माइनिंग लीज मामले में CM हेमंत सोरेन ने दिया चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब, 31 मई को होगी सुनवाई|
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9(ए) मामले में भारत निर्वाचन आयोग की नोटिस काजवाब शुक्रवार को भेज दिया. विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे मेंनिर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया. वहीं इ-मेल के माध्यम से भी जवाब भेजागया है. इसी के साथ ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई के लिए 31मई की तिथि निर्धारित कर दी है..उस दिन हेमंत के साथ-साथ शिकायतकर्ता का भी पक्षआयोग सुनेगा. इससे एक दिन पहले 30 मई को बसंत सोरेन का पक्ष आयोग सुनेगा. गौरतलब हैकि 14 फरवरी 2022 को भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया था किमुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर खदान की लीज हासिल की है..ऑफिस ऑफप्रोफिट के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भाजपा ने की थी. फिर राज्यपालद्वारा अनगड़ा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया है. इस आलोक मेंदो मई 2022 को निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगाथा. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था. लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता केइलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब निर्वाचनआयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया. ठीक 20 मई को ही हेमंत सोरेन कोजवाब भेजा गया है..सूत्रों ने बताया कि अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर स्टोन माइनिंगलीज मामले में मुख्यमंत्री ने अपना वही जवाब दिया है, जो पिछले दिनों उन्होंनेहाइकोर्ट में दाखिल किया था. उन्होंने लिखा है कि वह चार फरवरी 2022 को माइनिंग लीजसरेंडर कर चुके हैं. माइनिंग लीज से उन्होंने एक रुपया का भी प्रोफिट नहीं लियाहै..यह खदान उनके पास वर्ष 2008 से ही है. उन्होंने लिखा है कि इस मामले में उनकेऊपर 9(ए) का मामला नहीं बनता है. उनकी विधायकी जाने का भी मामला नहीं बनता है.उन्होंने हरियाणा व गोवा के केस का उदाहरण भी दिया है. जवाब में लिखा गया है किविधायक के रूप में माइनिंग लीज प्राप्त करने की गतिविधि किसी भी कानून के तहतउन्हें अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है..लिखा गया है कि अनगड़ा मौजा स्थित88 डिसमिल माइनिंग लीज की जमीन, जिसका खाता नंबर 26, प्लॉट नंबर 482, को 10 साल केलिए 17 मई 2008 को स्वीकृत किया गया था. फिर साल 2018 में लीज के नवीकरण के लिएआवेदन दिया था, पर यह आवेदन लैप्स कर गया था. डीसी ने वर्ष 2021 में उक्त खदान केलिए नये सिरे से आवेदन आमंत्रित किया..तब हेमंत ने भी आवेदन दिया. इसमें सारीप्रक्रियाओं का पालन किया गया और फिर माइनिंग लीज उन्हें मिली. लेकिन माइनिंग लीजपर खनन करने की अनुमति नहीं मिली और चार फरवरी 2022 को उन्होंने माइनिंग लीज कोसरेंडर करने का आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया. अत: उनके खिलाफ कोई मामलानहीं बनता है और आयोग से सारे उदाहरण पर गौर करते हुए ही मंतव्य देने का आग्रह कियागया है..शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की दिनचर्या सामान्य रही. उन्होंने झारखंडमंत्रालय परिसर में पहुंची महिला की समस्या सुनी और उसका समाधान करने का निर्देशअधिकारियों को दिया. विधायक डॉ इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी के जन्मदिवस परउनके सेक्टर-2, धुर्वा स्थित आवास गये और शुभकामनाएं दी.
Mar 17 2023, 15:16