पीएम मोदी बोले, यूपी में गंगा जी के किनारे दोनों तरफ पांच किलोमीटर क्षेत्र में नैचुरल फार्मिंग शुरु 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। पिछले 5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। अब उत्तर प्रदेश को सुशासन से पहचाना जा रहा है। प्रदेश की पहचान बेहतर कानून-व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा, जहां पांच इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश सीधे समुद्र से जुड़ रहा है और गुजरात तथा महाराष्ट्र के पोर्ट्स से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है।

प्रधानमंत्री ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ का उद्घाटन करने के बाद इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में उपस्थित देश-विदेश के निवेशकों तथा उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज राज्य में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश आज एक नया चैम्पियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों, एमएसएमई का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेन्ट है। यहां भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क की वजह से उत्तर प्रदेश भारत का टेक्सटाइल हब है। 

आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 60 प्रतिशत से भी ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कम्पोनेन्ट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश में ही होती है। अब देश के दो डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में डेयरी, मत्स्य, कृषि तथा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। फल और सब्जियों की यूपी में बहुत डायवर्सिटी है। ये एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आज भारत का फोकस क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नैचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नैचुरल फार्मिंग शुरु हो गई है। इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाने की घोषणा की है। ये नैचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी निजी उद्यमियों के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मिलेट्स या मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है-‘श्री अन्न’। इसमें न्यूट्रीशन वैल्यू बहुत अधिक है, ये सुपर फूड है। हमारा ये प्रयास है कि भारत का ‘श्री अन्न’ ग्लोबल न्युट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ हम किसानों को ‘श्री अन्न’ के उत्पादन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े साथी रेडी टू ईट और रेडी टू कुक ‘श्री अन्न’ के प्रोडक्ट्स में संभावनाएँ तलाश सकते हैं और मानव जाति की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में प्रशंसनीय कार्य हुए हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचन्द स्पोटर्स यूनिवर्सिटी जैसे अनेक संस्थान अलग-अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें अवगत कराया गया है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अभी तक उत्तर प्रदेश के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग स्किल्स में प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीजीआई लखनऊ तथा आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़े कोर्सेज भी शुरु किए हैं। देश के स्टार्ट अप रेवोल्यूशन में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इनक्यूबेटर्स और 03 स्टेट ऑफ द आर्ट सेन्टर्स स्थापित करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। इससे यहां आने वाले इंवेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल्ड युवाओं का एक बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा, और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। हमें यह समय गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्ज्वल भविष्य में दुनिया के उज्ज्वल भविष्य की गांरटी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के एम0पी0 के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार और ब्यूरोक्रेसी प्रगति की राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बनकर के आपके साथ खड़ी है।

बीबीसी का एक और “बम”, गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री के बाद बनाई 'जिहादी दुल्हन', जानें क्या है मामला
#bbcdocumentaryonisisjihadi_bride
2002 के गोधरा दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद अबी थमा नहीं है। इसी बीच बीबीसी ने एक और बम फोड़ा है।गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद 'जिहादी दुल्हन' पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 'द शमीमा बेगम स्टोरी' रखा गया है। यहां तक की बीबीसी के दर्शकों ने धमकी दी है कि वह अपने सब्सक्रिप्शन का रिन्यू नहीं करेंगे।

जानें क्या है मामला?
दरअसल, 2015 में यूके में रहने वाली शमीमा बेगम नाम की एक 15 वर्षीय किशोरी भाग कर सीरिया चली गई थी। जहां वो इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गई। उसने सीरिया पहुंचने के तुरंत बाद एक डच आईएस लड़ाके से शादी कर ली थी। सीरिया में रहने के दौरान ही वह जिहादी दुल्हन के नाम से कुख्यात हो गई। अब 8 साल बाद बीबीसी ने को उसके प्रति सहानभूति हो गई है और बीबीसी की ‘द शमीमा बेगम स्टोरी’ डॉक्यूमेंट्री बना डाली है। जिसपर विवाद शुरू हो गया है।

बीबीसी ने बताया-शमीमा को सीरिया जाने के फैसले पर दुख
बीबीसी ने शमीमा बेगम पर 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के 10-भाग के पॉडकास्ट ‘आई एम नॉट ए मॉन्स्टर’ के बाद आई है। यह स्टोरी शमीमा बेगम की यूके से सीरीया तक की यात्रा को रीट्रेस करती है, और उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसको अपने सीरिया जाने के फैसले पर दुख है। 

बीबीसी को शमीमा से क्यों हो रही सहानुभूति?
बता दें कि शमीमा बेगम जो ब्रिटेन में रहती थी, 15 साल की उम्र में वह अपनी दो सहेलियों कदीजा सुल्ताना और अमीरा अबासे के साथ फरवरी 2015 में ब्रिटेन से भागकर सीरिया चली गई। यहां तीनों ने आईएस के लड़ाकों से शादी कर ली थी। तीन साल से भी अधिक समय तक शमीमा सीरिया में आईएस लड़ाकों के साथ ही रही। इसी दौरान वह जिहादी दुल्हन के नाम से भी मशहूर हो गई थी। आईएस में जाने के बाद 2019 में शमीमा बेगम से यूके सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली थी। इसी बीच सीरिया में आईएस का खात्मा शुरू हो गया। अब 23 साल की हो चुकी शमीमा बेगम वापस यूके लौटना चाहती हैं लेकिन सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही है। उसके ब्रिटेन में लौटने को लेकर कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। 



इसलिए ब्रिटेन के लोगों में हैं गुस्सा
अब चूंकी यूके की सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर शमीमा की नागरिकता छीन चुकी है। ऐसे में बीबीसी ने शमीमा के प्रति सहानुभूति दिखाई है। जिससे ब्रिटेन में लोग भड़क गए हैं। ब्रिटेन के लोगों का कहना है कि एक आतंकवादी के समर्थन में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाकर बीबीसी हिंसा को बढ़ावा देना चाहती है। यूके में दर्शकों ने धमकी दी है कि वे अपने बीबीसी सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं करेंगे।

सीएम योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूएई व डेनमार्क के प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अलग-अलग बैठक की, कई महत्वपूर्ण हुए फैसले




लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आये संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व डेनमार्क के प्रतिनिधि मण्डलों के साथ अलग-अलग बैठक की।सीएम ने यूएई के प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत करते हुए कहा कि यूएई भारत का करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस देश की हमेशा प्रशंसा करते हैं। इस निवेशक सम्मेलन में यूएई ने महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मण्डल भेजा है। प्रदेश का बड़ा मैनपावर यूएई में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के लोगों का इस देश से आत्मीय सम्बन्ध है। इन सम्बन्धों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य एवं देश का हृदय स्थल है। प्रदेश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य 20 प्रतिशत का योगदान करता है। गन्ना, दूध, आलू, एथेनॉल आदि के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। 

यूएई के निवेशकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र, शॉपिंग मॉल की स्थापना में निवेश की इच्छा जतायी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरन्तर विकास किया जा रहा है। प्रदेश में अच्छी कनेक्टिविटी है। 06 एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो चुका है। प्रदेश में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 10 अन्य एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरन्तर सुधार किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सरकारी या निजी क्षेत्र द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन एवं हेल्थ एटीएम की स्थापना करने की कार्यवाही की जा रही है। इस अवसर पर यूएई के निवेशकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र, शॉपिंग मॉल की स्थापना सहित अन्य क्षेत्रों में अपने निवेश की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। 



प्रदेश सरकार निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के विकास हेतु प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में कौशल विकास एक बड़ा क्षेत्र है। अब तक प्रदेश के 16 लाख युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें से 06 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है। डेनमार्क के निवेशकों ने कौशल विकास सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश में निवेश की इच्छा जतायी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। 

इस अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पुलिस महानिदेशक देवेन्द्र सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह उपस्थित थे। इससे पूर्व, डेनमार्क के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि डेनमार्क और भारत के बहुत मधुर सम्बन्ध हैं। डेनमार्क के प्रतिनिधियों के यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आगमन से डेनमार्क एवं भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धों में निकटता आएगी।

*अब 14 फरवरी को नहीं मनेगा 'काउ हग डे, सरकार ने वापस ली अपील
#no_cow_hug_day_on_feb_14_animal_welfare_board_withdraws_appeal
सोशल मीडिया पर बने मजाक और विपक्ष के विरोध के बाद 14 फरवरी को 'काउ हग डे' के रूप में मनाए जाने की अपील को वापस ले लिया गया है। इससे पहले पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को 'काउ हग डे' के रूप में मनाने की अपनी अपील की थी। इससको लेकर नोटिस भी जारी किया गया था।



बोर्ड के सचिव एसके दत्ता ने एक बयान में कहा, ‘सक्षम प्राधिकारी और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 14 फरवरी को ‘काउ हग डे’ मनाने के लिए जारी की गई अपील वापस ले ली जाती है।

इसे पहले भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देशानुसार पशु कल्याण बोर्ड की ओर से शुक्रवार को जारी की गई नोटिस में 14 फरवरी को ‘काउ हग डे’ के रूप में मनाने की अपील की गई थी। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ‘‘सभी गाय प्रेमी गौ माता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा जिंदगी को खुशनुमा और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाने के लिए 14 फरवरी को काउ हग डे मना सकते हैं। अपील में आगे कहा गया है, हमारे समय में पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति और विरासत को भूला हुआ बना दिया है।

एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की बजाए काउ हग डे के रूप में मनाने की अपील के बाद सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया गया था। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों मीम्स और जोक्स बने थे।

महाराष्ट्र को मिली दो वंदे भारत ट्रेन, पीएम ने दिखाई हरी झंडी
#pmmodiflagsoffvandebharatexpress
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई में दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र में मुंबई-सोलापुर और मुंबई-साईनगर शिरडी मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने दो सड़क परियोजनाओं-सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजना का भी उद्घाटन किया।

मुंबई रेल विकास के लिए 13 हजार 500 करोड़ का आवंटन
पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने भाषण की शुरुआत मराठी से की। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय रेलवे और मुंबई के कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा दिन है। ये वंदे भारत मुंबई और पुणे- इन दो बड़े शहरों को जोड़ेगी। ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें महाराष्ट्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देगी। ये ट्रेनें नासिक के त्र्यंबकेश्वर, शिरड, पंढरपुर, अक्कलकोट, तुलजापुर जैसे तीर्थस्थानों में जाना सुलभ करेगी। पीएम ने कहा कि एक वक्त था जब लोग केंद्र को चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे यहां ट्रेन को रुकने की इजाजत दी जाए और काम होते-होते होता था। लेकिन आज तेज रफ्तार का समय है। पीएम ने कहा कि देश के 17 राज्य के 108 जिले वंदे भारत से जुड़े हैं। इस बार बजट में 10 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा रेलवे का है। महाराष्ट्र को मुंबई रेल विकास के लिए 13 हजार 500 करोड़ का आवंटन किया गया है।

जाने कितना होगा किराया
ट्रेनों को रवाना किए जाने से पहले मध्य रेलवे ने इनके किराये की घोषणा की। मध्य रेलवे (सीआर) के एक अधिकारी ने कहा कि सीएसएमटी (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस)-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन में कैटरिंग सेवा के बिना एक तरफ का किराया चेयर कार के लिए 1,000 रुपये और एक्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2,015 रुपये होगा, जबकि खानपान के साथ दोनों श्रेणियों का किराया क्रमशः 1,300 रुपये और 2,365 रुपये होगा

बता दें कि अब तक जितनी वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं वे एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जाया करती हैं। लेकिन ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें महाराष्ट्र के ही दो हिस्सों को जोड़ेंगी। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब, कहा, निवेशकों की सुरक्षा अहम






 सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से कोर्ट को यह बताने के लिए कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और मौजूदा ढांचा क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी बताए कि नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी की प्रतिक्रिया में मौजूदा नियामक ढांचा शामिल है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

बता दें, हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में शीर्ष अदालत ने भारतीय निवेशकों को हुए लाखों करोड़ रुपये के नुकसान पर चिंता जताई है। अदालत ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए सेबी से सुझाव मांगे हैं। उसने एक विशेषज्ञ कमिटी बनाने का भी संकेत दिया। अगली सुनवाई सोमवार, 13 फरवरी को होगी।

सफलता, एसएसएलवी-डी2 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से तीन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी, पृथ्वी की निचली कक्षा में किया स्थापित 



भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 (Small Sataellite Launch Vehicle) को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग की गई। अब खबर आई है कि एसएसएलवी-डी2 ने सफलतापूर्वक तीनों सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तीनों सैटेलाइट को ऑर्बिट में सही जगह पहुंचाने के लिए टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसएसएलवी-डी1 के दौरान जब दिक्कतें आईं, हमने उनका विश्लेषण किया और जरूरी कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि इस बार लॉन्चिंग सफल रहे।

इससे पहले एसएसएलवी-डी2 ने अपने साथ तीन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी, जिनमें अमेरिकी की कंपनी अंतारिस की सैटेलाइट Janus-1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेसकिड्ज की सैटेलाइट AzaadiSAT-2 और इसरो की सैटेलाइट EOS-07 शामिल थी। ये तीनों सैटेलाइट्स 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किए गए।

लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में काम में लाया जाएगा

इसरो के अनुसार, एसएसएलवी 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में काम में लाया जाता है। यह रॉकेट ऑन डिमांड के आधार पर किफायती कीमत में सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा देता है। 34 मीटर लंबे एसएसएलवी रॉकेट का व्यास 2 मीटर है। इस रॉकेट का वजन 120 टन है।

बीते साल अगस्त में असफल हो गई थी उड़ान

इस रॉकेट की पहली उड़ान बीते साल अगस्त में असफल हो गई थी। बीते साल एसएसएलवी की पहली उड़ान के दौरान रॉकेट के दूसरे चरण के पृथक्करण के दौरान कंपन महसूस होने के कारण लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी थी। साथ ही रॉकेट का सॉफ्टवेयर उपग्रहों को गलत कक्षा में लॉन्च कर रहा था, जिसके चलते इसरो ने एसएसएलवी की लॉन्चिंग को रद्द कर दिया था। 

कुल वजन 175.2 किलोग्राम

एसएसएलवी-डी2 का कुल वजन 175.2 किलोग्राम है, जिसमें ईओस सैटेलाइट का वजन 156.3 किलोग्राम, Janus-1 का वजन 10.2 किलोग्राम और AzaadiSat-2 का वजन 8.7 किलोग्राम है। इसरो के अनुसार, एसएसएलवी रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है

इस साल कई मिशन को अंजाम देगा इसरो

इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि फिलहाल हम जीएसएलवी मार्क 3 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। जीएसएलवी मार्क 3 वन वेब इंडिया की 236 सैटेलाइट को एकसाथ लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग मार्च महीने के मध्य में होगी। इसके अलावा इसरो पीएसएलवी-सी55 के प्रक्षेपण की भी तैयारियों में जुटा है। मार्च के अंत तक यह लॉन्चिंग हो सकती है। इसरो चीफ ने बताया कि हम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग पर भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में एक टीम चित्रदुर्ग में लैंडिंग साइट पर मौजूद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में हम लैंडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। एस सोमनाथ ने कहा कि इस साल कई सारे मिशन होने हैं। खासकर गगनयान कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं।

गुजरात के सोमनाथ मंदिर और गजनी के महमूद पर टिप्पणी कर फंसे भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू






सोमनाथ जिले में एक मौलवी के खिलाफ कथित तौर पर यह दावा करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है कि गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट नहीं किया बल्कि वहां चल रही अनैतिक चीजों को रोक दिया।

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक मौलवी के खिलाफ कथित तौर पर यह दावा करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है कि गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट नहीं किया बल्कि वहां चल रही अनैतिक चीजों को रोक दिया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजयसिंह चावड़ा ने अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित मंदिर को 11वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बार-बार नष्ट किया गया था। आजादी के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया।

पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में रशीदी ने कथित तौर पर दावा किया था कि गजनी के महमूद ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर को नष्ट नहीं किया था। रशीदी ने कहा, इतिहास के अनुसार, उन्हें पता चला कि मंदिर के अंदर आस्था और हिंदू देवताओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं। तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, उन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को नहीं तोड़ा। उसने केवल गलत कामों का अंत किया।

पुलिस ने केस किया दर्ज

रशीदी के खिलाफ प्रभास पाटन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने संवाददाताओं से कहा, हमें पता चला है कि उन्होंने पहले भी इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि जांच जारी है।

अदानी मामले को लेकर खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा- पीएम मोदी ने सदन में नहीं दिया जवाब, मेरे भाषण से कुछ अंश भी हटाए गए
#mallikarjun_kharge_slams_pm_modi_on_gautam_adani_group_case


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरड़े ने अदानी मामले को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा।कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन कार्यवाही के दौरान उनके भाषण से हटाए कुछ अंशों को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही अदाणी मामले को लेकर पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। 

खरगे ने कहा, मोदी जी के एक नज़दीकी दोस्त को लेकर जब हमने पूछा कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी तो इसपर भी उन्हें आपत्ति थी। फिर कलंकित लोगों को मुआवजा देने पर पूछा। हर बात पर वे कह रहे थे इसे प्रमाणित कीजिए। मैंने कहा था आपके चुप्पी साधने और मौनी बाबा बनने के चलते ये स्थिति आई है, इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है लेकिन इसे भी रिकॉर्ड से निकाल दिया।

खरगे ने कहा कि जेपीसी जांच की मांग एक साथ 17 पार्टियों ने की। इस विषय पर एकता है। हम गरीब की संपत्ति को बचाना चाहते हैं। एलआईसी डूब रही है, पंजाब नेशनल बैंक डूब रहा है तो क्या हम ये राष्ट्रीय हित की बात नहीं कर रहे हैं। आज पूछ रहे हैं कि आपने 60 साल क्या किया। हम सभापति से बोलते हैं, पूछते हैं साहब हमने क्या गलत बोला तो कुछ बोलते नहीं हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि क्या अदाणी समूह पर लगे घोटाले के आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? जेपीसी नहीं बननी चाहिए? क्या उस पैसे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अदाणी की कंपनी में लगाया है? इसमें जनता का पैसा लगा है। सरकार को अदाणी का नाम लेने में दिक्कत क्यों है?

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि क्या अदाणी समूह पर लगे घोटाले के आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? जेपीसी नहीं बननी चाहिए?क्या एसबीआई के अडानी को दिए गए कर्ज की चर्चा नहीं होनी चाहिए? अडानी के शेयर एक लाख करोड़ क्यों गिर गए? उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी के एजेंट के रूप में उन्हें कई देशों में ठेके दिलाए। इतना होने के बाद भी पीएम मोदी उनका नाम नहीं ले रहे हैं और हमारे सवाले के जवाब भी नहीं दिए।

*राजस्थान में खुला बजट का पिटारा, चुनावी साल में गहलोत सरकार ने किए महंगाई से राहत देने वाले कई ऐलान*
#rajasthanbudgetsession_2023 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया।गहलोत ने चुनावी साल में बजट पेश करते हुए महंगाई से राहत दिलाने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं।

युवाओं और छात्रों को सौगात
राजस्थान के युवाओं को सीएम गहलोत ने बड़ा तोहफा देते हुए 500 करोड़ रुपए के युवा कोष के गठन की घोषणा की है। इसके अलावा रिसर्च करने वाले छात्रों को सरकार 30 हजार रुपए की मदद भी करेगी। छात्रों के लिए 75 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा। छात्राओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन देगी सरकार। आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। वहीं सरकार ने पेपर लीक पर विशेष टास्क फोर्स गठन करने का भी ऐलान किया ह। 300 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। साथ ही जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनेगी।

500 रुपये में मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर
राजस्थान के 76 लाख गरीब परिवारों को अब सिर्फ 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में शुक्रवार को यह घोषणा की। इस योजना पर सरकार की ओर से 1 हजार करोड़ का खर्च आएगा। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम गहलोत ने एलपीजी सिलेंडर में छूट देने का वादा किया था जिस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सस्ती गैस उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी।

100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त
वहीं सीएम ने बिजली को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत आने वाले साल में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में 15 लाख अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह तक की बिजली में छूट मिलती रहेगी।

मुफ्त दाल, नमक, चीनी, तेल और मसाला देगी सरकार
गहलोत ने विधानसभा में ऐलान किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले 1 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाभ देते हुए सभी परिवारों को हर महीने निशुल्क 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी बीमा योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई।

बसों में महिलाओं को मिलेगी छूट
राजस्थान रोडवेज की बसों में दिल्ली की तर्ज पर महिलाओं को छूट दी जाएगी। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में ऐलान किया राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को 50 फीसदी की रियायत दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में यह छूट 30 प्रतिशत की थी।