सम्मिलत राज प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित



लखनऊ । सम्मिलित राज प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा का परिणाम लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया है। इसमें 1070 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। कुल 383 रिक्तियां घोषित है।

लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार गौड़ की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ शहरों में आयोजित की गई थी। इसमें 5311 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा के आधार पर लोक सेवा आयोग ने यह कहा है कि कुछ पदों के लिए न्यूनतम अहर्ता मानक पूरा न करने के कारण नियत अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी परीक्षा फल को अपलोड किया जा चुका है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कटऑफ अंक आदि की सूचनाएं परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत दी जाएंगी। इसलिए प्राप्तांक कट ऑफ अंकों के संबंध में सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रेषित न किए जाएं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने का सपना होगा साकार :ऊर्जा मंत्री एके शर्मा



लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश से आने वाले सभी निवेशकों, उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश की धरती और अपने देश में स्वागत है। अतिथियों के स्वागत के लिए शहरों को सजाने, संवारने और सुन्दर बनाने का बेहतरीन कार्य किया गया है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से भी उन्हें परिचित कराया जायेगा, जिससे वे अपने साथ बेहतरीन यादें ले जाएं। 

प्रदेश में निवेश से यूपी की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश नये भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा।एके शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने तथा प्रधानमंत्री मोदी का देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन  डॉलर इकोनामी बनाने का जो सपना है। वह अब पूरा हो सकेगा। इस निवेश समिट से हमारा देश और प्रदेश इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बनी हैं और इसके लिए एमओयू हुए हैं या फिर इसके लिए कमिटमेंट आये हैं। इससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास होगा।



श्री शर्मा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। साथ ही प्रदेश में ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह इन्वेस्टर्स समिट हमारे प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। इस अवसर पर उन्होंने सभी निवेशकों तथा इसको भव्य व सुन्दर तरीके से आयोजित करने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियां व सरकारी संस्थाओं को शुभकामनाएं दी हैं।

कृषि मंत्री ने खाद्यान्न तथा सब्जियों का निर्यात बढ़ाने की रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश



लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (ईरी) के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। संस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश में फसल प्रजातियों के उन्नयन, कृषि तकनीकी संवर्द्धन, विशेषकर चावल की प्रजातियां के गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश से खाद्यान्न तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ाकर कृषकों की आय में गुणात्मक सुधार करने के संबंध में भी रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के समक्ष अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के निदेशक सुधांशु सिंह द्वारा विगत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों की प्रगति पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने 110-115 दिन में तैयार होने वाली चावल की प्रजातियों पर किए गए शोध के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चावल की प्रजातियां कम दिन में अधिक फसल उत्पादन करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही इनमें प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में भी अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन देने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की सहभागिता से कृषि विश्वविद्यालयों कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से उन्नतशील बीजों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। श्री सुधांशु सिंह ने कृषि प्रशिक्षण, शोध तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए सहयोग की अपेक्षा की।

कृषि मंत्री श्री शाही ने ईरी निदेशक से अपील की कि कम लागत तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का विकास कर कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अधिक से अधिक विशेषज्ञों तथा किसानों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाए तथा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने ईरी निदेशक को किसानों की समृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए अधिकाधिक सहयोग करने का आश्वासन भी दिया।

बैठक के दौरान उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों से कृषि मंत्री ने कहा कि वे प्रदेश के किसानों की आय संवर्द्धन के लिए गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद के लिए किसानों को तैयार करने तथा उनके उत्पादों को निर्यात की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाय।बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी, विशेष सचिव कृषि विपणन ऋषिरेंद्र तथा कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एयर पोर्ट से निकल रही कार बाइक सवार व वर्दीधारी को टक्कर मारकर फरार 





लखनऊ । सरोजनीनगर में गुरुवार को एयरपोर्ट से निकल रही एक सफेद रंग की कार एक बाइक सवार और थोड़ी दूर आगे खड़े एक वर्दीधारी को टक्कर मारते हुए फरार हो गई। लेकिन वीआईपी कार्यक्रम के कारण रोड पर तैनात पुलिस फोर्स उसका कुछ न कर सकी। बल्कि सिर्फ वायरलेस सेट के जरिए ही उसको तलाशती रह गई।

 बताते हैं कि गुरुवार अपराह्न करीब 2:30 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से तेज रफ्तार में निकली सफेद रंग की कार ने कानपुर रोड स्थित एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे के पहले एक बाइक सवार को ठोकर मार दी। कुछ दूर आगे मौजूद एक दरोगा ने कार को रोकने की कोशिश की। लेकिन कार चालक ने कार नहीं रोकी। बल्कि उसे भी ठोकर मार दिया और बाद में डिवाइडर से टकराते हुए कार नादरगंज की ओर लेकर फरार हो गया। 

हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए वायरलेस सेट पर सूचना प्रसारित करने के साथ ही कार का पीछा भी किया। लेकिन कार चालक पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों की आंख में धूल झोंक कर नौ दो ग्यारह हो गया। इस मामले में सरोजनीनगर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार नंबर के आधार पर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जी-20 की थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम लखनऊ में होंगे आयोजित

लखनऊ। जी-20 सम्मेलन के प्रति जागरूकता / एवेयरनेस के लिए शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता से जी-20 की थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जी-20 सम्मेलन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के जरिए एक मोबाईल प्रदर्शनी वाहन आवश्यक तकनीकी उपकरणों के साथ जनजागरूकता के लिए जनपद में निर्दिष्ट तिथियों हेतु उपलब्ध कराया गया है।
उक्त मोबाइल वैन 15 फरवरी तक जनपद के विभिन्न स्थलों का भृमण करेगी। 

कल 10 फरवरी को वैन का रूट प्लान 

1. पूर्वाहन 10 बजे से 1 बजे तक जय नारायण पीजी कालेज चारबाग़ लखनऊ।
2. अपराहन 1 से 4 तक सीएमएस कानपुर रोड लखनऊ।
3. साय 4 बजे से 7 बजे तक अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ। 
4. सायंकाल 7 से 10 बजे तक बस स्टेशन आलमबाग लखनऊ।

कायस्थ महासभा ने जरूरतमंदों को बांटे कम्बल



लखनऊ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से गुरुवार को राजाजीपुरम एफ ब्लॉक स्थित महासभा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव व अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने 100 जरूरतमंदों को कम्बल बांटे गए। 

वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कुलदीप श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। इस मौके पर विमल किशोर श्रीवास्तव, डा हृदेश बिहारी, सौरभ शर्मा, ज्ञान प्रकाश अस्थाना, प्रमोद निगम, स्वराज श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, अंकजीत सिन्हा, ज्योति सिंह सहित महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे।

*सीएम योगी के निर्देश पर एक साल से भी कम समय में आधार प्रमाणीकरण में 8 गुना आई तेजी*



लखनऊ। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी योगी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।



इसी क्रम में योगी सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आधार प्रमाणीकरण का काम एक साल से भी कम समय में कई गुना आगे बढ़ गया है। एक अप्रैल 2022 तक 6.50 लाख लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो सका था तो सीएम की सख्ती के बाद 7 फरवरी 2023 तक 8 गुना बढ़कर 53.61 लाख पर पहुंच गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश का वंचित और असहाय तबका योगी सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जा रहा है। सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।

जिलाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अप्रैल 2022 को सिर्फ 6.50 लाख लाभार्थियों का ही आधार प्रमाणीकरण किया गया था, जबकि एक अक्टूबर 2022 को यह आंकड़ा बढ़कर 39.88 लाख हो गया। इसके बाद 4 माह में यह आंकड़ा 50 लाख का आंकड़ा पार कर 53.61 लाख पहुंच गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9.31 लाख ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि जिन लाभार्थियों की फैमिली आईडी नहीं है, जिलाधिकारी अपने स्तर से उनके प्रमाणीकरण का प्रबंध करें। इसके लिए निदेशक समाज कल्याण के स्तर से सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है, जबकि लाभार्थियों का जनपदवार डाटा नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करा दिया गया है।

युद्धस्तर पर कराया गया है आधार प्रमाणीकरण

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 56 लाख लोग सरकार की ओर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसमें 2.98 लाख स्टॉप पेंशनर्स की संख्या है। कुल ब्लॉक पेंशनर्स की संख्या 6.46 लाख है, जबकि 1.30 लाख सस्पेक्ट पेंशनर्स भी हैं। 12 हजार ही ऐसे पेंशनर्स हैं जो आधार प्रमाणीकरण में फेल रहे हैं। नवीन लाभार्थियों की संख्या 10.39 लाख है।

प्रदेश सरकार के निर्देश पर लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु विकासखण्ड, निकाय, वार्डवार, मोहल्लावार- शिविर, जोनवार-शिविर, बैंकों से अभिलेख प्राप्त कर आधार प्रमाणीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।

मंडलायुक्त जी-20 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची सेंट्रम होटल



लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने जी-20 की तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से सेंट्रम होटल पहुंची। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जी-20 की ब्रांडिंग सेंट्रम होटल के परिसर में भी करा लिया जाये। होटल के परिसर को वाम लाइट के द्वारा और अच्छे से डेकोरेशन किया जाये।



मंडलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग में साइनेज बोर्ड, बोलार्ड, बैरियल और पार्किंग में अच्छे लाइटिंग की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्किंग स्थल पर बायोटॉयलेट, पानी के टैंकर पार्किंग स्थल पर लगया जाना सुनिश्चित किया जाये और नगर निगम की एक टीम बनाकर ड्यूटी उक्त स्थान पर लगाया जाये। सेंट्रम होटल के एरिया में नगर निगम द्वारा एंटीलार्वा, फागिंग का छिड़काव प्राथमिकता पर करा लिया जाये।

आयोजित होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नवीनीकृत ऊर्जा का योगदान विषयक संगोष्ठी 

लखनऊ। प्रदेश में वर्ष 1983 में लगातार विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के तहत गैर पारम्परिक ऊर्जा एजेन्सी  की स्थापना की गयी। तभी से यूपी नेडा की ओर से नवीनीकृत ऊर्जा को प्रोत्साहित कर प्रदेश के जनमानस को हरित एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा तथा ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। 





भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में हरित ऊर्जा पर आधारित विकास को प्राथमिकता प्रदान की गयी है तथा इसे अमृत काल की सप्तऋषि प्राथमिकताओं में इंगित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारा देश भविष्य में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नेट जीरो लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है। साथ ही प्रदेश कोे नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र मेें निर्माण का हब बनाने तथा इस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। 





प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी, 2023 की अवधि में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत ’’सतत् विकास में नवीनीकृत ऊर्जा का योगदान’’ विषय पर सत्र का आयोजन किया जायेगा। यह सत्र हैंगर-04, वशिष्ठ हाॅल, वृन्दावन योजना, लखनऊ में 10 फरवरी, 2023 को अपरान्ह 02ः30 से 4 बजे के बीच आयोजित होगा। इस सत्र का नेतृत्व ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एके शर्मा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री डा सोमेन्द्र तोमर द्वारा किया जायेगा। सत्र के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, उत्तर प्रदेश  तथा सचिव ऊर्जा, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संक्रमण में संभावनाओं एवं चुनौतियों पर विचार व्यक्त किया जायेगा। इसके पश्चात् विभिन्न प्रतिष्ठित वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा राउण्ड-द-क्लाॅक (आरटीसी) पाॅवर, सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में ओपन एक्सेस, रूफ-टाॅप सौर संयत्र, जैव-ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा।

 

इसके बाद निवेशकों को प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद देश के ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी वित्तीय संस्थाओं जैसे पावर फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन तथा इरेडा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसकेे बाद इन विषयों पर एक खुली परिचर्चा होगी। 





प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु सौर ऊर्जा नीति (वर्ष-2022) एवं जैविक ऊर्जा नीति (वर्ष-2022) लागू की गयी है, जिसे समस्त हितधारकों से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन एवं नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र के प्रख्यात उपक्रमों के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प स्टोरेज, जिओ-थर्मल ऊर्जा तथा यूटीलिटि स्केल एवं फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं से सम्बन्धित निवेश समझौते हस्ताक्ष्रित किये जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की प्रतिबद्धताओं को मूर्त रूप देने तथा प्रदेश के समावेशी आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

यूपीसीडा को 53 जिलों, 10 राज्यों और 4 देशों से मिला बड़ा निवेश, 9 लाख मिलेंगे रोजगार 



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रगति के पथ पर अग्रसर इस नए उत्तर प्रदेश के साथ सहभागिता के लिए दुनिया भर के निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने ही अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं और निवेश के इच्छुक औद्योगिक समूहों/कंपनियों से एमओयू भी साइन कर लिए है।

 यूपीसीडा को अब तक जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें से लगभग 9 लाख रोजगार का सृजन होगा। प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 90 हजार करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश एवं 1.53 लाख करोड़ का अन्य प्रदेशों से निवेश शामिल है। यानी यूपीसीडा को 53 जिलों के साथ ही 10 राज्यों से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि विदेशों से खासतौर पर अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर और यूएई से मिले निवेश प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं। 

सभी सेक्टर्स में हुआ निवेश

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 10-12 फरवरी को राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से पूर्व ही यूपीसीडा ने दिए गए 1 लाख करोड़ के लक्ष्य का 3 गुणा निवेश प्राप्त कर लिया है। स्थिति यह है कि होटल, अस्पताल, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर एमओयू हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं। अकेले 82 हजार करोड़ रुपए का निवेश लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस की स्थापना के लिए होगा। 

15 हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार

उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से जिन निवेशकों ने भूमि आवंटन की इच्छा जताई है उन्हें जल्द ही आवंटन किए जाने की योजना है ताकि वे मानचित्र भी समय से स्वीकृत करा सकें और इकाई स्थापित कर सकें। भूखंड की कमी न पड़े इसलिए प्राधिकरण ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 15 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार कर लिया है। लैंड बैंक में 25 सौ एकड़ भूमि और जुड़ने जा रही है। उन्नाव में बसाई जा रही ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी हो या फिर कन्नौज के पार्क में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्राधिकरण अपनी ऑनलाइन सुविधाओं, औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी सूबे में निवेश के इच्छुक लोगों को बता रहा है। इसके सुखद परिणाम भी आए हैं। 



इन्वेस्टर मीट के सुखद परिणाम

बरेली, आगरा, गाजियाबाद हापुड़, प्रयागराज, कानपुर आदि जगहों पर आयोजित की गई इन्वेस्टर मीट के परिणाम सुखद आए हैं। स्थिति यह है कि प्रयागराज में हुई मीट में 33703 करोड़, हापुड़ में 23000 करोड़, गाजियाबाद में 92000 करोड़, आगरा में 39038 करोड़ बरेली में 34000 करोड़, मेरठ 17000 करोड़, कानपुर में 70000 करोड़ रुपए, अयोध्या में 17000 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव आए। जिन्होंने भी प्रस्ताव दिए उनके द्वारा एमओयू भी हस्ताक्षर किए गए हैं।सीईओ यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी ने बताया कि निवेश के लिए लगातार एमओयू साइन किए जा रहे हैं। जिन्होंने भी एमओयू साइन किया है सभी को समय से भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। निवेश में किसी तरह की बाधा न आए इसके लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। 



क्षेत्रवार निवेश का विवरण

सेक्टर    निवेश ( राशि करोड़ रुपये में)     प्रस्तावित रोजगार

लाजिस्टिक एंड वेयरहाउस  82341  141566
रिन्यूवल एनर्जी  69278  11300
निजी औद्योगिक पार्क  46203  288765
कैमिकल मैन्युफैक्चरिंग  26921  4280
ऑटो मोबाइल सेक्टर  12321  10890
कास्टिंग ऑफ मेटल  11455  9718
नॉन मैटेलिक एंड मिनरल प्रोडक्ट  10373  10595
लेदर एंड फुटवियर  7156  263860

फूड प्रोसेसिंग  7038  20449
मशीनरी एंड इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चरिंग  3601  13872
प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग  3571  4812
अन्य  3508  14394
पेपर मैन्युफैक्चरिंग  3216  12332
इलेक्ट्रिक इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चरिंग  1800  3590
प्रिंटिंग  1500  685
रियल एस्टेट  1500  12000
रीसाइकिलिंग  1304  5695
टेक्सटाइल  1302  12398
बायो फ्यूल  1151  4700
एग्रो प्रोसेसिंग  1010  3550
आईटी सेक्टर  820  3800

ग्रुप हाउसिंग  580  1180
अम्यूजमेंट पार्क  410  20
कॉलेज एंड हॉस्पिटल  397  475
मल्टीप्लैक्स  300  1000
फ्लैटेड फैक्ट्री  225  6000
एफएमसीजी  217  15
फर्नीचर  214  745
पैकेजिंग  155  517
इलेक्ट्रीसिटी गैस स्टीम व एयरकंडीशन सप्लाई  129  274
वेस्ट प्रोसेसिंग  15  300