/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png StreetBuzz s:security
नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में कटौती, लगा इतने लाख का जुर्माना, राजशाही को लेकर बवाल पर सख्ती

#securityteamofnepalexkinggyanendra

नेपाल में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प के बाद पीएम केपी ओली की सरकार पूर्व राजा ज्ञेनेंद्र शाह पर सख्त हो गई है। नेपाल में राजशाही को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर कड़ा एक्शन ले लिया है। नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब नेपाल में पूर्व राजा के समर्थक बार-बार सड़कों पर उतर रहे हैं।

राजशाही को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पूर्व नरेश पर 7.93 लाख नेपाली रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया है। यह कार्रवाई काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) ने की है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई शुक्रवार को टिंकुने और आसपास के इलाकों में हुए एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों की तरफ से किए गए तोड़फोड़ और गंदगी फैलाने के मामले में की गई। केएमसी ने शनिवार को इस मामले में कचरा प्रबंधन अधिनियम, 2020 और काठमांडू महानगरपालिका वित्त अधिनियम, 2021 के तहत जुर्माना लगाया।

ये विरोध प्रदर्शन ज्ञानेंद्र शाह के बुलाने पर आयोजित किया गया था, इसलिए काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) के मेयर बालेंद्र शाह ने काठमांडू के बाहरी इलाके महाराजगंज में निर्मला निवास में उनके आवास पर एक लेटर भेजा। लेटर में उनसे नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 7,93,000 नेपाली रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। पूर्व किंग को भेजे गए लेटर की कॉपी मीडिया में भी जारी की गई थीं। केएमसी ने कहा कि पूर्व किंग के बुलाने पर ही प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठा हुए। प्रदर्शन की वजह से महानगर की बहुत सी जरूरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है

सुरक्षा में कटौती करने का फैसला

वहीं, नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। ज्ञानेंद्र शाह के निजी निवास निर्मल निवास में पहले जहां 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन अब सरकार ने इनकी संख्या घटाकर 16 करने का फैसला किया है। नेपाली गृह मंत्रालय ने पूर्व राजा की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को बदलने का भी फैसला किया है। साथ ही सरकार ने पूर्व राजा पर निगरानी भी बढ़ा दी है

शुक्रवार को हुई हिंसा में दो लोगों की गई जान

बता दें कि शुक्रवार को नेपाल में हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार शामिल है। हिंसा इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना की तैनाती करनी पड़ी। यह हिंसा नेपाल में फिर से राजशाही की मांग को लेकर हुई। आंदोलनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है।

नेपाल में साल 2006 से पहले राजशाही शासन था। विरोध के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सभी अधिकार संसद को सौंप दिए गए और नेपाल में साल 2008 में 240 साल पुराना राजशाही शासन खत्म हो गया। अब राजशाही को वापस लाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।

चीन-पाक को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

#army_chief_on_security_china_pakistan

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कहा कि आज उनकी मिलीभगत ने खतरा और बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने चीन के एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरने से जटिलता के बढ़ने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और विघटनकारी गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है।

सेना प्रमुख ने दिल्ली में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही।जनरल द्विवेदी ने कहा,देश कई तरह के प्रयासों के साथ काम कर रहा है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा के क्षेत्र में ‘किसी उभरती शक्ति द्वारा किसी मौजूदा शक्ति को हटाने के लिए युद्ध की आशंका’ में फंसना बहुत आसान है। उन्होंने कहा, क्या हम सामाजिक क्षेत्र में अनिवार्य आवश्यकताओं वाले देश के रूप में इस आशंका में फंसने का जोखिम उठा सकते हैं? साथ ही, क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि हम एक बेहद अस्थिर पड़ोस में रहते।

सेना प्रमुख ने कहा, जैसा कि जनरल रावत ने कहा था कि जब आपके उत्तर और पश्चिम में अस्थिर सीमाएं होती हैं, तो आप नहीं जानते कि लड़ाई किस तरफ से शुरू होगी और कहां खत्म होगी। इसलिए, आपको दोनों मोर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज, उच्च स्तर पर मिलीभगत ने खतरे को और बढ़ा दिया है।

जनरल द्विवेदी ने चीन की गतिविधियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि चीन मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरने से जटिलता बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के भारत के प्रयासों में बाधा आ रही है।

इससे पहले आठ मार्च को भी जनरल द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान की करीबी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी हद तक मिलीभगत है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की करीबी का मतलब है कि दोनों मोर्चों पर वास्तविक खतरा है। पाकिस्तान में अधिकांश उपकरण चीनी मूल के हैं। इसलिए यह दो-मोर्चे का खतरा और एक वास्तविकता है।

भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते, जानें किन मुद्दों पर बनी बात?

#agreementsbetweenindiaandmauritius

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्‍त मॉरिशस में हैं। पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते भी किए गए। दोनों देशों ने आज 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नोताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया।

अपने मॉरीशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-मॉरीशस साझेदार नहीं, एक दूसरे का हमदर्द है। भारत और मॉरीशस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। मॉरीशस के विकास योजनाओं में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के उभरते क्षेत्रों में हमारा दृष्टिकोण साझा है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा हो या शिक्षा, भारत-मॉरीशस साथ खड़े हैं।

पीएम रामगुलाम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोविड की विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 साल में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं और प्रधानमंत्री जी सहमत हैं कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सेक्योर एंड सेफ इंडियन ओसियन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरीशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीकन भू-भाग, मॉरीशस हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है। 10 साल पहले, विजन SAGAR यानि Security and Growth for All in the Region की आधारशिला यहीं मॉरीशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम SAGAR विजन लेकर चले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए UPI और RUPAY कार्ड, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसी अनेक जन केंद्रित पहल हैं, जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है।

पीएम मोदी ने कहा, 'आज, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत-मॉरीशस साझेदारी को 'बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। यह लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरीशस को एक भेंट होगी।

भारत और मॉरीशस ने इन आठ समझौता पर किए हस्ताक्षर

1. स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरीशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2. पाइप बदलने के कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण की ओर से चल रही परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मॉरीशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा पर समझौता

3. राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरीशस के विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

4. भारतीय नौसेना और मॉरीशस पुलिस बल के बीच श्वेत शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता

5. मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन

6. मॉरीशस के उद्योग, एसएमई और सहकारिता मंत्रालय तथा भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

7. मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय तथा भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन

8. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मॉरीशस के प्रधान मंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

Tusker Trunk: Redefining Travel with Stylish, Secure, and Durable Luggage.

Travel is more than just moving from one place to another—it’s about ease, efficiency, and style. Tusker Trunk’s premium trolleys are designed to enhance every journey with advanced security features and hassle-free mobility. Whether you need a sleek trolley for daily use or a spacious one for long trips, the brand offers thoughtfully crafted solutions for modern travelers. With a focus on durability, functionality, and elegant design, Tusker Trunk ensures that every trip, whether for business or leisure, is smooth and stress-free.

The eco-friendly building materials at Tusker Trunk enable sustainable production while maintaining dependable product strength. The approach enhances durability, making each travelling bag for man shock-resistant with its robust shell design. The advanced anti-theft zipper system provides enhanced security, ensuring double protection for international passengers. The 360° wheels set includes 8 silent spinner wheels for smooth movement on all floor types, helping customers effortlessly manage large trolley bags. Tusker Trunk’s Exclusive Wide-Handle Trolley – unlike traditional telescopic handles – offers better weight distribution, enhanced stability, and a more ergonomic grip, reducing strain while maneuvering. The brand also provides a telescopic luggage bag trolley system.

A fundamental security element exists in Tusker Trunk’s luggage collection. Every model contains a combination lock and TSA-compliant locks, offering better safety for modern travelers. The 20-inch cabin luggage includes tech-friendly benefits like an integrated USB charging system. The premium model’s storage pouch maintains dryness with a dedicated compartment for essentials.

The company subjects each trolley bag to rigorous tests to fulfill strict performance requirements. Procedures assess bag trolley bag system jerks, shell impact, and drop maneuvers for durability. Wheels and handlebars undergo functionality tests to ensure they withstand regular use. With 3-year shell protection and 1-year accessory coverage, the brand guarantees quality for frequent travelers.

The product line offers varied options in materials, dimensions, and colors. The Sapphire and Jade series highlight polypropylene toughness, while the Microlite series focuses on ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) strength. The Garnet and Pearl series, made from co-extrusion polycarbonate, include TSA locks and USB charging in premium colors. Customers can choose 20-inch, 24-inch, or 28-inch luggage, with a two-piece or trolley bag set of 3 options available.

For those seeking high-end trolley bags, Tusker Trunk’s trolley bag set of 3 combines innovation with premium features, including a wide-handle trolley for enhanced comfort and control, along with a top-notch silent wheels set of 8 that ensures smooth, noise-free movement, offering cost-effective solutions for all travelers.

Tusker Trunk distinguishes itself through superior products, customer experiences, and creative advancements. The brand unites secure design with style and durability, letting travelers focus on their adventures. Explore www.tuskertrunk.com to find your ideal travel companion.

Our journalist had the privilege of speaking with Commander Mandeep Pasricha

Our journalist had the privilege of speaking with Commander Mandeep Pasricha, a seasoned veteran with 24 years of distinguished service in Indian Navy. He comes with management qualifications from JBIMS, Mumbai University, and Symbiosis Pune. He has also worked with aircraft giants like Boeing, Ilyushin and Israel Aerospace. He is a certified Project Management Professional, with wide exposure in Revenue and Capital procurements and Product Management.

With a wealth of leadership experience, strategic acumen, and an unshakable commitment to excellence, he has successfully navigated the challenging transition from military life to the corporate world. In this candid conversation, he shares invaluable insights, practical advice, and hard-earned lessons for fellow faujis considering their next mission—thriving in the business world.

Fauji to Fauji: The Corporate Transition Playbook – An Interview

Interviewer: Welcome, Cdr Pasricha! There’s always a lot of buzz around military personnel transitioning to the corporate world. Many serving officers are on the fence about making the switch. What’s the most common question you hear from your fellow faujis?

Cdr Pasricha: Oh, I get a range of them! "Will I adjust to the new world order?", "How is corporate life?", "Is there stability at work?", "What do I need to plan before leaving service?"—the list goes on. The transition can feel like stepping into uncharted territory, but trust me, it's nothing a Fauji can't handle!

Interviewer: That’s reassuring! But let's be honest—military life is all about discipline, structure, and a well-defined purpose. The corporate world, on the other hand, is more profit-driven. How does this impact retired personnel?

Cdr Pasricha: Ah, the great shift in purpose! In the military, every mission serves a greater good—national security, saving lives, protecting borders. In the corporate world, success is measured by profits, market shares, and business growth. Many veterans initially struggle to find meaning in their work. The trick is to align yourself with roles that resonate with your core values—leadership development, consulting, or even CSR initiatives. Find your mission within the mission!

Interviewer: Well said! Now, the work culture is another massive change. In the military, hierarchy is everything—orders are followed, no questions asked. But in corporate life, collaboration and debate are encouraged. How do retired officers adapt?

Cdr Pasricha: You nailed it! In the forces, when a command is given, it’s executed—period. In the corporate world, questioning, brainstorming, and debating ideas are the norm. Initially, this can feel chaotic for veterans. My advice? Observe first. Soak in the dynamics. Once you get the hang of it, you’ll see that leadership here is more about influence than authority.

And here’s a pro tip: Instead of giving orders, ask, "What do you think?"—it works wonders!

Interviewer: That’s a gold nugget right there! Another big shift must be decision-making. Military officers are trained to take quick, high-pressure decisions. But the corporate world thrives on stakeholder consensus. Is that a tough adjustment?

Cdr Pasricha: Absolutely! In the military, a delay in decision-making can be life-threatening. In business, it’s all about buy-in from different stakeholders, endless meetings, and navigating office politics. Initially, the pace can be frustrating. But once you learn the game, you’ll see that your ability to make firm, informed decisions is a superpower. Just learn to balance decisiveness with diplomacy.

Interviewer: Speaking of adjustments, work-life balance is another big one. Defence personnel live in a close-knit community. But in corporate life, people clock out and go their own way. How does this impact retired officers?

Cdr Pasricha: Oh, this is a real shocker! In the armed forces, your colleagues are your family. You live together, train together, celebrate together. Then suddenly, you’re in a world where relationships are transactional, and weekend plans are personal. The key is to build new networks—join corporate clubs, alumni groups, or even veteran communities. Find your tribe, and you won’t feel alone!

Interviewer: That makes sense. Now, let’s talk money. The military offers a structured salary, benefits, housing, and medical perks. In corporate life, it’s all about negotiations. How can veterans ensure they get their due?

Cdr Pasricha: Negotiating salaries? That’s foreign territory for most of us! In the forces, our pay scales are fixed. But in corporate life, everything is negotiable. My advice? Do your homework. Know your market value. Speak to other veterans who have transitioned. And don’t undersell yourself—your leadership, discipline, and crisis-management skills are priceless.

Interviewer: What about career progression? In the military, promotions are structured. But in business, growth depends on networking and performance. How do retired personnel adapt to this?

Cdr Pasricha: That’s a mindset shift! In the armed forces, you rise through the ranks over time. In corporate, you must actively chase opportunities—network, take on new challenges, switch functions if needed. It’s more of a jungle gym than a ladder. My tip? Be open to lateral moves; they often lead to bigger roles down the line!

Interviewer: This has been enlightening! Before we wrap up, can you share some tips for faujis planning their corporate transition?

Cdr Pasricha: Of course! Here are my top five:

Upskill yourself – An executive MBA, project management certification, or industry-specific training will make you job-ready.

Leverage veteran networks – Connect with those who have successfully transitioned; they’ll guide you through.

Embrace change – Be open to feedback, learn new skills, and adapt quickly.

Play to your strengths – Leadership, crisis management, discipline—these are gold in the corporate world.

Use specialized agencies – There are organizations that help veterans with job placements, resumes, and career counseling.

Interviewer: This has been an eye-opener! Thank you, Cdr Pasricha, for sharing your insights. One last question—would you say this transition is difficult?

Cdr Pasricha: Difficult? Not at all! Challenging? Yes. But show me a Fauji who doesn’t love a challenge! We’ve conquered tougher terrains—this is just another mission. Plan well, adapt fast, and march forward. The corporate world isn’t ready for the force that’s coming their way!

Interviewer: (Laughs) Well, that’s the spirit! Thanks again, Cdr Pasricha. Wishing all our veterans a smooth and successful transition!

Final Thought: For every Fauji considering the corporate shift, remember: You’re not just a job-seeker—you’re a leader, a strategist, and a problem-solver. The boardroom needs more of your kind. Go, own it!

एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक की गूंज ब्रिटिश संसद में, विपक्षी सांसद बॉब ब्लैकमैन ने उठाया मुद्दा

#uk_mp_raises_alarm_over_s_jaishankar_london_security_breach

विदेश मंत्री एस जयशंकर की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मुद्दा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गूंजा। ब्रिटेन की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले को उठाया। ब्लैकमैन ने इसे ‘खालिस्तानी गुंडों’ की ओर से हमला बताया। बता दें कि 6 मार्च यानी बुधवार की शाम को सेंट्रल लंदन में चैथम हाउस के बाहर खालुस्तानी समर्थक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद जयशंकर के बाहर निकलते समय उनकी कार के सामलने आने की कोशिश की थी।

न्यूज एंजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ब्लैकमैन ने कहा, कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उस समय हमला हुआ, जब वो एक सार्वजनिक जगह पर भारतीय लोगों को संबोधित करने के बाद निकल रहे थे। उन पर खालिस्तानी गुंडों ने हमला किया। यह जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि पुलिस और सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो।

विपक्षी सांसद के जवाब में सरकार की ओर हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पॉवेल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि भारतीय संसद के सदस्य पर लंदन में हमला हुआ। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और हम अपने देश में आने वाले नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं चाहते हैं। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय की ओर से भी इसकी निंदा की गई थी, जिसमें कहा गया, सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

भारत ने जताई आपत्ति

इससे पहले भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने कहा था कि वह उम्मीद करता है कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी।भारत ने खालिस्तानियों को जिक्र करते हुए कहा था कि वह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं।

पहले भी हुई थी घटना

खालिस्तानी तत्वों द्वारा सुरक्षा भंग करने की यह पहली घटना नहीं थी। इसके पहले मार्च 2023 में खालिस्तानी तत्वों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया था, जिस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई थी।घटना के बाद, भारत ने दिल्ली में सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया था। भारत ब्रिटेन से ब्रिटिश धरती से सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लंबे वक्त से कह रहा है।

गोधरा कांड को लेकर केन्द्र का अहम फैसला, गवाहों की सुरक्षा हटी, 14 लोगों की हिफाजत कर रहे थे 150 जवान

#godhra_incident_central_govt_withdraws_security_of_14_witnesses

गोधरा कांड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। गोधरा कांड के 14 गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। जिन्हें सीआईएसएफ के 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एसआईटी की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर 14 गवाहों की सुरक्षा को हटाने का फैसला लिया है। गोधरा कांड पर बनी एसआईटी ने 10 नवंबर 2023 को इन गवाहों की सुरक्षा हटाने की अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में सारबमती एक्सप्रेस आगजनी में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक स्तर पर दंगे भड़के थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।

गोधरा कांड के गवाहों को 2009 से तत्कालीन यूपीए सरकार के रिकमेंडेशन पर सुरक्षा मिल रही थी, दो दिनों पहले ये सुरक्षा हटाई गई। पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह सरकार ने इन गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। गवाहों की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 150 से ज्यादा जवान तैनात थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोधरा कांड की जांच करने वाली एसआईटी के सुझाव पर यह फैसला लिया है।

क्या है गोधरा कांड

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे राज्य में दंगे भड़के थे, जिसके बाद केंद्र सरकार को भारी सेना भेजनी पड़ी थी। मामला यहां थमा नहीं था, इसके बाद बलात्कार, लूटपाट और संपत्ति के नुकसान, घरों और दुकानों को जलाने की भी कई खबरें सामने आईं थीं।

ये भारत में सबसे भीषण सांप्रदायिक हिंसा में से एक था। इस हादसे में जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं सहित 1044 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसमें से कई लोग अपने घरों में वापस नहीं जा सके और नए इलाकों में बस गए।

*Yesterday started the Bengal Global Business Summit in Kolkata*

SB News Bureau: International and national statesmen (from Bhutan Minister to Jharkhand Chief Minister my brother Hemanta, with his wife Kalpana) joined.

And joined industrial and business tycoons (iconic Mukesh Ambani to Sajjan Jindal to other great corporate captains) as well as celebrities like Sourav Ganguly!

They all applauded our public policies, and unwavering commitments to promotion of industries, infrastructure and employment. Series of major announcements followed with investment decisions involving lakhs of crores.

Announced our policies, programmes and promises and told the assembled thousands of delegates how we interweave social security with industry- friendly steps for greater ease of doing business and better synergy.

Importantly, there will henceforth be a State Level Investment Synergy Committee under the Chairmanship of our Chief Secretary for effective, one-stop and time-bound clearance mechanism for investment projects. Fortnightly meetings will be held by the Committee which will have all the Departmental Secretaries to ensure 'NO DELAY'.

Mukesh Ambani made significant announcements for (a) digital infrastructure and services, with JIO services being rendered globally from the soil of Bengal ; (b) retail; (c) artisan economy ; and (d) clean and green energy (Sonar Bangla will be made Solar Bangla). Mukesh promised to double his investments in Bengal within next few years. A few years back, his investment was Rs 2000. crore; it is now 50000 crore; it will be doubled in a few years, he explained.

Sajjan Jindal announced 2× 800 MW power plants with investment of Rs. 16000 crore at Salboni and promised that the project could be scaled up in future to include another 2×800 MW power plants with investments of another Rs 16000 crore! He promised an Industrial Park over 2000 acres, and informed that they were seriously looking into the project of Durgapur Airport for entry and expansion.

Great day, great resolutions, great leaps forward. Looking eagerly towards the sessions tomorrow with national and international delegates and functionaries. And will follow further sectoral sessions, country sessions, industry discourses etc.

अमेरिका में रह रहे सिख क्यों भड़के? बोले- ये हमारी आस्था के खिलाफ

#ushomelandsecurityraidgurudwaraangerssikh_organizations

अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है। ट्रंप के राष्ट्रपति बने के बाद से अवैध प्रवासियों को ढूंढ़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी के तहत अब अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी अब गुरुद्वारों में भी अवैध अप्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। अमरीकी पुलिस ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कुछ गुरुद्वारों में जांच की है। पुलिस ने गुरुद्वारों में जाने के पीछे तर्क दिया है कि धार्मिक स्थलों में प्रवासी छुप सकते हैं। पुलिस के धार्मिक स्थलों की शुचिता का ख्याल ना करने पर सिख संगठनों ने चिंता जताई है। कुछ सिख संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अपने धर्म की पवित्रता के लिए खतरा माना है।

ट्रंप ने बदले नियम

डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी सचिव बेंजामिन हफमैन ने एक निर्देश में बाइडेन प्रशासन के उन दिशानिर्देशों को रद्द कर दिया जो इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) और कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) की कार्रवाई को तथाकथित ‘संवेदनशील’ क्षेत्रों में रोकते थे। इन ‘संवेदनशील’ क्षेत्रों में पूजा स्थल जैसे गुरुद्वारे और चर्च शामिल थे। इस बदलाव से एजेंसियों को गुरुद्वारों और चर्च जैसे पूजा स्थलों में जाने की इजाजत मिल गई है।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, यह कार्रवाई सीबीपी और आईसीई के कर्मचारियों को हमारे इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने और उन अपराधियों को पकड़ने का अधिकार देती है, जो अवैध रूप से हमारे देश में आए हैं। प्रवक्ता ने कहा, अपराधी अब अमेरिका के स्कूलों और चर्चों में छिपकर बच नहीं पाएंगे। ट्रंप प्रशासन हमारे हाथ नहीं बांधेगा और सामान्य समझ के इस्तेमाल पर भरोसा करेगा।

अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुद्वारे की ली तलाशी

इसी क्रम में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकारियों ने रविवार को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में गुरुद्वारों का दौरा किया। अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी की जांच के लिए की गई इस कार्रवाई सपर सिख संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने इस कदम पर गहरी चिंता जताते हुए कि इससे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। साथ ही अप्रवासी समुदाय के भीतर भी डरावना संदेश जाता है।एक अन्य संगठन ने कहा कि बिना वारंट या वारंट के साथ भी गुरुद्वारों की निगरानी करना अस्वीकार्य है। ये हमारी आस्था पर हमला है और इससे धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित होंगे।

सहयोग न करने वाले देशों पर लगाएंगे प्रतिबंध

अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका से निर्वासित हुए अपने नागरिकों को वापस लेने में सहयोग नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बता दें कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया ने पूर्व में अपने निर्वासित नागरिकों को वापस भेजने के अमेरिका के तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद ट्रंप सरकार ने कोलंबिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्देश दिया तो कोलंबिया की सरकार ने यू-टर्न लेते हुए अपने निर्वासित नागरिकों को वापस लेने का फैसला किया

खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर केजरीवाल, हो सकता है हमला, खुफिया अलर्ट जारी*
#arvind_kejriwal_security_has_been_reviewed_fear_of_attack
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई जा रही है।केजरीवाल पर हमले की आशंका में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने दावा किया कि पंजाब के खालिस्तान समर्थक केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी में पता चला है कि खालिस्तान समर्थक केजरीवाल की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। अलर्ट के अनुसार दो से तीन सदस्य, जिन्हें आखिरी बार पंजाब में देखा गया था, वह हमले का प्रयास कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा में और इजाफा हो सकता है। पुलिस इस मामले में जानकार जुटाने में जुट गई है। पिछली सुरक्षा समीक्षा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से जेड प्लस सुरक्षा मिली थी। उनकी सुरक्षा में लगभग 63 लोग तैनात हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पायलट, एस्कार्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होम गार्ड, स्पाटर के अलावा सर्च-एंड-फ्रिस्किंग स्टाफ शामिल हैं। इस सेटअप में लगभग 47 लोग हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 15 वर्दीधारी कर्मी हैं। दिल्ली में कब चुनाव? अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।
नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में कटौती, लगा इतने लाख का जुर्माना, राजशाही को लेकर बवाल पर सख्ती

#securityteamofnepalexkinggyanendra

नेपाल में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प के बाद पीएम केपी ओली की सरकार पूर्व राजा ज्ञेनेंद्र शाह पर सख्त हो गई है। नेपाल में राजशाही को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर कड़ा एक्शन ले लिया है। नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब नेपाल में पूर्व राजा के समर्थक बार-बार सड़कों पर उतर रहे हैं।

राजशाही को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पूर्व नरेश पर 7.93 लाख नेपाली रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया है। यह कार्रवाई काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) ने की है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई शुक्रवार को टिंकुने और आसपास के इलाकों में हुए एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों की तरफ से किए गए तोड़फोड़ और गंदगी फैलाने के मामले में की गई। केएमसी ने शनिवार को इस मामले में कचरा प्रबंधन अधिनियम, 2020 और काठमांडू महानगरपालिका वित्त अधिनियम, 2021 के तहत जुर्माना लगाया।

ये विरोध प्रदर्शन ज्ञानेंद्र शाह के बुलाने पर आयोजित किया गया था, इसलिए काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) के मेयर बालेंद्र शाह ने काठमांडू के बाहरी इलाके महाराजगंज में निर्मला निवास में उनके आवास पर एक लेटर भेजा। लेटर में उनसे नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 7,93,000 नेपाली रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। पूर्व किंग को भेजे गए लेटर की कॉपी मीडिया में भी जारी की गई थीं। केएमसी ने कहा कि पूर्व किंग के बुलाने पर ही प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठा हुए। प्रदर्शन की वजह से महानगर की बहुत सी जरूरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है

सुरक्षा में कटौती करने का फैसला

वहीं, नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। ज्ञानेंद्र शाह के निजी निवास निर्मल निवास में पहले जहां 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन अब सरकार ने इनकी संख्या घटाकर 16 करने का फैसला किया है। नेपाली गृह मंत्रालय ने पूर्व राजा की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को बदलने का भी फैसला किया है। साथ ही सरकार ने पूर्व राजा पर निगरानी भी बढ़ा दी है

शुक्रवार को हुई हिंसा में दो लोगों की गई जान

बता दें कि शुक्रवार को नेपाल में हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार शामिल है। हिंसा इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना की तैनाती करनी पड़ी। यह हिंसा नेपाल में फिर से राजशाही की मांग को लेकर हुई। आंदोलनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है।

नेपाल में साल 2006 से पहले राजशाही शासन था। विरोध के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सभी अधिकार संसद को सौंप दिए गए और नेपाल में साल 2008 में 240 साल पुराना राजशाही शासन खत्म हो गया। अब राजशाही को वापस लाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।

चीन-पाक को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

#army_chief_on_security_china_pakistan

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कहा कि आज उनकी मिलीभगत ने खतरा और बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने चीन के एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरने से जटिलता के बढ़ने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और विघटनकारी गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है।

सेना प्रमुख ने दिल्ली में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही।जनरल द्विवेदी ने कहा,देश कई तरह के प्रयासों के साथ काम कर रहा है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा के क्षेत्र में ‘किसी उभरती शक्ति द्वारा किसी मौजूदा शक्ति को हटाने के लिए युद्ध की आशंका’ में फंसना बहुत आसान है। उन्होंने कहा, क्या हम सामाजिक क्षेत्र में अनिवार्य आवश्यकताओं वाले देश के रूप में इस आशंका में फंसने का जोखिम उठा सकते हैं? साथ ही, क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि हम एक बेहद अस्थिर पड़ोस में रहते।

सेना प्रमुख ने कहा, जैसा कि जनरल रावत ने कहा था कि जब आपके उत्तर और पश्चिम में अस्थिर सीमाएं होती हैं, तो आप नहीं जानते कि लड़ाई किस तरफ से शुरू होगी और कहां खत्म होगी। इसलिए, आपको दोनों मोर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज, उच्च स्तर पर मिलीभगत ने खतरे को और बढ़ा दिया है।

जनरल द्विवेदी ने चीन की गतिविधियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि चीन मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरने से जटिलता बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के भारत के प्रयासों में बाधा आ रही है।

इससे पहले आठ मार्च को भी जनरल द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान की करीबी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी हद तक मिलीभगत है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की करीबी का मतलब है कि दोनों मोर्चों पर वास्तविक खतरा है। पाकिस्तान में अधिकांश उपकरण चीनी मूल के हैं। इसलिए यह दो-मोर्चे का खतरा और एक वास्तविकता है।

भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते, जानें किन मुद्दों पर बनी बात?

#agreementsbetweenindiaandmauritius

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्‍त मॉरिशस में हैं। पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते भी किए गए। दोनों देशों ने आज 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नोताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया।

अपने मॉरीशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-मॉरीशस साझेदार नहीं, एक दूसरे का हमदर्द है। भारत और मॉरीशस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। मॉरीशस के विकास योजनाओं में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के उभरते क्षेत्रों में हमारा दृष्टिकोण साझा है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा हो या शिक्षा, भारत-मॉरीशस साथ खड़े हैं।

पीएम रामगुलाम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोविड की विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 साल में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं और प्रधानमंत्री जी सहमत हैं कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सेक्योर एंड सेफ इंडियन ओसियन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरीशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीकन भू-भाग, मॉरीशस हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है। 10 साल पहले, विजन SAGAR यानि Security and Growth for All in the Region की आधारशिला यहीं मॉरीशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम SAGAR विजन लेकर चले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए UPI और RUPAY कार्ड, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसी अनेक जन केंद्रित पहल हैं, जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है।

पीएम मोदी ने कहा, 'आज, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत-मॉरीशस साझेदारी को 'बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। यह लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरीशस को एक भेंट होगी।

भारत और मॉरीशस ने इन आठ समझौता पर किए हस्ताक्षर

1. स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरीशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2. पाइप बदलने के कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण की ओर से चल रही परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मॉरीशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा पर समझौता

3. राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरीशस के विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

4. भारतीय नौसेना और मॉरीशस पुलिस बल के बीच श्वेत शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता

5. मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन

6. मॉरीशस के उद्योग, एसएमई और सहकारिता मंत्रालय तथा भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

7. मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय तथा भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन

8. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मॉरीशस के प्रधान मंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

Tusker Trunk: Redefining Travel with Stylish, Secure, and Durable Luggage.

Travel is more than just moving from one place to another—it’s about ease, efficiency, and style. Tusker Trunk’s premium trolleys are designed to enhance every journey with advanced security features and hassle-free mobility. Whether you need a sleek trolley for daily use or a spacious one for long trips, the brand offers thoughtfully crafted solutions for modern travelers. With a focus on durability, functionality, and elegant design, Tusker Trunk ensures that every trip, whether for business or leisure, is smooth and stress-free.

The eco-friendly building materials at Tusker Trunk enable sustainable production while maintaining dependable product strength. The approach enhances durability, making each travelling bag for man shock-resistant with its robust shell design. The advanced anti-theft zipper system provides enhanced security, ensuring double protection for international passengers. The 360° wheels set includes 8 silent spinner wheels for smooth movement on all floor types, helping customers effortlessly manage large trolley bags. Tusker Trunk’s Exclusive Wide-Handle Trolley – unlike traditional telescopic handles – offers better weight distribution, enhanced stability, and a more ergonomic grip, reducing strain while maneuvering. The brand also provides a telescopic luggage bag trolley system.

A fundamental security element exists in Tusker Trunk’s luggage collection. Every model contains a combination lock and TSA-compliant locks, offering better safety for modern travelers. The 20-inch cabin luggage includes tech-friendly benefits like an integrated USB charging system. The premium model’s storage pouch maintains dryness with a dedicated compartment for essentials.

The company subjects each trolley bag to rigorous tests to fulfill strict performance requirements. Procedures assess bag trolley bag system jerks, shell impact, and drop maneuvers for durability. Wheels and handlebars undergo functionality tests to ensure they withstand regular use. With 3-year shell protection and 1-year accessory coverage, the brand guarantees quality for frequent travelers.

The product line offers varied options in materials, dimensions, and colors. The Sapphire and Jade series highlight polypropylene toughness, while the Microlite series focuses on ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) strength. The Garnet and Pearl series, made from co-extrusion polycarbonate, include TSA locks and USB charging in premium colors. Customers can choose 20-inch, 24-inch, or 28-inch luggage, with a two-piece or trolley bag set of 3 options available.

For those seeking high-end trolley bags, Tusker Trunk’s trolley bag set of 3 combines innovation with premium features, including a wide-handle trolley for enhanced comfort and control, along with a top-notch silent wheels set of 8 that ensures smooth, noise-free movement, offering cost-effective solutions for all travelers.

Tusker Trunk distinguishes itself through superior products, customer experiences, and creative advancements. The brand unites secure design with style and durability, letting travelers focus on their adventures. Explore www.tuskertrunk.com to find your ideal travel companion.

Our journalist had the privilege of speaking with Commander Mandeep Pasricha

Our journalist had the privilege of speaking with Commander Mandeep Pasricha, a seasoned veteran with 24 years of distinguished service in Indian Navy. He comes with management qualifications from JBIMS, Mumbai University, and Symbiosis Pune. He has also worked with aircraft giants like Boeing, Ilyushin and Israel Aerospace. He is a certified Project Management Professional, with wide exposure in Revenue and Capital procurements and Product Management.

With a wealth of leadership experience, strategic acumen, and an unshakable commitment to excellence, he has successfully navigated the challenging transition from military life to the corporate world. In this candid conversation, he shares invaluable insights, practical advice, and hard-earned lessons for fellow faujis considering their next mission—thriving in the business world.

Fauji to Fauji: The Corporate Transition Playbook – An Interview

Interviewer: Welcome, Cdr Pasricha! There’s always a lot of buzz around military personnel transitioning to the corporate world. Many serving officers are on the fence about making the switch. What’s the most common question you hear from your fellow faujis?

Cdr Pasricha: Oh, I get a range of them! "Will I adjust to the new world order?", "How is corporate life?", "Is there stability at work?", "What do I need to plan before leaving service?"—the list goes on. The transition can feel like stepping into uncharted territory, but trust me, it's nothing a Fauji can't handle!

Interviewer: That’s reassuring! But let's be honest—military life is all about discipline, structure, and a well-defined purpose. The corporate world, on the other hand, is more profit-driven. How does this impact retired personnel?

Cdr Pasricha: Ah, the great shift in purpose! In the military, every mission serves a greater good—national security, saving lives, protecting borders. In the corporate world, success is measured by profits, market shares, and business growth. Many veterans initially struggle to find meaning in their work. The trick is to align yourself with roles that resonate with your core values—leadership development, consulting, or even CSR initiatives. Find your mission within the mission!

Interviewer: Well said! Now, the work culture is another massive change. In the military, hierarchy is everything—orders are followed, no questions asked. But in corporate life, collaboration and debate are encouraged. How do retired officers adapt?

Cdr Pasricha: You nailed it! In the forces, when a command is given, it’s executed—period. In the corporate world, questioning, brainstorming, and debating ideas are the norm. Initially, this can feel chaotic for veterans. My advice? Observe first. Soak in the dynamics. Once you get the hang of it, you’ll see that leadership here is more about influence than authority.

And here’s a pro tip: Instead of giving orders, ask, "What do you think?"—it works wonders!

Interviewer: That’s a gold nugget right there! Another big shift must be decision-making. Military officers are trained to take quick, high-pressure decisions. But the corporate world thrives on stakeholder consensus. Is that a tough adjustment?

Cdr Pasricha: Absolutely! In the military, a delay in decision-making can be life-threatening. In business, it’s all about buy-in from different stakeholders, endless meetings, and navigating office politics. Initially, the pace can be frustrating. But once you learn the game, you’ll see that your ability to make firm, informed decisions is a superpower. Just learn to balance decisiveness with diplomacy.

Interviewer: Speaking of adjustments, work-life balance is another big one. Defence personnel live in a close-knit community. But in corporate life, people clock out and go their own way. How does this impact retired officers?

Cdr Pasricha: Oh, this is a real shocker! In the armed forces, your colleagues are your family. You live together, train together, celebrate together. Then suddenly, you’re in a world where relationships are transactional, and weekend plans are personal. The key is to build new networks—join corporate clubs, alumni groups, or even veteran communities. Find your tribe, and you won’t feel alone!

Interviewer: That makes sense. Now, let’s talk money. The military offers a structured salary, benefits, housing, and medical perks. In corporate life, it’s all about negotiations. How can veterans ensure they get their due?

Cdr Pasricha: Negotiating salaries? That’s foreign territory for most of us! In the forces, our pay scales are fixed. But in corporate life, everything is negotiable. My advice? Do your homework. Know your market value. Speak to other veterans who have transitioned. And don’t undersell yourself—your leadership, discipline, and crisis-management skills are priceless.

Interviewer: What about career progression? In the military, promotions are structured. But in business, growth depends on networking and performance. How do retired personnel adapt to this?

Cdr Pasricha: That’s a mindset shift! In the armed forces, you rise through the ranks over time. In corporate, you must actively chase opportunities—network, take on new challenges, switch functions if needed. It’s more of a jungle gym than a ladder. My tip? Be open to lateral moves; they often lead to bigger roles down the line!

Interviewer: This has been enlightening! Before we wrap up, can you share some tips for faujis planning their corporate transition?

Cdr Pasricha: Of course! Here are my top five:

Upskill yourself – An executive MBA, project management certification, or industry-specific training will make you job-ready.

Leverage veteran networks – Connect with those who have successfully transitioned; they’ll guide you through.

Embrace change – Be open to feedback, learn new skills, and adapt quickly.

Play to your strengths – Leadership, crisis management, discipline—these are gold in the corporate world.

Use specialized agencies – There are organizations that help veterans with job placements, resumes, and career counseling.

Interviewer: This has been an eye-opener! Thank you, Cdr Pasricha, for sharing your insights. One last question—would you say this transition is difficult?

Cdr Pasricha: Difficult? Not at all! Challenging? Yes. But show me a Fauji who doesn’t love a challenge! We’ve conquered tougher terrains—this is just another mission. Plan well, adapt fast, and march forward. The corporate world isn’t ready for the force that’s coming their way!

Interviewer: (Laughs) Well, that’s the spirit! Thanks again, Cdr Pasricha. Wishing all our veterans a smooth and successful transition!

Final Thought: For every Fauji considering the corporate shift, remember: You’re not just a job-seeker—you’re a leader, a strategist, and a problem-solver. The boardroom needs more of your kind. Go, own it!

एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक की गूंज ब्रिटिश संसद में, विपक्षी सांसद बॉब ब्लैकमैन ने उठाया मुद्दा

#uk_mp_raises_alarm_over_s_jaishankar_london_security_breach

विदेश मंत्री एस जयशंकर की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मुद्दा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गूंजा। ब्रिटेन की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले को उठाया। ब्लैकमैन ने इसे ‘खालिस्तानी गुंडों’ की ओर से हमला बताया। बता दें कि 6 मार्च यानी बुधवार की शाम को सेंट्रल लंदन में चैथम हाउस के बाहर खालुस्तानी समर्थक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद जयशंकर के बाहर निकलते समय उनकी कार के सामलने आने की कोशिश की थी।

न्यूज एंजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ब्लैकमैन ने कहा, कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उस समय हमला हुआ, जब वो एक सार्वजनिक जगह पर भारतीय लोगों को संबोधित करने के बाद निकल रहे थे। उन पर खालिस्तानी गुंडों ने हमला किया। यह जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि पुलिस और सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो।

विपक्षी सांसद के जवाब में सरकार की ओर हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पॉवेल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि भारतीय संसद के सदस्य पर लंदन में हमला हुआ। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और हम अपने देश में आने वाले नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं चाहते हैं। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय की ओर से भी इसकी निंदा की गई थी, जिसमें कहा गया, सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

भारत ने जताई आपत्ति

इससे पहले भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने कहा था कि वह उम्मीद करता है कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी।भारत ने खालिस्तानियों को जिक्र करते हुए कहा था कि वह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं।

पहले भी हुई थी घटना

खालिस्तानी तत्वों द्वारा सुरक्षा भंग करने की यह पहली घटना नहीं थी। इसके पहले मार्च 2023 में खालिस्तानी तत्वों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया था, जिस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई थी।घटना के बाद, भारत ने दिल्ली में सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया था। भारत ब्रिटेन से ब्रिटिश धरती से सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लंबे वक्त से कह रहा है।

गोधरा कांड को लेकर केन्द्र का अहम फैसला, गवाहों की सुरक्षा हटी, 14 लोगों की हिफाजत कर रहे थे 150 जवान

#godhra_incident_central_govt_withdraws_security_of_14_witnesses

गोधरा कांड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। गोधरा कांड के 14 गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। जिन्हें सीआईएसएफ के 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एसआईटी की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर 14 गवाहों की सुरक्षा को हटाने का फैसला लिया है। गोधरा कांड पर बनी एसआईटी ने 10 नवंबर 2023 को इन गवाहों की सुरक्षा हटाने की अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में सारबमती एक्सप्रेस आगजनी में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक स्तर पर दंगे भड़के थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।

गोधरा कांड के गवाहों को 2009 से तत्कालीन यूपीए सरकार के रिकमेंडेशन पर सुरक्षा मिल रही थी, दो दिनों पहले ये सुरक्षा हटाई गई। पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह सरकार ने इन गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। गवाहों की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 150 से ज्यादा जवान तैनात थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोधरा कांड की जांच करने वाली एसआईटी के सुझाव पर यह फैसला लिया है।

क्या है गोधरा कांड

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे राज्य में दंगे भड़के थे, जिसके बाद केंद्र सरकार को भारी सेना भेजनी पड़ी थी। मामला यहां थमा नहीं था, इसके बाद बलात्कार, लूटपाट और संपत्ति के नुकसान, घरों और दुकानों को जलाने की भी कई खबरें सामने आईं थीं।

ये भारत में सबसे भीषण सांप्रदायिक हिंसा में से एक था। इस हादसे में जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं सहित 1044 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसमें से कई लोग अपने घरों में वापस नहीं जा सके और नए इलाकों में बस गए।

*Yesterday started the Bengal Global Business Summit in Kolkata*

SB News Bureau: International and national statesmen (from Bhutan Minister to Jharkhand Chief Minister my brother Hemanta, with his wife Kalpana) joined.

And joined industrial and business tycoons (iconic Mukesh Ambani to Sajjan Jindal to other great corporate captains) as well as celebrities like Sourav Ganguly!

They all applauded our public policies, and unwavering commitments to promotion of industries, infrastructure and employment. Series of major announcements followed with investment decisions involving lakhs of crores.

Announced our policies, programmes and promises and told the assembled thousands of delegates how we interweave social security with industry- friendly steps for greater ease of doing business and better synergy.

Importantly, there will henceforth be a State Level Investment Synergy Committee under the Chairmanship of our Chief Secretary for effective, one-stop and time-bound clearance mechanism for investment projects. Fortnightly meetings will be held by the Committee which will have all the Departmental Secretaries to ensure 'NO DELAY'.

Mukesh Ambani made significant announcements for (a) digital infrastructure and services, with JIO services being rendered globally from the soil of Bengal ; (b) retail; (c) artisan economy ; and (d) clean and green energy (Sonar Bangla will be made Solar Bangla). Mukesh promised to double his investments in Bengal within next few years. A few years back, his investment was Rs 2000. crore; it is now 50000 crore; it will be doubled in a few years, he explained.

Sajjan Jindal announced 2× 800 MW power plants with investment of Rs. 16000 crore at Salboni and promised that the project could be scaled up in future to include another 2×800 MW power plants with investments of another Rs 16000 crore! He promised an Industrial Park over 2000 acres, and informed that they were seriously looking into the project of Durgapur Airport for entry and expansion.

Great day, great resolutions, great leaps forward. Looking eagerly towards the sessions tomorrow with national and international delegates and functionaries. And will follow further sectoral sessions, country sessions, industry discourses etc.

अमेरिका में रह रहे सिख क्यों भड़के? बोले- ये हमारी आस्था के खिलाफ

#ushomelandsecurityraidgurudwaraangerssikh_organizations

अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है। ट्रंप के राष्ट्रपति बने के बाद से अवैध प्रवासियों को ढूंढ़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी के तहत अब अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी अब गुरुद्वारों में भी अवैध अप्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। अमरीकी पुलिस ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कुछ गुरुद्वारों में जांच की है। पुलिस ने गुरुद्वारों में जाने के पीछे तर्क दिया है कि धार्मिक स्थलों में प्रवासी छुप सकते हैं। पुलिस के धार्मिक स्थलों की शुचिता का ख्याल ना करने पर सिख संगठनों ने चिंता जताई है। कुछ सिख संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अपने धर्म की पवित्रता के लिए खतरा माना है।

ट्रंप ने बदले नियम

डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी सचिव बेंजामिन हफमैन ने एक निर्देश में बाइडेन प्रशासन के उन दिशानिर्देशों को रद्द कर दिया जो इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) और कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) की कार्रवाई को तथाकथित ‘संवेदनशील’ क्षेत्रों में रोकते थे। इन ‘संवेदनशील’ क्षेत्रों में पूजा स्थल जैसे गुरुद्वारे और चर्च शामिल थे। इस बदलाव से एजेंसियों को गुरुद्वारों और चर्च जैसे पूजा स्थलों में जाने की इजाजत मिल गई है।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, यह कार्रवाई सीबीपी और आईसीई के कर्मचारियों को हमारे इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने और उन अपराधियों को पकड़ने का अधिकार देती है, जो अवैध रूप से हमारे देश में आए हैं। प्रवक्ता ने कहा, अपराधी अब अमेरिका के स्कूलों और चर्चों में छिपकर बच नहीं पाएंगे। ट्रंप प्रशासन हमारे हाथ नहीं बांधेगा और सामान्य समझ के इस्तेमाल पर भरोसा करेगा।

अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुद्वारे की ली तलाशी

इसी क्रम में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकारियों ने रविवार को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में गुरुद्वारों का दौरा किया। अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी की जांच के लिए की गई इस कार्रवाई सपर सिख संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने इस कदम पर गहरी चिंता जताते हुए कि इससे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। साथ ही अप्रवासी समुदाय के भीतर भी डरावना संदेश जाता है।एक अन्य संगठन ने कहा कि बिना वारंट या वारंट के साथ भी गुरुद्वारों की निगरानी करना अस्वीकार्य है। ये हमारी आस्था पर हमला है और इससे धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित होंगे।

सहयोग न करने वाले देशों पर लगाएंगे प्रतिबंध

अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका से निर्वासित हुए अपने नागरिकों को वापस लेने में सहयोग नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बता दें कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया ने पूर्व में अपने निर्वासित नागरिकों को वापस भेजने के अमेरिका के तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद ट्रंप सरकार ने कोलंबिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्देश दिया तो कोलंबिया की सरकार ने यू-टर्न लेते हुए अपने निर्वासित नागरिकों को वापस लेने का फैसला किया

खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर केजरीवाल, हो सकता है हमला, खुफिया अलर्ट जारी*
#arvind_kejriwal_security_has_been_reviewed_fear_of_attack
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई जा रही है।केजरीवाल पर हमले की आशंका में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने दावा किया कि पंजाब के खालिस्तान समर्थक केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी में पता चला है कि खालिस्तान समर्थक केजरीवाल की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। अलर्ट के अनुसार दो से तीन सदस्य, जिन्हें आखिरी बार पंजाब में देखा गया था, वह हमले का प्रयास कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा में और इजाफा हो सकता है। पुलिस इस मामले में जानकार जुटाने में जुट गई है। पिछली सुरक्षा समीक्षा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से जेड प्लस सुरक्षा मिली थी। उनकी सुरक्षा में लगभग 63 लोग तैनात हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पायलट, एस्कार्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होम गार्ड, स्पाटर के अलावा सर्च-एंड-फ्रिस्किंग स्टाफ शामिल हैं। इस सेटअप में लगभग 47 लोग हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 15 वर्दीधारी कर्मी हैं। दिल्ली में कब चुनाव? अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।