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आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

#centralcabinetimplemented8thpaycommissioninnextyear

केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आठवां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह 2026 से लागू होगा। अभी तक कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 से महज कुछ ही दिन पहले हुई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि, हालांकि इसके कार्यान्वयन की सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। कहा गया है कि साल 2026 में इसका गठन किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में आयोग के बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी देगी। इसमें शामिल होने वाले सदस्यों की भी सूचना दी जाएगी।

एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस कदम का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है।

8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। पे कमीशन की सिफारिशों पर कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाएगी। पे कमीशन के गठन के बाद सैलरी रिवाइज होगी। सरकार से मिली मंजूरी के बाद अब इसका गठन साल 2026 से पहले हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसकी सिफारिशें लागू हो सकेंगी। माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

जनवरी 2016 में लागू हुई थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था। जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी।

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन


नई दिल्ली:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ने एसओ इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर centralbankofindia. co.in पर रिलीज किया है। इसके मुताबिक, कुल 62 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल पदों में डेटा साइंटिस्ट के 2, डेटा-आर्किटेक्ट/क्लाउड आर्किटेक्ट/डिजाइनर/मॉडलर के 2 पद और एमएल ऑप्स इंजीनियर के भी 2 पदों पर ही निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, जनरल एआई एक्सपर्ट्स में 2 एसईओ विशेषज्ञ 1 पद और ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर के भी 1 पद पर ही नियुक्ति की जाएगी। 

वहीं, इन पदों पर उम्मीदवारों का सेलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार जनवरी के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, सटीक तारीख की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।  

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 750 रुपये प्लस जीएसटी देनी होगी। वहीं एससी और एसटी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 

एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अब,होमपेज पर पेज के टॉप पर दिखाई दे रहे “भर्ती” सेक्शन पर क्लिक करें। यहां “एसओ अधिकारियों की भर्ती” पर क्लिक करें। साइन-अप" बटन पर क्लिक करें और मूल विवरण प्रदान करने के बाद पंजीकरण और पासवर्ड प्राप्त करें। अब, “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। सभी विवरण भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।सबमिट करने से पहले एक बार आवेदन पत्र को अच्छी तरह से क्रास चेक कर लें। इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को जमा कर दें। अब भविष्य के लिए प्रिंटआउ ट लेकर रख लें। 

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

नई दिल्ली:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ने एसओ इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर centralbankofindia. co.in पर रिलीज किया है। इसके मुताबिक, कुल 62 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल पदों में डेटा साइंटिस्ट के 2, डेटा-आर्किटेक्ट/क्लाउड आर्किटेक्ट/डिजाइनर/मॉडलर के 2 पद और एमएल ऑप्स इंजीनियर के भी 2 पदों पर ही निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, जनरल एआई एक्सपर्ट्स में 2 एसईओ विशेषज्ञ 1 पद और ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर के भी 1 पद पर ही नियुक्ति की जाएगी। 

वहीं, इन पदों पर उम्मीदवारों का सेलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार जनवरी के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, सटीक तारीख की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।  

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 750 रुपये प्लस जीएसटी देनी होगी। वहीं एससी और एसटी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 

एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अब,होमपेज पर पेज के टॉप पर दिखाई दे रहे “भर्ती” सेक्शन पर क्लिक करें। यहां “एसओ अधिकारियों की भर्ती” पर क्लिक करें। साइन-अप" बटन पर क्लिक करें और मूल विवरण प्रदान करने के बाद पंजीकरण और पासवर्ड प्राप्त करें। अब, “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। सभी विवरण भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।सबमिट करने से पहले एक बार आवेदन पत्र को अच्छी तरह से क्रास चेक कर लें। इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को जमा कर दें। अब भविष्य के लिए प्रिंटआउ ट लेकर रख लें। 

सेंट्रल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, पात्रता सहित अन्य डिटेल यहां से करें चेक


नई दिल्ली:- बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू कर दी गई है जो 3 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों ने अंदर ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी आवेदन का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

आवेदन से पहले जान लें पात्रता

इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का संबंधित स्ट्रीम या विषय में स्नातक या पीजी या प्रोफेशनल डिग्री (पदों के अनुसार अलग-अलग) उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास निर्धारित वर्ष का कार्यानुभव होना भी आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 23/ 27/ 30/ 34 एवं अधिकतम आयु 27/ 33/ 38/ 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं करें आवेदन

सेन्ट्रल बैंक एसओ भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं।

यहां रिक्रूटमेंट में जाकर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।

अंत में उम्मीदवार निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

इस भर्ती में आवेदन करने के साथ अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 850 रुपये + GST शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी पीडब्ल्यूबीडी एवं महिला वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये + GST शुल्क तय किया गया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 253 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

మరో 17 రైళ్లు రద్దు

ఒడిశా తీరప్రాంతంలో ‘దానా’ తుఫాన్‌ కారణంగా దక్షిణమధ్య రైల్వే(South Central Railway) పలు మార్గాల్లో రైళ్లను రద్దు చేసింది. మంగళవారం 41 రైళ్లను రద్దు చేయగా.. తాజాగా మరో 17 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా రద్దయిన రైళ్లు గురువారం నుంచి ఈనెల 29 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు సీపీఆర్‌ఓ శ్రీధర్‌(CPRO Sridhar) తెలిపారు.

ఒడిశా తీరప్రాంతంలో ‘దానా’ తుఫాన్‌ కారణంగా దక్షిణమధ్య రైల్వే(South Central Railway) పలు మార్గాల్లో రైళ్లను రద్దు చేసింది. మంగళవారం 41 రైళ్లను రద్దు చేయగా.. తాజాగా మరో 17 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా రద్దయిన రైళ్లు గురువారం నుంచి ఈనెల 29 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు సీపీఆర్‌ఓ శ్రీధర్‌(CPRO Sridhar) తెలిపారు.

రద్దయిన రైళ్ల సమాచారం కోసం దక్షిణమధ్యరైల్వే(South Central Railway) పరిధిలోని 17 ముఖ్యమైన స్టేషన్లలో సహాయక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌, ఖాజీపేట్‌, ఖమ్మం(Hyderabad, Secunderabad, Khajipet, Khammam), సామర్లకోట, వరంగల్‌, నెల్లూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి, అనకాపల్లి, ఏలూరు, గూడూరు, నిడదవోలు, ఒంగోలు, తిరుపతి, రేణిగుంట, డోన్‌ స్టేషన్ల(Guduru, Nidadavolu, Ongolu, Tirupati, Renigunta, Don stations)లోని హెల్ప్‌లైన్‌ సెంటర్లు 24 గంటలపాటు ప్రయాణికులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయని వెల్లడించారు.

Ekko: Where Smart Cards Meet Smart Networking.

 

In today's world, staying ahead means adapting to new ways of connecting. Traditional business cards are rapidly falling out of favor, unable to keep pace with the evolving needs of modern professionals. As the demand for efficiency and convenience skyrockets, innovative networking solutions are no longer just a trend—they're a necessity. Professionals are seeking smarter alternatives that not only simplify the way we connect but also enhance how we manage our valuable relationships.Meet Ekko Network: A New Era in Konnectivity. 

In 2022, Ekko Network stepped onto the scene, bringing a bold new vision to the age-old concept of business cards. By offering an efficient and modern way to store, manage, and share contact information, it is addressing the growing need for convenience and sustainability in professional networking. Its innovative technology allows professionals to enhance their digital presence.

In a tech driven world, transforming the way people communicate and interact in the professional space is something it envisions for. At the heart of this innovation is Ekko’s founder, Tejas Bhuwania. “With smart cards, we’re setting up a new standard for professional connections—one that’s efficient, adaptable, and built for the digital age," he says. Find out more about Tejas and see how it works here.

Be Smart, Carry Smart, Connect Smarter.

 

Ekko provides digital business cards that simplify online presence management, making it easy for clients and collaborators to find you. Powered by Near Field Communication technology, these smart cards enable instant updates without an app and allow effortless profile sharing by consolidating all essential links in one place. With a quick tap on a compatible device or by using a QR code, you can share your profile in just a few seconds, including key details like your name, phone number, and links to social media platforms. You have the option to customize your QR code with either a square or round background. Combining advanced technology with user-friendly features, these cards emerge as a revolutionary tool to streamline the entire networking process in the fastest way possible.

What Makes Ekko Stand Out? Unveiling Key Features:

1. Eco-Friendly - These virtual smart cards provide a versatile and eco-friendly solution, compatible with both iOS and Android devices for seamless sharing. 

Ekko cards eliminate the need for traditional paper cards, reducing waste and supporting cost effective practices.  

With real-time updates, digital cards prevent the frequent reprints and disposal associated with paper cards.  

Transitioning to Ekko cards helps conserve natural resources and minimizes your environmental impact.  

You enhance your brand’s green credentials and appeal to eco-conscious clients.

2. Effortless Sharing & Management

Share your Ekko card via link or QR code without needing an app, allowing for quick networking at events or meetings. Instantly exchange contact information without requiring others to download anything.

Consolidate all your professional and personal links into one easy-to-manage card, simplifying your online presence. Gather your social profiles, websites, and contact details into a single, dynamic card for seamless sharing.

3. Secure Digital Identity - Ekko cards prioritize data privacy, giving users full control over what personal or professional information they choose to share. This empowers users to maintain privacy and avoid sharing unnecessary details, ensuring that only relevant contacts can access their information.

Ensure your digital identity is secure and safeguarded at all times with advanced encryption and security features. Ekko’s platform is designed to protect sensitive information, preventing unauthorized access and offering peace of mind in an increasingly digital world.

Enjoy a lasting, trusted digital identity with lifetime protection, as your Ekko card remains up-to-date and secure. No need for frequent changes or updates—your digital identity is built to last, supporting your professional and personal connections for years to come.

4. Customizable Digital Cards for Your Brand - Ekko cards offer a unique feature that allows users to customize their digital cards, ensuring they authentically represent their personal or business brand. 

Users can effortlessly update essential details in real-time, guaranteeing that contacts always have the most accurate information.  

Whether changing your phone number, updating social media handles, or refreshing your website link, keeping your card up to date has never been easier.

5. Email Signature - Create polished, brand-compliant email signatures effortlessly with Ekko.

Unified Team Management: Manage your team’s email signatures from one centralized dashboard. Use templates, group settings, and bulk actions to streamline the process and save time.

Effortless Email Compatibility: Our signature generator works seamlessly with any email provider. Follow a simple step-by-step guide to apply your new signature effortlessly.

6. Follow-Up Emails - Enhance follow-up emails by attaching useful resources, such as educational materials or marketing content, making every message more valuable and engaging for recipients.

Tailored Personalization for Higher Engagement: Boost email responses by using dynamic fields like {Lead Name} and {Lead Company} in subject lines. Personalizing your emails captures attention and increases open rates.

Enhance Follow-ups with Targeted Attachments: Include valuable educational or marketing materials in your follow-ups. Customize email templates with unique attachments to provide relevant content to your leads.

7. Lead Capture - Ekko simplifies lead capture and management, offering a seamless way to collect, organize, and follow up with prospects. From real-time tracking to form customization and compliance, Ekko ensures your leads are efficiently managed and integrated into your workflow.

Track Your Leads in Real-Time: Capture and integrate leads instantly into your CRM, setting up custom workflows and automations to streamline your follow-up process.

Customize Your Lead Forms: Design lead forms with various elements like text fields, multiple-choice options, and checkboxes to gather essential information and tailor your data collection.

Effortlessly Scan and Sync: Use Ekko’s in-app scanner to capture leads from business cards, event badges, or QR codes. Auto-sync leads to your CRM, reducing manual data entry and improving efficiency.

8. Zoom Meeting Background - Ekko provides stylish virtual Zoom backgrounds featuring QR codes, professionals can turn meetings into networking opportunities, allowing them to make meaningful connections.

Effortless Customization: Design a unique background with images, colors, logos, and your QR code. Any updates to your digital card automatically refresh the QR code in your background.

Compatibility with All Platform: Ekko’s virtual backgrounds integrate seamlessly with Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, and more, ensuring a polished look across all meeting platforms.

Turn Meetings Into Opportunities: Highlight your expertise and attract leads with a QR code on your background. Make it easy for attendees to connect with you and capture leads effortlessly during virtual interactions.

Be Part of the Change with Ekko!

These NFC powered Cards stand out as a beacon of innovation and sustainability. By combining modern technology with ease of use, they are redefining how we build and maintain professional connections. Transitioning to Ekko means embracing a smarter, more efficient way to build lasting relationships in the professional world.

For more information, visit their official website and discover how you can simplify your professional presence today!

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृत किए 892 करोड़ रुपए

रायपुर-    केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आठ सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से राज्य के छह जिलों में करीब 324 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे।

भारत सरकार ने आज राशि स्वीकृति का आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) से मंजूर की गई इस राशि के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। इस राशि से बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिले में आठ सड़क खंडों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन होगा।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। भारत सरकार द्वारा आज इसके लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई 892 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड में 39 किलोमीटर लंबाई और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड में 43 किलोमीटर लंबाई का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड में 96.2 किलोमीटर, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड में 13.5 किलोमीटर, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड में 41 किलोमीटर और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड में 28 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड के 32.8 किलोमीटर तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के 30.4 किलोमीटर का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशि

रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।

राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर छिड़ी बहस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुलगांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें।

जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी।

जुलाई में इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि याची पहले तो सिटीजनशिप एक्ट कतहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं। याची ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य है। वो लोकसभा के सदस्य पद पर नहीं रह सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की। याची ने कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से दो-दो बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल है।

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आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

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केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आठवां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह 2026 से लागू होगा। अभी तक कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 से महज कुछ ही दिन पहले हुई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि, हालांकि इसके कार्यान्वयन की सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। कहा गया है कि साल 2026 में इसका गठन किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में आयोग के बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी देगी। इसमें शामिल होने वाले सदस्यों की भी सूचना दी जाएगी।

एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस कदम का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है।

8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। पे कमीशन की सिफारिशों पर कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाएगी। पे कमीशन के गठन के बाद सैलरी रिवाइज होगी। सरकार से मिली मंजूरी के बाद अब इसका गठन साल 2026 से पहले हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसकी सिफारिशें लागू हो सकेंगी। माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

जनवरी 2016 में लागू हुई थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था। जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी।

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन


नई दिल्ली:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ने एसओ इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर centralbankofindia. co.in पर रिलीज किया है। इसके मुताबिक, कुल 62 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल पदों में डेटा साइंटिस्ट के 2, डेटा-आर्किटेक्ट/क्लाउड आर्किटेक्ट/डिजाइनर/मॉडलर के 2 पद और एमएल ऑप्स इंजीनियर के भी 2 पदों पर ही निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, जनरल एआई एक्सपर्ट्स में 2 एसईओ विशेषज्ञ 1 पद और ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर के भी 1 पद पर ही नियुक्ति की जाएगी। 

वहीं, इन पदों पर उम्मीदवारों का सेलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार जनवरी के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, सटीक तारीख की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।  

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 750 रुपये प्लस जीएसटी देनी होगी। वहीं एससी और एसटी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 

एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अब,होमपेज पर पेज के टॉप पर दिखाई दे रहे “भर्ती” सेक्शन पर क्लिक करें। यहां “एसओ अधिकारियों की भर्ती” पर क्लिक करें। साइन-अप" बटन पर क्लिक करें और मूल विवरण प्रदान करने के बाद पंजीकरण और पासवर्ड प्राप्त करें। अब, “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। सभी विवरण भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।सबमिट करने से पहले एक बार आवेदन पत्र को अच्छी तरह से क्रास चेक कर लें। इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को जमा कर दें। अब भविष्य के लिए प्रिंटआउ ट लेकर रख लें। 

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

नई दिल्ली:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ने एसओ इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर centralbankofindia. co.in पर रिलीज किया है। इसके मुताबिक, कुल 62 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल पदों में डेटा साइंटिस्ट के 2, डेटा-आर्किटेक्ट/क्लाउड आर्किटेक्ट/डिजाइनर/मॉडलर के 2 पद और एमएल ऑप्स इंजीनियर के भी 2 पदों पर ही निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, जनरल एआई एक्सपर्ट्स में 2 एसईओ विशेषज्ञ 1 पद और ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर के भी 1 पद पर ही नियुक्ति की जाएगी। 

वहीं, इन पदों पर उम्मीदवारों का सेलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार जनवरी के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, सटीक तारीख की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।  

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 750 रुपये प्लस जीएसटी देनी होगी। वहीं एससी और एसटी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 

एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अब,होमपेज पर पेज के टॉप पर दिखाई दे रहे “भर्ती” सेक्शन पर क्लिक करें। यहां “एसओ अधिकारियों की भर्ती” पर क्लिक करें। साइन-अप" बटन पर क्लिक करें और मूल विवरण प्रदान करने के बाद पंजीकरण और पासवर्ड प्राप्त करें। अब, “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। सभी विवरण भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।सबमिट करने से पहले एक बार आवेदन पत्र को अच्छी तरह से क्रास चेक कर लें। इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को जमा कर दें। अब भविष्य के लिए प्रिंटआउ ट लेकर रख लें। 

सेंट्रल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, पात्रता सहित अन्य डिटेल यहां से करें चेक


नई दिल्ली:- बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू कर दी गई है जो 3 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों ने अंदर ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी आवेदन का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

आवेदन से पहले जान लें पात्रता

इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का संबंधित स्ट्रीम या विषय में स्नातक या पीजी या प्रोफेशनल डिग्री (पदों के अनुसार अलग-अलग) उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास निर्धारित वर्ष का कार्यानुभव होना भी आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 23/ 27/ 30/ 34 एवं अधिकतम आयु 27/ 33/ 38/ 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं करें आवेदन

सेन्ट्रल बैंक एसओ भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं।

यहां रिक्रूटमेंट में जाकर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।

अंत में उम्मीदवार निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

इस भर्ती में आवेदन करने के साथ अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 850 रुपये + GST शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी पीडब्ल्यूबीडी एवं महिला वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये + GST शुल्क तय किया गया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 253 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

మరో 17 రైళ్లు రద్దు

ఒడిశా తీరప్రాంతంలో ‘దానా’ తుఫాన్‌ కారణంగా దక్షిణమధ్య రైల్వే(South Central Railway) పలు మార్గాల్లో రైళ్లను రద్దు చేసింది. మంగళవారం 41 రైళ్లను రద్దు చేయగా.. తాజాగా మరో 17 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా రద్దయిన రైళ్లు గురువారం నుంచి ఈనెల 29 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు సీపీఆర్‌ఓ శ్రీధర్‌(CPRO Sridhar) తెలిపారు.

ఒడిశా తీరప్రాంతంలో ‘దానా’ తుఫాన్‌ కారణంగా దక్షిణమధ్య రైల్వే(South Central Railway) పలు మార్గాల్లో రైళ్లను రద్దు చేసింది. మంగళవారం 41 రైళ్లను రద్దు చేయగా.. తాజాగా మరో 17 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా రద్దయిన రైళ్లు గురువారం నుంచి ఈనెల 29 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు సీపీఆర్‌ఓ శ్రీధర్‌(CPRO Sridhar) తెలిపారు.

రద్దయిన రైళ్ల సమాచారం కోసం దక్షిణమధ్యరైల్వే(South Central Railway) పరిధిలోని 17 ముఖ్యమైన స్టేషన్లలో సహాయక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌, ఖాజీపేట్‌, ఖమ్మం(Hyderabad, Secunderabad, Khajipet, Khammam), సామర్లకోట, వరంగల్‌, నెల్లూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి, అనకాపల్లి, ఏలూరు, గూడూరు, నిడదవోలు, ఒంగోలు, తిరుపతి, రేణిగుంట, డోన్‌ స్టేషన్ల(Guduru, Nidadavolu, Ongolu, Tirupati, Renigunta, Don stations)లోని హెల్ప్‌లైన్‌ సెంటర్లు 24 గంటలపాటు ప్రయాణికులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయని వెల్లడించారు.

Ekko: Where Smart Cards Meet Smart Networking.

 

In today's world, staying ahead means adapting to new ways of connecting. Traditional business cards are rapidly falling out of favor, unable to keep pace with the evolving needs of modern professionals. As the demand for efficiency and convenience skyrockets, innovative networking solutions are no longer just a trend—they're a necessity. Professionals are seeking smarter alternatives that not only simplify the way we connect but also enhance how we manage our valuable relationships.Meet Ekko Network: A New Era in Konnectivity. 

In 2022, Ekko Network stepped onto the scene, bringing a bold new vision to the age-old concept of business cards. By offering an efficient and modern way to store, manage, and share contact information, it is addressing the growing need for convenience and sustainability in professional networking. Its innovative technology allows professionals to enhance their digital presence.

In a tech driven world, transforming the way people communicate and interact in the professional space is something it envisions for. At the heart of this innovation is Ekko’s founder, Tejas Bhuwania. “With smart cards, we’re setting up a new standard for professional connections—one that’s efficient, adaptable, and built for the digital age," he says. Find out more about Tejas and see how it works here.

Be Smart, Carry Smart, Connect Smarter.

 

Ekko provides digital business cards that simplify online presence management, making it easy for clients and collaborators to find you. Powered by Near Field Communication technology, these smart cards enable instant updates without an app and allow effortless profile sharing by consolidating all essential links in one place. With a quick tap on a compatible device or by using a QR code, you can share your profile in just a few seconds, including key details like your name, phone number, and links to social media platforms. You have the option to customize your QR code with either a square or round background. Combining advanced technology with user-friendly features, these cards emerge as a revolutionary tool to streamline the entire networking process in the fastest way possible.

What Makes Ekko Stand Out? Unveiling Key Features:

1. Eco-Friendly - These virtual smart cards provide a versatile and eco-friendly solution, compatible with both iOS and Android devices for seamless sharing. 

Ekko cards eliminate the need for traditional paper cards, reducing waste and supporting cost effective practices.  

With real-time updates, digital cards prevent the frequent reprints and disposal associated with paper cards.  

Transitioning to Ekko cards helps conserve natural resources and minimizes your environmental impact.  

You enhance your brand’s green credentials and appeal to eco-conscious clients.

2. Effortless Sharing & Management

Share your Ekko card via link or QR code without needing an app, allowing for quick networking at events or meetings. Instantly exchange contact information without requiring others to download anything.

Consolidate all your professional and personal links into one easy-to-manage card, simplifying your online presence. Gather your social profiles, websites, and contact details into a single, dynamic card for seamless sharing.

3. Secure Digital Identity - Ekko cards prioritize data privacy, giving users full control over what personal or professional information they choose to share. This empowers users to maintain privacy and avoid sharing unnecessary details, ensuring that only relevant contacts can access their information.

Ensure your digital identity is secure and safeguarded at all times with advanced encryption and security features. Ekko’s platform is designed to protect sensitive information, preventing unauthorized access and offering peace of mind in an increasingly digital world.

Enjoy a lasting, trusted digital identity with lifetime protection, as your Ekko card remains up-to-date and secure. No need for frequent changes or updates—your digital identity is built to last, supporting your professional and personal connections for years to come.

4. Customizable Digital Cards for Your Brand - Ekko cards offer a unique feature that allows users to customize their digital cards, ensuring they authentically represent their personal or business brand. 

Users can effortlessly update essential details in real-time, guaranteeing that contacts always have the most accurate information.  

Whether changing your phone number, updating social media handles, or refreshing your website link, keeping your card up to date has never been easier.

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Unified Team Management: Manage your team’s email signatures from one centralized dashboard. Use templates, group settings, and bulk actions to streamline the process and save time.

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Tailored Personalization for Higher Engagement: Boost email responses by using dynamic fields like {Lead Name} and {Lead Company} in subject lines. Personalizing your emails captures attention and increases open rates.

Enhance Follow-ups with Targeted Attachments: Include valuable educational or marketing materials in your follow-ups. Customize email templates with unique attachments to provide relevant content to your leads.

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Be Part of the Change with Ekko!

These NFC powered Cards stand out as a beacon of innovation and sustainability. By combining modern technology with ease of use, they are redefining how we build and maintain professional connections. Transitioning to Ekko means embracing a smarter, more efficient way to build lasting relationships in the professional world.

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृत किए 892 करोड़ रुपए

रायपुर-    केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आठ सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से राज्य के छह जिलों में करीब 324 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे।

भारत सरकार ने आज राशि स्वीकृति का आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) से मंजूर की गई इस राशि के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। इस राशि से बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिले में आठ सड़क खंडों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन होगा।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। भारत सरकार द्वारा आज इसके लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई 892 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड में 39 किलोमीटर लंबाई और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड में 43 किलोमीटर लंबाई का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड में 96.2 किलोमीटर, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड में 13.5 किलोमीटर, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड में 41 किलोमीटर और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड में 28 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड के 32.8 किलोमीटर तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के 30.4 किलोमीटर का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशि

रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।

राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर छिड़ी बहस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुलगांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें।

जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी।

जुलाई में इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि याची पहले तो सिटीजनशिप एक्ट कतहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं। याची ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य है। वो लोकसभा के सदस्य पद पर नहीं रह सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की। याची ने कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से दो-दो बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल है।

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