50 साल पहले जब इंदिरा गांधी ने देश में लगा दिया था आपातकाल, जानें इमरजेंसी का “काला सच”
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25 जून 1975 की आधी रात जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन माना जाता है। यही वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया।
25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। 26 जून, 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा, 'राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है...'। इसके बाद से ही विपक्षी नेताओं में हलचल मच गई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पौ फटने के पहले ही विपक्ष के कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए। यहां तक कि कांग्रेस में अलग सुर अलापने वाले चंद्रशेखर भी हिरासत में लिए गए नेताओं की जमात में शामिल थे।
ये इमरजेंसी 21 मार्च, 1977 तक देशभर में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा कुछ हो सकता है, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह भी कि लोकतांत्रिक देश की संसद में किसी दल की मजबूती का बेजा इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ। सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय-समय पर कोसते रहते हैं। गांधी परिवार के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने इस इमरजेंसी को गलत बताया और खुले तौर पर माफी भी मांगी थी।
इंदिरा सरकार ने बताई आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजहें
इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1971 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। तत्कालीन 521 सदस्यीय संसद में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती थीं। उन दिनों इंदिरा गांधी की सरकार पर भारत अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। गुजरात में सरकार के खिलाफ छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। बिहार में जयप्रकाश नारायण (JP) का आंदोलन चल रहा था। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल चल रही थी। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। इसमें से मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद बढ़ा तनाव
इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें छह साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद, देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया।
इन्ही सब को देखते हुए इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वे बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सकें।
असहमति के हर स्वर का मुंह बंद किया
इमरजेंसी लागू होने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरु हो गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं का नाम था, जो कई महीनों और सालों तक जेल में पड़े रहे थे। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा, इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लीयरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। यह घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी।
आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय की 50वीं बरसी के रूप में दर्ज है। 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा थोपा गया आपातकाल न केवल संविधान की आत्मा पर प्रहार था, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी एक क्रूर आघात था। इस ऐतिहासिक तारीख को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के कौशल विकास एवं स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ इस दिन को 'काला दिवस' के रूप में मनाया।
सुल्तानपुर के भाजपा कार्यालय में पहुंचते ही मंत्री कपिलदेव अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इसके बाद मंत्री ने एक निजी स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वृक्षारोपण के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आपातकाल की भयावहता को याद करते हुए वर्तमान सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
पत्रकार वार्ता में कपिलदेव अग्रवाल ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर बताया। उन्होंने कहा, "25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर देश पर आपातकाल थोप दिया। यह लोकतंत्र को कुचलने और जनता की आवाज को दबाने की साजिश थी। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, और देश को एक तानाशाही की ओर धकेल दिया गया। "उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दिन को 'काला दिवस' के रूप में इसलिए मनाती है ताकि नई पीढ़ी को उस दौर की भयावहता का अहसास हो और वे संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहें। "आज हम 50 साल बाद भी उस दर्द को महसूस करते हैं, जब हमारे नेताओं ने जेलों में यातनाएं सहीं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने का संकल्प नहीं छोड़ा," उन्होंने गर्व के साथ कहा।
जनशिकायतों के निस्तारण हेतु जनसुनवाई को प्रभावी बनाये भू माफिया बिल्डर जमीन कब्जाने के आरोपियों पर करें सख्त कार्यवाही उन्नत तकनीकों के माध्यम से साइबर अपाराधों पर लगाए लगाम जनता को करें साइबर अपराधियों के खिलाफ जागरूक पुलिसिंग हो स्मार्ट इसके लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस का करे उपयोग सेवाकालीन प्रशिक्षण को सर्वोच्चय प्राथमकिता देते हुए पुलिस कर्मियों को नवीनतम चुनौतियों के लिये करे तैयार एसपी कुमार अनुपम सिंह के प्रयास को सराहा और बेहतर करने के लिए किया प्रेरित डीएम और एसपी की अच्छी ट्यूनिंग देखकर मुस्कुराए डीजीपी...राजीव कृष्ण
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
सुलतानपुर,जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामाशीष राय पूर्व एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष,आदित्य विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्यता प्रभारी,तथा रजनीकांत मिश्रा प्रदेश महासचिव व जॉइनिंग कमेटी सदस्य का पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा प्रतीक चिन्ह और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया।
तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिला अध्यक्ष बेलाल अहमद एडवोकेट को सदस्यता रसीद बुक सौंपते हुए अभियान को गति देने के निर्देश दिए और कहा कि सभी पदाधिकारियों का सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य है।
साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीतिक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला, मीडिया प्रभारी, बार एसोसिएशन सुलतानपुर, ने अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की।
प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर सम्मानित किया और सक्रिय सदस्य घोषित किया। कार्यक्रम में डॉ. सौरभ मिश्रा (उपाध्यक्ष, अवध क्षेत्र), शफीक खान (सचिव, अवध क्षेत्र), ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (जिला महासचिव), राजकुमार त्रिपाठी एडवोकेट (जिला उपाध्यक्ष), लकी ओझा, अंकुर वर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव, मनीष सिंह, गोपाल सोनी, हिमांशु मालवीय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
22 min ago
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