‘कितनी भी ताकत लगा लो, UCC आकर रहेगा’- UCC पर ओवैसी-अखिलेश को संगीत सोम की दो टूक
- 'ये लोग देश के गद्दार, समानता नहीं चाहते'- ओवैसी ने किया UCC का विरोध तो भड़के संगीत सोम
- UCC को लेकर सियासी घमासान तेज, ओवैसी-अखिलेश के विरोध पर बरसे पूर्व BJP विधायक संगीत सोम
लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने UCC को भारत की विविधता खत्म करने की साजिश बताया है। जिसपर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि देश में रहना है तो देश के कानून को मानना पड़ेगा। उन्होंने UCC को महिलाओं को न्याय और समानता देने वाला कानून बताया।
- ओवैसी पर संगीत सोम का तीखा हमला
संगीत सोम ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश में कट्टरपंथी राजनीति करते हैं। उन्हें समझना होगा कि देश में रहना है तो देश के कानून को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि UCC ऐसा कानून है, जो भारत में महिलाओं को न्याय देता है और समानता की बात करता है।
संगीत सोम ने आरोप लगाया कि ओवैसी जैसे लोगों को समानता पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, ''ये लोग देश के गद्दार हैं। ये देश में समानता नहीं चाहते।''
उन्होंने दावा किया कि भारत के लोग UCC चाहते हैं। संगीत सोम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अगर कहा है कि UCC लागू होगा तो विरोध करने वाले लोग कितनी भी ताकत लगा लें, UCC लागू होकर रहेगा।
- अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
UCC को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भी संगीत सोम ने हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव ने UCC का मतलब ''अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी'' बताया है। इसपर संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है। वह ट्विटर-ट्विटर खेलते हैं।
संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के पास टीवी पर गेम खेलने और ट्विटर पर खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव की कृपा से अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सोम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं आ सकते।
- 40 साल से UCC की मांग का दावा
संगीत सोम ने कहा कि UCC की मांग पिछले 40 साल से होती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलकर उनके बताए कार्यों को पूरा करने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
UCC को मुस्लिमों के खिलाफ बताए जाने पर सोम ने कहा कि अगर पूरे देश में UCC नहीं आई तो असमानता होगी। उनके मुताबिक समानता के लिए यह कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि UCC नहीं आने से देश में हिंदू-मुस्लिम का बैलेंस खराब होगा और राहुल गांधी तथा अखिलेश यादव यही चाहते हैं।
- अमित शाह ने कहा है तो UCC आकर रहेगा: सोम
पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि विरोध की राजनीति के चलते ओवैसी जैसे लोग पहले अपमानित होंगे और फिर UCC की वकालत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान का एक पन्ना भी नहीं खोलते।
संगीत सोम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि जिन राज्यों में NDA की सरकार है, वहां UCC लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ''अब अगर कोई नहीं लाना चाहता है तो ना लाएं। हम 29 से पहले लाएंगे। अखिलेश, ओवैसी, राहुल कितनी भी ताकत लगा लें, UCC आकर रहेगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग बेनकाब हो चुके हैं और देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते।
गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के सभी NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
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मुंबई। कल्याण में पद्मिनी प्रीमियर का निर्माण करने वाली प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की जमीन के आवंटन के मामले में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। छह दशक से भी अधिक समय पहले, यानी 1962 से 1965 के दौरान विभिन्न सरकारी आदेशों के माध्यम से आवंटित 170 एकड़ से अधिक जमीन की जांच के लिए 4 सितंबर 2026 को एसआईटी का गठन किया गया है। खास बात यह है कि यह जांच कांग्रेस नेता नाना पटोले की शिकायत के आधार पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश से शुरू की गई है। शिकायत प्राप्त होने के महज 8 दिनों के भीतर बिना किसी प्राथमिक जांच के समिति गठित किए जाने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-धंधों को आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं राजस्व विभाग इस तरह अनावश्यक कागजी कार्रवाई के जरिए उद्योगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में राज्य में उद्योग कैसे आएंगे और रोजगार सृजन कैसे होगा, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की स्थापना 1944 में सोलापुर के उद्योगपति सेठ वालचंद हीराचंद दोशी ने सर एम. विश्वेश्वरैया के प्रोत्साहन से की थी। स्वतंत्रता के बाद देश में प्रत्यक्ष रूप से निर्मित शुरुआती वाहनों में से कुछ वाहनों का उत्पादन प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने किया था। वर्ष 1953 में वालचंद हीराचंद के निधन के बाद उनके भाई लालचंद हीराचंद ने कंपनी की कमान संभाली। महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार के आग्रह पर हीराचंद परिवार ने राज्य में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत 1962 से 1965 के दौरान ठाणे जिले के कल्याण तालुका में 170 एकड़ से अधिक जमीन विभिन्न आदेशों के माध्यम से प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को दी गई। उस समय यह इलाका दूर-दराज का था और वहां औद्योगिक गतिविधियां कम थीं। रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रीमियर को एक बड़ा औद्योगिक यूनिट स्थापित करना था, साथ ही कुछ जमीन कर्मचारियों के आवास के लिए इस्तेमाल की जानी थी। हालांकि, इस जमीन के मूल आवंटन को छह दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद अब इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इससे इतने लंबे समय बाद की जा रही जांच के समय और इसके पीछे की प्रशासनिक भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, कंपनी के आर्थिक संकट में आने के बाद उसकी जमीन का कुछ हिस्सा विभिन्न पक्षों को बेचा गया। करीब 55 एकड़ जमीन अनंत डेवलपर्स को विकास करार के तहत दी गई, जबकि कुछ जमीन बेचकर कंपनी ने विभाग का बकाया चुकता किया, ऐसा दावा किया गया है। वर्तमान स्थिति में 170 एकड़ जमीन में से 57 एकड़ जमीन रुनवाल समूह के पास, 55 एकड़ जमीन लोढ़ा डेवलपर्स के पास, 41 एकड़ जमीन सुंदर निवास प्रॉपर्टीज के पास और करीब 13 एकड़ जमीन विभिन्न सरकारी विभागों के पास है।औद्योगिक निवेश, जमीन आवंटन और विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार द्वारा लिए गए हर पुराने फैसले की यदि कई दशकों बाद जांच शुरू की जाने लगे, तो भविष्य में उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्णय लेने वाले प्रशासन को इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, यह सवाल भी इस मामले के जरिए उठाया जा रहा है। एक ओर उद्योगों को जमीन देकर रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने की नीति है, तो दूसरी ओर छह दशक बाद उन्हीं फैसलों की जांच की जा रही है। ऐसे में राजस्व विभाग का यह कारभार वास्तव में विकास को गति देने वाला है या निर्णय प्रक्रिया में बाधा डालने वाला, यह सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक के 11 अगस्त के पत्र पर आठ दिनों में बैठक हुई और 19 अगस्त तक निर्णय लिया गया। इस तेजी और इसकी दिशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए 1960 के दशक में लिए गए फैसले, उसके बाद जमीन के उपयोग में आया बदलाव, न्यायालयीन प्रक्रिया और शासन के समक्ष सभी शुल्क का भुगतान किए जाने के बावजूद अब 60 साल बाद एसआईटी जांच शुरू करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। यह निर्णय किसी के दबाव में लिया गया है और यदि यही स्थिति बनी रही, तो भविष्य में उद्यमी महाराष्ट्र में क्यों रहें?
47 min ago
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