ऑपरेशन व्रज: इस वर्ष 3,329 मामले सुलझे

 
 
  
*चार गैंग का खुलासा,14 मामलों में 25 को भेजा जेल*
   रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। समय एवं तकनीकी का संग मिलने के बाद अपराध का तरीका भी बदल गया। कभी बैंक और लोगों को बदमाश लूटने का काम करते थे और अब घर बैठे ही बैंक खातों को साफ कर दे रहे हैं। जिले में एक जनवरी से लेकर अब तक 3,329 लोगों ने फ्राड की शिकायतें कीं। जिसमें अधिकांश का पैसा वापस कराने का काम किया गया।
  

  
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जिले में ऑपरेशन व्रज के तहत इस साल 3,329 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिसमें 1.94 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए। साथ ही ₹71.5 लाख रुपये पीड़ितों के बैंक खातों में वापस। इसके साथ ही चार साइबर गैंग का खुलासा किया गया। 14 प्रकरण में मुकदमा कायम करते हुए 25 अपराधियों को जेल भेजवाने का काम पुलिस ने किया। बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देश पर अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ करना, ठगी की रकम को खपाने के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों को ट्रैक कर बंद कराना, धोखाधड़ी की धनराशि को तत्काल होल्ड (फ्रीज) कराना तथा पीड़ितों को उनकी रकम तेजी से रिफंड (वापस) दिलाने का प्रयास निरंतर जारी है। एक जनवरी से अब तक एनसीआरपी पोर्टल पर 3,329 शिकायतें आईं। करीब छह करोड़ 18 लाख रुपये का फ्राड किया गया।
 

यूपी में दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले, मनोज कुमार यादव बने राज्यपाल के एडीसी; उत्तराखंड में 24 पीसीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं, 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार यादव को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का एडीसी (निजी सहायक) नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, उत्तराखंड शासन ने पीसीएस संवर्ग के 24 अधिकारियों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
  

  
 उत्तर प्रदेश में जारी तबादला आदेश के तहत अजय कुमार सहानी को डीआईजी रेंज मुरादाबाद बनाया गया है। वहीं, मुनिराज जी को डीआईजी रेंज बरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार यादव को राज्यपाल का एडीसी नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्यपाल के निजी सहायक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
  

  
उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पीसीएस संवर्ग के 24 अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया है। आदेश के अनुसार, राजकुमार पांडे और अभय प्रताप सिंह को डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है। उत्तरकाशी में तैनात बृजेश कुमार तिवारी को टिहरी भेजा गया है, जबकि अजयवीर सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है।
  

  
नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में शिप्रा जोशी, तुषार सैनी, गौरव पांडे और अमृता शर्मा की तैनाती की गई है। अपर्णा ढोंडियाल को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल बनाया गया है। वहीं, मनीष बिष्ट को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग, पंतनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  

  
इसके अलावा देवानंद को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया गया है। नवाजिश खलिक को अल्मोड़ा भेजा गया है। चंद्रशेखर और अबरार अहमद को उत्तरकाशी में तैनाती दी गई है।
  

  
तबादला सूची के अनुसार कुमकुम जोशी, शालिनी मौर्य, मंजू राजपूत और नीतू डागर को हरिद्वार भेजा गया है। रेखा कोहली, संजय कुमार और रेखा को उधम सिंह नगर में नई जिम्मेदारी दी गई है। मुकेश चंद्र रमोला को देहरादून लाया गया है, जबकि सुनील कुमार को रुद्रप्रयाग भेजा गया है।
 

जनगणना 2027: रसड़ा में द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का सफल समापन, प्रगणकों-पर्यवेक्षकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी


 
 
  
  
 संजीव सिंह रसड़ा (बलिया): भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत रसड़ा तहसील क्षेत्र के कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, सिसवार कला में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना कार्य की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं, निर्धारित दिशा-निर्देशों और उनके दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई।
  
प्रशिक्षण का उद्देश्य
  
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराना रहा। प्रतिभागियों को डिजिटल स्वगणना, घर-घर जनसंख्या गणना, डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया तथा त्रुटिरहित कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
  
स्वगणना की अवधि
  
फील्ड ट्रेनर मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया ने बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इस दौरान नागरिक अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
  
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना तथा सूचनाओं का सत्यापन करेंगे। स्वगणना करने वाले नागरिकों को प्राप्त आईडी को जनगणना कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।
  
प्रशिक्षकों की सक्रिय भूमिका
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने में हलचल चौधरी, विनोद कुमार गुप्ता, संतोष कुमार वर्मा, संदीप कुमार सिंह, आशुतोष सिंह, मुकेश सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया, अनुराग तिवारी, योगेश प्रताप सिंह, अंचल पाल, विनय कुमार सिंह, विपिन यादव, अभिनंदन सिंह और गिरीशचंद सहित सभी फील्ड ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षकों का विशेष योगदान रहा। जनगणना सहायक सरदार जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
  
जागरूकता की अपील
  
प्रशिक्षकों ने सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वगणना के प्रति आमजन को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। इससे जनगणना का आगामी कार्य अधिक सरल, सुगम एवं त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।
  
प्रतिभागियों का उत्साह
  
प्रशिक्षण में शामिल शिक्षक नागेंद्र सिंह,  रंजना पांडेय, सुनीता सिंह, सुमन सिंह, दयाशंकर, राजा राम, अनुज सिंह,  संजीव सिंह, राकेश पांडेय, संजय चौहान, सुजीत कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, दिनबंधु सिंह और सुरेश आज़ाद, ओमप्रकाश,रामकृष्ण मौर्य,विनोद भारती, पुष्पेंद्र सिंह,  पंकज सिंह,संजय सिंह, कृष्णा सिंह, भुवाल यादव, हरेंद्र यादव, राजीव शुक्ला,राजीव गुप्ता  सहित सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन एवं सक्रिय सहभागिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं समर्पण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।
  
पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जनगणना की प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझा और आगामी राष्ट्रीय दायित्व के लिए स्वयं को तैयार किया। और एक बार अंत में  इस अवसर पर फील्ड ट्रेनर मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया ने बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। उन्होंने सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे स्वगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने में विशेष योगदान दें, ताकि जनगणना का आगामी कार्य सुगम, सरल एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी जनगणना कार्य को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
  
सटीक जनगणना, सशक्त भारत! इसी संकल्प के साथ जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।
  
 

जनगणना 2027: रसड़ा में द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का सफल समापन, प्रगणकों-पर्यवेक्षकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी



 संजीव सिंह रसड़ा (बलिया): भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत रसड़ा तहसील क्षेत्र के कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, सिसवार कला में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना कार्य की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं, निर्धारित दिशा-निर्देशों और उनके दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराना रहा। प्रतिभागियों को डिजिटल स्वगणना, घर-घर जनसंख्या गणना, डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया तथा त्रुटिरहित कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
स्वगणना की अवधि
फील्ड ट्रेनर मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया ने बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इस दौरान नागरिक अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना तथा सूचनाओं का सत्यापन करेंगे। स्वगणना करने वाले नागरिकों को प्राप्त आईडी को जनगणना कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।
प्रशिक्षकों की सक्रिय भूमिका
प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने में हलचल चौधरी, विनोद कुमार गुप्ता, संतोष कुमार वर्मा, संदीप कुमार सिंह, आशुतोष सिंह, मुकेश सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया, अनुराग तिवारी, योगेश प्रताप सिंह, अंचल पाल, विनय कुमार सिंह, विपिन यादव, अभिनंदन सिंह और गिरीशचंद सहित सभी फील्ड ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षकों का विशेष योगदान रहा। जनगणना सहायक सरदार जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जागरूकता की अपील
प्रशिक्षकों ने सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वगणना के प्रति आमजन को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। इससे जनगणना का आगामी कार्य अधिक सरल, सुगम एवं त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।
प्रतिभागियों का उत्साह
प्रशिक्षण में शामिल शिक्षक नागेंद्र सिंह,  रंजना पांडेय, सुनीता सिंह, सुमन सिंह, दयाशंकर, राजा राम, अनुज सिंह,  संजीव सिंह, राकेश पांडेय, संजय चौहान, सुजीत कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, दिनबंधु सिंह और सुरेश आज़ाद, ओमप्रकाश,रामकृष्ण मौर्य,विनोद भारती, पुष्पेंद्र सिंह,  पंकज सिंह,संजय सिंह, कृष्णा सिंह, भुवाल यादव, हरेंद्र यादव, राजीव शुक्ला,राजीव गुप्ता  सहित सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन एवं सक्रिय सहभागिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं समर्पण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।
पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जनगणना की प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझा और आगामी राष्ट्रीय दायित्व के लिए स्वयं को तैयार किया। और एक बार अंत में  इस अवसर पर फील्ड ट्रेनर मानवेंद्र प्रताप सिसोदिया ने बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। उन्होंने सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे स्वगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने में विशेष योगदान दें, ताकि जनगणना का आगामी कार्य सुगम, सरल एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी जनगणना कार्य को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
सटीक जनगणना, सशक्त भारत! इसी संकल्प के साथ जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

प्रयागराज : जबलपुर से गिरफ्तार हुआ 50 हजार का इनामी पशु तस्कर, एसटीएफ की टीम लाएगी यूपी


 
 
  -एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने मध्य प्रदेश में की कार्रवाई, श्रावस्ती पुलिस को लंबे समय से थी तलाश
  

  
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की प्रयागराज फील्ड इकाई ने गुरुवार को 50 हजार के इनामी पशु तस्कर को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी।
  

  
पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ प्रयागराज फील्ड इकाई शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित जौनपुर जिले के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के इमामगंज गरीब नवाज निवासी नौशाद उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद अहमद है। इसके खिलाफ श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद से फरार था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पचास हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
  

  
गुरुवार को एसटीएफ की फील्ड इकाई प्रयागराज ने अंतरराज्यीय पशु चोर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य और 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी नौशाद उर्फ मुन्ना को मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के हनुमानताल थाना क्षेत्र स्थित कसाई मंडी चौराहा कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया। एसटीएफ को पिछले कई दिनों से फरार और इनामी अपराधियों के संबंध में सूचनाएं मिल रही थीं। इसी क्रम में एसटीएफ की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन और कार्रवाई के लिए लगाया गया था। पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के निर्देशन में प्रयागराज फील्ड इकाई की टीम भी नौशाद की तलाश में जुटी थी। टीम को सूचना मिली कि आरोपी जबलपुर में मौजूद है। इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
  

  
पशुओं की चोरी कर कई राज्यों में बेचता था गिरोह
  

  
पूछताछ में सामने आया कि नौशाद उर्फ मुन्ना एक ऐसे गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो भैंस, बकरी, गाय और अन्य मवेशियों की चोरी करता था। गिरोह के सदस्य अलग-अलग स्थानों से पशुओं को चोरी कर उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में ले जाकर बेच देते थे और उससे मिलने वाली रकम आपस में बांट लेते थे। गिरोह के कई सदस्य पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। गिरोह के सरगना ददन लोनिया और सदस्य दौलत अली वर्ष 2025 में श्रावस्ती जिले से जेल जा चुके हैं।
  

  
एसटीएफ के अनुसार, नौशाद के खिलाफ श्रावस्ती जिले के थाना भिनगा में पशु चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में दर्ज चार मुकदमों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2026 में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
  

  
जबलपुर न्यायालय में किया गया पेश
  

  
गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने आरोपित को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-10 में पेश किया। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि उसे उत्तर प्रदेश लाकर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।
 

इकलौते बेटे की हत्या से टूट गया परिवार, पिता ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप


 
 
  - बोले- समय रहते कार्रवाई होती तो बच सकती थी प्रिंस की जान, एसपी ने चौकी प्रभारी व हल्का प्रभारी को किया निलंबित
  

  
मीरजापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 12 वर्षीय प्रिंस बिंद की अपहरण के बाद हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इकलौते बेटे की मौत से माता-पिता गहरे सदमे में हैं। घर में मातम पसरा है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता केशव बिंद ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करती तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी।
  

  
केशव बिंद ने बताया कि घटना वाली रात करीब दस बजे ही गैपुरा पुलिस चौकी को बेटे के अपहरण की सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद उनके मुताबिक मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि बेटे की कुशलता की उम्मीद में मंगलवार को आरोपित की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर दो हजार रुपये भी भेजे थे। पिता ने आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई और घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के साथ उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठाई।
  

  

  
उधर, मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कार्रवाई करते हुए गैपुरा चौकी प्रभारी विजय कुमार राय और हल्का प्रभारी राघवेंद्र राय को निलंबित कर दिया। वहीं विंध्याचल थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
  

  
गुरुवार को पूर्व जिलाधिकारी एवं पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल भी सेमरी गांव पहुंचीं। उन्होंने प्रिंस के घर जाकर परिजन से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि फोन करने पर अधिकारी बेरुखी से बात करते थे। पूर्व आईएएस ने परिजन की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में वह उनके साथ हैं।
 

विधानसभा निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सातनपुर मंडी का किया स्थलीय निरीक्षण

 
 
  
  
*पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं वापसी, स्ट्रांग रूम सहित निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश*
  

  
*विद्युत, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सड़क, फर्श, दरवाजे एवं भवनों की मरम्मत सहित आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त कराने पर दिया जोर*
  

  
फर्रुखाबाद। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन संबंधी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी डॉ0 अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सदर तहसील के बढ़पुर विकासखंड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति, सातनपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
  

  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मंडी परिसर में प्रस्तावित निर्वाचन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत उनकी वापसी, ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री के सुरक्षित रखरखाव के लिए स्ट्रांग रूम तथा निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अन्य स्थलों की उपलब्धता एवं स्थिति का गहनता से अवलोकन किया।
  

  
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मंडी परिसर में निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का अभी से आकलन कर लिया जाए तथा जिन स्थानों पर मरम्मत, निर्माण अथवा अन्य सुधार कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रवानगी एवं वापसी की व्यवस्था सुव्यवस्थित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
  

  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंडी परिसर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं वापसी के स्थलों, स्ट्रांग रूम तथा अन्य महत्वपूर्ण कक्षों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराई जाएं। विद्युत कनेक्शन, प्रकाश व्यवस्था, वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था एवं वायरिंग आदि का भी परीक्षण कराया जाए, जिससे निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
  

  
उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में निर्देशित किया कि मंडी परिसर में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था, उनकी साफ-सफाई तथा नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पोलिंग पार्टियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
  

  
जिलाधिकारी ने मंडी परिसर के विभिन्न भवनों, कक्षों एवं अन्य संरचनाओं का निरीक्षण करते हुए फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों एवं छतों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षा के दृष्टिगत भवनों की स्थिति का विशेष परीक्षण कराया जाए तथा जहां भी सुधार की आवश्यकता हो, उसे तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
  

  
पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियों के वाहनों, निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले अन्य वाहनों तथा अधिकारियों के वाहनों के लिए पर्याप्त एवं व्यवस्थित पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएं। वाहनों के आवागमन एवं निकास के लिए समुचित मार्ग निर्धारित किए जाएं, जिससे निर्वाचन के दौरान अनावश्यक भीड़ एवं यातायात अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने मंडी परिसर में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक स्थलों का सुव्यवस्थित निर्धारण करने को कहा।
  

  
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मंडी परिसर का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का पूर्व आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम एवं अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, पुलिस बल की तैनाती, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा परिसर की निगरानी के लिए आवश्यक प्रबंध समय से सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
  

  
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी तैयारियों को गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों की कार्ययोजना तैयार करें तथा आपसी समन्वय के साथ सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त रखना सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा असुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो।
  

  
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार, उप जिलाधिकारी सदर संजय कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन कृष्ण कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुभाष राजपूत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मुरलीधर सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
  
 

2 साल से अधूरी पड़ी है एशिया की सबसे बड़ी आलू मण्डी की सड़क, किसान गड्ढों में गिर रहे हैं - अशोक कटियार

 
 
  
  
फर्रुखाबाद ।आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि., उ.प्र. के निदेशक एवं आलू किसान आंदोलन के प्रदेश प्रभारी अशोक कटियार एडवोकेट ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आई.टी.आई. चौराहा से मण्डी रोड का अधूरा निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है।
  

  
उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी आलू मण्डी की सड़क का मॉडल रूप विगत 2 वर्षों से प्रचलित है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की लापरवाही के चलते ठेकेदार स्ट्रीट लाइट का काम अधूरा छोड़कर भाग गया है।
  

  
सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। आलू का सीजन शुरू होते ही इस रोड पर भयंकर जाम लगता है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसान, व्यापारी और आम जनता सब परेशान हैं।
  

  
उन्होंने ने जिलाधिकारी से मांग की है कि आई.टी.आई. चौराहा से मण्डी रोड का शेष निर्माण तुरंत पूर्ण कराया जाए।
  
- *2.* लापरवाह कार्यदायी संस्था व ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जुर्माना लगाया जाए।
  
- *3.* मण्डी सीजन को देखते हुए सड़क को तत्काल गड्ढामुक्त किया जाए।
  

  
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो किसान आंदोलन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगा।
 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में बैठक सम्पन्न

 
 
  
  
*18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के दिए निर्देश*
  

  
*विशेष अभियान दिवसों में प्रत्येक मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे बूथ लेवल अधिकारी*
  

  
फर्रुखाबाद । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तथा मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के साथ ही मतदेय स्थलों के पुनर्गठन तथा पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
  

  
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों के सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जनपद के मतदेय स्थलों का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। आयोग से अनुमोदन के उपरांत जनपद में मतदेय स्थलों की संशोधित व्यवस्था लागू की जाएगी।
  

  
उन्होंने बताया कि जनपद की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान में कुल 1642 मतदेय स्थल हैं। सम्भाजन एवं समायोजन की प्रक्रिया के बाद कुल 1605 मतदेय स्थल अनुमोदित किए जाने का प्रस्ताव है। विधानसभा क्षेत्र 192-कायमगंज में 470, 193-अमृतपुर में 372, 194-फर्रुखाबाद में 390 तथा 195-भोजपुर में 373 मतदेय स्थल प्रस्तावित हैं।
  

  
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी संबंधित अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ कार्य करें। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे सभी युवा एवं नागरिक, जिनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, उनका फार्म-6 के माध्यम से पंजीकरण कराया जाए।
  

  
उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें चिह्नित कर नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में शामिल कराया जाए। फार्म-6 भरवाते समय आवेदक का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, वर्तमान एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, पूर्ण पता तथा अन्य आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएं।
  

  
बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन दिनांक 17 नवम्बर 2026 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर 2026 से 16 दिसम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को किया जाएगा।
  

  
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान दिवस 21, 22, 28 एवं 29 नवम्बर 2026 को निर्धारित किए गए हैं। इन विशेष अभियान दिवसों में प्रत्येक पदाभिहित स्थल (मतदान केंद्र) पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहकर पात्र मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 उपलब्ध रहें, जिससे नागरिकों को आवेदन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  

  
उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों से भी विशेष अभियान दिवसों में उपस्थित रहकर बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने की अपील की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बूथ लेवल एजेंटों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
  

  
जिलाधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची का व्यापक स्तर पर सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों की मतदाता सूची तथा पंचायत मतदाता सूची से मिलान कर ऐसे पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाए, जिनका नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट गया है। शहरी क्षेत्रों में सभासदों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों का सहयोग लेकर पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए।
  

  
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पंजीकृत लाभार्थियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं, को चिह्नित किया जाए, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे सभी पात्र नागरिकों का फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में पंजीकरण कराया जाए।
  

  
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों की सखियों के माध्यम से भी पात्र महिलाओं का सत्यापन कराने तथा मतदाता सूची में नाम छूट जाने की स्थिति में उनका फार्म-6 भरवाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।
  

  
इस दौरान महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा एवं एएनएम के माध्यम से भी पात्र महिलाओं को चिह्नित कर उनका मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
  

  
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही पूर्ण करें, जिससे जनपद की निर्वाचक नामावलियां शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाई जा सकें।
  

  
बैठक में मुकेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी, रामरतन गौतम बहुजन समाज पार्टी, सुभाष चन्द्र शाक्य समाजवादी पार्टी, अंकुश सिंह आम आदमी पार्टी, आयूष गुप्ता अपना दल एस, सुनील कुमार कटियार सी0पी0आई0एम0,  वरुण त्रिपाठी काग्रेस पार्टी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
 

विधानसभा निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण

 
 
  
  
*निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार*
  

  
रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता, सतर्कता एवं जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करें।
  

  
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में कुल 704 मतदान केंद्रों पर 1,379 मतदेय स्थल (बूथ) बनाए गए हैं। निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन एवं निगरानी के लिए 92 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 10 जोनल मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करें तथा मतदान केंद्रों की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं, पहुंच मार्ग एवं संवेदनशीलता का गहनता से निरीक्षण करें। निर्वाचन से संबंधित सूचनाओं का समयबद्ध संकलन एवं प्रेषण भी सुनिश्चित किया जाए।
  

  
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, मतदान केंद्रों के निरीक्षण तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न दायित्वों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा किसी भी समस्या अथवा संवेदनशील स्थिति की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को दें।
  

  
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
  

  
प्रशिक्षण में निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय  बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने तथा निर्वाचन संबंधी प्रत्येक कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
  

  
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।