मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की SIR की समीक्षा, 14 जुलाई को सभी बूथों पर 'चुनाव पाठशाला' के निर्देश
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि बीएलओ द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को यथाशीघ्र भरकर एवं हस्ताक्षर कर लौटा दें । श्री के रवि कुमार शुक्रवार को जूम मीट के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बीएलओ सुपरवाईजर से जूम मीट के माध्यम से की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

  


श्री के रवि कुमार ने कहा कि जिन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां विशेष कैंप लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए ताकि इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म केवल पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा ही भरा जाना है अपात्र व्यक्ति/व्यक्ति के लिए एवं गैर भारतीय/गैर भारतीय के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे जाने हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा अवैध रूप से फॉर्म भरना, गलत या भ्रामक जानकारी देना, अथवा बिना हस्ताक्षर किए फॉर्म जमा न करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ ERO द्वारा सीधे FIR दर्ज की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एक सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है। प्रत्येक स्तर पर इससे सम्बन्धी जानकारियों एवं वस्तु स्थितियों से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं जनसाधारण को अवगत कराना अनिवार्य है। उन्हों कहा कि एएसडीडी सूची के सत्यापन हेतु आगामी 14 जुलाई को सभी जिलों में बीएलओ एवं बीएलए-2 की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने 14 जुलाई को ही राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से 'चुनाव पाठशाला' का आयोजन हेतु भी निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि चुनाव पाठशाला में एएसडीडी की सूची को पढ़कर उपस्थित सभी लोगों को सुनाया जाए ताकि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

 श्री के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार के संशय या तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए हर स्तर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। यदि किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार का संशय होता है तो अपने बीएलओ, वोलेंटियर्स से सहायता ले सकते है अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए एआई वीडियो ट्यूटोरियल की भी सहायता ले सकते है यह वीडियो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है ।

श्री के रवि कुमार ने समीक्षा के क्रम में सभी पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र में कार्य करने के दौरान आ रहे समस्याओं  एवं संशयों को सुना एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय वर्तमान के अपनी सभी जानकारियों को सही सही भरें, वर्तमान के अन्य दस्तावेज में यदि कोई त्रुटि है तो उसे केवल मिलान करने के लिए वोटर आईडी में त्रुटि वाले जानकारी न भरें। उन्होंने कहा कि मैपिंग वाले कॉलम में जानकारियों को भरते समय उसे विगत के एसआईआर सूची में जो जानकारी दी गई है उसे ठीक वैसा ही भरें। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर तक दो प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाया जा रहा है। फॉर्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर मतदाता के क्षेत्र की बूथ लेवल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होता है, जिससे किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। फॉर्म के सबसे ऊपरी और पहले भाग में मतदाता का नाम, एपिक नंबर, पता, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र और राज्य का नाम जैसी आवश्यक जानकारियां पहले से ही प्रिंटेड होती हैं। इसके साथ ही एक यूनिक क्यूआर कोड और पुरानी मुद्रित फोटो भी दी गई होती है, जिसके ठीक बगल में मतदाता को अपनी नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी या बीएलओ अपने बीएलओ ऐप में भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म के दूसरा भाग में पिछले SIR में दर्ज विवरण को मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार तीन अलग-अलग स्थितियों में भरना होता है:

पहली स्थिति: यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो प्रपत्र के बाएं हिस्से में विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू केवल स्वयं का नाम, एपिक नंबर, पिता का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र संख्या और भाग व क्रम संख्या दर्ज करनी होगी।

दूसरी स्थिति: यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो फॉर्म के दाएं हिस्से में विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू  माता या पिता में से किसी एक का विवरण (नाम, एपिक संख्या, उनके पिता का नाम, संबंध, जिला, राज्य और पूर्व दर्ज विधानसभा क्षेत्र व भाग/क्रम संख्या) भरना होगा।

तीसरी स्थिति: यदि मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो दाएं हिस्से को एक लकीर के माध्यम से दो भागों में विभाजित करके विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू  एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता, दोनों का विवरण स्पष्ट रूप से भरना है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म के तीसरा भाग में सामान्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। इस भाग को भरते समय वर्तमान के अन्य दस्तावेज में यदि कोई त्रुटि है तो उसे केवल मिलान करने के लिए वोटर आईडी में त्रुटि वाले जानकारी न भरें। इस भाग में मतदाता को अपनी कुछ सामान्य और मूलभूत जानकारियां दर्ज करनी होती हैं। इसमें जन्म तिथि (DD/MM/YYYY प्रारूप में), उपलब्ध होने पर आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक का नाम और उनकी एपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो), माता का नाम और उनकी एपिक संख्या, तथा आवश्यकतानुसार पति/पत्नी का नाम व उनकी मतदाता क्रमांक संख्या दर्ज करनी होती है।

श्री के रवि कुमार न कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म के चौथा भाग में  घोषणा और हस्ताक्षर करना है फॉर्म के इस अंतिम हिस्से में तीन महत्वपूर्ण कानूनी घोषणाएं दी गई हैं। इनमें यह प्रमाणित करना होता है कि मतदाता ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वह किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, और दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह सत्य हैं। यदि मतदाता स्वयं फॉर्म भर रहा है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य किसी सदस्य की अनुपस्थिति में इसे भर रहा है, तो उन्हें सबसे नीचे दाहिनी तरफ अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि कोई अन्य वयस्क सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है, तो उसे मतदाता से अपने संबंध का उल्लेख भी करना होगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सहित सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बीएलओ सुपरवाईजर उपस्थित थे ।

कौन रच रहा है ट्रंप की हत्या की साजिश? इजरायल के अलर्ट से अमेरिका में हड़कंप
#americadonaldtrumpassassinationplotisraelintelligence_warning


  


इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ खुफिया जानकारी सौंपी है। मोसाद ने दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रच रहा है। जराइल के इस दावे से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। इजरायली एजेंसी ने ये दावा तब किया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले दावा किया था कि वो 'ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं।

इजरायल के रिपोर्ट में क्या?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिका को एक ईरानी प्लान की जानकारी दी है। वहीं CNN की रिपोर्ट कहती है कि इजरायल ने अमेरिका को एक खास साजिश की चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस पिछले कई हफ्तों से ट्रंप को निशाना बनाने से जुड़ी जानकारियों पर नजर रख रही थीं। हालांकि इजरायल का इनपुट इन सबसे अलग एक नए और विशेष तरह के प्लान से जुड़ा बताया गया है। 

ट्रंप कई बार कह चुके हैं ‘जान को खतरा’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से उनकी जान को खतरा है। हाल ही में ट्रंप ने नाटो समिट में ही अपने हत्या की साजिश का जिक्र किया था। नाटो शिखर सम्मेलन के बाद तुर्की के अंकारा में ट्रंप ने कहा था कि ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने कहा, ‘ईरान अमेरिका के नेता को खत्म करना चाहते हैं, यानी मुझे। मैंने आज सुबह देखा कि मैं उनकी हर लिस्ट में हूं।’ जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि उन्हें भी खुफिया जानकारी मिल चुकी थी।

ईरान के निशाने पर ट्रंप!
यह बात तब सामने आई जब नाटो समिट के दौरान अचान ट्रंप ने अपना नया एयरफोर्स वन छोड़कर पुराने अयरफोर्स वन से सफर करने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के खतरे की वजह से उन्होंने तुर्किये से लौटते समय अपना विमान बदला था, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जरूर माना कि वह ईरान के निशाने पर हैं।

₹2000 का नोट अब भी वैध, RBI ने बताया कैसे बदल सकते हैं नोट



  

 
 
  नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि ₹2000 का नोट अब भी पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) है। यदि किसी व्यक्ति के पास ₹2000 के नोट हैं, तो उन्हें बदलने या बैंक खाते में जमा कराने की सुविधा अभी भी उपलब्ध है।
  
RBI के अनुसार, लोग देशभर में स्थित RBI के 19 इश्यू ऑफिस में जाकर अपने ₹2000 के नोट बदल सकते हैं। वहीं, जो लोग किसी RBI कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते, वे इंडिया पोस्ट के माध्यम से अपने ₹2000 के नोट किसी भी RBI इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं। सत्यापन के बाद नोटों की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  
RBI ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि ₹2000 का नोट अभी भी वैध मुद्रा है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे बदला जा सकता है।
 

ईरान-यूएस जंग में झुलसा चाबहार पोर्ट, जानें अमेरिकी हमले से क्यों बढ़ी भारत की चिंता?
#iranustensionchabaharportstrikeindia_connection 
अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप के ईरान से सीजफायर खत्म होने का ऐलान करने के बाद लड़ाई तेज हो गई है। अमेरिका ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन ईरान में हवाई हमले किए हैं। गुरुवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी बमबारी की है। जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, ईरान के इस पोर्ट का बड़ा हिस्सा भारत के सहयोग से विकसित हुआ है। 

  


90 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले
अमेरिका ने बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात ईरान के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चाबहार पर नए हमले किए। होर्मुज और आसपास के इलाकों में 90 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने चाबहार को भी निशाना बनाया है। हमलों में बंदरगाह, एक समुद्री यातायात नियंत्रण टावर और पास की सैन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है।

चाबहार में विस्फोटों के बाद बिजली आपूर्ति बाधित
ईरान की सरकारी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक चाबहार में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शहर के कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। स्थानीय लोगों ने कई धमाके सुने। आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जगहों पर भी नुकसान की खबर है। 

हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने क्या कहा?
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, समुद्र में बने बुनियादी ढांचे और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। वाशिंगटन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इन जगहों की मदद से ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाता है। खतरों को भांपते हुए अमेरिकी सेना की मध्य पूर्व कमान- सेंटकॉम ने लगभग 90 ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने लिखा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू किए हैं। इसका मकसद होर्मुज में खतरों को कम करना और जहाजों को नुकसान पहुंचाने की ईरान की ताकत पर नकेल कसना है।

भारत के लिए क्यों है चिंता का विषय
यह हमले चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि अप्रैल में अमेरिका-ईरान युद्धविराम की घोषणा के बाद से भारत की मदद के विकसित इस रणनीतिक बंदरगाह पर पहली बार हमले हुए हैं। चाबहार में हमले से भारत के इस पोर्ट पर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की संभावना को जबरदस्त झटका लगा है। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर है। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चाबहार भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता देता है। ईरान-अमेरिका में शांति समझौते से भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी लेकिन नए हमलों ने चीजों को पटरी से उतार दिया है। हालांकि फिलहाल भारत चाबहार में सीधेतौर पर सक्रिय नहीं है।

गर्भावस्था में नौकरी से हटाना अनुचित: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षिका की बहाली के दिए निर्देश



  

 
 
  
  

  
-  मेडिकल कारणों से अवकाश लेने पर सेवा समाप्त करने पर कोर्ट सख्त; 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र और 2 सप्ताह में जॉइनिंग कराने का आदेश
  

  
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय कारणों से अवकाश लेने वाली एक संविदा टीजीटी (साइंस) शिक्षिका को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षिका को चार सप्ताह के भीतर नया नियुक्ति पत्र जारी किया जाए तथा उसके बाद दो सप्ताह के भीतर उन्हें पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
  

  
यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
  

  
-  मेडिकल मजबूरी में लिया था अवकाश
  
याचिका के अनुसार शिक्षिका की नियुक्ति 16 मार्च 2024 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से महेंद्रगढ़ जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चांदपुर में टीजीटी (साइंस) के पद पर हुई थी। नौकरी के दौरान गर्भावस्था संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण डॉक्टरों ने उन्हें नौ महीने के पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन अवकाश पर निर्णय लेने के बजाय 16 मार्च 2026 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। बाद में 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।
  

  
-  अन्य शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा, सिर्फ याचिकाकर्ता हटाई गई
  
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास चतरथ ने अदालत को बताया कि उसी पद पर कार्यरत अन्य संविदा टीजीटी शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई, जबकि केवल मेडिकल अवकाश लेने वाली शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। शिक्षिका ने अदालत को बताया कि वह उस अवधि का वेतन नहीं चाहतीं, जब वह ड्यूटी पर नहीं थीं। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और दोबारा सेवा देने के लिए तैयार हैं।
  

  
-  मातृत्व लाभ और वित्तीय अधिकारों की भी मांग
  
याचिका में शिक्षिका ने सेवा बहाली के साथ संविदा अवधि बढ़ाने, मातृत्व अवकाश का वेतन, मेडिकल बोनस, अन्य वित्तीय लाभ, ब्याज तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें भी मातृत्व संबंधी अधिकार मिलने चाहिए और उनके मेडिकल रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि उन्होंने वास्तविक चिकित्सकीय कारणों से अवकाश मांगा था।
  

  
-  हाईकोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणी
  
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि शिक्षिका ने मजबूरी में चिकित्सकीय कारणों से अवकाश लिया था और बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। अदालत ने यह भी माना कि जब अन्य संविदा शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाई गईं, तब केवल मेडिकल अवकाश लेने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त करना प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। कोर्ट के अंतरिम आदेश ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि गर्भावस्था और मातृत्व जैसे संवेदनशील मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है, चाहे नियुक्ति संविदा आधार पर ही क्यों न हो।
 

गर्भावस्था में नौकरी से हटाना अनुचित: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षिका की बहाली के दिए निर्देश



  

 
 
  
  

  
-  मेडिकल कारणों से अवकाश लेने पर सेवा समाप्त करने पर कोर्ट सख्त; 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र और 2 सप्ताह में जॉइनिंग कराने का आदेश
  

  
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय कारणों से अवकाश लेने वाली एक संविदा टीजीटी (साइंस) शिक्षिका को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षिका को चार सप्ताह के भीतर नया नियुक्ति पत्र जारी किया जाए तथा उसके बाद दो सप्ताह के भीतर उन्हें पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
  

  
यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
  

  
-  मेडिकल मजबूरी में लिया था अवकाश
  
याचिका के अनुसार शिक्षिका की नियुक्ति 16 मार्च 2024 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से महेंद्रगढ़ जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चांदपुर में टीजीटी (साइंस) के पद पर हुई थी। नौकरी के दौरान गर्भावस्था संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण डॉक्टरों ने उन्हें नौ महीने के पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन अवकाश पर निर्णय लेने के बजाय 16 मार्च 2026 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। बाद में 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।
  

  
-  अन्य शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा, सिर्फ याचिकाकर्ता हटाई गई
  
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास चतरथ ने अदालत को बताया कि उसी पद पर कार्यरत अन्य संविदा टीजीटी शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई, जबकि केवल मेडिकल अवकाश लेने वाली शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। शिक्षिका ने अदालत को बताया कि वह उस अवधि का वेतन नहीं चाहतीं, जब वह ड्यूटी पर नहीं थीं। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और दोबारा सेवा देने के लिए तैयार हैं।
  

  
-  मातृत्व लाभ और वित्तीय अधिकारों की भी मांग
  
याचिका में शिक्षिका ने सेवा बहाली के साथ संविदा अवधि बढ़ाने, मातृत्व अवकाश का वेतन, मेडिकल बोनस, अन्य वित्तीय लाभ, ब्याज तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें भी मातृत्व संबंधी अधिकार मिलने चाहिए और उनके मेडिकल रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि उन्होंने वास्तविक चिकित्सकीय कारणों से अवकाश मांगा था।
  

  
-  हाईकोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणी
  
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि शिक्षिका ने मजबूरी में चिकित्सकीय कारणों से अवकाश लिया था और बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। अदालत ने यह भी माना कि जब अन्य संविदा शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाई गईं, तब केवल मेडिकल अवकाश लेने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त करना प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। कोर्ट के अंतरिम आदेश ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि गर्भावस्था और मातृत्व जैसे संवेदनशील मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है, चाहे नियुक्ति संविदा आधार पर ही क्यों न हो।
 

‘भारत की औद्योगिक प्रगति के केन्द्र में झारखंड’, 'नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन' में बोले सीएम हेमंत सोरेन


  


दिल्ली के ताज पैलेस होटल में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' का भव्य आगाज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हेमंत सोरेन की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश, पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। 

भारत की औद्योगिक प्रगति में झारखंड केन्द्रीय भूमिका में-हेमंत सोरेन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, भारत की औद्योगिक प्रगति की कहानी में झारखंड की भूमिका केंद्रीय है। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि, मेहनतकश मानव शक्ति और विकास की अपार संभावनाएँ राज्य को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती हैं।

हमारी पहचान सिर्फ 'माइन्स से नहीं ‘माइंड’ से भी होनी चाहिए-हेमंत सोरेन
सीएम सोरेन ने आगे कहा कि अब हमारी पहचान सिर्फ 'माइन्स से नहीं ‘माइंड’ से भी होनी चाहिए, सिर्फ ‘रिसोर्स’ से नहीं 'रिसर्च' से भी होना चाहिए, सिर्फ ‘एक्सट्रैक्शन’ नहीं 'इनोवेशन' से भी होना चाहिए और सिर्फ ‘ग्रोथ’ नहीं 'इंक्लूसिव ग्रोथ' से भी होना चाहिए।

हम Copy-Paste नहीं, अपनी मेधा से नई राह बनाएंगे-हेमंत सोरेन
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दस्तक देने के बाद अब झारखण्ड तकनीकी क्रांति और 'टेक्नोलॉजी गवर्नेंस' के अपने मौलिक मॉडल के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। हम Copy-Paste नहीं, अपनी मेधा से नई राह बनाएंगे।

देश-विदेश के निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ हो रहे शामिल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

मिडिल ईस्ट में तेज होगी जंग, ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर खत्म, ट्रंप का ऐलान
#donaldtrumpannouncesendtoceasefirewith_iran 


  


मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर खत्म हो चुका है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि ईरान के साथ युद्धविराम खत्म हो गया है। ट्रंप ने ईरान पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया और कहा कि अब तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है।

ईरान के साथ बातचीत बस समय की बर्बादी- ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप इस समय तुर्की की राजधानी अंकारा में हैं जहां वह नाटो शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यहां जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्धविराम अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा, "मेरे हिसाब से तो यह खत्म हो गया है।" उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत (नेगोशिएशन) करना बस समय की बर्बादी है।

ईरान के लोग घटिया और बीमार सोच वाले-ट्रंप
हालांकि, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें शक है कि इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं। उन्होंने कहा, "वे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।" ट्रंप ने कहा, "वे घटिया और बीमार सोच वाले लोग हैं, उन्हें बीमार सोच वाले लोग ही चलाते हैं, और वे बेरहम और हिंसक हैं। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता, तो वे उसका इस्तेमाल जरूर करते।"

खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़े
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर तेजी से बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि ये हमले उसके होर्मोज़गान प्रांत और महशहर बंदरगाह पर हुई अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए। ईरानी दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बहरीन और कुवैत में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। दोनों देशों के सुरक्षा तंत्र को तत्काल सक्रिय कर दिया गया।

पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रम्बानन मंदिर पहुंचे, बोले- हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला
#indonesiasprambanantemplewherepmmodivisit_today  


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुस्लिम देश इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के दौरे पर पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। पीएम मोदी ने भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित लगभग 1,000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा-अर्चना की है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया।

पीएम मोदी बोले-'भव्य प्रम्बानन मंदिर
पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे हेलीकॉप्टर की खिड़की से वे प्रम्बानन मंदिर का नजारा देख रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा-'भव्य प्रम्बानन मंदिर!' वहीं एक अन्य वीडियो में पीएम मोदी मंदिर में अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं।

मंदिर के संरक्षण और पुनर्स्थापना में भारत करेगा सहयोग
पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापना परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच आशय पत्र यानि लेटर ऑफ इंटेंट का आदान-प्रदान पहले ही हो चुका है। 

मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फेंस के दौरान मंगलवार को कहा था कि योग्याकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो के संग मिलकर प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने का मौका मिला। मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है।

मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाकाव्य उकेरा गया
इंडोनेशिया में 10वीं सदी में बना भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके केंद्र में तीन प्रमुख मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाकाव्य को उकेरा गया है। ये मंदिर हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित हैं। इसके अलावा तीन अन्य मंदिर इन देवताओं के वाहनों को समर्पित हैं।

आज से दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता, क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य
#nationalstakeholdersconsultation2026innewdelhi
देश की नई दिल्ली में बुधवार यानी 8 जुलाई से झारखंड सरकार की ओर से दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 8 और 9 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग, पर्यटन, आइटी समेत कई विभागों के सचिव नई दिल्ली पहुंच गए हैं।

  


करीब 100 अग्रणी टेक कंपनियां होंगी शामिल
नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, आईटी, एआई और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। जिसमें देश-विदेश की लगभग 100 अग्रणी टेक कंपनियां, उद्योगपति, निवेशक, नीति-निर्माता और अर्थशास्त्री सामिल हो रहे हैं।

राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का उद्देश्य
कार्यक्रम के दौरान झारखण्ड की आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी भावी विकास रणनीति देश-विदेश के उद्योग जगत और नीति-निर्माताओं के समक्ष रखी जाएगी। राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का उद्देश्य झारखण्ड को भारत के एआई परिदृश्य में एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल तकनीकी नवाचार के रूप में नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।