मोरहाबादी में गूंजा किसानों का सम्मान: CM हेमंत सोरेन ने किया कृषि मेला-2026 का उद्घाटन, जैविक खेती और जल संरक्षण पर दिया जोर"


  


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज ‘झारखण्ड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026’ के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की आजादी के बाद सबसे पहली परिकल्पना हमारे अन्नदाता को लेकर ही की गई थी, इसीलिए 'जय जवान, जय किसान' का नारा बुलंद हुआ। 
उन्होंने कहा कि "खेती-बाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती पर किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के वजूद में आने से कहीं पुराना है। कृषि ने ही घुमंतू इंसान को एक जगह ठहरकर समाज की नींव रखना सिखाया। यह मानव सभ्यता की एक अनवरत यात्रा है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 80% आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। 
आज जलवायु परिवर्तन के कारण खेती कार्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में पीने और खेती के पानी का घोर संकट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भू-जल का लगातार सिर्फ दोहन हो रहा है। नियम यह है कि हम जितना धरती से लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें रिचार्ज पिट और सोक पिट के जरिए वापस लौटाना भी होगा, अन्यथा प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरी है
 कि हम पानी बचाएं। जल संचय पर ध्यान केंद्रित करें। खेतों तथा बंजर भूमि पर जल संचय के लिए जगह बनायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज जो चल रहा है, उससे सबसे अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। जरूरत है कि इस संकट में हम किस प्रकार अपने किसानों को तैयार करें ताकि कम पानी में अधिक उपज की जा सके। हर जगह जलवायु परिवर्तन की चिंता है। मुख्यमंत्री ने कहा वैसे तो धरती में सबसे अधिक पानी ही है, लेकिन शत प्रतिशत पानी उपयोग का नहीं है। किसानों से आग्रह है कि अपने-अपने खेतों में जल संचय के लिए काम करना शुरु कर दें, यह आने वाली  पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। 
अंधाधुंध शहरीकरण अभिशाप, विकास कार्य और प्रकृति में संतुलन जरूरी

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज सड़कों और उद्योगों के नाम पर 50-100 साल पुराने जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिसने शहर  कंक्रीट के बेजान जंगल में तब्दील हो रहे हैं। इसके विपरीत, कटते पेड़ों के अनुपात में वृक्षारोपण की रफ्तार चींटी की चाल से भी कम है। उन्होंने कहा कि विकास की लकीर के साथ खिंच रही इस विनाश की लकीर को रोकना होगा और इसमें आम जन-भागीदारी बेहद जरूरी है। हम नये युग में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले विनाश के बाबत भी हमें संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने पशुधन का जिक्र करते हुए कहा कि ये गाय-बकरियां भी तभी बचेंगी जब धरती पर पानी, पेड़ और हरियाली सुरक्षित रहेगी। इंसानों का वजूद भी पानी और पेड़ पौधों से ही है।

  

बिरसा हरित ग्राम योजना की वैश्विक गूंज, सिमडेगा का आम जा रहा लंदन

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बंजर भूमि और खेतों पर लगाए गए फलदार पौधों का परिणाम दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल दिनों में ही सिमडेगा की जेएसएलपीएस (JSLPS) से जुड़ी दीदियाँ मुझसे मिलने आई थीं। उनके द्वारा बागवानी के माध्यम से उपजाया गया आम आज सीधे लंदन (यूके) निर्यात हो रहा है। व्यक्तिगत प्रयासों और सरकारी योजनाओं के सही समन्वय से हमारे किसानों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले कार्यकाल में बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू किया, जहां बंजर भूमि में फलदार पेड़ लगाने की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में लगभग 1.50 लाख एकड़ बंजर जमीन में पेड़ लगाने का काम हुआ है।

जैविक खेती पर फोकस करें किसान

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने किसानों से आग्रह किया कि फसलों को उगाने में जहरीला पदार्थ का इस्तेमाल न करें। रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कम से कम हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चंद रुपयों की लालच में दूसरों की जान खतरे में न डालें, क्योंकि यह जहरीला अनाज घूमकर हमारे अपने परिवार के पेट में ही जाता है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक जैविक खाद उपयोग करने की अपील की, मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखण्ड सरकार इसके लिए एक सुलभ रास्ता तैयार कर रही है। जिन राज्यों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ, वहां का फसल अब कोई लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व के दौर में झारखण्ड में लोग भूख से मरते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों के कार्यकाल में सरकार ने हर गरीब के घर को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। किसी की मौत भूख से नहीं हुई। राज्य सरकार झारखंड के कृषकों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है।

प्रगतिशील किसानों की मैपिंग और मुख्यमंत्री सम्मान

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी बेहतर व आधुनिक खेती करने वाले किसानों की मैपिंग करें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें तकनीकी उपकरणों से लैस करने हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व्यापार मेला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि कृषकों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दोनों को समझना होगा कि सरकार कितना और किसान कितना भार उठा सकते हैं।

विशेष किसान डिजिटल पोर्टल का निर्माण करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने किसानों के सवालों, जिज्ञासाओं और सुझावों के त्वरित निष्पादन के लिए विभाग को अविलंब एक विशेष पोर्टल तैयार करने का आदेश दिया है, जहाँ किसान अपनी बातें रख सकेंगे और सरकार व वैज्ञानिक उन्हें तुरंत समाधान उपलब्ध कराएंगे।

साझा जिम्मेदारी से बदलेगी झारखंड की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और आधी जिम्मेदारी किसानों को उठानी होगी। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो झारखण्ड के किसानों को कोई हरा नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक तथा राज्य सरकार की साझा सहयोग से ही राज्य की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं कृषि व्यापार मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण किया तथा अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिरसा कृषि रथ-2026 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नवाचारों से रू-ब-रू होंगे राज्य के किसान

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून 2026 तक आयोजित इस मेला में राज्य भर के प्रगतिशील किसान, देशभर के कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहें हैं। सरकारी और ग़ैर सरकारी क्षेत्रों के 200 स्टॉल मेला में लगाया गया है, जहां नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनार में किसान नई तकनीक और नवाचारों से अवगत हो सकेंगे

इस अवसर पर मंत्री डॉ० इरफान अंसारी, मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माजी, विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉ० एस० सी० दुबे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद,कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक सहित राज्य सरकार के वरीय अधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: नामकुम-डोरंडा पथ 4 लेन, पलामू अमानत बराज को ₹947 करोड़, JharNet 2.0 को विस्तार"
★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।

  

★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

  

★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।

  

★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।

★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 'नशा मुक्त झारखंड' अभियान का किया शुभारम्भ, प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी
नशा मुक्त झारखंड बनने के उद्देश्य से निषिद्ध मादक पदार्थ के सेवन, तस्करी एवं इसके दुष्प्रभावों के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शुभारम्भ किया। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय परिसर में जागरूकता प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इन प्रचार-प्रसार वाहनों के माध्यम से नशे की लत के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के साथ-साथ इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है।
नशा मनुष्य को न केवल बीमार बनाता है, बल्कि परिवार एवं समाज को भी गहरे संकट में डाल देता है

  




  

 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि नशीले एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी के सहयोग से राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह न केवल नशा करने वाले व्यक्ति को बीमार बनाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी गहरे संकट में डाल देता है। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा।

  

मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील..

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को नशे के गिरफ्त से बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मादक पदार्थ का सेवन परिवार, समाज और राज्य की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समस्त जनमानस के साथ-साथ विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह नशे से दूर रहे तथा अपने परिजन, समाज एवं करीबियों को इसके प्रति जागरूक करें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ० इरफान अंसारी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने ‘MED-TECH INNOVATION DAY’ में ‘District Sandbox’ पहल का शुभारंभ किया


  

भारतीय विकास ट्रस्ट (BVT) ने PHIA फाउंडेशन के सहयोग से रांची स्थित होटल बी.एन.आर. चाणक्य में ‘MedTech Innovation Day’ का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने रिमोट का बटनदबाकर ‘District Sandbox’ पहल का शुभारंभ किया। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

भारतीय विकास ट्रस्ट और PHIA फाउंडेशन द्वारा संचालित "डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स" इनोवेटर्स को वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपनी चिकित्सा तकनीकों का परीक्षण करने का अवसर देगा। इससे ऐसे समाधानों के प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा और उनके व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस पहल का उद्देश्य झारखंड के स्वास्थ्य नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय तथा वंचित समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है।

  

झारखंड में नवाचार की अपार संभावनाएँ; तकनीक से सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा, “मैं भारतीय विकास ट्रस्ट, PHIA फाउंडेशन और उनके सभी सहयोगियों को झारखंड में इस पहल को लाने तथा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने वाला मंच तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। झारखंड इनोवेटर्स के लिए अपार संभावनाएँ प्रस्तुत करता है, जहाँ वे स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समाधान विकसित कर सकते हैं, 
जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें, विशेष रूप से हमारे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों में। स्वास्थ्य क्षेत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और झारखंड जैसी भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों वाले राज्य में तकनीक और नवाचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य के दूरदराज और आदिवासी इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है।”

एआई और नवाचार से सशक्त होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्टार्टअप्स को सरकार का पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई, बायो-इंजीनियरिंग और रियल-टाइम डेटा के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था तकनीक-आधारित होगी। उन्होंने वहाँ मौजूद कई नवाचारों की सराहना की और कहा कि स्टार्टअप्स व शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीकों को धरातल तक पहुँचाने में राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कार्यक्रम में प्रदर्शित बिना फिल्म वाली पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन का अवलोकन किया। इस आधुनिक तकनीक को IIT धनबाद के पूर्व छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।


इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इनोवेटर्स, स्वास्थ्यकर्मी और विकास क्षेत्र के साझेदार भी उपस्थित थे।


सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों, एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी तथा डॉक्टरों की नियुक्ति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए मॉडल पर काम किया जा रहा है। उन्होंने एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और प्रस्तावित एआई कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया। साथ ही 745 ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ खोलने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएँ भी आयोजित की गईं।

इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए मेडटेक समाधान विकसित करने की प्रक्रिया तथा सरकार, इनोवेटर्स, स्वास्थ्य संस्थानों और विकास साझेदारों के बीच सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य नवाचारों को तेजी से अपनाने और उनके विस्तार के उपायों पर चर्चा की गई।


डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएचआईए फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक श्री जॉनसन टोपनो ने कहा, “डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स सरकार, इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं और समुदायों को एक साथ लाकर झारखंड की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान का परीक्षण करने और उन्हें बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

 हमें उम्मीद है कि यह पहल ऐसे नवाचारों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी, जो व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।” डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स, बीवीटी और पीएचआईए फाउंडेशन के व्यापक नवाचार इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आशाजनक स्वास्थ्य तकनीकों को परीक्षण और मूल्यांकन के बाद व्यापक उपयोग एवं विस्तार तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रदेश कार्यालय में भाजपा की बैठक संपन्न, बूथ तक कार्यक्रमों को ले जाने पर जोर
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी संगठनात्मक एवं जनसरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के निमित्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड प्रवास के दौरान मिले निर्देशों के अनुपालन को लेकर झारखंड भाजपा पूरी तरह तत्पर है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली राजनीतिक घुट्टी और मार्गदर्शन से झारखंड भाजपा नई ऊर्जा और उत्साह में दिख रही है।

  


बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के पश्चात संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, जिला एवं प्रदेश स्तर पर नियमित मासिक बैठकों की श्रृंखला निर्धारित की गई है। इसी क्रम में प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित की गई है। आज से वही बैठक प्रारंभ है।

  

उन्होंने बताया कि बैठक में गत एक माह के दौरान संपन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

  

श्री बाउरी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में जैविक (ऑर्गेनिक) खेती पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

  

उन्होंने आगे बताया कि 23 जून को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमर बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त 25 जून को देश में लगाए गए इमरजेंसी की वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र पर हुए प्रहार को स्मरण करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

श्री बाउरी ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के हालिया झारखंड प्रवास, हाल ही में संपन्न प्रशिक्षण वर्ग तथा प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 12 वर्षों को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। साथ ही आगामी एक माह के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संगठनात्मक बैठक है, जिसका उद्देश्य पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना तथा संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाना है।
 
प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, बालमुकुंद सहाय, भानू प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू एवं गीता कोड़ा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी एवं मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेन्द्र सिंह, सुनिता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव एवं शालिनी बैसखियार, दीपक बंका, हेमंत दास, सूरज गुप्ता चौरसिया, शशांक राज, आरती सिंह, पवन साहू, किशुन दास, अनवर हयात मौजूद थे।

रांची में आईएएस प्रोबेशनर आस्था शरण ने डीसी मंजूनाथ भजन्त्री से की शिष्टाचार भेंट
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री से 2025 बैच की आईएएस प्रोबेशनर सुश्री आस्था शरण ने शिष्टाचार भेंट की।

  


जिला प्रशिक्षण हेतु रांची में योगदान देने के क्रम में सुश्री आस्था शरण ने जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री से मुलाकात की।

  

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने उन्हें प्रशिक्षण अवधि के लिए शुभकामनाएं दीं।

  

उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान सुश्री आस्था शरण विभिन्न विभागों के कार्यों का अनुभव प्राप्त कर जनहित एवं सुशासन के क्षेत्र में प्रभावी योगदान देंगी।

रामगढ़ माइंस हादसा मामले में एसपी और डीसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर हो कार्रवाई : आदित्य साहू


  


रामगढ़ अवैध माइंस हादसा में चार मजदूरों की मौत मामले में भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस मामले में जिले के एसपी और डीसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

  

श्री साहू ने कहा कि झारखंड में स्थिति कितनी भयावह है कि राज्य के वित्त मंत्री की बात पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है। मजबूरन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को खुद छापामारी करनी पड़ रही है। सोचिए झारखंड सरकार किस प्रकार चल रही है।

  

श्री साहू ने कहा कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री खनन विभाग की समीक्षा की थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री और डीजीपी ने कई बार अवैध खनन मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की है। बावजूद राज्य में कहीं भी मुख्यमंत्री के इस निर्देश का कोई असर नहीं दिखता और पूरे राज्य में माफियाओं द्वारा अपना साम्राज्य जारी है।

  

श्री साहू ने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री का अवैध खनन पर सख्ती का निर्देश केवल आईवॉश होता है। यह सख्त निर्देश काला कारोबार रोकने के लिए नहीं बल्कि अपना कमीशन का रेट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। राज्य सरकार बतलाए कि उस समीक्षा के बाद कितने अफसरों और माफियाओं पर कार्रवाई की गई।

श्री साहू ने कहा कि झारखंड अवैध खनन का अड्डा बन चुका है। पूरे राज्य में आए दिन अवैध खनन में लोगों की मौत, गोलीबारी, बमबाजी आम बात हो गई है। सरकार और प्रशासन के संरक्षण में सारा खेल खेला जा रहा है।
झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी, सीबीआई की इंट्री हो या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ही संज्ञान में सारा मामला क्यों ना हो परंतु धनबाद, संताल परगना सहित पूरे राज्य में माफियाओं द्वारा अवैध कारोबार का अपना साम्राज्य स्थापित किया गया है। कोयला, बालू, पत्थर, जमीन सहित खनिज संपदाओं की खुलेआम लूट खसोट जारी है।

श्री साहू ने कहा कि रामगढ़ में अवैध खदान में अवैध कोयला निकालने का किया जा रहा था। बड़ा प्रश्न है कि इस प्रकार का अवैध खनन का कारोबार किसकी शह पर होता है, सारी जिम्मेदार एजेंसियां क्या करती हैं ? स्पष्ट है कि सब कुछ सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अंजाम दिया जाता है। हर घटना की तरह इस मामले में भी दोषियों पर कार्रवाई की बजाय सरकार लीपापोती का खेल अगर खेलती है तो पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने तमाड़ के दिउड़ी मंदिर में की पूजा, राज्यवासियों की सुख-समृद्धि की कामना
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ तमाड़ स्थित प्राचीन शक्तिपीठ सोलहभुजी माँ दिउड़ी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में माता रानी की विधिवत् पूजा-अर्चना कर समस्त राज्य वासियों की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना की। 

  


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन संग पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार पूजा-अर्चना करते हुए माता रानी के दरबार में मत्था टेक आशीर्वाद लिया। पूजन कार्य धार्मिक पुरोहित श्री मनोज पंडा एवं मुख्य पाहन श्री सुखराम जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्पन्न कराया गया। 

  

मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही आस-पास क्षेत्र के ग्रामीणों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को अपने बीच पाकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। 

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने माँ दिउड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के उपरांत कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत हमारी पहचान है। प्रसिद्ध माँ दिउड़ी मंदिर श्रद्वालुओं के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। माँ दिउड़ी मंदिर परिसर आगमन से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

पीवीयूएनएल में धूमधाम से मना पर्यावरण सप्ताह, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ से लगे 800 पौधे


  




पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण सप्ताह का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम में कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

  

पर्यावरण सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता एवं प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

  

इस अवसर पर श्री ए.के. सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), पीवीयूएनएल, श्री अनुपम मुखर्जी, कार्यकारी निदेशक (परियोजना निर्माण), श्री जे.सी. पात्रा, श्री मनीष खेतरपाल एवं श्री बिष्णु दत्ता दास, महाप्रबंधक (परियोजना) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनके प्रयासों की सराहना की।

  

पर्यावरण सप्ताह का प्रमुख आकर्षण “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगभग 800 पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण रहा। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति पीवीयूएनएल की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है, बल्कि परियोजना क्षेत्र में हरित आवरण के विस्तार एवं वैधानिक ग्रीन बेल्ट विकास के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाती है।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा सहयोगी संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया कि स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास ही सफलता की कुंजी है।

“आज लगाया गया प्रत्येक पौधा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य का एक संकल्प है।”

राजद प्रवक्ता कैलाश यादव कोल इंडिया बैकवर्ड क्लास वर्कर्स एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त
आज दिनांक 12/6/26 को प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोल इंडिया बैकवर्ड क्लास वर्कर्स कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह ने मुझे कैलाश यादव को झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है !

  


श्री गुलाब सिंह ने कहा कि कैलाश यादव एक प्रखर एवं जुझारू वक्ता है यह एक सुलझे हुए वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व है ! इनका अनुभव श्रमिकों के हित में कार्य करने का लंबा रहा है !

  

ये जनहित में और मजदूर के हितों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं तथा पिछड़े व अतिपिछड़े के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमेशा लड़ते रहे है ,  इसलिए इन्हें कोल इंडिया बैकवर्ड क्लास वर्कर्स कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है !

  

हमें उम्मीद है श्री यादव अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यशैली का प्रयोग कर सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल (कोलफील्ड) एवं अन्य क्षेत्रों में ओबीसी क्लास के समुचित विकास एवं उनके अधिकारों के लिए कार्य करेंगे !

  

श्री यादव के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर मध्यप्रदेश सतना से 5 बार के माननीय लोकसभा सांसद एवं अध्यक्ष लोकसभा कमिटी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति श्री गणेश सिंह तथा राष्ट्रीय महासचिव कोल इंडिया जय बहादुर सिंह यादव एवं समस्त राजद व श्रमिक संगठन के नेताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया है