भीषण गर्मी में गांव से नगर तक निर्बाध बिजली दें, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : सीएम योगी



  




ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम के निर्देश — बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और उपभोक्ता सेवाएं बेहतर बनाने पर जोर

लखनऊ। प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव से लेकर शहर तक निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए सतत मॉनिटरिंग, जवाबदेही और त्वरित शिकायत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि जनता के जीवन, खेती, व्यापार और औद्योगिक विकास से सीधे जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
30,339 मेगावाट पहुंची पीक बिजली मांग
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 15 अप्रैल से 22 मई के बीच औसत दैनिक बिजली खपत 501 मिलियन यूनिट से बढ़कर 561 मिलियन यूनिट हो गई, जबकि पीक डिमांड 30,339 मेगावाट तक पहुंच गई। 20 से 22 मई के दौरान उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक बिजली मांग पूरी करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बढ़ती मांग को देखते हुए सभी संभावित स्रोतों से बिजली खरीद और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
बिजली उत्पादन क्षमता में 86 प्रतिशत वृद्धि
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट हो चुकी है। इसमें तापीय परियोजनाओं की 9,120 मेगावाट, जल विद्युत परियोजनाओं की 526.4 मेगावाट तथा संयुक्त उपक्रमों के जरिए 3,742 मेगावाट क्षमता शामिल है। वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 तक स्थापित क्षमता में 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से करीब 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है।
ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, मजबूत और भरोसेमंद बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 60,858 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें संचालित हैं और 715 उपकेंद्रों के माध्यम से 2,05,632 एमवीए क्षमता उपलब्ध है। ट्रांसमिशन नेटवर्क की उपलब्धता 99.30 प्रतिशत और पारेषण हानि घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है।
आंधी-तूफान में भी त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम रहे सक्रिय
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंधी, तूफान और भीषण गर्मी जैसी परिस्थितियों में भी फील्ड स्तर पर त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रहना चाहिए। समीक्षा में बताया गया कि 4, 7 और 15 मई को आए तूफानों से 38 सब-स्टेशन और 326 फीडर प्रभावित हुए थे, लेकिन तेजी से मरम्मत और बहाली का कार्य किया गया।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर मिले सही बिल
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को उपभोक्ता हितैषी बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 89.23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड व्यवस्था में बदल दिया गया है। जून 2026 से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर माह 1 से 10 तारीख के बीच पोस्टपेड आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। बिल एसएमएस, व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे।
हेल्पलाइन व्यवस्था का होगा निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को 1912 हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी भी दी जाए कि समस्या का समाधान कब तक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को गर्मी के मौसम में बेहतर, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी डिस्कॉम को मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना होगा।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर सख्ती: गैरहाजिर अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी FIR



  

 
 
  
  
लखनऊ। जनगणना-2027 के तहत चल रहे मकान सूचिकरण एवं मकानों की गणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
  
जानकारी के अनुसार, ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में ज़ोन-1 के ज़ोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी है।
  
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और अनुपस्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।
  
प्रशासन का कहना है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

यूपी में बिजली संकट पर शक्ति भवन में बड़ी समीक्षा बैठक, निर्बाध आपूर्ति के निर्देश



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती, ट्रिपिंग और बाधित आपूर्ति को लेकर राजधानी स्थित शक्ति भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर की बिजली आपूर्ति और राजस्व व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई।
  

  
प्रदेश के कई जिलों में लगातार बिजली संकट से उपभोक्ता परेशान हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के कई गली-मोहल्लों में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बढ़ती शिकायतों के बीच बिजली विभाग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की।
  

  
बैठक की अध्यक्षता UPPCL अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने की। इस दौरान UPPCL एमडी नितीश कुमार सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  

  
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्बाध और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही, लगातार सामने आ रही ट्रिपिंग की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
  
बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी जारी किए गए।
  
UPPCL अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि “जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
 

श्रमिक कल्याण पर योगी सरकार का बड़ा फोकस: 75 जिलों में लागू होगी बाल श्रमिक विद्या योजना



  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर बड़ा विजन पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि “श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें सम्मान, सुरक्षा तथा बेहतर अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है।”
  

  
शनिवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्या योजना को नए स्वरूप में प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे और बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए। साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग से उनके कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
  

  
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई यह योजना फिलहाल 20 जनपदों में संचालित है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
  

  
मुख्यमंत्री ने ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत वर्तमान में 1097 सेवा प्रदाता, 5049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं।
  

  
बैठक में औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों से जुड़े आंकड़े भी साझा किए गए। बताया गया कि प्रदेश में अब तक 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि वर्ष 2017 के बाद 18,407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है।
  

  
मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डे)
  
 विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को सिर्फ श्रमिकों के जुटने का स्थान नहीं, बल्कि **सहायता, सुविधा और सुरक्षित आवास व्यवस्था** से युक्त केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए।
  

  
रोजगार सृजन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को **स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर** पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समीक्षा में बताया गया कि **उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन** के माध्यम से **27,555 युवाओं का चयन** किया गया है, जिनमें **2300 युवाओं का चयन विदेशों में रोजगार** के लिए हुआ है।
  

  
वहीं, वर्ष **2025-26** में आयोजित **3030 रोजगार मेलों और कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रमों** के जरिए **3,74,776 युवाओं** को रोजगार के अवसर मिले, जबकि **4873 करियर काउंसलिंग कार्यक्रमों** में **6.80 लाख से अधिक युवाओं** ने भागीदारी की।
  

  
मुख्यमंत्री ने सेवायोजन विभाग को आधुनिक एवं डिजिटल रोजगार तंत्र के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए एआई आधारित जॉब मैचिंग, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही जर्मनी, जापान और स्लोवाक गणराज्य समेत विभिन्न देशों में रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की बात कही।
 

योगी सरकार की ‘सोलर दीदी’ पहल: महिलाओं को रोजगार, मुफ्त सोलर प्लांट से रोशन होंगे घर



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार की ‘सोलर दीदी’ योजना नई मिसाल बनकर उभर रही है। खासतौर पर वाराणसी में महिलाएं सोलर लीडर के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। इस पहल के जरिए महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार और ऊर्जा स्वावलंबन से जोड़ा जा रहा है।
  

  
यूपी नेडा के अनुसार, प्रमुख सोलर कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव के तहत चयनित सोलर दीदियों को वाराणसी में कार्य करने का अवसर मिलेगा।
  

  
यूपी नेडा के निदेशक रविंदर सिंह ने बताया कि इम्पैनल्ड वेंडर्स द्वारा सोलर दीदियों को ₹14,196 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक चयनित महिला को करीब ₹1.30 लाख मूल्य का 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने घर को सौर ऊर्जा से जोड़ सकेंगी।
  

  
योजना के तहत महिलाओं को आधुनिक ऊर्जा उपयोग से जोड़ने के लिए इंडक्शन स्टोव भी मुफ्त दिया जाएगा। वहीं, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ओर से प्रत्येक सफल सोलर स्थापना पर ₹1000 प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
  

  
विभाग ने प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं से अपील की है कि वे समय से प्रशिक्षण केंद्र पहुंचें, सात दिवसीय प्रशिक्षण गंभीरता से पूरा करें और टेस्ट उत्तीर्ण कर इस अभियान का हिस्सा बनें। अधिकारियों के मुताबिक, यह पहल केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
  

  
* प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा रूफटॉप सोलर नेटवर्क 
  

  
उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक 5,44,810 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
  

  
राज्य में कुल 9,68,548 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बड़ी संख्या में स्वीकृति और स्थापना की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे प्रदेश में 1,844.87 मेगावाट स्थापित क्षमता विकसित हुई है।
  
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अब तक ₹3,539.06 करोड़ की केंद्रीय सब्सिडी और ₹1200 करोड़ से अधिक की राज्य सरकार की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। प्रदेश में रूफटॉप सोलर के जरिए प्रतिदिन 82 लाख यूनिट से अधिक मुफ्त बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है। सरकार का मानना है कि ‘सोलर दीदी’ पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ हरित ऊर्जा क्रांति को भी नई गति देगी।
 

पीएम पोषण योजना से बच्चों के जीवन में पोषण, शिक्षा और संस्कार का हो रहा समावेश : संदीप सिंह



  

 
 
  पत्र सूचना शाखा 
  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
  
  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना उत्तर प्रदेश में केवल मिड-डे मील योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह बच्चों के पोषण, शिक्षा और सामाजिक समरसता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।
  

  
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा है कि  प्रदेश के लगभग 1.42 लाख राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.46 करोड़ से अधिक बच्चों को प्रतिदिन गर्म, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को मजबूती मिल रही है तथा विद्यालयों में उपस्थिति और नामांकन में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न वर्गों और समुदायों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन कर सामाजिक समरसता और “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की भावना को और अधिक मजबूत कर रहे हैं।
  
 प्रदेश में 3.53 लाख से अधिक रसोइयां बच्चों के लिए स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार कर ‘पोषण प्रहरी’ के रूप में कार्य कर रही हैं। योगी सरकार द्वारा रसोइयों के सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार के मानदेय के अतिरिक्त ₹1000 की अतिरिक्त सहायता तथा ₹500 परिधान मद में प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 93 प्रतिशत से अधिक रसोइयों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा गया है।
  
सरकार द्वारा योजना में गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रसोइयों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित हो सके।  सरकार रसोइयों को केवल भोजन निर्माण तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उन्हें सम्मानित करते हुए ‘पोषण प्रहरी’ के रूप में नई पहचान दी जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न जनपदों में ‘रसोइया पाक-कला प्रतियोगिताओं’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है।
 

मदरसा बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित



  

 
 
  * मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं दानिश आजाद अंसारी ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई
  

  
 लखनऊ। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर तथा राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित अरबी एवं फारसी की मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) तथा आलिम (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड परीक्षा वर्ष-2026 का परीक्षाफल आज अपरान्ह 03ः00 बजे घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षाफल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://madarsaboard-upsdc-gov-in  के माध्यम से देखा जा सकता है।
  
 वर्ष 2026 में कुल 80,933 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे, जिनमें से 63,211 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जबकि 17,722 अनुपस्थित रहे। परीक्षा को पारदर्शी एवं नकलविहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई, जिसकी निगरानी सीधे मदरसा बोर्ड मुख्यालय से की गई। इस प्रकार परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई।
  
सेकेंडरी (मुंशी-मौलवी) परीक्षा में 62,232 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 47,036 छात्र-छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस स्तर पर दीनियात, फारसी (अरबी), उर्दू साहित्य, जनरल इंग्लिश एवं जनरल हिंदी अनिवार्य विषय रहे, जबकि गणित, गृह विज्ञान, लॉजिक एंड फिलॉसफी, सोशल स्टडीज, साइंस एवं तिब जैसे विषय वैकल्पिक रूप में उपलब्ध कराए गए।
  
इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी (आलिम) परीक्षा में 18,701 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 16,175 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। इस स्तर पर भी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का समन्वय सुनिश्चित किया गया।
  
मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं दिनांक 09 फरवरी से 14 फरवरी 2026 के मध्य प्रदेशभर के 277 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गईं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया, जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
  
मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सफल छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रतिफल है। साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों से निराश न होने तथा पुनः प्रयास कर सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक एवं रोजगारपरक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे छात्र-छात्राएं मुख्यधारा की शिक्षा और अवसरों से जुड़ सकें।
 

पॉलीटेक्निक -2026: 2 जून से शुरू होगी प्रवेश परीक्षा, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE-P) 2026 को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने अहम सूचना जारी की है। परीक्षा का आयोजन 02 जून से 09 जून 2026 के बीच प्रदेशभर के 175 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) माध्यम से किया जाएगा।
  

  
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन तीन पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 08:00 बजे से 10:30 बजे, दूसरी पाली 12:00 बजे से 02:30 बजे तथा तीसरी पाली सायं 04:00 बजे से 06:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के निष्पक्ष एवं सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
  

  
अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से छात्र वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी ई-मेल आईडी से पंजीकरण कर कई बार मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकेंगे।
  

  
परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
  

  
**आधिकारिक पोर्टल:** [jeecup.admissions.nic.in](https://jeecup.admissions.nic.in?utm_source=chatgpt.com)
  

  
परिषद ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़ी नवीनतम सूचनाओं और दिशा-निर्देशों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
  

  
गौरतलब है कि इस वर्ष UPJEE (पॉलीटेक्निक)-2026 के लिए करीब 
  
4.25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिससे प्रतियोगिता का स्तर काफी अहम माना जा रहा है।
 

लखनऊ में कल UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 86 केंद्रों पर 37 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा



  

 
 
  
  
लखनऊ। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी परीक्षा का आयोजन रविवार को राजधानी लखनऊ में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच कराया जाएगा। परीक्षा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए **86 परीक्षा केंद्रों** पर आयोजित होगी।
  

  
जानकारी के अनुसार, राजधानी में कुल **37,686 परीक्षार्थी** परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
  

  
पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
  

  
परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुबह 6:30 बजे से सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर तीन पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
  

  
सुरक्षा व्यवस्था के तहत 125 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, 164 हेड कांस्टेबल/एलसी, 141 अन्य पुलिसकर्मी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सशस्त्र पुलिस बल सहित कुल करीब 490 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर भ्रमणशील रहेंगे तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास डायल-112 की गाड़ियां भी तैनात की जाएंगी।
  

  
इसके अलावा, जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी और भ्रमण करेंगे ताकि परीक्षा व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
  

  
राजधानी के गोमतीनगर, गाजीपुर, विकासनगर, चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज, बाजारखाला, तालकटोरा, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, काकोरी, अलीगंज, बीकेटी, गोसाईंगंज, मोहनलालगंज, कृष्णानगर, सरोजनीनगर, हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग, आशियाना, मानकनगर, महानगर और मड़ियांव समेत कई थाना क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
  

  
प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
 

व्यापार बंधु बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर डीएम गंभीर, कई मांगों पर बनी सहमति


  


नवनियुक्त जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी का अयोध्या धाम उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने किया स्वागत 
अयोध्या। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में नवनियुक्त जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी का अयोध्या धाम उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने स्वागत किया। इस दौरान व्यापार मंडल की ओर से अयोध्या शहर एवं व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
बैठक में व्यापारियों ने प्रमुख रूप से श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सहमति जताई।
व्यापार मंडल की ओर से रखी गई प्रमुख मांगों में लता चौक से श्रीराम हॉस्पिटल तक दोनों फुटपाथों पर स्थायी कैनोपी लगाए जाने की मांग शामिल रही, ताकि दर्शनार्थियों को धूप, बारिश और अन्य मौसमीय परेशानियों से राहत मिल सके।
इसके अलावा हनुमानगढ़ी तिराहा एवं सिंगार हॉट बैरियर क्षेत्र में हाईमास्ट लाइट लगाने की मांग भी उठाई गई, जिससे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था मिल सके।
बैठक में व्यापारियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि रामपथ चौड़ीकरण के दौरान व्यापार करने वाले कई व्यापारियों का विकास प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से चालान किया गया, जिसे निरस्त करने की मांग की गई। इस पर जिलाधिकारी ने मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा व्यापारियों और श्रद्धालुओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल स्वागतयोग्य है और उम्मीद है कि जल्द ही इन मांगों पर प्रभावी कार्रवाई होगी।