राजधानी में अवैध वकील चैंबरों पर चला बुलडोजर, विरोध में हंगामा, पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ा


 
 
  लखनऊ । राजधानी में रविवार सुबह हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध वकील चैंबरों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी क्षेत्र के आसपास बने अवैध चैंबरों को ध्वस्त करना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया।
  

  
कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई जगह पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां फटकार दीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
  

  
हंगामे के बीच एक वकील ने खुद को अपने चैंबर में बंद कर लिया और कार्रवाई का विरोध करते हुए आत्महत्या की कोशिश की। वकील का आरोप था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे चैंबर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
  

  
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन, चकबस्त चौराहा, सदर तहसील, निबंधन कार्यालय और जिला सत्र न्यायालय के आसपास बने करीब 240 अवैध चैंबर हटाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम ने पहले नोटिस चस्पा कर अधिवक्ताओं को स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया था, लेकिन तय अवधि बीतने के बाद भी कब्जे नहीं हटाए गए।
  

  
प्रशासन को विरोध की आशंका पहले से थी, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
  

  
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क, फुटपाथ और नाले-नालियों पर कब्जा कर बनाए गए चैंबर और दुकानें लंबे समय से यातायात और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। इससे पहले भी पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रशासन ने कई अवैध चैंबर हटाए थे, लेकिन बाद में फिर कब्जे कर निर्माण कर लिया गया था।
 

लखनऊ पीजीआई की कैंटीन में ‘जंक फूड कल्चर’ पर उठे सवाल


 
 
  * मरीजों और तीमारदारों के बीच मैगी व प्रोसेस्ड फूड की भरमार, हेल्दी फूड व्यवस्था की मांग तेज
  
लखनऊ। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के (पीजीआई) की कैंटीन में खुलेआम बिक रहे मैगी और अन्य प्रोसेस्ड फूड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल परिसर स्थित एक कॉफी कॉर्नर में वेज, चीज, बटर, तंदूरी और डबल मसाला मैगी समेत कई वैरायटी का मेन्यू सामने आने के बाद तीमारदारों और स्वास्थ्य जागरूक लोगों ने नाराजगी जताई है।
  
लोगों का कहना है कि जहां डॉक्टर मरीजों को संतुलित और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देते हैं, वहीं अस्पताल परिसर में जंक फूड और इंस्टेंट फूड को बढ़ावा दिया जाना विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के बीच ऐसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं।
  
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अत्यधिक प्रोसेस्ड और हाई-सोडियम वाले खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बावजूद अस्पताल कैंटीनों में हेल्दी विकल्पों की तुलना में इंस्टेंट फूड की अधिक उपलब्धता चिंता का विषय मानी जा रही है।
  
तीमारदारों का कहना है कि पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में सस्ती पौष्टिक थाली, ताजे फल, सलाद और हेल्दी स्नैक्स जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अस्पताल प्रशासन से कैंटीन नीति की समीक्षा करने और “हेल्दी फूड सिस्टम” लागू करने की मांग की है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।
 

लखनऊ पीजीआई की कैंटीन में ‘जंक फूड कल्चर’ पर उठे सवाल
मरीजों और तीमारदारों के बीच मैगी व प्रोसेस्ड फूड की भरमार, हेल्दी फूड व्यवस्था की मांग तेज
लखनऊ। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के (पीजीआई) की कैंटीन में खुलेआम बिक रहे मैगी और अन्य प्रोसेस्ड फूड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल परिसर स्थित एक कॉफी कॉर्नर में वेज, चीज, बटर, तंदूरी और डबल मसाला मैगी समेत कई वैरायटी का मेन्यू सामने आने के बाद तीमारदारों और स्वास्थ्य जागरूक लोगों ने नाराजगी जताई है।
लोगों का कहना है कि जहां डॉक्टर मरीजों को संतुलित और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देते हैं, वहीं अस्पताल परिसर में जंक फूड और इंस्टेंट फूड को बढ़ावा दिया जाना विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के बीच ऐसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अत्यधिक प्रोसेस्ड और हाई-सोडियम वाले खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बावजूद अस्पताल कैंटीनों में हेल्दी विकल्पों की तुलना में इंस्टेंट फूड की अधिक उपलब्धता चिंता का विषय मानी जा रही है।
तीमारदारों का कहना है कि पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में सस्ती पौष्टिक थाली, ताजे फल, सलाद और हेल्दी स्नैक्स जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अस्पताल प्रशासन से कैंटीन नीति की समीक्षा करने और “हेल्दी फूड सिस्टम” लागू करने की मांग की है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।

ब्राह्मण समाज के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
लखनऊ । सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे के अगुआई में स्वर्ण जयंती चौराहे पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का पुतला दहन किया गया।  जिसमें सवर्ण आर्मी एभारत के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला,संतोष पांडेय रामानन्द पांडेय , प्रवेष पाठक ,अंकित शुक्ला आशुतोष सिंह शुभम चौबे शिवम पांडेय अनुराग पांडेय आकाश पाण्डेय, संजय मिश्रा आदि उपस्थित रहे उसके बाद सदर कोतवाली जाकर  निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा को तहरीर दिया गया।  जिनके द्वारा कहा गया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके विधिक कार्यवाही किया जाएगा, स्वर्ण जयंती चौराहे पर लोगो को संबोधित करते हुए सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि इस समय देश दो वर्गों में बट चुका है एक आरक्षित वर्ग जो देश में सुरक्षित है । 
  

  
उस वर्ग के लिए विशेष कानून आरक्षण आयोग योजनाएं फीस माफ वजीफा कोचिंग बजट आदि उपलब्ध है यहां तक कि वे कोई अपराध भी करे भी करे तोड़ फोड़ भी करे हिन्दू देवी देवताओं ग्रंथों सवर्ण पर कोई भी अत्याचार भी करे तो खबर तक नहीं बनती , ब्राह्मण समाज के लिए जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है जिस शब्दों का प्रयोग  सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा किया गया है उसकी कटु निंदा करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग करते हैं कि तत्काल सपा से बर्खास्त करे,अब सवर्ण समाज किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देना हम जानते हैं समय रहते हुए अगर कार्यवाही नहीं किया गया तो सवर्ण समाज सड़क पर आ जायेगा उन्होंने ने कहा कि ब्राह्मण सर्वोपरि था सर्वोपरि है,सर्वोपरि रहेगा ब्राह्मण समाज का अपमान सवर्ण आर्मी भारत किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा ,ब्राह्मण समाज की रक्षा करना उनका दायित्व है ,ब्राह्मण केवल एक जाति नहीं बल्कि ज्ञान ,न्याय ,धर्म , संस्कार त्याग और राष्ट्रीय हित की परम्परा का नाम है।
 

पंचायत चुनाव में EVM का लोकदल ने किया विरोध


 
 
  * “जनता वोट देगी या मशीन फैसला करेगी?” — सुनील सिंह
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराने की तैयारी को लेकर लोकदल ने कड़ा विरोध जताया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा EVM से पंचायत चुनाव कराने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने पर लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसे लोकतंत्र के लिए “खतरे की घंटी” बताया।
  
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चुनाव मशीनों के भरोसे कराने की योजना बनाई जा रही है, जबकि देशभर में EVM की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
  
सुनील सिंह ने सवाल उठाया कि यदि EVM पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष हैं, तो हर चुनाव के बाद विवाद और संदेह क्यों पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे निचली और महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन सरकार यहां भी जनता के भरोसे की जगह मशीनों पर निर्भरता थोपना चाहती है। लोकदल अध्यक्ष ने कहा,“सरकार बैलेट पेपर से डरती क्यों है?”
  
उन्होंने आगे कहा कि अब प्रदेश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि —
  
“जनता वोट देगी या मशीन फैसला करेगी?”
  
लोकदल ने पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए।
 

पश्चिम एशिया संकट के बीच यूपी सरकार अलर्ट


 
 
  * श्रम विभाग की बड़ी तैयारी: सप्ताह में 2 दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करने के निर्देश
  
लखनऊ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक परिस्थितियों के संभावित असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में श्रम विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
  
बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक आवागमन प्रभावित होने की आशंका और उसके चलते ऊर्जा संकट, उद्योगों पर बढ़ते खर्च तथा संभावित छंटनी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और बड़े कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने हेतु एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं।
  
इसके साथ ही कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में कामकाज (स्टैगर्ड टाइमिंग) लागू करने, कर्मचारियों को मेट्रो, बस और कार पूलिंग जैसे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित करने तथा स्टार्टअप्स और उद्योगों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में ऊर्जा बचत और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। श्रमिकों को कम तेल वाले भोजन और बेहतर पोषण अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया।
  
संभावित संकट से निपटने के लिए सरकार ने हेल्पडेस्क स्थापित करने, ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों का उपयोग कर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।इसके अलावा श्रमिकों की अद्यतन मजदूरी दरों की जानकारी उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिकों के हितलाभ आवेदनों की मासिक समीक्षा करने और श्रम विभाग के निर्माणाधीन कार्यालयों के कार्यों में तेजी लाने पर भी बल दिया गया।
  
बैठक के अंत में मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों से सरकार की सभी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया।
 

देश दो वर्गों में बट चुका है एक आरक्षित जो देश में सुरक्षित है दूसरा अनारक्षित जो देश में असुक्षित है : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  लखनऊ। इस समय देश दो वर्गों में बट चुका है एक आरक्षित जो सभी प्रकार से देश में सुरक्षित है उस वर्ग के लिए विशेष कानून, आरक्षण आयोग योजनाएं,फीस माफ ,वजीफा कोचिंग बजट आदि शब्द उपलब्ध हैं यहां तक कि वे कोई अपराध भी करे रेल रोके, प्रदर्शन और तोड़ फोड़ भी करे हिन्दू देवी देवताओं,ग्रंथों ,सवर्ण पर कोई अत्याचार भी करे तो न खबर बनती हैं, न प्रशासन कठोर कार्यवाही करता है जिससे उनका लगातार मन बढ़ता जा रहा है उक्त बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने सवर्ण समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा बैठक का आयोजन सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला ने होटल डिजायर में आयोजित किया था जिसमें सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय सचिव सूर्य कांत दुबे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव सुमित मिश्रा ,सुनील सिंह , रामानंद पाण्डेय ,ब्राह्मण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय, जनसामान्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आई पी एस जुगल किशोर तिवारी उपस्थित रहे । 
  

  
राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि राजनीतिक दलों और,सामाजिक सवर्ण संगठनों  के लगभग 60 लोगों का समर्थन से देश में पहली बार एक नया राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा  बनाया गया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष ग्वालियर हाई कोर्ट एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को बनाया गया एवं पूर्व न्यायधीश सी वी पांडेय जी को राष्ट्रीय संरक्षक,साथ ही पूर्व आई पी पी जुगल किशोर तिवारी जी को उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है ,सवर्ण समाज के लोगों के पास अब एक राजनीतिक विकल्प मिल गया है अभी तक लोग कहते थे कि विकल्प क्या है सवर्ण  किसको वोट करे अब सभी सवर्ण राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा से जुड़ कर अपनी सरकार बनाए सभी लोगों ने तय किया है कि बहुत सहा है,अब ना सहेंगे निकालो अपने मकानों से जंग लड़ो बेइमानों से। एक बात स्पष्ट कर दे कि मोर्चा आरक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं है।
  

  
हम सभी कमज़ोर वर्ग को आरक्षण से आगे बढ़कर संरक्षण की बात करते हैं जैसे परिवार में बाप अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनका संरक्षण करते हैं अपनी सामर्थ्य से उसी प्रकार से शासक के लिए प्रजा संतान की तरह होती है संतान से भेद भाव शासक को शासक बने रहने का अधिकार नहीं देता , इसके बाद भी हम सब एक जुट नहीं हुए,एक दूसरे से ही लड़ते रहे,हम बड़े तुम छोटे, राजनीत या सरकार में घुसे अपने लोगों के कारण अपने समाज से विश्वासघात करते रहे तो हमारे वे भी नहीं बचेंगे जिनके कारण हम इस अनीति और अन्याय के विरुद्ध मुंह नहीं खोल पा रहे तब हमे एक मंच पर आना चाहिए राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सवर्ण समाज के लिए राजनीतिक विकल्प है।
  
  
 

देश दो वर्गों में बट चुका है एक आरक्षित जो देश में सुरक्षित है दूसरा अनारक्षित जो देश में असुक्षित है : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  लखनऊ। इस समय देश दो वर्गों में बट चुका है एक आरक्षित जो सभी प्रकार से देश में सुरक्षित है उस वर्ग के लिए विशेष कानून, आरक्षण आयोग योजनाएं,फीस माफ ,वजीफा कोचिंग बजट आदि शब्द उपलब्ध हैं यहां तक कि वे कोई अपराध भी करे रेल रोके, प्रदर्शन और तोड़ फोड़ भी करे हिन्दू देवी देवताओं,ग्रंथों ,सवर्ण पर कोई अत्याचार भी करे तो न खबर बनती हैं, न प्रशासन कठोर कार्यवाही करता है जिससे उनका लगातार मन बढ़ता जा रहा है उक्त बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने सवर्ण समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा बैठक का आयोजन सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला ने होटल डिजायर में आयोजित किया था जिसमें सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय सचिव सूर्य कांत दुबे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव सुमित मिश्रा ,सुनील सिंह , रामानंद पाण्डेय ,ब्राह्मण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय, जनसामान्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आई पी एस जुगल किशोर तिवारी उपस्थित रहे । 
  

  
राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि राजनीतिक दलों और,सामाजिक सवर्ण संगठनों  के लगभग 60 लोगों का समर्थन से देश में पहली बार एक नया राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा  बनाया गया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष ग्वालियर हाई कोर्ट एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को बनाया गया एवं पूर्व न्यायधीश सी वी पांडेय जी को राष्ट्रीय संरक्षक,साथ ही पूर्व आई पी पी जुगल किशोर तिवारी जी को उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है ,सवर्ण समाज के लोगों के पास अब एक राजनीतिक विकल्प मिल गया है अभी तक लोग कहते थे कि विकल्प क्या है सवर्ण  किसको वोट करे अब सभी सवर्ण राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा से जुड़ कर अपनी सरकार बनाए सभी लोगों ने तय किया है कि बहुत सहा है,अब ना सहेंगे निकालो अपने मकानों से जंग लड़ो बेइमानों से। एक बात स्पष्ट कर दे कि मोर्चा आरक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं है।
  

  
हम सभी कमज़ोर वर्ग को आरक्षण से आगे बढ़कर संरक्षण की बात करते हैं जैसे परिवार में बाप अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनका संरक्षण करते हैं अपनी सामर्थ्य से उसी प्रकार से शासक के लिए प्रजा संतान की तरह होती है संतान से भेद भाव शासक को शासक बने रहने का अधिकार नहीं देता , इसके बाद भी हम सब एक जुट नहीं हुए,एक दूसरे से ही लड़ते रहे,हम बड़े तुम छोटे, राजनीत या सरकार में घुसे अपने लोगों के कारण अपने समाज से विश्वासघात करते रहे तो हमारे वे भी नहीं बचेंगे जिनके कारण हम इस अनीति और अन्याय के विरुद्ध मुंह नहीं खोल पा रहे तब हमे एक मंच पर आना चाहिए राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सवर्ण समाज के लिए राजनीतिक विकल्प है।
  
  
 

यूपी में आयुष्मान योजना पर बड़ी कार्रवाई, 200 निजी अस्पतालों पर गिरी गाज


 
 
  * *मानकों में लापरवाही पर 100 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, 100 का भुगतान रोका गया*
  

  
**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। मानकों और नियमों का पालन न करने वाले 200 निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
  
स्वास्थ्य विभाग की जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद 100 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई अस्पतालों में इलाज, बिलिंग और योजना के नियमों के पालन में गंभीर खामियां सामने आई थीं।
  
सरकार की इस कार्रवाई के बाद प्रदेशभर के निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही, फर्जीवाड़ा या मरीजों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  
सूत्रों के मुताबिक, अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी अस्पतालों की जांच की जा सकती है।
  
सरकार का कहना है कि आयुष्मान योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 

यूपी के अटल और विहान आवासीय विद्यालयों तक पहुंचेगी ‘लैब ऑन व्हील्स’ बस


 
 
  * *तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल, छात्रों को मिलेगी आधुनिक मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा*
  

  
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के सभी अटल और विहान आवासीय विद्यालयों के छात्रों को अब अत्याधुनिक मोबाइल प्रयोगशाला ‘लैब ऑन व्हील्स’ का लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेशभर के आवासीय विद्यालयों में इस सुविधा को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है।
  
प्रमुख सचिव (तकनीकी शिक्षा) डॉ. एम. के. शन्मुगा सुन्दरम् ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान ‘लैब ऑन व्हील्स’ बस का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ए.के. पांडे से अटल आवासीय विद्यालय, लखनऊ में भी इस बस को भेजने का अनुरोध किया।
  
प्रमुख सचिव के अनुरोध पर 14 मई को ‘लैब ऑन व्हील्स’ बस अटल आवासीय विद्यालय, लखनऊ पहुंची, जहां छात्रों ने उत्साहपूर्वक आधुनिक प्रयोगशाला का अनुभव लिया। बच्चों ने वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकी सुविधाओं को करीब से देखा तथा कई सवाल भी पूछे।
  
छात्रों के उत्साह को देखते हुए प्रमुख सचिव ने अब प्रदेश के सभी 17 अटल आवासीय विद्यालयों और 24 विहान आवासीय विद्यालयों में भी इस मोबाइल लैब को भेजने का अनुरोध किया है।
  

  
* *श्रमिकों और कोविड प्रभावित बच्चों के लिए संचालित हैं अटल विद्यालय*
  
प्रमुख सचिव ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोविड काल में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक विद्यालय के हिसाब से कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं।
  
इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है तथा प्रत्येक विद्यालय में 1000 विद्यार्थियों के आवास की सुविधा है। यहां नवोदय, केंद्रीय और सैनिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ चयनित परिषदीय शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
  
उन्होंने बताया कि अटल आवासीय विद्यालयों के पहले बैच के 2178 विद्यार्थियों ने इस वर्ष कक्षा 10 की सीबीएसई परीक्षा में 93.15 प्रतिशत सफलता हासिल की। प्रयागराज और वाराणसी के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा, जबकि 15 विद्यालयों का पास प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया।
  

  
* *24 विहान आवासीय विद्यालयों में भी पहुंचेगी सुविधा*
  
प्रमुख सचिव ने बताया कि विहान आवासीय विद्यालय श्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में कुल 24 विद्यालय संचालित हैं, जहां बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग विद्यालय बनाए गए हैं।
  
राज्य पाठ्यक्रम से संबद्ध इन विद्यालयों में हिंदी माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर संचालित इन संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में 100 विद्यार्थियों की क्षमता निर्धारित है।