जिला परिषद उपाध्यक्ष व सदस्यों ने DC रांची को सौंपा ज्ञापन, विकास कार्यों पर मिला आश्वासन 
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री से आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्यों ने मुलाकात कर जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों एवं लोक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।

  


मुलाकात के दौरान जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी एवं उपाध्यक्ष जिला परिषद, श्रीमती वीणा चौधरी एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगों को रखा:

  

(1) रांची-गुमला पथ से टिकरा टोली स्कूल तक पीसीसी सड़क निर्माण: क्षेत्र की connectivity बढ़ाने और छात्र-छात्राओं सहित आम जनमानस को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

(2) नगड़ी परियोजना अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्रों का मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण: विभिन्न आँगनबाड़ी केंद्र भवनों की दशा खराब होने के कारण बच्चों एवं महिलाओं को परेशानी हो रही है। इन भवनों की तत्काल मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कराने की मांग की गई।

(3) महिला पर्यवेक्षिका की लापरवाही: क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लापरवाही बरते जाने की शिकायत की गई। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(4) नगड़ी प्रखंड में मॉडल स्टेडियम का निर्माण: युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगड़ी प्रखंड में एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

(5) पंचायत हाकेदाग, नागेडीह एवं दोवाडू में पीसीसी सड़क निर्माण: उक्त पंचायतों के गाँवों में पीसीसी सड़कों का निर्माण कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क सुविधा को मजबूत किया जाए।

उन्होंने सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा चौधरी, जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य, श्रीमती सरिता देवी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

भाजपा द्वारा किसानों के मुद्दे पर 15 से 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एकदिवसीय धरना कार्यक्रम का ऐलान



  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी सहित उनसे जुड़े अन्य सभी मुद्दे को लेकर 15 मई से लेकर 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एकदिवसीय धरना कार्यक्रम का ऐलान किया है।

  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने चुनाव पूर्व किसानों को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में हेमंत सरकार नाकाम साबित हुई है। झामुमो और कांग्रेस ने अलग अलग जारी अपने घोषणा पत्र में किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, वन उत्पादों के MSP में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने, कृषि कार्य के लिए फ्री बिजली देने, किफायती दर पर खाद बीज, कृषि उपकरण देने सहित कई वादे किए परन्तु सरकार बनते ही यह सरकार उन्हें भूल गई। किफायती दर पर खाद देने की बात तो दूर उल्टे उसकी कालाबाजारी की जा रही है। 266 वाली यूरिया की बोरी 550 से लेकर 800 रुपए तक बेची गई है। और तो और झारखंड में पीडीएस के नमक तक की कालाबाजारी हो रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को हेमंत सरकार ने बंद करने का काम किया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अवरोध पैदा किया गया। वर्तमान हेमंत सरकार पूरी तरह किसान और गरीब विरोधी है। इस सरकार का चेहरा पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा।

वहीं श्री साहू ने बेमौसम बारिश और इसके साथ भारी ओला वृष्टि से किसानों को हुई क्षति को लेकर राज्य सरकार से किसानों को उचित मुआवजे देने की भी मांग की है।

श्री साहू ने कहा कि बेमौसम बारिश और भारी ओला वृष्टि रांची सहित राज्य के कई जिलों के किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। इससे किसानों के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खासकर तरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियों को भारी नुकसान होने की सूचना प्राप्त हो रही है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ किसानों ने तो कई कई एकड़ खेतों में फसल लगाया था, इसके नष्ट होने से उनकी कमर ही टूट गई है। राज्य सरकार को तत्काल अपने स्तर से इसका सर्वेक्षण कराकर किसानों को हुए इस नुकसान का सही सही आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा भुगतान करने की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए।

श्री साहू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कई किसान कर्ज लेकर, गहने वगैरह उधार रखकर भी फसल लगाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनके खेतों में अच्छी पैदावार होगी ही। वे इस फसल को बेचकर लिए हुए कर्ज भी वापस कर देंगे और उन्हें कुछ मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन ओला वृष्टि ने केवल उनकी फसलों को ही नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों को रौंद डाला है। इसलिए राज्य सरकार को इस मामले की  गंभीरता से संज्ञान लेनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री साहू ने कहा कि कई जगहों पर गरीबों के घर भी क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। अभी तो बेमौसम बरसात हो रही है, जल्द ही मानसून भी दस्तक देगी, इसलिए बेघर हुए लोगों की सुध लेनी चाहिए। नहीं तो पीड़ित परिवार को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इन्हें भी सरकार अपने स्तर से राहत मुहैया कराए।

कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार शर्म नहीं बल्कि जश्न का उत्सव-प्रतुल शाह देव



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि ₹3000 करोड़ के बहुचर्चित टेंडर घोटाले के मुख्य अभियुक्त पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा पटाखे फोड़ना, नाच-गाना करना और उत्सव मनाना झारखंड की राजनीति के नैतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है।उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार “बेल उत्सव” मनाया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार शर्म का नहीं बल्कि जश्न का विषय बन चुका है।प्रतुल ने कहा कि जिस व्यक्ति के निजी सचिव के सहायक के यहां से ईडी की छापेमारी में ₹32 करोड़ से अधिक नकद बरामद हुआ, जिस मामले में उस सहायक जहांगीर आलम ने स्वयं स्वीकार किया कि पैसा आलमगीर आलम का है, उस मामले में बेल मिलने पर कांग्रेसियों का नाचना पूरे राज्य की जनता का अपमान है। बेल को कांग्रेस “बाइज्जत बरी” की तरह प्रस्तुत कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रमाणपत्र नहीं।

  

प्रतुल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार ने शायद नया नारा बना लिया है —'जहां घोटाला, वहां शर्म नहीं बल्कि जश्न मनेगा'।प्रतुल ने कहा कि आज झारखंड की स्थिति यह है कि गांवों में पेयजल योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोग बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। कई जलमीनार शोपीस बन चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी बदतर है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर, दवा और उपकरणों का भारी अभाव है। मरीज रेफर होकर दर-दर भटक रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगार युवा निराश हैं, लेकिन कांग्रेस और झामुमो के नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल घोटालेबाज नेताओं के स्वागत और बचाव में ऊर्जा दिखाई देती है।प्रतुल ने कहा कि जिस राज्य में किसान परेशान हो, युवा नौकरी के लिए पलायन कर रहे हों, महिलाएं असुरक्षित हों और विकास योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा हो, वहां सत्ता पक्ष द्वारा “भ्रष्टाचार उत्सव” मनाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

राहुल गांधी स्पष्ट करें कि क्या उनके युग में भ्रष्टाचार को उपलब्धि माना जाता है?

प्रतुल ने कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो ₹3000 करोड़ के टेंडर घोटाले को “उपलब्धि” मानती है? क्या उनके युग में कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति है कि जनता के पैसे की लूट पर जश्न मनाया जाए?प्रतुल ने कहा कि झारखंड की जनता सब देख रही है। जनता को अब समझ में आ चुका है कि यह गठबंधन सरकार विकास नहीं, “कमीशन, करप्शन और कलेक्शन” के मॉडल पर चल रही है। आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से इस भ्रष्ट और संवेदनहीन राजनीति का जवाब देगी। आज की प्रेस वार्ता में झारखंड प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

गढ़वा: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खरीदार-विक्रेता सम्मेलन आयोजित, फल उत्पादकों को बाजार से जोड़ने पर जोर


  


गढ़वा जिला उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत “Buyer Seller Meet” का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य फलोत्पाद से जुड़े लाभुकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा उत्पादों की बिक्री के लिए संस्थागत समन्वय को मजबूत करना था।

  

इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों से फलोत्पाद आधारित बागवानी योजना के लाभुक, जेएसएलपीएस द्वारा प्रोत्साहित एफपीओ के प्रतिनिधि, पलाश के सदस्य, प्रदान संस्था के कर्मी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी एवं सहायक परियोजना पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत तैयार हो रहे फलोत्पाद को उचित बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि लाभुकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी लाभुकों को एफपीओ एवं जेएसएलपीएस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए फल उत्पादों की बिक्री के लिए सामूहिक प्रयास करने का निर्देश दिया।

वहीं उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थाओं को भी निर्देशित किया कि लाभुकों को विपणन, संग्रहण एवं खरीदारों से संपर्क स्थापित कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे किसानों एवं बागवानी लाभुकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

वहीं कार्यक्रम के दौरान फलोत्पाद की बिक्री, बाजार उपलब्धता, समूह आधारित विपणन एवं भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित लाभुकों एवं प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा बाजार से जुड़ी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह Buyer Seller Meet लाभुकों को बाजार से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

झारखंड ने खोया सादगी का प्रतीक: पूर्व मंत्री "माधव बाबू" माधव लाल सिंह नहीं रहे
झारखंड की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का निधन हो गया है. बीते दिनों अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर फैलते ही गोमिया सहित पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई.

  


चार बार गोमिया से विधायक रहे थे माधवलाल सिंह
माधवलाल सिंह ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र का चार बार प्रतिनिधित्व किया था. वे वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक निर्वाचित हुए थे. बिहार और बाद में झारखंड की राजनीति में उन्होंने एक सशक्त और जनप्रिय नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी.

  

सादगी और जनसेवा से बनाई अलग पहचान
मंत्री रहते हुए भी वे सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के लिए जाने जाते थे. आम लोगों के बीच वे “माधव बाबू” के नाम से बेहद लोकप्रिय थे.

ग्रामीण इलाकों में थी मजबूत पकड़
ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनकी गहरी पकड़ थी. गोमिया क्षेत्र के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और आम लोगों से सीधे जुड़ाव के कारण वे जनता के दिलों में विशेष स्थान रखते थे. उनके निधन की सूचना मिलते ही समर्थकों, शुभचिंतकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पल्स अस्पताल और उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया. कई समर्थक फोन पर बात करते हुए भावुक हो उठे.

निधन से गोमिया समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों ने उनके निधन को राज्य की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है. उनके निधन से गोमिया क्षेत्र में शोक और मायूसी का माहौल है

_खरीफ कर्मशाला में कृषि मंत्री सख्त: लापरवाही पर होगी कार्रवाई, 20 मई से हर जिले में लगेगा खरीफ मेला
रांची:- कृषि मंत्री श्रीमती  शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के उत्थान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लापरवाही कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी । किसानों के हित के लिए जो काम करेंगे  उनका सम्मान दिया जाएगा और जो लापरवाही करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित खरीफ कर्मशाला 2026 के दूसरे दिन कर्मशाला में कृषि प्रभाग के निदेशकों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराज़गी जाहिर कर रही थीं।

  




सूखे की स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

  

कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून में कम बारिश के आसार है जिस कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार पहले से ही तैयारी कर किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। सूखे से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्व में कर ली जाए इसी हेतु किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कर्मशाला का आयोजन किया गया है। सूखे की आशंका को देखते हुए सभी जिला के कृषि पदाधिकारियों को अपने अपने जिले में किस स्तर की तैयारियाँ करेंगे इस हेतु एक कांटिजेंट प्लान बनाने का निदेश दिया गया था। जिसे विस्तार में इस कर्मशाला में प्रस्तुत किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए समय महत्वपूर्ण होता है । उसे यदि सही समय पर बीज ना मिले, सिंचाई की सुविधा न मिले तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। यह एक-एक की जिम्मेवारी है इस जिम्मेवार को धर्म के रूप में निभाना होगा।



कृषि मंत्री ने सूखे की संभावित आशंका को देखते हुए दिया एक्शन प्लान

कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग एक सेना के रूप में किसानों में लिए काम करेंगे । जिला में नोडल पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी रहेंगे और कृषि प्रभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी मिलकर एक्शन मोड पर काम करेंगे । उन्होंने निदेश दिया कि 15 मई को जिला स्तरीय बैठक बुलायें जिसमे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे । इस कर्मशाला में बताए गए प्लान की सूचना उनसे साझा करेंगे । इसकी  रिपोर्ट राज्य के नोडल पदाधिकारी को भेजेंगे। साथ ही 20 मई को हर जिला में ख़रीफ़ मेला का आयोजन होगा । जिसमें 500 प्रगतिशील किसान भाग लेंगे इसमें हर प्रखंड से भागीदारी हो इसे सुनिश्चित करेंगे। मेला में सॉइल टेस्टिंग काउंटर भी उपलब्ध करायेंगे। कर्मशाला में जो बातें आपने सीखी है उसे सरल तरीक़े से किसानो को समझाना  होगा। कृषि विभाग से क्या मदद मिल सकती है उसकी जानकारी भी दे । 22 मई को प्रखंड स्तर भी खरीफ मेला का आयोजन करें और पंचायत स्तर भागीदारी सुनिश्चित करें  साथ ही हर पंचायत से 50-50 प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करें । बीज का वितरण एसएचजी और एफ़पीओ के  जरिये हो इसे भी सुनिश्चित करेंगे ।

कृषि के अलावा अन्य प्रभाग पर भी जोर

कृषि मंत्री ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पशुओं के दवाई का वितरण समय पर इससे संबंधित निविदा समय पर हो इसे सुनिश्चित करें । मई अंत तक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य ख़त्म को जाना चाहिए। जिला मत्स्य पदाधिकारी मत्स्य बीज का आंकलन कर निदेशालय को भेज दें और मई अंत तक वितरण हो इसे सुनिश्चित करें ।इसके अलावे उन्होंने भूमी  संरक्षण,सोलर पम्प वितरण , ड्रिप इरीगेशन ,मधुमक्खी पालन आदि पर सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया ।

बिरसा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एससी दुबे ने कर्मशाला में कहा कि जल संरक्षण की दिशा में काम करना होगा ।  डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना है। किसान आय के अन्य उपायों को भी अपनाने पर जोर दें इसके लिए उन्हें प्रेरित करना होगा । जिला कृषि पदाधिकारी को अपने जिले की कृषि से संबंधित सभी जानकारी रखनी होगी ।

विशेष सचिव श्री गोपाल जी तिवारी ने कहा कि कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की के निदेश पर इस दो दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसमें संभावित सूखे की स्थिति में किसानों को कैसे राहत पहुंचाई जाए इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस कर्मशाला का उद्देश्य था कि जिला स्तर पर एक इंटीग्रेटेड प्लान निकल कर सामने आए । ताकि  राज्य स्तर पर इसे इंप्लीमेंट करे सके ।

दो दिवसीय खरीफ कर्मशाला के दूसरे  दिन मंगलवार को डॉ अख़लाक़ अहमद ,कृषि वैज्ञानिक ने धान के किस्मों के चयन के बारे में जानकारी दी । मानसून समय पर आता है तो धान की बुआई शुरू कर देनी है। उन्होंने मौसम और भूमि के आधार पर धान के किस्मों के चयन के बारे में  जानकारी दी।डॉ अशोक कुमार सिंह ने धान की उन्नत खेती कैसे करें इस संबंध में कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारियों को जानकारी दी ताकि किसानों को इस संबंध में जागरूक किया जा सके ताकि धान की पैदावार अधिक से अधिक हो । उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से धान की खेती पर जोर दिया । धान की बुआई कैसे करें , किस प्रकार की धान के किस्मों का चयन करें, ज़्यादा उपज के धान की किस्मों का चयन, भूमि आधारित धान के किस्मों का चयन आदि की जानकारी दी। खरपतवार नाशक के किस्म और उनके उपयोग की जानकारी दी । डॉ अरुण कुमार , कृषि वैज्ञानिक बीएयू ने मिलेट्स खेती की जानकारी दी । सॉइल कंजर्वेशन के उपायों की भी जानकारी दी गई।



इस अवसर पर सूखे की आपात स्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार की तैयारी रखें इस आधारित एक डाक्यूमेंट्री फ़िल्म बनायी गई है जिससे किसानों को अवगत कराया जा सके । इसे दिखाया गया ।

कार्यक्रम में निदेशक समिति श्री विकास कुमार , निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन श्री श्री शैलेन्द्र कुमार , कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारी, सभी जिले  से आयें कृषि पदाधिकारी , संबंधित विभिन्न विभागों से जुड़े पदाधिकारीगण सहित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक आदि उपस्थित थे ।

PVUNL की बड़ी छलांग: 800 MW Unit-2 का Trial Operation पूरा, Jharkhand को मिलेगी 1360 MW बिजली


  


Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) ने 11 मई 2026 को शाम 7:15 बजे Unit-2 के Trial Operation को सफलतापूर्वक पूरा कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस सफलता के साथ Unit-2 के नियमित संचालन एवं Commercial Operation Declaration (COD) का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे Jharkhand सहित अन्य लाभार्थी राज्यों में गर्मी के मौसम में बढ़ी हुई बिजली मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। 
PVUNL से उत्पादित कुल विद्युत का 85% Jharkhand को प्राप्त होगा। Unit-1 और Unit-2 के 1600 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में से 1360 मेगावाट बिजली Jharkhand को जाएगी। यह विद्युत राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देने तथा विकास के नए अवसर सृजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

  

इस अवसर पर PVUNL के CEO Shri A.K. Sehgal, CGM (Project) Shri Anupam Mukherjee, GM (O&M) Shri Manish Khetrapal, GM (O&C) Shri Jogesh Chandra Patra, GM (Project) Shri Bishnu Dutta Dash तथा GM (Maintenance & ADM) Shri O.P. Solanki सहित PVUNL, NTPC एवं BHEL के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और इस उपलब्धि का उत्सव मनाया।

इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए CEO Shri A.K. Sehgal ने सभी कर्मचारियों, अभियंताओं एवं सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरी टीम की मेहनत, समर्पण और सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष 05 नवंबर 2025 को Unit-1 की वाणिज्यिक परिचालन की घोषणा (COD) की गई थी और अब PVUNL, Unit-2 की वाणिज्यिक परिचालन के घोषणा की दिशा में भी पूर्ण रूप से तैयार है।

Shri Sehgal ने NTPC, Government of Jharkhand, JBVNL तथा अन्य सभी हितधारकों के अधिकारियों एवं सहयोगी संस्थाओं का उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।

धनबाद समाहरणालय का भाजपा ने किया घेराव, पेयजल संकट को लेकर डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन


  


धनबाद जिले में व्याप्त भीषण पेयजल संकट को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में समाहरणालय के बाहर मटका फोड़ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे।

  

साथ ही सांसद ढुल्लू महतो , पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा , झरिया विधायक रागिनी सिंह , बाघमारा विधायक शत्रुघन महतो , भाजपा नेत्री तारा देवी तथा महानगर अध्यक्ष श्रवण राय और ग्रामीण अध्यक्ष मोहन कुंभकार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद जिले की जनता आज भीषण पेयजल संकट से जूझ रही है। जिले के कई क्षेत्रों में लोग डोभा, चुआं, नदी एवं नालों का पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बराकर और दामोदर जैसी नदियों से घिरा धनबाद भी आज पानी के लिए तरस रहा है।

उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद भाजपा सरकार ने मैथन डैम से धनबाद तक पेयजल पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की उदासीनता एवं कुंभकर्णी नींद के कारण आज स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है।

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से नल-जल योजना के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है, मगर राज्य सरकार इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही है।

उन्होंने कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनबाद जिला समाहरणालय का घेराव कर जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया है। भाजपा जनता के अधिकारों एवं हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय खरीफ कर्मशाला शुरू, सूखे से निपटने पर बना कंटीजेंट प्लान


  


रांची:- सोमवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन हुआ । सभी जिला के कृषि पदाधिकारियों ने आने वाले मौसम को ध्यान में रखते हुए जिलों में किए जा रही तैयारियों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बतलाया । आने वाले मौसम में यदि राज्य में सूखे की आशंका बनती है तो,  जिलों में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है इससे अवगत कराया ।

  



सूखे की स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाना प्राथमिकता

बिरसा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एससी दुबे ने कर्मशाला में सभी जिला के कृषि पदाधिकारियों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदा (सूखे की स्थिति) में हमलोग किस प्रकार की तैयारी करें कि किसानों को ज़्यादा से ज्यादा राहत पहुँचा सकें। उन्होंने बतलाया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सभी तैयारियाँ और प्लान सुनिश्चित कर लें। बीज वितरण को प्राथमिकता के साथ लें। नर्सरी प्रबंधन पर फोकस करें। इंटरक्रॉपिंग भी साथ साथ करें। सूखे की यदि थोड़ी भी संभावना दिखे तो उसे देखते हुए युरिया का प्रयोग सावधानी के साथ करें। सॉइल कांजेर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता दें। बागवानी भी साथ-साथ में करें। आम-लीची के पेड़ लगायें। पानी की कमी है तो खेत खाली ना छोड़े बल्कि ख़रीफ़ सब्जी लगायें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि झारखंड में किसानों की आय बढ़ानी है तो सिर्फ़ खेती पर निर्भर ना रहें बल्कि किसानों को पशुपालन के लिए भी प्रेरित करें ।

राज्य में मानसून के मद्देनज़र सभी तैयारियां करें सुनिश्चित

उपनिदेशक , सांख्यिकीय,श्री शैलेन्द्र कुमार ने कहा कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि राज्य में यदि सूखे की स्थिति बनती है तो इस मद्देनज़र सभी स्तर पर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित किया जाए। सूखे की स्थिति में अन्य विकल्पों पर कार्य करें। कृषि विभाग से जुड़े सभी प्रभाग को बेहतर समन्वय बनाते हुए सभी तैयारियाँ रखें ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके और राज्य के किसानों को राहत मिल सके । इन सभी पर आकस्मिक योजना की जानकारी देने हेतु 11 एवं 12 मई को दो दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ पहले दिन सोमवार को कंटीजेंट प्लान(आकस्मिक योजना ) पर प्रेजेंटेशन दिया गया और मंगलवार को दूसरे दिन कर्मशला का आयोजन होगा ।

विभिन्न जिलों के कृषि पदाधिकारियों ने बतलाया कांटीजेंट प्लान

रांची के जिला कृषि पदाधिकारी श्री राम शंकर प्रसाद सिंह रांची जिला के कंटिंजेंट प्लान को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में की जा रही तैयारियों को बतलाया। इन्होंने कहा कि यदि राज्य में सूखे की स्थिति बनती है तो उस मुताबिक़ हमलोगों ने कांटीजेंट प्लान (आकस्मिक योजना) तैयार किया गया है ।

जिला कृषि पदाधिकारी खूँटी श्री हरिकेश ने खूँटी जिला में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बनायी गई आकस्मिक योजना की जानकारी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी ।

इसके अलावा राज्य के सभी जिला के कृषि पदाधिकारियों ने अपने- अपने जिलों में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी ।

कार्यक्रम में कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारी, जिलों से आयें कृषि पदाधिकारी , संबंधित विभिन्न विभागों से जुड़े पदाधिकारीगण सहित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक आदि उपस्थित थे ।

टेंडर कमीशन घोटाला: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को SC से राहत, 15 मई 2024 से थे जेल में बंद
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 मई 2024 को टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई उनके करीबियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद होने के बाद हुई थी.

  


हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट दी थी चुनौती
ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका था, जिसके बाद से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से कहा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है. न ही उनके यहां से किसी तरह के कोई पैसे बरामद हुए थे. ऐसे में उन्हें राहत मिलनी चाहिए. इसके अलावा पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने उनकी बीमारी का भी हवाला देते हुए को जमानत की गुहार लगाई.

  



ईडी ने क्या दी दलील
जबकि ईडी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी टेंडर आवंटन के बाद कमीशन का पैसा मिलता था. उनके पीएस संजीव लाल के यहां से मिली डायरी में यह लिखा गया था कि मंत्री को भी कमीशन का पैसा दिया जाता है. ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है.

ईडी ने गवाहों को प्रभावित करने की जताई थी आशंका
आलमगीर आलम की जमानत मामले में इससे पहले 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें जांच एजेंसी ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट में अभी चार महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं, ऐसे में अभियुक्तों को रिहा करना उचित नहीं होगा. ईडी ने कोर्ट के समक्ष यह आशंका भी जताई थी कि यदि इन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे बाहर निकलकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. हालांकि, इन तमाम विरोधों के बावजूद अदालत ने अब उन्हें जमानत की राहत प्रदान कर दी है.