अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में संपन्न


 
 
  लखनऊ। प्रदेश के विधायक निवास ए ब्लॉक दारूसफा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना एवं महिला ब्राह्मण सभा के द्वारा सभी राष्ट्रीय महानगर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री डॉ. के सी पाण्डेय के नेतृत्व में संपन्न हुई जहां सर्वप्रथम भगवान श्री परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो एवं यूजीसी काला कानून वापस हो इस पर सभी ने अपने विचार रखें वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा की यूजीसी कानून अगर शासन द्वारा वापस नहीं लिया गया तो हम सभी लाम बंद होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे वहीं शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा विधानसभा के सामने लगाई जाए जिसकी मांग भी लोगों के समक्ष साझा किया एवं कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जहां पर अगर इसी तरह ब्राह्मण नाराज रहे तो स्थिति का परिवर्तन होना तय है जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया लेकिन उनके साथ लगातार विश्वास घात हो रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं होगा वही भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शासन से मांग की गई की सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए क्योंकि पूरे देश में भगवान के जन्मदिन पर शोभायात्रा निकाली जाती है जनपद जौनपुर के जिला अध्यक्ष डॉ अतुल कुमार दुबे ने भी अपने विचार रखें कहां संस्कृत और संस्कृति की रक्षा कीजिए कर्मकांडी ब्राह्मण को मानदेय दिया जाए सनातन को जीवित रखने में ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया वहीं जनपद जौनपुर का नाम जमदग्नि पुरम किया जाए तथा शासन प्रशासन द्वारा लगातार पत्र के माध्यम से जिला अध्यक्ष जौनपुर द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग लगातार उठाई जा रही है लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जहां उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तथा जिले की टीम में महराजगंज ब्लॉक टीम का बखान करते हुए चर्चा की वही संगठन की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 17.8 प्रतिशत ब्राह्मण अब अपना अधिकार विधानसभा चुनाव 2027 में जरूर दिखाएंगे अगर उनकी अनदेखी शासन करती रही तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा वही यूजीसी एक्ट का घोर विरोध किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. के सी पाण्डेय, श्याम नारायण चौबे, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ बाबू, अनूप पांडे, शिव शंकर दुबे महासचिव, डॉ. एस के शुक्ला, बंदना चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष जौनपुर डॉ. अतुल कुमार दुबे एवं जौनपुर से राजेश पाण्डेय तथा सैकड़ो की संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित रहे।
 

वाराणसी शहर में 30.745 किलो अवैध गांजा के साथ ओडिशा के दो तस्कर गिरफ्तार


 
 
  लखनऊ /वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में थाना सिगरा पुलिस टीम में मुखबिर की सूचना पर अन्तर्राज्यीय गिरोह के ओडिशा निवासी तस्करों सन्तोष कुमार बेहरा और रोहित साहू को अमूल डेयरी एन.ई.आर. पार्क के पास से 30.745 किलो अवैध गाँजा (अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रूपया) के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन और मोबाइल फोन भी बरामद किया।
  

  
सिगरा थाना के प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार शुक्ला ने कहा कि सिगरा पुलिस द्वारा "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व अवैध नशीले पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक चार पहिया वाहन पिकअप कैंट ओवर ब्रिज से उतर कर महमूरगंज की तरफ जाएगी, जिसमें मादक पदार्थ की संभावना है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम अपने मुखबिर के साथ अमूल डेयरी के पास एनईआर पार्किंग के पास पहुंच कर आने-जाने वाले वाहनों की तलाशी करने लगे। तभी कैण्ट की तरफ से तेजी से आती हुई एक सफेद बोलेरो पिकअप दिखायी दी, संदेह के आधार पर हम पुलिस वाले उक्त वाहन को रोकने का इशारा किया तो थोड़ा आगे करीब 35-40 कदम पर उक्त वाहन रूका। मौके पर गाड़ी की तलाशी ली गयी तो दो सफेद बोरी में अवैध गाँजे के कुल 30 पैकेट बरामद हुए। अवैध मादक पदार्थ के साथ सन्तोष कुमार निवासी जिला अनुगुल, ओडिशा और रोहित साहू निवासी जिला-अनुगुल, ओडिशा को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सिगरा में धारा- 8, 20, 29 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।
 

लखनऊ में आग से जलकर दुकान और गोदाम स्वाहा


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका थाना इलाके में मंगलवार को एक दुकान और गोदाम में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर बिग्रेड कर्मियों ने आग को बुझाया।एफएसओ राम कुमार ने बताया कि नाका थाना क्षेत्र में बैंक आफ बड़ौदा के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई। आग की चपेट में एक दुकान भी आ गई। 
  

  
आग का विकराल रूप देखकर स्थानीय लोगों में हड़कम्प मच गया।  इस बीच सूचना पर हजरतगंज और आलमबाग फायर स्टेशन से दो-दो गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंचीं। पुलिस और फायर बिग्रेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग की वजह से गोदाम में रखा पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया है। गनीमत यह है कि अभी तक आग से किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन दुकानदार की ओर से किया जा रहा है। आग कैसे लगी इसको लेकर भी जांच चल रही है।
 

ग्रेटर नोएडा में बनेगा ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’, योगी कैबिनेट की मंजूरी


 
 
  * 26.1 एकड़ में स्थापित होगा निजी विश्वविद्यालय, युवाओं को मिलेगी आधुनिक व रोजगारपरक शिक्षा
  

  
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
  
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन और विनियमन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
  
उन्होंने जानकारी दी कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्राप्त 26.1 एकड़ भूमि पर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे सभी विधिक प्रक्रियाओं के परीक्षण के बाद स्वीकृति दी गई है।
  
कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ को लागू करने तथा प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया है।
  
मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे और युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, यह पहल राज्य में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को नई गति देगी।
 

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी


 
 
  
  
* 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया मानदेय, 1.67 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ
  

  
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
  
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
  
यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और मई माह में दिए जाने वाले भुगतान में शामिल किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षामित्रों और लगभग 24 हजार अंशकालिक अनुदेशकों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के अनुसार, मानदेय वृद्धि से राज्य पर 1475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसे प्रदेश सरकार वहन करेगी।
  
मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह निर्णय न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा।
  
 

यूपी कैबिनेट के 22 बड़े फैसले: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को मिलेगी रफ्तार
* बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लेकर नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और पुल निर्माण तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।
सबसे प्रमुख निर्णयों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत आधुनिक बनाने की योजना शामिल है। पहले चरण में 54 और दूसरे चरण में 49 बस स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जहां होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीलेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी।
परिवहन क्षेत्र में गोरखपुर के खजांची चौराहा और हरदोई के शाहाबाद लिंक पर नए अत्याधुनिक बस स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। वहीं कन्नौज और हरदोई के बीच गंगा नदी पर पुल तथा उन्नाव-शुक्लागंज मार्ग पर नारायणी नदी पर नए पुल के निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
युवा सशक्तिकरण की दिशा में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट वितरण का निर्णय लिया गया है। सरकार अब तक लगभग 60 लाख डिजिटल उपकरण वितरित कर चुकी है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।
औद्योगिक विकास के तहत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास नीति-2022 के अंतर्गत 10 बड़ी कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए सब्सिडी और टैक्स छूट की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। एक ऐतिहासिक फैसले में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा के 5070 वनटांगिया परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है, जिससे दशकों पुरानी समस्या का समाधान होगा।
शिक्षा क्षेत्र में ‘एक मंडल-एक विश्वविद्यालय’ नीति के तहत नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गोरखपुर में “उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय” की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है, जो पर्यावरण, वानिकी और तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए श्रावस्ती में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग ₹437 करोड़ होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विकसित की जाएगी।
ग्रामीण विकास के तहत 403 ग्राम पंचायतों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए ₹403 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन और पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा कानपुर देहात में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, राज्य मार्ग-29 के चौड़ीकरण, विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन और मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए स्वायत्त सोसाइटी गठन जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। सरकार का कहना है कि ये सभी निर्णय उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और राज्य के समग्र विकास को गति देंगे।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब उपभोक्ता खुद चुनेंगे भुगतान का तरीका


 
 
  लखनऊ । बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। Central Electricity Authority ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब सभी नए कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन प्रीपेड या पोस्टपेड मोड का चयन पूरी तरह उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर होगा।यह संशोधित आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। इससे पहले कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे थे, जिसे लेकर उपभोक्ताओं के बीच असंतोष था।
  
प्रदेश में अब तक करीब 78 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 70 लाख प्रीपेड मीटर शामिल हैं। इस व्यवस्था का लगातार विरोध भी हो रहा था।इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया था, जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया था कि प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए।
  
नई अधिसूचना के अनुसार, जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि, प्रीपेड मोड अब अनिवार्य नहीं रहेगा और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार पोस्टपेड या प्रीपेड विकल्प चुन सकेंगे।वहीं, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले को उपभोक्ताओं की बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्ष किया जा रहा था और अब जाकर उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
 

कुसम्ही जंगल में 4.84 करोड़ से बनेगा ईको पार्क, पूर्वांचल को मिलेगा नया पर्यटन केंद्र


 
 
  
  
* योगी सरकार की पहल से गोरखपुर बनेगा इको-टूरिज्म हब, पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी
  

  
लखनऊ/ गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ अब इको-टूरिज्म को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जनपद गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में 4.84 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ईको पार्क विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं।
  
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गोरखपुर को पूर्वांचल के प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। कुसम्ही जंगल में बनने वाला यह ईको पार्क पूर्वांचल की नई पहचान बनेगा।
  
इस आधुनिक ईको पार्क में पर्यटकों के लिए कई आकर्षक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लगभग 15.58 लाख रुपये की लागत से भव्य प्रवेश द्वार, 28.45 लाख रुपये से इंटरप्रिटेशन सेंटर और एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्विस कॉटेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा 32.77 लाख रुपये से कैफेटेरिया का उन्नयन, 30.88 लाख रुपये से ट्री हाउस और टेंट कैंपिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
  
पर्यटकों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए 41.86 लाख रुपये की लागत से योग केंद्र भी बनाया जाएगा। साथ ही बायो टॉयलेट, सुरक्षा फेंसिंग, सोलर सबमर्सिबल, पार्किंग और बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
  
गोरखपुर से कुशीनगर मार्ग पर स्थित कुसम्ही जंगल, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी मार्ग पर गोरखपुर एयरपोर्ट और भगवान बुद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल भी स्थित हैं, जिससे यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
  
अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के गठन के बाद प्रदेश के जंगलों, नदियों और झीलों को संरक्षित रखते हुए उन्हें पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस पहल से न केवल पर्यटकों को नए गंतव्य मिलेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
  
 

नगर निगम के खिलाफ सपा का जोरदार प्रदर्शन, विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में घेराव


 
 
  * जनसमस्याओं को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन, 30 दिन में समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
  

  
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सोमवार को नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। आंदोलन का नेतृत्व रविदास मेहरोत्रा ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं को मुखर रूप से उठाया।
  
प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से रखा गया। इनमें टूटी सड़कों, पेयजल संकट, खराब सफाई व्यवस्था, नालों की नियमित सफाई का अभाव, भवन एवं जल कर में बढ़ोतरी और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की कमी शामिल हैं।
  
इस मौके पर विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि “स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता से लगातार टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।” उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन किया जाएगा।
  
प्रदर्शन में शामिल लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे।
  
 

आईआईएम लखनऊ में अधिकारियों को ‘बिज़नेस ट्रेनिंग’, निवेश बढ़ाने को इन्वेस्ट यूपी की पहल


 
 
  
  
* जिलास्तर पर निवेश प्रोत्साहन को रफ्तार देने के लिए पाँच दिवसीय क्षमता-विकास कार्यशाला शुरू
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और जिलास्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में पाँच दिवसीय ‘क्षमता-विकास कार्यशाला’ का आयोजन शुरू किया है। कार्यक्रम के पहले बैच का शुभारंभ सोमवार को हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
  
इस प्रशिक्षण में जिला उद्योग केंद्रों (DIC) के उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन प्रणाली को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख और निवेशक-हितैषी बनाना है।
  
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आलोक कुमार (अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) ने कहा कि प्रदेश के विकास में जिलास्तरीय नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को आधुनिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अपनाने और निवेशकों को सुगम वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
  
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को लीडरशिप, रणनीतिक सोच, वित्तीय साक्षरता और प्रभावी संवाद कौशल जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
  
इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा शर्मा, आईआईएम लखनऊ के डीन प्रो. संजय सिंह और कार्यक्रम निदेशक प्रो. क्षितिज अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 मई 2026 तक तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 122 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम से उम्मीद है कि राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और मजबूती मिलेगी और निवेश आकर्षित करने में तेजी आएगी।