रांची में ठंड आते ही अंडे की कीमतों में भारी उछाल

खुले बाजार में ₹9/पीस मिल रहा अंडा, ट्रे का दाम ₹230 तक; थोक विक्रेता भी हैरान

रांची: राजधानी रांची में ठंड का मौसम शुरू होते ही अंडे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह आम लोगों की पहुँच से दूर होता जा रहा है। थोक विक्रेताओं के अनुसार, अंडे की कीमत इतनी अधिक पहले कभी नहीं हुई थी।

वर्तमान खुदरा और थोक मूल्य (14 दिसंबर 2025)

वस्तु कीमत

खुला बाजार (एक पीस) ₹9.00

एक दर्जन ₹95.00 से ₹100.00

एक ट्रे (30 पीस) ₹225.00 से ₹230.00

पेटी (210 पीस) ₹1570.00

थोक विक्रेताओं ने बताया कि गर्मी के मौसम में यही अंडा ₹160 प्रति ट्रे की दर से बिक रहा था, जिसके बाद से धीरे-धीरे कीमत बढ़ती चली गई। पिछले साल, यह ₹200 से ₹210 प्रति ट्रे की दर से बिका था।

अन्य अंडों के दाम

अंडे का प्रकार खुदरा कीमत (प्रति पीस)

देशी अंडा (लोकल) ₹16.00 से ₹17.00

सोनाली मुर्गी का अंडा ₹13.00 से ₹14.00

बत्तख का अंडा ₹12.00 से ₹13.00

देशी अंडे की कीमत अधिक होने के कारण केवल शौकिया लोग ही इसकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल कीमत कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

आपूर्ति स्रोत

वर्तमान में रांची में अंडे की मुख्य आपूर्ति आंध्र प्रदेश और ओड़िशा से हो रही है। इसके अलावा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से भी अंडे की आवक होती है।

ठंड में अंडा क्यों है पसंद?

ठंड के मौसम में लोग अंडा खाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह:

गर्मी और ऊर्जा: शरीर को गर्माहट और पोषण देता है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फैट होता है, जो शरीर में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है।

पाचन और कैलोरी: इसे पचाने में शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे ठंड कम महसूस होती है। सर्दियों में शरीर को ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, जिसे अंडा आसानी से पूरा करता है।

स्वास्थ्य लाभ: यह इम्यूनिटी बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने और कमजोरी दूर करने में भी मददगार होता है।

सीएम हेमंत सोरेन ने रांची शहर का किया औचक निरीक्षण

यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का लिया जायजा; मुख्यमंत्री बोले- 'हर शहर सुरक्षित और खुशहाल बने'

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राजधानी रांची शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर की विभिन्न नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता के स्तर और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

निरीक्षण के मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री सोरेन ने विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं का निरीक्षण किया:

यातायात व्यवस्था (Traffic System)

पैदल यात्रियों की सुविधाएँ (Pedestrian Facilities)

स्वच्छता (Sanitation)

नागरिक सुविधाएँ (Civic Amenities)

इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपायुक्त मंजूनाथ भजंतारी और नगर प्रशासक सुशांत गौरव भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री का संकल्प

निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने लिखा:

“आज मैंने रांची शहर का औचक निरीक्षण किया। राज्य के प्रत्येक शहर में आवागमन, नागरिक सुविधाओं तथा जीवन की सुगमता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा:

“हमारा संकल्प है कि राज्य का हर शहर सुरक्षित, समावेशी एवं खुशहाल बने, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ बेहतर जीवन सुविधाएँ सुनिश्चित हों।”

लेबर कोड कानूनों पर PVUNL के कर्मियों एवं श्रमिकों के बीच जागरूकता अभियान आयोजित

हजारीबाग।

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) में कार्यरत कर्मियों एवं श्रमिकों के बीच चार लेबर कोड कानूनों को लेकर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों की विस्तृत जानकारी देना तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट करना था।

कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हजारीबाग श्री रामकृष्ण भुइयां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने लेबर कोड के विभिन्न प्रावधानों, उनके प्रभावों तथा व्यावहारिक उपयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि नए श्रम कानून किस प्रकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं और कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुगम बनाने में सहायक हैं।

जागरूकता सत्र के दौरान PVUNL के कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने सक्रिय भागीदारी की और अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए। इस अवसर पर , श्री मनीष खेतरपाल, महाप्रबंधक (ओएंडएम) श्री ओ.पी. सोलंकी, महाप्रबंधक (मेंटेनेंस) तथा सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस पहल को श्रमिक कल्याण एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों में श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा संगठन में बेहतर कार्य वातावरण एवं सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

झामुमो में शामिल हुए आप और भाजपा के सैकड़ों सदस्य

सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए लातेहार जिले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ली सदस्यता

रांची: आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को रांची के हरमू स्थित झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) केंद्रीय कार्यालय (कैंप) में एक महत्वपूर्ण सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए लातेहार जिले के आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के सैकड़ों सदस्यों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की।

पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री विनोद कुमार पांडेय जी ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी को संगठन के नीति और सिद्धांतों से अवगत कराया।

संकल्प: नए सदस्यों को पार्टी को मजबूत करने एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया।

मुख्य रूप से शामिल होने वाले सदस्य

यह सदस्यता ग्रहण लातेहार जिलाध्यक्ष श्री मोतीलाल नाथ सहदेव जी के नेतृत्व और जिला सचिव बुदेश्वर उराँव की उपस्थिति में हुआ। सदस्यता लेने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे:

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता: श्री सौरव श्रीवास्तव

अन्य प्रमुख सदस्य: अश्विनी मिश्रा, रोहित अग्रवाल उर्फ जोनी, करण कुमार, दुर्गा कुमारी, बुधन गंझू, कमलेश उरांव, लीलामणि देवी, अनुरोध कुजूर, अशोक भुइंया, बल्कु मुंडा, नीलम देवी, रिंकी देवी, सुशीला देवी, सुजीत सिंह, डॉ शम्स रजा, डॉ संशोष राणा, मनीष गुप्ता, चांद खान, मुबारक अंसारी, प्रशांत सिंह, सौरव साहू, रोशन गुप्ता, देव ओझा, प्रमोद गिरि, रोशन कुमार, अभिषेक सिंह, कृपाचार्य सिंह, अनीता देवी, संगीता देवी, मनोहर भगत, सुशीला टोपनो, आश्रम यादव, दुर्गा सिंह, नागेशर गंझू सहित सैकड़ों लोग।

धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव क्षेत्र में मुख्य सचिव का दौरा

मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने समस्या को बताया 'बड़ी चुनौती', प्रभावितों को सुरक्षा का दिया भरोसा

धनबाद: केंदुआडीह क्षेत्र में हो रहे गैस रिसाव वाले संवेदनशील इलाके का जायजा लेने के लिए शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने दौरा किया। उनके साथ प्रभारी डीजीपी तदास मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी, डीसी, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को सुना।

मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया और आश्वासन

चुनौती: मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने स्वीकार किया कि गैस रिसाव की घटना पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से ऐसी घटनाएं घटती हैं, और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श जारी है।

ग्रामीणों की सहभागिता: उन्होंने ज़ोर दिया कि स्थिति का पल-पल का अध्ययन किया जा रहा है, और समाधान निकालने के लिए ग्रामीणों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि वे सालों से यहां रहते हैं और बेहतर परिस्थिति वही समझते हैं।

सुरक्षा का भरोसा: मुख्य सचिव ने माइक के जरिए लोगों के बीच बातचीत की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने और गैस रोकने की दिशा में आकलन करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

प्राथमिकता: उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सजग है।

बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण

मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य अधिकारियों ने बेलगड़िया टाउनशिप का भी निरीक्षण किया, जहाँ प्रभावित परिवारों को बसाया जाना है। उन्होंने वहां वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और लोगों से बातचीत कर सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया।

स्थानीय विधायक का पक्ष

मौके पर मौजूद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने इस घटना को विधानसभा में उठाया है और मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन भी दिया है। विधायक ने यह भी कहा कि हालांकि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन राज्य सरकार को भी लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचने की तत्काल जरूरत है।

रांची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: इंडिगो विमान की हार्ड लैंडिंग से मची अफरातफरी

पायलट की सूझबूझ से 75 यात्री सुरक्षित; विमान को उड़ान के लिए अयोग्य घोषित किया गया, इंजीनियरों की टीम आएगी

रांची: राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात इंडिगो की एक उड़ान में बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो फ्लाइट संख्या- 6E 7361 की लैंडिंग के दौरान कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण पायलट को हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने एक तेज झटका महसूस किया। हालांकि, पायलट की सूझबूझ से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और विमान में सवार सभी 75 यात्री सुरक्षित हैं।

क्या थी वजह?

समय: यह विमान विलंब से रात करीब 8:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा था।

हार्ड लैंडिंग: रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से पायलट को हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने पुष्टि की कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है और विमान के पिछले हिस्से को कोई बाहरी नुकसान नहीं पहुंचा है।

यात्रियों को राहत: विमान के एप्रन रैंप से अटैच होने के बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली।

भुवनेश्वर की उड़ान हुई रद्द, यात्रियों का हंगामा

हार्ड लैंडिंग के बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने विमान की टेक्निकल जांच शुरू की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अगली उड़ान के लिए सुरक्षित है या नहीं।

इस विमान को इसके बाद रांची से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरनी थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

जांच के बाद, विमान को उड़ान के लायक नहीं पाया गया। रात 9:40 बजे घोषणा की गई कि विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है और दूसरे विमान की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

घोषणा के बाद भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों ने हंगामा किया।

इंडिगो प्रबंधन ने बाद में सभी यात्रियों को होटल में रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की और 35 यात्रियों को कार से भुवनेश्वर भेजा गया।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि विमान को दुरुस्त करने के लिए आज दिल्ली से इंजीनियरों की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी।

वार्षिक माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा-2026 हेतु परीक्षा केन्द्रों एवं मूल्यांकन केन्द्रों का चयन करने के लिए जिला चयन समिति की बैठक

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 को समाहरणालय के ब्लॉक-ए स्थित सभागार में JAC द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा-2026 के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केन्द्रों तथा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केन्द्रों के चयन हेतु जिला चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त, राँची, श्री सौरभ कुमार भुवनिया, पुलिस अधीक्षक (नगर), राँची श्री पारस राणा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची, श्री विनय कुमार, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त श्री भजन्त्री ने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों का चयन पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र ऐसे विद्यालयों में बनाए जाएँ जहाँ पर्याप्त संख्या में कक्ष, CCTV कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही, परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचने के लिए सुगम यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएँ।

बैठक में विभिन्न प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची पर विचार किया गया। परीक्षार्थीयों कोई असुविधा ना हो इसके लिए कुछ परीक्षा केदो में बदलाव का निर्णय लिया गया है। 

उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा-2026 को पूरी तरह पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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★ अबुआ साथी-9430328080★

जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर

★ बाल विवाह मुक्त रांची, हम सब की जिम्मेदारी

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#TeamPrdRanchi

कोडरमा होते हुए यात्रा करने वालों के लिए सूचना: रांची-सासाराम इंटरसिटी के रूट में बदलाव


रांची यार्ड रिमॉडलिंग के कारण ट्रेन अब रांची के बजाय पिस्का स्टेशन से होगी संचालित; यात्री 23 दिसंबर से 8 जनवरी तक ध्यान दें

रांची/कोडरमा, 12 दिसंबर 2025: झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के सासाराम के बीच कोडरमा जंक्शन के रास्ते यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अगले एक महीने तक यात्रा योजना में बदलाव करना होगा। रांची यार्ड में चल रहे रिमॉडलिंग कार्य के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे ने रांची-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस (18635/18636) के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया है।

परिवर्तित संचालन व्यवस्था

यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा होने तक, यह ट्रेन रांची स्टेशन तक नहीं जाएगी/आएगी।

ट्रेन संख्या मार्ग प्रभावित अवधि

18635 (रांची-सासाराम इंटरसिटी) रांची स्टेशन की जगह पिस्का स्टेशन से यात्रा शुरू होगी। 23 से 27 दिसंबर, 29 दिसंबर से 3 जनवरी, और 5 से 7 जनवरी तक।

18636 (सासाराम-रांची इंटरसिटी) पिस्का स्टेशन तक ही पहुंचेगी (रांची स्टेशन तक नहीं जाएगी)। 24 से 28 दिसंबर, 30 दिसंबर से 4 जनवरी, और 6 से 8 जनवरी तक।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले ट्रेन की संचालन व्यवस्था और समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि यह परिवर्तन यात्रियों की सुरक्षा और रांची स्टेशन की भविष्य की बेहतर संरचना के लिए आवश्यक है। कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेनें पूर्व निर्धारित रूट पर लौट आएंगी।

हेमंत सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला: "झारखंड को कोई डरा नहीं सकता"

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान सीएम ने कोविड वैक्सीन, अर्थव्यवस्था और छात्रवृत्ति कटौती पर साधा निशाना


रांची, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि झारखंड 25 साल का हो गया है, इसे कोई डरा और डिगा नहीं सकता। उन्होंने गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।

प्रमुख आरोप और वक्तव्य

1. छात्रों के फेलोशिप में भारी कटौती

मुख्यमंत्री ने केंद्र पर छात्रों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए दिन-रात मेहनत कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाओं के आवंटन में भारी कटौती की है:

राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना: आवंटन में 90% की कमी।

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना: 95% की कमी।

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रवृत्ति: 40% से 63% की कटौती।

तकनीकी शिक्षा अनुदान: 61% की कटौती।

इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए ₹15 लाख का ऋण, सावित्री बाई फूले योजना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाएं चला रही है।

2. राष्ट्रीय घटनाओं को 'डायवर्ट' करने का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में झारखंड का सबसे ज्यादा सहयोग है, लेकिन बदले में राज्य को सिर्फ प्रदूषण और पलायन मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बड़ी घटना को डायवर्ट कर दिया जाता है:

इंडिगो संकट और दिल्ली ब्लास्ट: लाखों लोगों के प्रभावित होने के बावजूद सदन में 'वंदे भारत' की चर्चा होती है, जबकि दिल्ली ब्लास्ट जैसे सुरक्षा तंत्र की विफलता के मामलों को दबा दिया जाता है।

घुसपैठ: उन्होंने कहा कि बॉर्डर की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर अलग-अलग राज्यों में जहर उगला जा रहा है।

3. गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई

सीएम ने देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल बताते हुए महंगाई पर कोई चर्चा न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार के वादे पर तंज कसते हुए कहा:

"हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात हुई थी। क्या हुआ उसका? जो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं उनको हवाई चप्पल पहनने को विवश किया जा रहा है।"

4. कोविड वैक्सीन पर गंभीर सवाल

हेमन्त सोरेन ने 2014 के बाद केंद्र में बनी सरकार के कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हालिया खबरों से पता चला है कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं। उन्होंने कहा, "ये अनुसंधान का विषय है। ये वैक्सीन सही था या नहीं। कोई अपंग पैदा हो रहा है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। किसी को कैंसर हो रहा है।"

5. विपक्ष को आत्मनिरीक्षण की सलाह

सीएम ने विपक्ष से कहा कि कोई भी सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों है, यह सभी जानते हैं, फिर भी विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, जबकि सरकार को अभी केवल एक साल पूरा हुआ है और वह विकास की राह पर तेजी से चल रही है।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से असम के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

झारखंड सरकार असम के चाय बागानों में बसे आदिवासियों के हक-अधिकार और पहचान के लिए करेगी सकारात्मक पहल

रांची, 11 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को असम में निवास कर रहे आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति, समस्याओं और असम सरकार की कथित उदासीनता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये समुदाय हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।

मुख्यमंत्री की घोषणाएँ और आश्वासन

हक-अधिकार की संरक्षा: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार असम में रह रहे आदिवासी समुदायों को उनका हक-अधिकार एवं पहचान की संरक्षा के लिए सकारात्मक पहल करेगी।

प्रतिनिधिमंडल का दौरा: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही झारखंड सरकार का एक डेलिगेशन असम का दौरा करेगा, ताकि वहां रह रहे आदिवासियों की वर्तमान स्थिति से सीधे अवगत हुआ जा सके।

एसटी दर्जे की मांग: मुख्यमंत्री ने चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिलाने की बात को दोहराया।

दैनिक वेतन और भूमि समस्या: झारखंड सरकार चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी समुदायों के लोगों के दैनिक वेतन में वृद्धि कराने और उनकी भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी कदम आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा एवं अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनकी समस्याओं को केंद्र एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए नेतृत्व करने का आग्रह किया।

बैठक में उपस्थिति

इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री चमरा लिंडा और आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के सदस्य, जिनमें श्री जीतेन केरकेट्टा, श्री बिरसा मुंडा, श्री तरुण मुंडा, श्री गणेश, श्री अजीत पूर्ति, श्री राजेश भूरी, श्री बाबूलाल मुंडा, श्री मंगल हेंब्रम सहित अन्य शामिल थे, मौजूद रहे।