हेमंत सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध : विनोद पांडेय


  


रांची। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक बातें फैलाने में लगी है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार राज्यहित में ठोस और संवेदनशील कदम उठा रही है।

विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा - भाजपा नेताओं को पहले यह बताना चाहिए कि 18 वर्षों के लंबे शासनकाल में उसने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या काम किया? जिन मुद्दों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं पर भाजपा की सरकारें वर्षों तक चुप क्यों रहीं? 

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय युवाओं के रोजगार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। नीति निर्माण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया है। यह जग जाहिर है कि भाजपा नेता झारखंड के विकास और यहां की अस्मिता से जुड़े हेमंत सरकार के फैसलों को अटकाने का काम करते हैं। 
75% ठेका स्थानीय लोगों को देने के मुद्दे पर विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। “सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्थानीय ठेकेदारों और उद्यमियों को अधिक अवसर मिले। प्रक्रियाओं को सक्षम, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। भाजपा बिना तथ्यों की जांच किए दिग्भ्रमित करने के लिए सोच सोच समझ कर  बयान दे रही है। 

विनोद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और भाजपा सिर्फ़ राजनीति के लिए अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है। जनता सब देख रही है और झूठे आरोपों से गुमराह नहीं होगी।

आईआईटी-ISM धनबाद के 100वें स्थापना दिवस पर गौतम अडानी का संदेश: भारत को महाशक्ति बनाने के लिए युवाओं को दिया मंत्र


  


देश के प्राचीन और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी (ISM) धनबाद ने अपने 100वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों को करीब 40 मिनट का प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की राह के बारे में महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

गौतम अडानी ने कहा कि भारत को अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी और इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी जमीन और संसाधनों को पूरी तरह समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यदि भारत की जमीन और उसके नीचे मौजूद संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार नहीं होगा तो वह कभी पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बन सकता। अडानी ने यह स्पष्ट किया कि जमीन पर कब्जा हो तो उसी की ऊर्जा पर भी कब्जा होता है, और ऊर्जा पर नियंत्रण ही संप्रभुता की कुंजी है।

अडानी ने आईआईटी-ISM धनबाद के 1926 में स्थापना के समय की दूरदर्शिता का महत्व बताते हुए कहा कि उस दौर में देश में स्वतंत्रता की आंधी के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य को देखते हुए खनन और भू-वैज्ञानिक इंजीनियरों की जरूरत को पहचाना था। उन्होंने कहा कि कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट जैसे संसाधन भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और आज ये संसाधन भारत को विश्व में महाशक्ति बनाने की आधारशिला होंगे।

विश्व व्यवस्था में हो रहे बदलावों पर अडानी ने कहा कि पुराना वैश्विक व्यापार और सहयोग ढांचा टूट रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे शक्तिशाली देश अब अपनी घरेलू सुरक्षा और उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सेमीकंडक्टर और दुर्लभ मिट्टी जैसे संसाधनों की महत्त्वपूर्ण लड़ाई छिड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस नए परिवर्तन को समझकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।

गौतम अडानी ने युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि इतिहास को कभी कैनवास नहीं समझना चाहिए, जिस पर कोई और अपनी मर्जी से तस्वीर बनाए। इतिहास को आईना बनाना चाहिए, जिससे अपने अतीत को समझकर भविष्य खुद बनाया जा सके। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे अपनी धरती की ताकत को पहचानें और उस पर पूरा हक जमाएं।

अखिर में उन्होंने संस्थान के छात्रों को याद दिलाया कि वे उस धरती पर अध्ययन कर रहे हैं जहां देश के 70 प्रतिशत से अधिक कोयला खदानें, लौह अयस्क, यूरेनियम और दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। वे सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि उस टीम के हिस्से हैं जो आने वाले 50 वर्षों तक भारत की ऊर्जा और संप्रभुता की नींव रखेगी। अडानी ने इस काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माण का महान कार्य बताया।

इस प्रकार, गौतम अडानी ने आईआईटी-ISM के शताब्दी समारोह के माध्यम से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर देश के ऊर्जा और संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे भारत अपने महाशक्ति बनने के सपने को साकार कर सके।

रांची के सभी अंचलों में जनता दरबार: सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता; 84 से 143 तक आवेदन हुए निपटाए



  


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज (मंगलवार, 9 दिसंबर 2025) जिले के प्रत्येक अंचल में जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई।

किन मामलों का हुआ निष्पादन?
जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय, केसीसी (KCC), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया।

अंचलवार निष्पादन का विवरण
विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया:
अंचल का नामनिष्पादित आवेदनों की 

संख्याबेड़ो14चान्हो106रातू106ईटकी84नगड़ी54सिल्ली49खलारी34माण्डर2अन्य अंचलसैकड़ों मामले

कुछ प्रमुख उदाहरण
सोनाहातू/सिल्ली: सोनाहातू में दानाडीह ग्राम की सरला देवी और सिल्ली में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
माण्डर: मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
अन्य राजस्व कार्य: ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई, जबकि हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

विधायक ममता देवी ने विधानसभा में उठाया छात्राओं की शिक्षा और किसानों के मुआवजे का मुद्दा
चितरपुर के लारी महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन और फसल क्षति के तत्काल सर्वे की मांग

  


(रिपोर्ट: सौरभ नारायण सिंह)

रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दो महत्वपूर्ण स्थानीय और राज्यव्यापी मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से की।

1. महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन की मांग
विधायक ममता देवी ने तारांकित प्रश्न काल के माध्यम से सरकार का ध्यान चितरपुर प्रखंड के लारी स्थित महिला महाविद्यालय की ओर आकर्षित किया।

मांग: उन्होंने कॉलेज के अपग्रेडेशन की मांग रखी, ताकि क्षेत्र की छात्राओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

उद्देश्य: उनका मानना है कि महाविद्यालय के अपग्रेड होने से क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और वे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगी।

2. किसानों की फसल क्षति और मुआवजे का मुद्दा
ममता देवी ने शून्य काल प्रश्न के माध्यम से झारखंड में इस वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा से किसानों की फसल को हुई भारी क्षति का मुद्दा भी मजबूती से उठाया।

आरोप: उन्होंने बताया कि अधिकतर क्षेत्रों में फसल का व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विधानसभा में मांग: विधायक ने मांग की कि—

कृषि विभाग द्वारा तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराया जाए।

नुकसानग्रस्त किसानों को शीघ्र एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

विधायक ममता देवी ने जोर देकर कहा कि पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के अनुसार होना चाहिए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें।

झारखंड विधानसभा: प्रश्नकाल सुचारू; मेडिकल काउंसलिंग धांधली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल

बाबूलाल मरांडी ने NPA पोर्टल लिंक करने की उठाई मांग; मंत्री ने माना- कैलिपर्स खरीद में हुई थी गुमराह करने की कोशिश


  


झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (मंगलवार) प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इस दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, मेडिकल काउंसलिंग में धांधली और शैक्षणिक संस्थानों में व्यवस्था न होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा।

प्रमुख मुद्दे और मंत्रियों का जवाब
1. मेडिकल काउंसलिंग में धांधली
प्रश्न: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को NPA के पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है।

मांग: उन्होंने सदन से मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने और दोनों पोर्टल को लिंक करने की मांग की।

2. वृद्धों के लिए कैलिपर्स खरीद में गड़बड़ी
प्रश्न: भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के लिए सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलीपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का गंभीर मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने स्वीकार किया कि लालदेव रजक नामक शख्स ने विभाग को गुमराह किया था। उन्होंने कहा, "जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।" हालांकि, उन्होंने इसे 'घोटाला' कहने से इनकार करते हुए कहा कि यह महज ₹2 लाख 48 हजार 500 का सामान था।

3. राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन
प्रश्न: झामुमो विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से दुर्घटना के समय नागरिकों को आकस्मिक सुविधा न मिलने का मामला उठाया, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे।

4. हजारीबाग के बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में व्यवस्था का अभाव
प्रश्न: भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों लिया गया और उनके भविष्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है।

मंत्री का जवाब: मंत्री सुदिव्य ने स्वीकार किया कि छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू होते ही मामला CBI जाँच और कोर्ट पहुँच जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा।

5. SNMCH में किडनी रोगियों का इलाज
प्रश्न: भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने SNMCH (धनबाद) और आस-पास के जिलों के किडनी रोगियों को मुकम्मल इलाज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने अस्पताल में गंदगी, मशीनों के खराब होने और डायलिसिस न हो पाने की शिकायत की।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने कहा कि अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। उन्होंने विधायक को बहुत जल्द उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण करने और व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

रांची के तीनों बस टर्मिनल बनेंगे आधुनिक: ₹48.72 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर काम शुरू करने के आदेश; ITI बस स्टैंड, सरकारी डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल राष्ट्रीय मानकों पर होंगे तैयार

  




झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इन कार्यों को आरंभ करने का आदेश दे दिया है, जिसके लिए निविदा भी निकाली गई है।

परियोजना की लागत और आवंटन
नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कुल ₹48.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दे दी थी।

बस टर्मिनल का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)
आईटीआई बस स्टैंड	₹24.77 करोड़
सरकारी बस डिपो	₹20.19 करोड़
बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा)	₹3.76 करोड़

विभागीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जुडको (JUIDCO) के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है, ताकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नज़र आएँ, जहाँ यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा।

1. आईटीआई बस स्टैंड (₹24.77 करोड़): अत्याधुनिक और आकर्षक
तीन एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला आईटीआई बस स्टैंड अत्याधुनिक और आकर्षक सुविधाओं से लैस होगा।

सुविधाएं: वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कार, फ़ूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय, कैफेटेरिया, महिला एवं पुरुष शौचालय, ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग।

भवन: 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, 4 डॉरमेट्री और लॉकर युक्त गेस्ट रूम।

परिचालन: 13 बस वे और 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा होगी। प्रतिदिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

2. सरकारी बस डिपो (₹20.19 करोड़): पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार
साल 1962 से 1970 के बीच बने जर्जर सरकारी बस डिपो का अब इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पुनर्निर्माण: पुराने भवन को तोड़कर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा।

सुविधाएं: ट्रांजिट यात्रियों के लिए डॉरमेट्री, गेस्ट रूम, प्रतीक्षालय, 12 फ़ूड कियोस्क, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शेडयुक्त बस वे, टिकट काउंटर, परिवहन प्रबंधन कार्यालय, हेल्प डेस्क और मेंटेनेंस क्षेत्र।

परिचालन: आठ बस वे के जरिये रोजाना लगभग 512 बसों का परिचालन होगा।

3. बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा (₹3.76 करोड़): जीर्णोद्धार
वर्तमान ढांचे को बरकरार रखते हुए 11.6 एकड़ में फैले बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि यह और अधिक सुविधाजनक बन सके।

सुविधाएं: 31 बस वे, 89 बसों और 70 कारों के लिए पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड की डॉरमेट्री, गेस्टहाउस, हाइमास्ट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था।

मरम्मत कार्य: पुराने टर्मिनल भवन का नया प्लास्टर एवं पेंटिंग, क्षतिग्रस्त टाइल्स का बदलाव और टेरेस एरिया की वाटर प्रूफिंग की जाएगी।

रांची में बड़े पैमाने पर वाहन जाँच अभियान: ₹72 हजार का जुर्माना, 5 वाहन ज़ब्त

डीसी के निर्देश पर DTO के नेतृत्व में ओवरलोडिंग और दस्तावेज की कमी पर कार्रवाई; मोरहाबादी, सिल्ली और बीआईटी मेसरा में चला अभियान


  


उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आज (08.12.2025) जिले में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, हाइवा, डंपर आदि) के विरुद्ध एक सघन जाँच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) श्री अखिलेश कुमार के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

अभियान का उद्देश्य और क्षेत्र
जाँच अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाना और मोटरयान अधिनियम तथा नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना था।

जाँच स्थल: मोरहाबादी, बोड़या, रिंग रोड, बीआईटी मेसरा और सिल्ली थाना क्षेत्र।

कार्रवाई का विवरण
जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें टैक्स अपडेट न होना, फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त होना, वैध बीमा (इंश्योरेंस) और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) का अभाव, परमिट के बिना संचालन और निर्धारित भार से अधिक ओवरलोडिंग शामिल हैं।

जुर्माना: मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 व्यावसायिक वाहनों पर कुल ₹72,650/- (बहत्तर हजार छह सौ पचास रुपये) का दण्ड अधिरोपित किया गया।

वाहन ज़ब्त: गंभीर अनियमितताओं के कारण कुल 05 वाहनों को ज़ब्त कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया:

01 हाइवा: मोराहबादी टीओपी पर ज़ब्त।

01 वाहन: सिल्ली थाना में ज़ब्त।

03 वाहन: बीआईटी मेसरा टीओपी पर ज़ब्त।

जिला प्रशासन की चेतावनी
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज (टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) को सदैव अद्यतन रखें और निर्धारित भार से अधिक माल नहीं लादें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार इस प्रकार के सघन अभियान चलाए जाते रहेंगे तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड विधानसभा: हंगामे के बीच ₹7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश
विपक्ष ने छात्रवृत्ति, धान खरीद पर की नारेबाजी; सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली सबसे ज्यादा ₹2,082 करोड़ की तवज्जो

  




झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (सोमवार) की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रश्नकाल पूरी तरह बाधित रहा, और बाद में शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही भी विपक्षी विधायकों की नारेबाजी के बीच चलती रही।

द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश
शोर-शराबे और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा।

पिछला बजट: बता दें कि पिछले मानसून सत्र के दौरान सरकार ने ₹4,296.62 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पास कराया था।

बजट पेश किए जाने के दौरान भी विपक्षी विधायक वेल में थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, खासकर छात्रवृत्ति नहीं मिलने और किसानों से धान खरीद न होने के मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे थे।

बजट में किस विभाग को कितनी तवज्जो
द्वितीय अनुपूरक बजट में ₹7,721.25 करोड़ की राशि विभिन्न विभागों के लिए आवंटित की गई है। इस बजट में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

क्रम	विभाग का नाम	प्रावधानित राशि (करोड़ रु.)
1.	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2,082.25 करोड़
2.	ग्रामीण कार्य विभाग	1,324.82 करोड़
3.	स्वास्थ्य विभाग	729.00 करोड़
4.	आपदा प्रबंधन प्रभाग	526.00 करोड़
5.	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	500.00 करोड़
6.	गृह विभाग	443.00 करोड़

सर्वाधिक फोकस: महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए प्रावधान की गई ₹2,082.25 करोड़ की राशि में से सबसे ज्यादा ₹2,077 करोड़ की मांग सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में की गई है।

बाबूलाल मरांडी की विशेष चर्चा की मांग
बजट पेश होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आसन से जोरदार आग्रह किया।

ज़रूरी मुद्दे: उन्होंने कहा कि शून्यकाल की कार्यवाही से ज्यादा ज़रूरी नौजवानों की छात्रवृत्ति और किसानों की धान खरीद का मसला है।

किसानों की दुर्दशा: मरांडी ने सवाल उठाया कि सरकार के वादे के बावजूद किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान क्यों नहीं खरीदी जा रही है, जबकि लाचार होकर किसान ₹1500-1600 प्रति क्विंटल की दर से बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

मांग: उन्होंने माँग की कि बाकी कार्य बंद कर इस गंभीर विषय पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।

इसके बाद, शून्यकाल की सूचनाओं पर विभाग की ओर से जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बावजूद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली गईं।

अगली कार्यवाही
संसदीय कार्यमंत्री ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के फैसले पर सभा की सहमति मांगी, जो ध्वनिमत से पारित हो गई। स्पीकर ने जानकारी दी कि मंगलवार (9 दिसंबर) को अनुपूरक बजट पर तीन घंटा वाद-विवाद के लिए आवंटित रहेगा।

CM सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के 28 अहम फैसले: ₹2,450 प्रति क्विंटल धान खरीद को मंजूरी
 
ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा; रांची में ₹470 करोड़ का फ्लाईओवर; दो नए डिग्री कॉलेज को प्रशासनिक स्वीकृति

  




मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज (08 दिसंबर 2025) झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसान कल्याण से संबंधित 28 महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति दी गई।

 किसान कल्याण एवं धान खरीद पर बड़ा फैसला
किसानों से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है:

धान अधिप्राप्ति योजना: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी वर्षों के लिए 'झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना' को स्वीकृति दी गई।

बोनस और MSP: धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि को स्वीकृति दी गई। इसके लिए ₹48.60 करोड़ स्वीकृत किए गए।

अंतिम दर: न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर ₹2,450 प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

 प्रमुख सड़क एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं को स्वीकृति
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई:

रांची फ्लाईओवर: सिरमटोली चौक-राजेंद्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (2.34 किमी) पर चार लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सह आरओबी निर्माण कार्य के लिए ₹470.12 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

गुमला पथ: बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (33.568 किमी) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु ₹140.51 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

गोड्डा पथ: घाटबंका से देवडांड़ वाया संदमारा (17.808 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹127.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

साहेबगंज पथ: दिग्धी मोड़ से मालिन रिसौड़ मोड़ (8.176 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹61.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

डालटनगंज सेतु: डालटनगंज से चैनपुर पथ में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण हेतु ₹64.06 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

 शिक्षा एवं नियुक्ति
शिक्षा के क्षेत्र में और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में महत्वपूर्ण निर्णय:

नए डिग्री कॉलेज:

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बालूमाथ, लातेहार में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹38.82 करोड़ की स्वीकृति।

विनोबाभावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिमरिया, चतरा में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹34.62 करोड़ की स्वीकृति।

संस्कृत महाविद्यालय: सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) और शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

RIMS प्रोन्नति: रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति।

होमियोपैथिक इंटर्नी: राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गोड्डा के इंटर्नी छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका (स्टाइपेंड) राशि में वृद्धि।

प्रोत्साहन योजना: "मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" में संशोधन को स्वीकृति।

 प्रशासनिक एवं अन्य निर्णय
अवकाश: वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति।

बांध सुरक्षा: केंद्र सरकार के बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन की स्वीकृति।

गिद्ध संरक्षण: गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU का अनुमोदन।

NTPC को लीज: बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Ltd. के साथ हजारीबाग के बड़कागांव अंचल की कुल 94.535 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि की 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती को स्वीकृति।

सेवा नियमितीकरण: माननीय न्यायालयों के आदेश के अनुपालन में बुकेश्वर हाँसदा एवं अन्य, वंदना भारती, सुषमा बड़ाईक, नीरा कुमारी, स्व. राम बहादुर मोची तथा डॉ. पुष्पलता से संबंधित सेवा नियमितीकरण, नियुक्ति तिथि संशोधन एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने को स्वीकृति दी गई।

ARO रांची से 750 अग्निवीरों का रेजिमेंटल सेंटरों के लिए चरणबद्ध डिस्पैच जारी
झारखंड के युवाओं का सेना में प्रवेश शुरू; अग्निवीर GD, क्लर्क और ट्रेड्समैन सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल

  


झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) रांची द्वारा अगस्त–सितंबर 2025 में आयोजित भर्ती रैली में सफल हुए अग्निवीर अभ्यर्थियों का उनके संबंधित रेजिमेंटल सेंटरों के लिए चरणबद्ध डिस्पैच जारी है।

750 उम्मीदवारों का चयन
चयनित संख्या: अब तक अग्निवीर जीडी, क्लर्क/एसकेटी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट सहित सभी श्रेणियों में लगभग 750 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है।

व्यवस्थित प्रक्रिया: ARO रांची के अधिकारियों ने बताया कि सभी चयनित उम्मीदवारों को एक बार में नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि प्रतिदिन छोटे-छोटे बैचों में डिस्पैच किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनी रहे।

प्रक्रिया में सावधानी: ARO रांची की टीम डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन, क्लियरेंस और रेजिमेंट-वार अलॉटमेंट की प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और निरंतर प्रयासों के साथ पूरा कर रही है।

दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी
ARO रांची ने यह भी सूचना दी है कि दूसरी मेरिट लिस्ट शीघ्र जारी की जाएगी, जिसके अंतर्गत और भी योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सलाह: उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें, क्योंकि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद डिस्पैच के लिए कम समय मिलेगा और प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी।

राष्ट्रसेवा की ओर युवा
अग्निवीर योजना ने झारखंड के युवाओं को न केवल रोजगार का अवसर दिया है, बल्कि अनुशासन, साहस और राष्ट्रसेवा की राह भी प्रदान की है। चरणबद्ध डिस्पैच के माध्यम से ये युवा विभिन्न रेजिमेंटल सेंटरों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और भारतीय सेना की शक्ति में नया जोश भरेंगे।

ARO रांची ने सभी चयनित उम्मीदवारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने का आश्वासन दिया है।