झारखंड विधानसभा: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन


  


झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (सोमवार) सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में विपक्ष ने हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा, आजसू (AJSU) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायकों ने तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया।

विरोध के मुख्य मुद्दे
विपक्ष ने मुख्यतः दो बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा:

छात्रवृत्ति बकाया: राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि नहीं मिलने पर सरकार से अतिशीघ्र भुगतान की मांग।

किसानों का वादा: किसानों से किए गए वादे के अनुसार धान खरीद का समर्थन मूल्य (MSP) ₹3200 प्रति क्विंटल करने का दबाव।

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप
नारेबाजी कर रहे विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि किसान और छात्र दोनों ही इस सरकार से बेहद परेशान हैं।

नीरा यादव का हमला (BJP): भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों से ₹3200 प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया गया था, जिसे सरकार भूल गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण किसान बिचौलियों को औने-पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एससी/एसटी वर्ग के छात्रवृत्ति की राशि कई महीनों से नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान हैं, मगर सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है।

जनार्दन पासवान का बयान (LJP): लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि छात्रों के साथ-साथ किसान भी यहाँ परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर लगातार उठाता रहेगा।

सदन में अनुपूरक बजट पेश
विपक्ष के तीखे तेवर के बीच आज विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। विपक्ष के तेवर से साफ जाहिर होता है कि सदन में इन जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।

झारखंड विधानसभा: आज सदन पटल पर रखा जाएगा ₹8,000 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट


  


प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही; सरकार विकास और कल्याण योजनाओं को देगी गति; विपक्ष बेरोजगारी, खनन पर घेरेगा



झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (सोमवार, 8 दिसंबर) का दिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखने जा रही है। यह सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चल रहा है। आज बजट पर चर्चा नहीं होने के कारण पहली पाली में ही कार्यवाही समाप्त होने की संभावना है।

द्वितीय अनुपूरक बजट: मुख्य बातें
द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार करीब 8 हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बजट के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए चल रही योजनाओं को गति देने की कोशिश होगी।

इस बजट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है:

कल्याणकारी योजनाएं: सामाजिक सुरक्षा, महिला-केंद्रित योजनाएं, खासकर 'मईयां सम्मान योजना'।

विकास: ग्रामीण अवसंरचना (Infrastructure)।

अन्य क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल।

सदन का एजेंडा और रणनीति
आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसके तुरंत बाद द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा। अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा और मतदान का मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर (मंगलवार) के लिए निर्धारित है।

विपक्ष की रणनीति
विपक्ष (एनडीए) अपनी ‘चार्जशीट’ और मुद्दों की सूची के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

मुख्य मुद्दे: अवैध कोयला खनन, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी।

प्रमुख मसले: एनडीए विधायक दल की बैठक में छात्रवृत्ति नहीं देने, परीक्षा शुल्क में इजाफा और धान खरीद नहीं होने के मसले को प्रमुखता से उठाने पर सहमति बनी है।

सत्ता पक्ष की तैयारी
सत्ता पक्ष बजट को पूरी तरह से जनकल्याण और विकासोन्मुखी बताते हुए विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर चुका है। सरकार अपनी योजनाओं की उपलब्धियों और डेटा के आधार पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों से सत्र को सुचारू ढंग से चलाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस करने की लगातार अपील कर रहे हैं।

महिला बंदियों की स्वास्थ्य कठिनाइयों पर सरकार की चुप्पी दर्दनाक: राफिया नाज़


  


प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज़ ने झारखंड सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बंदियों का नहीं, बल्कि महिला बंदियों का भी गहरा संकट है, जिन्हें बुनियादी चिकित्सा सुविधा तक नसीब नहीं हो रही।

उन्होंने बताया कि झारखंड की जेलों में 16,549 से अधिक बंदी रह रहे हैं, लेकिन एक भी नियमित नर्स की तैनाती न होना सरकार की घोर लापरवाही का प्रमाण है। राफिया नाज़ ने कहा कि जब जेलों में बीमार महिला बंदियों को इतनी बुनियादी सुविधा भी न मिले, तो यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि प्रशासनिक अपराध है।

राफिया नाज़ ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बंदियों के इलाज के लिए सभी स्वास्थ्य पदों को तुरंत भरा जाए, लेकिन सरकार महीनों से इस आदेश को ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है। उन्होंने कहा कि हर बार किसी बंदी की मौत के बाद NHRC नोटिस भेजता है, पर सरकार की नींद नहीं टूटती।



राफिया नाज़ ने विशेष तौर पर कहा कि नर्सों की अनुपस्थिति का सबसे अधिक और सबसे संवेदनशील असर महिला कैदियों पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान विशेष देखभाल, दवाइयों और स्वच्छता सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर सुविधा न मिलने से उनकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। वहीं गर्भवती बंदियों के लिए तो नियमित जांच, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और इमरजेंसी हेल्थ सपोर्ट बेहद ज़रूरी होता है, पर नर्स न होने की वजह से उनकी जान पर लगातार खतरा बना रहता है। इसके अलावा, जिन महिला कैदियों के साथ नवजात शिशु रहते हैं, उन्हें तुरंत और निरंतर चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है, लेकिन जेलों में 24×7 मेडिकल सुविधा उपलब्ध न होने से स्थिति और भी भयावह और मानवीय दृष्टि से चिंताजनक हो जाती है।

उन्होंने कहा कि ऐसे दर्दनाक हालात में सरकार की चुप्पी महिला कैदियों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है।

उन्होंने बताया कि जेल आईजी ने खुद गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर नर्सों की प्रतिनियुक्ति की मांग की है, और यह भी स्वीकार किया है कि नर्स की कमी के कारण 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन सरकार की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है।

राफिया नाज़ ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो सरकार बंदियों खासतौर पर महिला बंदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा तक नहीं सुनिश्चित कर सकती, वह संवेदनशील शासन का दावा कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करती है, पर जब असल जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तब यह डराने वाली चुप्पी साध लेती है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी जेलों में तुरंत नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए, महिला कैदियों के लिए विशेष मेडिकल सुविधा स्थापित हो और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

गोवा अग्निकांड में 25 की मौत: झारखंड के 3 युवा भी शामिल, परिवारों में मातम
रांची और खूंटी के थे मृतक; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख, गोवा के सीएम ने दिए जाँच के आदेश

  






नॉर्थ गोवा के अरपोरा में स्थित एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में बीती रात लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण अग्निकांड में मारे गए लोगों में झारखंड के तीन युवा भी शामिल हैं, जो गोवा में कुक का काम करते थे।

झारखंड के मृतकों की पहचान
मृतकों में झारखंड के तीन युवक शामिल हैं, जिनके नाम और पते निम्नलिखित हैं:

मृतक का नाम (उम्र)	पता	पिता का नाम
प्रदीप महतो (24 वर्ष)	फतेहपुर, लापुंग प्रखंड, रांची	धनेश्वर महतो
विनोद महतो (22 वर्ष)	फतेहपुर, लापुंग प्रखंड, रांची	धनेश्वर महतो
मोहित मंडा (22 वर्ष)	गोविंदपुर, कर्रा प्रखंड, खूंटी	एतवा मंडा

तीनों युवक कुक का काम करने के लिए कुछ महीने पहले ही गोवा गए थे।

परिजनों का दर्द
मृतक प्रदीप और विनोद महतो के रिश्तेदार नारायण माथुर ने ANI को बताया कि उनके दो भतीजों की इस हादसे में मौत हो गई है। उन्होंने कहा, "वे मेरे भतीजे थे, मेरे बड़े भाई के बेटे... दोनों की मौत हो गई। वे रेस्टोरेंट के किचन में काम करते थे। हादसे में एक पड़ोसी (मोहित मंडा) की भी मौत हो गई। हम सब झारखंड के हैं।"

गोवा के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया और कार्रवाई
गोवा के मुख्यमंत्री ने इस हादसे को "गोवा के टूरिज्म के इतिहास में पहली बार हुई ऐसी बड़ी आग की घटना" बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया।

जाँच के आदेश: मुख्यमंत्री ने हादसे की तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं।

कार्रवाई: उन्होंने बताया कि क्लब मालिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, और मैनेजर तथा अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा।

बचाव कार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रात 1:30-2 बजे मौके पर पहुँचे थे और आधे घंटे के अंदर आग बुझा दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 25 लोगों को बचाया नहीं जा सका।

फायर सेफ्टी पर सवाल
आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस भीषण दुर्घटना का कारण फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने भी यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शोक
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है।

झारखंड के मुख्यमंत्री का दुख: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे को बहुत दुखद बताया और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मरांग बुरु से प्रार्थना की।

नड्डा जी झारखंड को बिहार मत समझिए': JMM का BJP पर तीखा पलटवार
विनोद पांडेय ने कहा- 'झूठ बोलने की मशीन' बनी BJP संथाल की अस्मिता से कर रही खिलवाड़; अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम
रांची, 7 दिसंबर 2025।

  


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा देवघर में दिए गए तीखे बयानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने आज कड़ा पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं पर झारखंड की राजनीति और ज़मीनी हकीकत न समझने का आरोप लगाया।

संथाल अस्मिता और घुसपैठ पर पलटवार
विनोद पांडेय ने नड्डा द्वारा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

अस्मिता से खिलवाड़: पांडेय ने कहा, "भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।"

केंद्र पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि 18 साल केंद्र में रहकर उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया?

मानसिक दिवालियापन: पांडेय ने कहा कि झारखंड को "अपराध राज्य" बताना भाजपा के "मानसिक दिवालिएपन का प्रमाण" है।

अपराध और कानून व्यवस्था पर दावे
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासनकाल में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे।

"नड्डा जी, डेटा पढ़कर आइए, झारखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है," विनोद पांडेय ने दावा किया।

उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।

भ्रष्टाचार और 'ED-BJP कनेक्शन'
विनोद पांडेय ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा पर 'ED-BJP कनेक्शन' का आरोप लगाया।

पारदर्शिता का दावा: उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने किसी भी जांच में कभी दखल नहीं दिया है। "अधिकारियों को जेल भेजने में झामुमो ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यही हमारी पारदर्शिता है।"

अन्य राज्यों पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके भ्रष्ट अधिकारी कहाँ छिपे हैं और "ईडी-सीबीआई के हाथ तब क्यों कांपते हैं?"

भ्रष्टाचार का पहाड़: उन्होंने कहा, "ठेकेदारों से वसूली का आरोप लगाने से पहले भाजपा अपने भ्रष्टाचार का पहाड़ देखे।"

विकास के श्रेय पर विवाद
पांडेय ने भाजपा पर विकास का श्रेय लेने की "बीमारी" होने का आरोप लगाया।

UPA का योगदान: उन्होंने कहा कि AIIMS से लेकर मेडिकल कॉलेज तक—सभी योजनाएं यूपीए सरकारों के दौरान स्वीकृत थीं। भाजपा सिर्फ रिबन काटती है, जबकि काम किसी और का होता है।

अंत में, विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं को खुला निमंत्रण देते हुए कहा: "एक दिन संथाल, कोल्हान और पलामू के गाँवों में घूमकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसकी नीति से खुश है और किससे नाराज़।"

झारखंड में शीतलहर का प्रकोप: गुमला में 3°C तापमान, 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट
उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट; अगले 48 घंटों में और गिर सकता है पारा

  


रांची, 7 दिसंबर 2025।

झारखंड के कई हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्थिति को देखते हुए, रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और लोगों को ठंड से बचने की अपील की है।

मौसम केंद्र का अलर्ट
रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार (7 दिसंबर) तक निम्नलिखित 11 जिलों में शीत लहर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है:

गढ़वा

पलामू

चतरा

लातेहार

लोहरदगा

गुमला

सिमडेगा

रांची

रामगढ़

बोकारो

खूंटी

तापमान में गिरावट का कारण
रांची मौसम केंद्र के उप-निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि तापमान में यह भारी गिरावट उत्तर-पश्चिमी हवा के कारण हो रही है, जो झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर सक्रिय है।

अगले 48 घंटे: उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है।

उसके बाद: इसके बाद, न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी।

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (शनिवार, IMD बुलेटिन)
आईएमडी द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, झारखंड के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया:

शहर	न्यूनतम तापमान
गुमला	3.0°C (राज्य में सबसे ठंडा)
खूंटी	5.4°C
डालटनगंज	6.1°C
बोकारो	8.2°C
लोहरदगा	8.5°C
पश्चिमी सिंहभूम	8.5°C
लातेहार	9.0°C
जमशेदपुर	9.4°C
कोडरमा	9.5°C
देवघर	9.6°C
रांची	10.1°C

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगले दो दिन ठंड ज्यादा परेशान करने वाली है, इसलिए वे विशेष सावधानी बरतें और खुद को ठंड से बचाकर रखें।

देवघर में भव्य भाजपा कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विधिवत उद्घाटन।


  




गुमला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत सहित गुमला,लोहरदगा,सिमडेगा के कार्यकर्ता हुए शामिल


देवघर कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी,कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन,क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी,प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा,मधु कोड़ा,चंपई सोरेन,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश,डॉ रविंद्र कुमार राय, अभयकांत प्रसाद,पी एन सिंह, यदुनाथ पांडेय, सांसद निशिकांत दुबे, ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद सुनील सोरेन,सुनील कुमार सिंह,अमर बाउरी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा,राकेश प्रसाद,भानु प्रताप शाही,अशोक भगत, आरती कुजूर, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह,प्रदेश मंत्री गणेश मिश्र, सरोज 
सिंह, नंदजी प्रसाद,दुर्गा मरांडी,सुनीता सिंह,मुन्ना मिश्र,दिलीप वर्ना,मनोज महतो वाजपेयी,सीमा पासवान,कोषाध्यक्ष दीपक बंका कार्यालय मंत्री हेमंत दास,मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक,सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह,अशोक बड़ाइक, प्रवक्ता,प्रतुल शाह देव,राफिया नाज,रमाकांत महतो,अमित मंडल, विजय चौरसिया,अजय साह, मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज,आरती सिंह,पवन साहू, अनवर हयात, किशुन दास ,सीता सोरेन,रणधीर सिंह,विधायक नवीन जायसवाल, राज सिन्हा,नागेंद्र महतो, शशिभूषण मेहता,आलोक चौरसिया, नीरा यादव, 
सहित प्रदेश के 24 सांगठनिक जिलों से जिला अध्यक्ष जिला पदाधिकारी,जिला मोर्चा पदाधिकारीगण शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की स्थिति हेमंत सरकार ने भयावह बना दिया है।कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।चोरी लूट बलात्कार फिरौती की घटनाएं आम हो चुकी है। राज्य में अमन चैन के बिना प्रगति असंभव है।
कहा कि पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही हेमंत सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है।युवा महिला किसान सभी की हालत खराब है।किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं।

कहा कि भाजपा ऐसे हालात में राज्य को नहीं देख सकती।भाजपा झारखंड के सर्वांगीण विकास केलिए प्रतिबद्ध है।

कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान ,दलित,वंचित के विकास केलिए समर्पित है। पिछले 11 वर्षों में देश का गरीब विकास की मुख्यधारा से जुड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 6दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में शौर्य दिवस है। भारत की जनता ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत ,आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलना है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। राज्य की डेमोग्राफी घुसौसीठियों से बदल रही।
कहा कि भाजपा ही आदिवासी समाज का विकास करती है। अटल जी ने अलग राज्य दिया,अलग जनजाति मंत्रालय बनाया,संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया।

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि पार्टी की जन जन के बीच लेकर जाना है विकसित झारखंड बनाना है।

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यालय कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्थल है।

सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पी एन सिंह, यदुनाथ पांडेय,अभयकांत प्रसाद , डॉ रविंद्र कुमार राय सहित विधायक देवेंद्र कुंवर,रणधीर सिंह,नारायण दास, ढुल्लू महतो ,आदि ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन बालमुकुंद सहाय ने धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने किया।

जेपी नड्डा का हेमंत सरकार पर हमला: "झारखंड लूट और अपराध का गढ़, JMM से मुक्त कराओ"

NCRB का हवाला देकर कानून-व्यवस्था पर सवाल; कहा- कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुँचाई
देवघर, 6 दिसंबर 2025।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने दो दिवसीय देवघर दौरे के समापन पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनसांख्यिकीय बदलाव पर तीखे हमले किए।
कांग्रेस और आदिवासी अस्मिता का अपमान
नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा:
राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान: उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है।
घुसपैठियों का बचाव: उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का बचाव करती है।
JMM से मुक्ति का आह्वान: उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, "अब झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से मुक्त कराने की जरूरत है। झामुमो ने झारखंड को बदनाम किया है।"
NCRB का हवाला देकर कानून-व्यवस्था पर सवाल
जेपी नड्डा ने एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला:
अपराध का गढ़: नड्डा ने आरोप लगाया, "झारखंड लूट और अपराध का गढ़ बन गया है।"
आंकड़े: उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग के मामले में झारखंड देश में पहले पायदान पर है, तो हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर।
अन्य अपराध: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में माफिया राज कायम है, और दुष्कर्म, डायन तथा दहेज हत्या के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है।
संसाधनों की लूट: खुलेआम बालू, कोयला और दूसरे खनिज संसाधनों की लूट जारी है।
आदिवासी नेताओं का फेक एनकाउंटर और हत्या
नड्डा ने आदिवासियों की बात करने वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा:
सूर्या हांसदा: आदिवासियों की बात करने वाली सरकार ने प्रायोजित तरीके से सूर्या हांसदा का फेक एनकाउंटर करवाया।
रामेश्वर मुर्मू: सिदो कान्हो के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या भी सरकार के इशारे पर हुई।
लाठी चार्ज: उन्होंने याद दिलाया कि हूल दिवस के अवसर पर सिदो कान्हो को श्रद्धांजलि देने गए लोगों पर लाठी चार्ज कराया गया, जहाँ चंपाई सोरेन भी मौजूद थे।
अवैध घुसपैठ और घटती आदिवासी जनसंख्या
जेपी नड्डा ने राज्य में अवैध घुसपैठ के बोलबाला पर गहरी चिंता व्यक्त की:
जनसांख्यिकीय बदलाव: उन्होंने बताया कि 1951 में आदिवासियों की संख्या 45% थी, जो आज घटकर 28% रह गई है। उन्होंने इसके लिए अवैध घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया।
हाईकोर्ट का निर्देश: उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या की जांच की बात कही है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है।
तुष्टिकरण की राजनीति: उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, और कहा कि "हमारे आदिवासी भाई यहाँ के घुसपैठियों को चुन-चुनकर खदेड़ेंगे।"
केंद्र सरकार की उपलब्धियां
नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं:
शौचालय: उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं शौच के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने देश में 12 करोड़ शौचालय बनाकर उन्हें इज्जत से जीने का अधिकार दिया।
गरीबी उन्मूलन: केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है।
स्वास्थ्य बीमा: देश के 40% लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवाया।
नड्डा ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के झूठे वादों (₹450 में गैस सिलिंडर, 10 लाख नौकरी, ₹3200 MSP) और "हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और" वाली नीतियों को जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया।

  

JP नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, बोले- 'यहां से मिली ऊर्जा देश सेवा में लगेगी'
भाजपा अध्यक्ष ने नए पार्टी कार्यालय का भी किया उद्घाटन; संगठन को मजबूत करने के लिए दिए गाइडलाइंस

  


देवघर, 6 दिसंबर 2025।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देवघर सर्किट हाउस में संगठनात्मक बैठक के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की।

बाबा धाम में दर्शन और कामना
बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के बाद जेपी नड्डा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें आज बहुत अच्छा लगा।

शांति की प्रार्थना: उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि "पूरे राज्य और देश में शांति का माहौल बना रहे और भारत के लोग मिलजुलकर रहें।"

ऊर्जा और प्रेरणा: उन्होंने कहा, "मुझे बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। यहाँ मुझे जो ऊर्जा, नया उत्साह और प्रेरणा मिली है, उसका इस्तेमाल देश की सेवा और मानव कल्याण के लिए किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री मोदी के लिए कामना: नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति की कामना भी की।

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और लिखा: "आज देवघर, झारखंड स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना व दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा बैद्यनाथ से देश की निरंतर प्रगति और समस्त देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव!"

नए कार्यालय का उद्घाटन
बाबा धाम में पूजा करने के बाद, जेपी नड्डा सीधे देवघर में बने भाजपा के नए कार्यालय पहुँचे।

औपचारिक उद्घाटन: उन्होंने रिबन काटकर इस नए कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया।

कार्यकर्ताओं को संबोधन: ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद, उन्होंने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी को मजबूत करने के बारे में कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दीं।

ED समन अवहेलना मामला: CM हेमंत सोरेन सिविल कोर्ट में हुए हाजिर

हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएम ने दाखिल किए दो बेल बॉन्ड, अगली सुनवाई 12 दिसंबर को; व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटी


  


झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को ईडी समन मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय (MP-MLA कोर्ट) पहुँचे। उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिरी दी।

कोर्ट में कार्यवाही
पेशी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुँचे और कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए।

बेल बॉन्ड: सीएम ने इस दौरान सात-सात हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड भी भरे।

उपस्थिति: न्यायिक कार्य के दौरान मुख्यमंत्री के साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए।

आगे की कार्यवाही और राहत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

व्यक्तिगत पेशी से छूट: अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

अगली सुनवाई: इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अगली सुनवाई में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जा सकता है।

हाईकोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि यह कदम बुधवार (3 दिसंबर) को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत से मिली बड़ी राहत के बाद उठाया गया। हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, साथ ही ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी।

शर्त: हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर ट्रायल कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) किसी विशेष कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी।

यह पूरा मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन पर आठ समन की अवहेलना करने का आरोप है।