सेवामित्र समिति की गवर्निंग बॉडी की सातवीं बैठक संपन्न
घर बैठे एक ही काल पर घरेलू सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी
-प्रमुख सचिव
लखनऊ। सेवामित्र व्यवस्था को और अधिक उपयोगी बनाये जाने के संबंध में इस व्यवस्था के संचालन हेतु गठित सेवामित्र समिति की गवर्निंग बॉडी की सातवीं बैठक प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डा एमके शन्मुगा सुन्दरम की अध्यक्षता में प्रशिक्षण निदेशालय के सभागार में बैठक आहूत की गयी।
बैठक में सम्पन्न हुई पिछली बैठक की अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी, जिसमें विचार-विमर्श उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गयें। बैठक में ओएनडीसी नेटवर्क पर सेवामित्र को ऑनबोर्ड किये जाने संबंध में अवगत कराया गया कि पंजीकरण/ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के विवरण के लिये https://portal.ondc.org/ पर व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, ओएनडीसी नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिये सेवामित्र को नेटवर्क भागीदारी पर हस्ताक्षर कर ओएनडीसी नेटवर्क नीतियों का अनुपालन करना होगा। ओएनडीसी व्यापार वाणिज्य शर्तों को निर्धारित नहीं करता है, जैसे कि Sellers, buyers and involved apps (Buyer app, Seller App etc) व अपने व्यापार की शर्तंे निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र है तथा इनमें कमीशन, सदस्यता या अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं। ओएनडीसी नेटवर्क को इन व्यावसायिक शर्तों के निरंतर विकास को सक्षम करने के लिये डिजाइन किया गया है तथा ओएनडीसी ऑनबोर्डिंग/पंजीकरण के लिये कोई भी शुल्क नहीं लेता है।
ओएनडीसी नेटवर्क पर सेवामित्र को इन्टीग्रेट किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गयें। सेवामित्र व्यवस्था के फाइनेन्शियल ऑडिट एवं टेक्निकल ऑडिट के संबंध में अवगत कराया गया कि ऑडिट सम्बन्धी पत्रावली सीए को दिया जा चुका है। ऑडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। टेक्निकल आडिट कार्यदायी संस्था अपट्रॉन पावरट्रानिक्स लि0 के माध्यम से समय-समय पर किया जाता है। सेवामित्र व्यवस्था के फाइनेन्शियल आडिट के संबंध में निर्देश दिया गया कि दिनांक 13.11.2025 तक सीए से आडिट रिपोर्ट प्राप्त कर लिया जाए।
सेवामित्र व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक कुशल कामगारों को इस व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो सके तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में वृद्धि के दृष्टिगत सेवामित्र व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कराये जाने हेतु सूचना एवं जनसंपर्क,विभाग में इम्पैनल्ड संस्थाओं में से चयन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें। सेवामित्र का ट्वीटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाने के निर्देश दिये गये।
सेवायोजन विभाग में संचालित सेवायोजन पोर्टल, रोजगार संगम पोर्टल एवं सेवामित्र पोर्टल को जनसामान्य हेतु सुलभ उपयोग किये जाने के दृष्टिगत सेवायोजन विभाग का एक समेकित वेबपेज बनाया जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि इस संबंध में डमी पेज तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि सेवायोजन विभाग का एक समेकित वेबपेज 15.11.2025 तक लाईव कर दिया जाए।
सरकारी विभागो मे सेवामित्र के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु वित्त विभाग से शासनादेश निर्गत कराने के संबंध में विचार-विमर्श में अवगत कराया गया कि सेवामित्र पोेर्टल द्वारा आम नागरिकों हेतु दिन प्रतिदिन की तत्कालीन आवश्यकताओं के अन्तर्गत अल्प समय की सेवायें यथा- अप्लायंस रिपेयर, एसी सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, आईटी हार्डवेयर एण्ड सर्विसेस, आरओ सर्विसेस इत्यादि उपलब्ध है। उपरोक्त प्रकार की सेवायें जेम पोर्टल से प्राप्त करने हेतु जेम पोर्टल पर सेवा क्रय संबंधी आवेदन करना होता है। अनुपलब्धता की स्थिति में जेम से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर उपरोक्त दैनिक एवं तत्कालीन आवश्यकताओं के अन्तर्गत अल्प समय की सेवायें सेवामित्र पोर्टल से लिया जाना प्रस्तावित है।
विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागो द्वारा जो कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है उनको अनिवार्य रूप से सेवामित्र व्यवस्था के माध्यम से कराने हेतु वित्त विभाग से शासनादेश उपरोक्तानुसार व्यवस्था के दृष्टिगत जारी करा लिया जाए। श्री अवनीन्द्र कुमार शुल्क, संयुक्त सचिव, श्रम द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग द्वारा सेवामित्र के संबंध में शासनादेश जारी कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे शीघ्र ही सम्पन्न करा ली जायेगी। सेवामित्रों की पहचान एवं प्रमाणीकरण के दृष्टिगत यूनीफॉर्म (टीशर्ट एवं कैप) उपलब्ध कराने हेतु गवर्निंग बाडी समिति की बैठक में सेवामित्रों को टीशर्ट एवं कैप उपलब्ध कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। बैठक में सेवमित्र व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाने हेतु समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि डॉगवाकर, बेबीशीटर, इवेन्ट प्लानर, केयर गीवर, ड्राईवर इत्यादि सेवाओं को सेवामित्र पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि कौशल प्राप्त अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं जनसामान्य को घर बैठे एक ही काल पर घरेलू सेवायें जैसे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, माली, लोहार, रसोइया, राजमिस्त्री आदि की सेवायें उपलब्ध हो सके।
बैठक में नेहा प्रकाश, निदेशक, सेवायोजन, पूजा यादव, सचिव, बीओसी बोर्ड लखनऊ, सुशील कुमार, विशेष सचिव, न्याय, महेश कुमार भट्ट, विशेष सचिव, वित्त, नीलेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, श्रम, देवेश मिश्र संयुक्त सचिव, कार्मिक, अवनीन्द्र कुमार शुक्ल, संयुक्त सचिव, श्रम, राज कुमार गुप्ता, वित्त नियंत्रक, सेवायोजन निदेशालय, पीके पुण्डीर, अपर निदेशक, सेवायोजन, राजेन्द्र प्रसाद, अपर निदेशक, प्रशिक्षण, करूणा सचान, उप निदेशक, सेवायोजन, डॉ. एमके सिंह, सहायक निदेशक, यूपीएस डीएम उपस्थित रहे।
8 hours ago
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