झारखंड में रबी कर्मशाला का आयोजन: "भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मिलेगी मदद" - कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की


  




रांची: राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी कृषि रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) में राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025-26 का आयोजन किया गया। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्मशाला का उद्घाटन किया।

मंत्री के प्रमुख निर्देश और आश्वासन
कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान का सरकार आकलन कर रही है, और जल्द से जल्द किसानों तक मदद पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारियों (DAOs) को किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ संपर्क में रहने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा:

केसीसी लोन लक्ष्य: केसीसी लोन का लक्ष्य 25 लाख के मुकाबले सिर्फ 5 लाख तक ही हो पाया है, इसे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि किसानों को आवश्यकतानुसार ऋण मिल सके।

सफलता की सूची: प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से संपर्क कर आने वाली खरीफ कर्मशाला में अपने जिलों के ऐसे 200 किसानों की सूची बनाकर लाएं, जिनके जीवन में अधिकारियों ने बदलाव लाया हो।

पारदर्शिता: किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराएं और महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां दें।

कृषि सचिव का एकीकृत दृष्टिकोण पर बल
कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि कर्मशाला का मुख्य उद्देश्य रबी फसल की खेती से जुड़ी अधिक जानकारी किसानों तक पहुँचाना है ताकि पैदावार बढ़े।

कृषि कैलेंडर: उन्होंने रबी-खरीफ फसल का कैलेंडर पहले से तय करने और एक एकीकृत एप्रोच (Integrated Approach) अपनाने पर जोर दिया ताकि सीजन मिस न हो और किसानों को समय पर बीज वितरण किया जा सके।

अनकवर्ड एरिया: जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने जिले में अनकवर्ड एग्रीकल्चर एरिया की पहचान कर उसे खेती योग्य बनाने पर जोर देने को कहा।

जनता दरबार का उपयोग: उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलेगा, जिसका लाभ किसानों को जागरूक करने में लिया जाए।

विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एससी दुबे सहित अन्य विशेषज्ञों ने किसानों को रबी फसल की बुवाई मॉइस्चर (नमी) रहते करने की सलाह दी।

डॉ. अरुण कुमार ने तिलहन की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया और बिरसा बाबा मस्टर्ड वन जैसे उन्नत बीजों को अपनाने की सलाह दी।

डॉ. कमलेश कुमार ने चने की उन्नत खेती के लिए समय से बुवाई, उन्नत बीजों का चयन, और फल लगने से पहले तथा बाद में एक-एक सिंचाई की सलाह दी।

डॉ. सूर्य प्रकाश ने बताया कि जहाँ चना और मस्टर्ड नहीं लगा पाएँ, वहाँ नवंबर से दिसंबर तक गेहूं की खेती की जा सकती है।

कर्मशाला में कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित जानकारी हेतु रबी कर्मशाला पुस्तक का विमोचन भी किया।

व्यापारियों से माफ़ी मांगे हेमंत सोरेन: आदित्य साहू


  


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यापारियों से माफी माँगें।

घाटशिला स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सोमवार को मुसाबनी की सभा में मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया, वह अत्यंत निंदनीय और अपमानजनक है।

आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन जी को किसने यह अधिकार दिया है कि वे झारखंड के मेहनती, ईमानदार और समाजसेवी व्यापारियों को बार-बार गालियां दें और उनका अपमान करें? मुख्यमंत्री का यह बयान — “व्यापारी पहले पैर पकड़ते हैं और बाद में गर्दन पकड़ते हैं” पूरे व्यापारी समाज का अपमान है। यह सत्ता के अहंकार से भरा हुआ वक्तव्य है।

उन्होंने कहा कि झारखंड के व्यापारी वर्ग ने हमेशा समाज की सेवा की है चाहे कोरोना काल की कठिन परिस्थितियाँ रही हों या रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियाँ। जब सरकार सोई हुई थी, तब व्यापारी गरीबों को राशन, दवा, मास्क और छाता तक उपलब्ध करा रहे थे। ऐसे सेवा भावी वर्ग के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक है।

आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन जी को व्यापारी समाज से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो झारखंड के व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

श्री साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान झारखंड सरकार में बालू, कोयला, लोहा और जमीन की लूट मची हुई है ₹500 का बालू ₹5000 में बिक रहा है, माफियाओं के संरक्षण में यह सब हो रहा है। “हेमंत सोरेन जी के संरक्षण में बालू-कोयला और जमीन की चोरी का कारोबार फल-फूल रहा है। आदिवासी मूलवासी की जमीनें प्रशासन और पुलिस की मदद से लूटी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के भाव से देश के हर वर्ग के विकास में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरन जी समाज को बांटने और मेहनतकश वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है।

आदित्य साहू ने कहा झारखंड में आज व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं। रंगदारी, धमकी और फोन पर वसूली जैसे अपराध बढ़े हैं। यह सब हेमंत सोरेन जी की शह पर हो रहा है। अगर प्रशासन चुस्त-दुरुस्त होता तो व्यापारी वर्ग भयमुक्त होकर कारोबार कर पाता।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पर यह आरोप लगाना कि पार्टी व्यापारियों की है, हास्यास्पद है क्योंकि व्यापारी समाज वही वर्ग है जो रोजगार सृजन से लेकर गरीबों की मदद तक हर स्तर पर समाज को आगे बढ़ाता है।

चंपई सोरेन की तुलना में हेमंत सोरेन को कमजोर और असंवेदनशील बताते हुए आदित्य साहू ने कहा कि “चंपई सोरेन जी ने जनता की सेवा की, जबकि हेमंत सोरेन जी ने कुर्सी के लिए अपने ही साथी को अपमानित किया। आज वे माफियाओं के बीच बैठकों में व्यस्त हैं, जनता से दूर हैं।

सांसद आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा जनता और व्यापारी वर्ग के साथ खड़ी है और झारखंड में माफियातंत्र की सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। 

प्रेस वार्ता में शिवचरण अग्रवाल, संजय अग्रवाल,प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक, जिला मंत्री राहुल पांडेय और मीडिया इंचार्ज सुजन मन्ना उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की माता रीना मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि; शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया


  


डोरंडा, रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय के डोरंडा स्थित आवास पहुंचकर उनकी माता स्मृति-शेष रीना मुखर्जी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत रीना मुखर्जी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इस दुखद अवसर पर, मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और इस दुखद घड़ी में उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक-संतप्त परिजनों को धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

गढ़वा के बच्चों ने पहली बार राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग में गाड़े झंडे, सैमुएल लकड़ा और आदर्श सिन्हा ने जीता स्वर्ण पदक



  


गढ़वा गढ़वा शहर के बच्चों ने पहली बार राज्य स्तर पर पदक जीतकर अपने जिले का नाम रौशन किया है। श्रीयोग स्केटिंग क्लब के 11 बच्चों ने 1 और 2 नवंबर को रांची के खेलगांव में आयोजित 15वीं झारखंड रोलर स्केटिंग एवं स्केटबोर्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में राज्य के 17 जिलों से लगभग 250 से अधिक स्केटिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया। गढ़वा के बच्चों ने अपने स्केटिंग कोच श्री योगेश कुमार के मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से शानदार सफलता हासिल की।
पदक और प्रमुख स्थान:
प्रतियोगिताएज ग्रुपखिलाड़ीपदक200 mtr रेस4-6सैमुएल लकड़ास्वर्ण पदक200 mtr रेस8-10आदर्श सिन्हास्वर्ण पदक500 mtr रेस6-8सार्थक कुमारकांस्य पदक500 mtr रेस6-8मोहित कुमार द्विवेदीकांस्य पदक

इनके अलावा, श्रीयोग स्केटिंग क्लब के सभी 11 बच्चे अपने-अपने एज ग्रुप में टॉप टेन में रहे।
सफलता का श्रेय और कोच की मांग:
इस सफलता में कोच श्री योगेश कुमार के बेहतर प्रशिक्षण, बच्चों के माता-पिता का निरंतर सहयोग और बच्चों की जीतोड़ मेहनत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्लब के कोच श्री योगेश कुमार ने गढ़वा शहर के विधायक, डीसी (उपायुक्त) और एसडीएम (अनुमंडल पदाधिकारी) से सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि यदि बच्चों को प्रशिक्षण के लिए एक प्रॉपर रनिंग ट्रैक उपलब्ध कराया जाए, तो गढ़वा के और भी बच्चे स्पीड स्केटिंग, स्केटिंग हॉकी और स्केटिंग वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगे।



  

झारखंड सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था और  लापरवाही चरम पर..... बाबूलाल मरांडी


  


झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में किस स्तर की लापरवाही और अव्यवस्था व्याप्त है, इसका अंदाजा दो सरकारी पत्रों से लगाया जा सकता है।

पहला पत्र 9 सितंबर 2025 का है, जिसमें उप निदेशक (ड्रग कंट्रोलर) रितु सहाय को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया था। इस आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उन्हें निदेशक का प्रभार सौंपा गया है। वहीं दूसरा पत्र 30 अक्टूबर 2025 का है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में प्रस्तुत पत्र में रितु सहाय को निदेशक बताया गया है।

इन दोनों पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के कामकाज में गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तक स्पष्ट नहीं है, तो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली का स्तर समझना कठिन नहीं है।

रितु सहाय पर सरकार की मेहरबानी कोई नई बात नहीं है। उन्हें लंबे समय से मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नशे के कारोबार को संरक्षण देने के आरोप में ड्रग कंट्रोलर रितु सहाय के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय सचिव को पीत पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके कार्यकाल में झारखंड नकली और घटिया दवाओं की बिक्री के मामलों में शीर्ष पर रहा। गत वर्ष धनबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके उलट, स्वास्थ्य विभाग ने उनसे जुड़े तथ्यों को छुपाया और कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति दे दी।

इसी प्रशासनिक अव्यवस्था और संरक्षण का परिणाम है कि चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, जिससे उनके जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इस भयावह घटना पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार मामले को दबाने और लीपापोती में जुटी हुई है। अदालत में भी अधूरी और भ्रामक जानकारी दी जा रही है। 

ऐसे में राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि दोषियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई हो सके।

घाटशिला की जनता अब परिवर्तन के मूड में है, हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है: बाबूलाल मरांडी



  


घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धालभूमगढ़ मंडल के रावताड़ा और पाणिनीय पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल।

कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता अब पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है। झामुमो सरकार की आदिवासी विरोधी और जनविरोधी नीतियों से हर वर्ग त्रस्त है। इस बार घाटशिला की आदिवासी समाज वोट के ज़रिए इस सरकार को करारा जवाब देगी।

उन्होंने चाईबासा घटना का जिक्र करते हुए कहा आदिवासी युवा अपने जायज़ हक़ और मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उन निहत्थे युवाओं और महिलाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज कराया और सैकड़ों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। यह सरकार आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है, पर असल में उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है।

श्री मरांडी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ‘अबुआ सरकार’ का नारा देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ‘बबुआ के निर्देश’ पर आदिवासी समाज पर लाठी–गोली चलवाने का काम करते हैं। जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले उपचुनाव में झामुमो सरकार को इसका जवाब देगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा भी उपस्थित थे।

चाईबासा घटना पर भाजपा का धरना 'निर्लज्ज राजनीति': झामुमो महासचिव विनोद पांडेय; कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, भाजपा फैला रही अफवाह


  


रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद पांडेय ने चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राज्यव्यापी धरना दिए जाने को "निर्लज्ज राजनीति" बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बच्चों की सेहत से जुड़े संवेदनशील मामले पर भी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है।

सरकार की त्वरित कार्रवाई का दावा

श्री पांडेय ने स्पष्ट किया कि जैसे ही यह दुखद घटना सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जाँच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है।

भाजपा पर पलटवार

विनोद पांडेय ने स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा के लिए भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पनपने दिया गया, और अब जब मौजूदा सरकार सुधार के प्रयास कर रही है, तो भाजपा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए पूछा:

"क्या मरांडी जी को इतनी चिंता तब नहीं हुई थी जब भाजपा के शासन में दर्जनों ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे थे?"

सत्ता की चिंता या बच्चों की चिंता?

श्री पांडेय ने साफ किया कि झामुमो सरकार ने ब्लड बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना और जनता को भड़काना रह गया है।

"जनता समझ चुकी है कि भाजपा को बच्चों की नहीं, सत्ता की चिंता सता रही है। राज्य सरकार पारदर्शी जाँच कराएगी और बहुत जल्द पूरा सच जनता के सामने आएगा।"

लुगुबुरू घांटाबाड़ी धोरोमगाढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का पारंपरिक शुभारंभ; पहले ही दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुँचे

बोकारो: प्रकृति की गोद में बसे गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित पवित्र स्थल लुगुबुरू घांटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में सोमवार सुबह राजकीय महोत्सव 2025 का शुभारंभ पारंपरिक विधि-विधान और भक्तिपूर्ण माहौल में किया गया। पूरे क्षेत्र में 'जय लुगुबाबा' के जयघोष और मांदर की थापों से वातावरण गुंजायमान हो उठा।
उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरविंदर सिंह, नायके बाबा और आयोजन समिति अध्यक्ष श्री बबली सोरेन व अन्य सदस्यों ने पूजा-अर्चना कर तीन दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की।

  


आस्था का सैलाब और सांस्कृतिक उत्सव
महोत्सव के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। दस हजार से अधिक श्रद्धालु लुगु पहाड़ पर चढ़कर लुगुबाबा के दर्शन के लिए पहुँचे। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गीत-संगीत गाते हुए आस्था की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दिए।

भक्तों का संदेश: भक्तों ने कहा कि "लुगुबाबा हमारे पुरखों की आत्मा हैं, हमारी धरती और हमारे धर्म के रक्षक। यहां आकर मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिलती है।"

जीवंत परंपरा: यह महोत्सव झारखंड की आदिवासी अस्मिता, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत उत्सव है, जहाँ सांताली और अन्य जनजातीय समाजों के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रशासन द्वारा सुगठित व्यवस्था
जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत तैयारियां की हैं। मुख्य सुविधाओं में शामिल हैं:

आवास: टेंट सिटी में आवास और विश्राम की सुविधा।

परिवहन: बोकारो स्टील सिटी व गोमिया रेलवे स्टेशन से नि:शुल्क बस सेवा।

सेवाएं: खिचड़ी सेवा, साफ-सुथरा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता टीम निरंतर सक्रिय है।

डीसी और एसपी का वक्तव्य

उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कहा कि "लुगुबुरू महोत्सव हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारी परंपरा की पहचान है। यह पर्व झारखंड की लोकआस्था को विश्व पटल पर स्थापित करता है।"

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी, और नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।

लाइव प्रसारण की सुविधा
जो श्रद्धालु मौके पर नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए महोत्सव का लाइव प्रसारण Jhargov.tv, YouTube और Facebook पर किया जा रहा है, जिससे लाखों श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी लुगुबाबा की आराधना का आनंद ले रहे हैं।

यह पवित्र स्थल सांताली समाज का पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है, जो प्रकृति और मानव के पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाता है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना में सहयोग राशि ₹2 लाख हुई; मांडर-चान्हो के लिए ₹236 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई योजना को 


  


रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़क, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा।

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
आवास योजना में वृद्धि: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत सहयोग राशि ₹1.30 लाख/₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख किए जाने को मंजूरी दी गई।

मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना: राँची जिले के मांडर एवं चान्हो प्रखंड के आंशिक भू-भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹236 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सड़क परियोजनाओं को मंजूरी: दुमका जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों—बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहरघाटी पथ (8.130 कि.मी.) और करमाटांड से भोगतानडीह पथ (7.775 कि.मी.)—के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु क्रमशः ₹44.93 करोड़ और ₹35.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 चुनाव, खेल और प्रशासन
घाटशिला उपचुनाव फंड: 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7 करोड़ 84 लाख झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने को स्वीकृति दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे और सुश्री निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंडों के निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

हेलिकॉप्टर सेवा विस्तार: VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए 2+5 सीटर ट्विन इंजन Bell-429 Helicopter की वर्तमान सेवा को 6 माह के लिए विस्तारित करने पर सहमति बनी।

विधानसभा सत्र का सत्रावसान: षष्ठम झारखंड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र (01.08.2025 से 28.08.2025 तक) के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।

नियमावली और अन्य निर्णय
स्वास्थ्य नियमावली: Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

कार्मिक संवर्ग नियमावली: "झारखण्ड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।

वेतनमान में संशोधन: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं (ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति पाए कर्मियों) को G.P. ₹1900/- के स्थान पर G.P. ₹2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

पेंशन पुनरीक्षण: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक संस्थानों के 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

JSLPS कार्यशाला: खाली पड़ी सरकारी इमारतों का उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए बनेंगे नए आजीविका केंद्र; DDCs को 'एसेट रिपर्पोज़िंग' पर निर्देश


  




रांची: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा "Building Synergy: Orientation of DDCs & Asset Repurposing for Community Growth" विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए आयाम स्थापित करना है।

33 लाख महिलाओं तक पहुँच पर ज़ोर:

सीईओ-जेएसएलपीएस श्री अनन्य मित्तल ने कार्यशाला में कहा कि वर्तमान में सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ 33 लाख से अधिक सखी मंडल की महिलाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने उपलब्ध परिसंपत्तियों (Assets) का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके।

"आवश्यकता है कि हम सभी जिलों में उपलब्ध परिसंपत्तियों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करें ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। इस दिशा में DDCs और DPMs की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।" — श्री अनन्य मित्तल, सीईओ-जेएसएलपीएस

एसेट रिपर्पोज़िंग मॉडल:

ग्रांट थॉरंटोंन भारत एलएलपी के पार्टनर श्री चिराग जैन ने बताया कि एसेट रिपर्पोज़िंग (खाली पड़ी सरकारी इमारतों का पुनः उपयोग) मॉडल के माध्यम से इन खाली इमारतों को महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं।

कार्यशाला में मुख्य विषय:

कार्यशाला के दौरान दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और जेएसएलपीएस के विभिन्न प्रभागों (जैसे एसआईएमबी, लखपति दीदी पहल, कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका, DDU-GKY) पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। इसके अतिरिक्त, कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई और रैम्प जैसी योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के सफल उदाहरण भी साझा किए गए।

सखी मंडल से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि खाली पड़ी सरकारी परिसंपत्तियाँ मिलने के बाद उन्हें अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता मिली है।

इस कार्यशाला में सभी जिलों के उप विकास आयुक्त (DDCs), जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPMs) तथा सखी मंडल की महिलाओं ने भाग लिया।