भारत दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, विदेश मंत्री जयशंकर ने की मुलाकात
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अमेरिका और भारत के रिश्तें में इन दिनों तनाव है। इस बीच अमेरिका के नए राजदूत-नामित सर्जियो गोर दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी नजर आई। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, राजदूत गोर का औपचारिक परिचय पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और भारत आने की तारीख बाद में तय की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी। 

विदेश मंत्री जयशंकर ने दी बधाई
नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद एक्स पर ट्वीट किया। एस जयशंकर ने लिखा, आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत-डेसिग्नेट सर्जियो गोर से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई। उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं।

क्यों अहम है गोर की ये यात्रा
भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति के बाद सर्जियो गोर की यह पहली भारत यात्रा है। वो भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत हैं। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और एक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही क्योंकि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ समय पहले ही भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था। जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया।

यूएनजीए में हुई थी जयशंकर से मुलाकात
गोर का आगमन 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के तुरंत बाद हुआ है, जहां दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की थी। बैठक के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक्स पर साझा किया, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत और भारत में राजदूत नामित सर्जियो गोर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वे अमेरिका-भारत संबंधों की सफलता को और बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं।

तालिबानी विदेश मंत्री की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों हटाया गया, प्रियंका ने पीएम मोदी पर बोला हमला
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अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत पर आए हैं। अफगानी मंत्री ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। महिला पत्रकारों की ग़ैरमौजूदगी को लेकर भारत की विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्षी नेता सरकार से इसपर सवाल पूछ रहे हैं।

मुत्ताकी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद यह पहली उच्चस्तरीय बैठक भारत में हुई है। शुक्रवार की शाम मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ़्रेंस नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में थी। जिसमें महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत के कुछ घंटों बाद हुई। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस से बाहर रखा गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पब्लिक कम्युनिकेशन के निदेशक हाफ़िज ज़िया अहमद ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की जो तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है, उसमें साफ दिख रहा है कि कोई महिला पत्रकार नहीं है। 

प्रियंका ने पूछा- महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया?
ऐसे में अफगानी मंत्री मुत्तकी की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया यह साफ करें कि भारत आए तालिबान प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को क्यों हटाया गया। अगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपकी बातें सिर्फ चुनाव के समय की दिखावा नहीं हैं, तो देश की कुछ काबिल महिलाओं का यह अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया? यह वही देश है जहां की महिलाएं रीढ़ और शान हैं।

एस जयशंकर पर महुआ मोइत्रा का तीखा हमला
मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत सरकार और विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कैसे सरकार ने तालिबान प्रतिनिधि को भारतीय धरती पर पूरी प्रोटोकॉल के साथ महिलाओं पत्रकारों को बाहर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी।

क्या कह रहा विदेश मंत्रालय?
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठे विवाद पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और यह कार्यक्रम पूरी तरह अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था। इस बयान के साथ सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार या उसके किसी विभाग का इस प्रेस इंटरैक्शन से कोई संबंध नहीं था।

अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट हुआ सस्पेंड, तकनीकी गलती या कुछ और?
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे से बंद कर दिया गया। पार्टी अध्यक्ष का अकाउंट सस्पेंड होने को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। सपा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट मोदी सरकार के इशारे पर सस्पेंड किया गया है।

  


सपा ने बताया- लोकतंत्र पर हमला
सपा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विपक्षी आवाज दबाने का प्रयास बताया। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी ने अनघोषित इमरजेंसी लगा दी है। 

बीजेपी के इशारे पर सस्पेंशन का आरोप
सपा का आरोप है कि यह सस्पेंशन बीजेपी के इशारे पर हुआ। पार्टी ने कहा कि अखिलेश ने हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती की बीजेपी की तारीफ पर सवाल उठाए थे, जिससे ‘आंतरिक सांठगांठ’ का दावा किया। इससे पहले सपा ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था। अकाउंट सस्पेंड होने से सपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया। पार्टी ने फेसबुक से तुरंत बहाली की मांग की और कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है।

80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स
अखिलेश के फेसबुक अकाउंट में पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो एक्सेसिबल नहीं है। अखिलेश यादव रोजाना कई पोस्ट अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। इन पोस्ट के जरिये सपा मुखिया बीजेपी सरकार की कमियों को भी उजागर करते थे।

बिहार में खत्म नहीं हो रही सीट शेरिंग का टेंशन, 12 सीटें मांग रही हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम
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बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन आज से शुरु हो गए है। लेकिन अभी तक जन सुराज को छोड़कर किसी भी दल ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर माथा पच्ची जारी है। इस बीच महागठबंधन में शामिल झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भी अपने लिए बड़ी मांग रख दी है। जेएमएम ने ‘इंडिया’ गठबंधन में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। 

जेएमएम ने आरजेडी को 12 सीटों की सूची सौंपी
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने आरजेडी को 12 सीटों की सूची सौंपी है। बिहार में जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेएमएम तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई सीट चाहती है।

सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी
जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है। सीट बंटवारे को अगले एक-दो दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। विनोद कुमार पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, हमने पिछले दिनों में पटना में हुई एक बैठक के दौरान बिहार में इंडिया गठबंधन के घटकों के नेताओं को अपनी मंशा से अवगत करा दिया था। हमने अपने पार्टी नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बैठक के नतीजों के बारे में बता दिया है। अब, मुख्यमंत्री सोरेन इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में जेएमएम की ओर से चुनाव लड़ी जाने वाली सीटों पर अंतिम फैसला लेंगे।

कांग्रेस ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर तय किए उम्मीदवार
कांग्रेस ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस बात के संकेत बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी दिए है। राजेश राम का कहना है कि, हमने अपने उम्मीदवारों के सभी विधानसभा क्षेत्र तय कर लिए है। आने वाले समय में सभी लोग इंडिया गठबंधन की चुनावी ताकत और संघर्ष को देखेंगे। सीटों की आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी।

सीट शेयरिंग पर इन फॉर्मूले पर बन सकती है बात
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच  दो फॉर्मूला सामने आए है। इनमें किसी एक पर मुहर लग सकती है। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें है। पहले फार्मूले के तहत आरजेडी 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35,वीआईपी पार्टी 15, आरएलजेपी 2, जेएमएम को 1 सीटें दी जा सकती हैं। जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं।

मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्‍कार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना चकनाचूर
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वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो अब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीत लिया है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। नोबेल समिति ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए लगातार संघर्ष करती युवा नेता को नोबेल शांति पुरस्‍कार के लिए चुना।

इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल समिति की अध्यक्ष ने मचाडो की शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक के रूप में सराहना की। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि यह सम्मान उन्हें वेनेज़ुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके “अथक संघर्ष” और देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। मचाडो ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की ज्योति जलाए रखी और निरंकुश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में “नागरिक साहस की असाधारण मिसाल” बताया है।

वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' मचाडो
आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर मचाडो का नाम टाइम पत्रिका की '2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों' की सूची में शामिल है। लेकिन कोरिना मचाडो फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर छिपी हुई हैं। पिछले साल वेनेजुएला में हुए चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने व्यापक रूप से धांधली की थी। जिसका मारिया कोरिना मचाडो ने जमकर विरोध किया था। उसके बाद से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।

डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में क्या नहीं किया है, उन्होंने हर युद्ध में खुद को शांति करवाने वाला मसीहा बताया है। वो 'सात युद्ध' में शांति करवाने का दावा करते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी शांति करवाने के लिए मध्यस्थता करने का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने उनकी भावना को स्वीकार करते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान के अलावा इजरायल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया।

बिहार में नई वोटर लिस्ट एकदम सही? गड़बड़ी को लेकर 9 दिन तक नहीं आई एक भी शिकायत
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बिहार में वोटर ल‍िस्‍ट का स्‍पेशल इंटेंस‍िव रिवीजन (एसआईआर) शुरू हुआ तो खूब हंगामा मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार 30 सितंबर को बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुए 9 दिन बीत चुके हैं। आज 10वें दिन के बाद भी किसी जिले से कोई अपील नहीं की गई। यानी बिहार के 38 जिलों में किसी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। 

चुनाव आयोग ने दी जानकारी
30 सितंबर को जारी हुई इस सूची पर, शिकायत या अपील करने की समय सीमा के बाद भी, राज्य के किसी भी जिले से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने पुष्टि की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिलाधिकारियों के पास कोई अपील दर्ज नहीं की गई है। आयोग ने एक्स पर लिखा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान, सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में जिलाधिकारियों को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

चुनाव आयोग ने बताया-ऐतिहासिक सफलता
चुनाव आयोग ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता और मिसाल बताया है, जो यह साबित करता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और शुद्धता से किया गया। मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। पूरे राज्य से लगभग 65 लाख पुराने नाम (मृत या गलत) मतदाता सूची से हटाए गए। लगभग 21.53 लाख नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया।

बीजेपी और जेडीयू ने विपक्ष पर निशाना साधा
वोटर लिस्ट पर शून्य शिकायतें आने के बाद, सत्ताधारी दलों बीजेपी और जेडीयू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत थे, तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। शून्य शिकायतें यह साबित करती हैं कि उनके आरोप निराधार थे।

65 लाख नाम हटे, 21.5 लाख नए मतदाता जुड़े
बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्यभर में करीब 65 लाख पुराने नाम सूची से हटाए गए, जबकि 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। इससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब लगभग 7.42 करोड़ रह गई है।

क्या तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता देगा भारत? अफगानी विदेश मंत्री की बड़ी मांग
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अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक यह पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। आज अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इससे ठीक पहले तालिबान ने खुलकर अपनी बड़ी डिमांड रख दी है। वह चाहते है कि भारत तालिबानी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे।

इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने की मांग
तालिबान के कतर स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और अफगानिस्तान के राजदूत सुहैल शाहीन ने कहा, यह समय है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों देश अपने संबंधों को एक नया राजनयिक स्तर दें और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खोलें। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हमारे विदेश मंत्री भारत की यात्रा कर रहे हैं, और यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत करेगी।

भारत का क्या है कहना?
वहीं, भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता देने में जल्दी नहीं दिखा रही हैं। दरअसल, दिल्ली ने पहले ही कहा है कि उसकी रणनीति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रुख के अनुकूल रहेगी। कई देशों ने तालिबान की ओर से नियुक्त अधिकारियों को राजनयिक तौर पर स्वीकार किया है, पर रूस ही एक ऐसा देश रहा है जिसने सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय अफगानिस्तान चाहता है, जहाँ सभी समुदायों-महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों-के हक सुरक्षित हों। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान से यह भी गारंटी चाहता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।

झंडे का प्रोटोकॉल बना चुनौती
हालांकि, अब मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने एक कूटनीतिक समस्या पैदा हो गई है। दरअसल, मुत्तकी की शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात हो सकती है। कूटनीतिक प्रोटोकॉल के अनुसार मेजबान देश (भारत) का झंडा और मेहमान मंत्री के देश का झंडा दोनों उनके पीछे या मेज पर रखे जाने चाहिए।
हालांकि, भारत ने अभी तक तालिबान-शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है (यह वह शासन था जिसका नेतृत्व अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे)। अब तक यही नियम चला आ रहा है। अब सवाल है कि जब मुत्तकी, जयशंकर से मिलेंगे तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा?

दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा
हालांकि, मुत्ताकी का स्वागत करने का भारत का फैसला इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर बढ़ रहा है। तालिबान भारत से चाहता है कि वह अफगानिस्तान में अपना आर्थिक निवेश और उपस्थिति बढ़ाए।

फिलीपींस में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, आया 7.4 तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी
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फिलीपींस में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया। फिलीपींस में आए भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। जबकि इसका केंद्र 62 किमी की गहराई पर था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भूकंप के केंद्र से 300 किमी के भीतर स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें आ सकती हैं। फिलीपींस के अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। 

  


भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी
फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि भूकंप की तीव्रता 7.6 रही। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7.6 कर दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। भूकंप के बाद सुनामी की पहली लहर फिलीपींस के स्थानीय समयानुसार 10 अक्टूबर को सुबह 9.43 बजे से 11.43 बजे के बीच आने की उम्मीद है। 

3 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें
फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने बताया है कि ये लहरें घंटों तक जारी रह सकती हैं। इसने आगे बताया कि स्थानीय सुनामी डेटाबेस के आधार पर इन लहरों के सामान्य ज्वार से एक मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठने की आशंका है। बंद खाड़ियों और जलडमरूमध्य में ये ऊंचाई और भी ऊंची हो सकती है। वहीं, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में फिलीपींस के तटों पर सामान्य ज्वार से 3 मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठने की संभावना है।

30 सितंबर को आए भूकंप में गई थी 74 लोगों की जान
बता दें कि फिलीपींस में इसी साल बूकंप से भारी तबाही हुई थी। 30 सितंबर को 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसमें कम से कम 74 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। सेबू प्रांत इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहां का बोगो शहर और इसके आसपास के कस्बों में भारी तबाही दर्ज हुई थी।

दो हफ्ते में तीसरी बार धरती कांपी
प्रशांत ‘रिंग ऑफ फायर’ के साथ स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। शुक्रवार को करीब दो हफ्ते में तीसरी बार धरती कांपी। इससे पहले 7 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से रक्षा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम मुद्दों पर की बात, ऐसी रही दोनों नेताओं की मुलाकात
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य रूप से ट्रेड , रक्षा , सुरक्षा और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 

भारतीय वायुसेना के ट्रेनर ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स को ट्रेनिंग देंगे
दोनों नेताओं ने इंडो-पेसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। वहीं, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा की। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में बनेगा।

9 यूके के विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के नेता कीर स्टार्मर के बीच हुई मुलाकात में एक बड़ी घोषणा हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि 9 यूके के विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। यह भारत और यूके के बीच शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। इस दौरान, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह खुशखबरी देते हुए कहा कि नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करेंगे। इससे भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ाएगा।

भारत और यूके रिश्तों में बड़ी प्रगति-पीएम मोदी
भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ व्यापक वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पीएम स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के रिश्तों में बड़ी प्रगति हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि इस साल जुलाई में उनकी यूके यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक ‘व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते’ पर सहमति बनाई थी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के कुछ ही महीनों में पीएम स्टार्मर का भारत दौरा और उनके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इस बात का प्रतीक है कि भारत-यूके साझेदारी अब नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है।

भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन संघर्ष और गाजा मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की।

भारत-ब्रिटेन संबंधों में नई ऊर्जा आ गई है-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा कि भारत-ब्रिटेन का संबंध खास है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताते हुए कहा, ‘‘हम भविष्य पर केंद्रित एक नयी आधुनिक साझेदारी गढ़ रहे हैं।

सीजेआई गवई पर हमला करने वाले वकील पर बड़ा एक्शन, बार एसोसिएशन मेंबरशिप, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री भी बैन
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सख्त कार्रवाई की है। वकील राकेश किशोर की मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी।एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने उनके टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनका प्रवेश पास (एंट्री पास) भी निरस्त कर दिया है। 

सीजेआई गवई पर हमला करने वाले वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने कहा कि इस प्रकार का अनुशासनहीन और अशिष्ट व्यवहार किसी भी कोर्ट के अधिकारी के लिए बिलकुल अनुचित है। यह पेशेवर आचार संहिता, कोर्ट के शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है।

बता दें कि राकेश ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। जूता सीजेआई तक नहीं पहुंच सका था। घटना के समय सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुरक्षाकर्मियों ने वकील को पकड़कर बाहर किया। इस दौरान उसने नारे लगाए- सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 

अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग
वहीं, गुरुवार को एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश पर हमले के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। याचिका में यह भी कहा गया कि घटना के बाद भी राकेश किशोर ने मीडिया में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और अपने कार्यों का बचाव किया। 

घटना वाले दिन ही हुआ वकील का लाइसेंस रद्द
जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 3 घंटे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसी दिन आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया था।

वकील राकेश ने कहा था- जो किया, उसका अफसोस नहीं
इस घटना के बाद आरोपी वकील राकेश ने 7 अक्टूबर को मीडिया से बात की और बताया कि वे भगवान विष्णु पर सीजेआई के बयान से आहत थे। इसी के कारण उनपर हमला करने की कोशिश की। वकील राकेश ने कहा, उनके एक्शन (टिप्पणी) पर ये मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ, मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। वकील ने कहा, यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े-बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए- हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तीन साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है।