*समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024 -25 के छूटे छात्रों को छात्रवृति के लिए जारी की समय-सारिणी*


  

 
 
  
  
 *10 से 14 अक्टूबर तक लॉक करना होगा मास्टर डाटा* 
  

  
*15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर मास्टर डाटा का सत्यापन*
  

  
लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय/एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन किया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीटों और शुल्क का सत्यापन करते हुए लॉक किया जाएगा। *27 से 31 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन* छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की अवधि 27 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित है। छात्रों को आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर संस्थान में 1 नवम्बर 2025 तक जमा करना होगा। संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 2 नवम्बर तक और विश्वविद्यालयों/ एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा डाटा सत्यापन 3 से 6 नवम्बर तक किया जाएगा। *8 से 11 नवम्बर तक मिलेगा त्रुटि सुधार का अवसर* छात्रों को आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 8 से 11 नवम्बर तक अवसर दिया जाएगा। संशोधित आवेदन को 12 नवम्बर तक संस्थान द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। 25 नवम्बर तक जिले स्तर पर डाटा सत्यापन एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर लॉकिंग की जाएगी। *28 नवम्बर को छात्रों के खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति* 28 नवम्बर 2025 को पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
 

पदोन्नति से बने 82 उपाधीक्षकों का तबादला, मिली नई तैनाती


  

 
 
  
  
लखनऊ। इंस्पेक्टर से उपाधीक्षक बने 82 अफसरों का आज शासन ने तबादला कर दिया गया है। यह तबादला शासन ने अधिकारियों को उनके पदोन्नति के बाद अलग-अलग स्थानों पर किया है। शासन की ओर से जारी हुई सूची के अनुसार विनोद कुमार दुबे, विपिन कुमार, राकेश कुमार शर्मा, भैया संतोष कुमार सिंह, विकास राय, सुनील कुमार सिंह, शेष धर पाण्डेय, धर्मेन्द्र कुमार यादव, मुकेश कुमार, धर्मेन्द्र सिंह यादव, गंगा प्रसाद, जिज्ञासा पारासर, उमा शंकर यादव, रामकृष्ण द्विवेदी, कुशल पाल सिंह, भरत कुमार गौतम, प्रदीप कुमार पालीवाल, बृजेश कुमार, राकेश कुमार सिंह, रविन्द्र प्रताप सिंह, राजेश दीक्षित, शैलेन्द्र सिंह, नवरत्न गौतम, रिजवान अब्बास, वीरेन्द्र कुमार सिंह, राजेश सिंह, रवीन्द्र कुमार सिंह, सुरेश कुमार मिश्र, दया शंकर द्विवेदी, पवन कुमार वर्मा, देवकी नन्दन, विवेक वार्ष्ण, रमेश चन्द्र यादव, रेखा कपूर, अजय कुमार, मनोज कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, प्रमोद कुमार शुक्ला, राजीव कुमार शर्मा, जितेन्द्र कुमार, बृजेश कुमार मिश्र, राजीव यादव, सलीम खान, इन्द्र मोहन बडोला, अमर पाल सिंह, संजय कुमार सिंह, राजेश चतुर्वेदी, अनिल कुमार राय, तेज प्रकाश सिंह, राजेश नारायण व छोटे सिंह का तबादला किया गया है।
 

भारत विकास परिषद, अवध प्रान्त ने 75 सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का किया वितरण


  

 
 
   लखनऊ। भारत विकास परिषद, अवध प्रान्त द्वारा लखनऊ के 75 विद्यालयों के लिए सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रान्तीय अध्यक्ष देवेंद्र स्वरूप शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद सदैव समाजसेवा के कार्यों में अग्रणी रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता का प्रमाण है, जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। महिला संयोजिका अंशु श्रीवास्तव ने बताया कि इन मशीनों को विद्यालयों में गोपनीयता के साथ स्थापित किया जा रहा है। मात्र ₹5 के टोकन से छात्राओं को सैनेटरी पैड प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में DGS ग्रुप, मुंबई के सीईओ ईश्वर देव शुक्ला ने कहा कि भारत विकास परिषद से जुड़ना गर्व का विषय है। उन्होंने क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खण्डेलवाल के प्रेरक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय योजनाएँ संचालित हैं। उन्हीं की प्रेरणा से स्वयंसेवी संस्थाएँ समाज उत्थान में अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद “पंच प्रण”— पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वावलंबन एवं राष्ट्रीय एकता— के दिशा-निर्देशों पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जीवन को सुंदर ढंग से जीना ही सच्ची साधना है। भारत विकास परिषद की यह पहल महिला स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ‘कन्या सुमंगला योजना’ और ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ जैसी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। सेवा विभाग के प्रमुख श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद की सभी शाखाओं से 75 मशीनों की माँग प्राप्त हुई है। आगे जो भी विद्यालय अनुरोध करेंगे, वहाँ मशीनें स्थापित की जाएँगी। आज के वितरण कार्यक्रम में नवयुग कॉलेज, बिरला ओपन माइंड सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रान्तीय महासचिव शशिकांत सक्सेना ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रान्तीय वित्त सचिव सीए पंकज अग्रवाल ने दिया। कार्यक्रम में प्रान्तीय प्रचार सचिव प्रदीप मिश्रा सहित परिषद के सभी पदाधिकारी एवं विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
  
 

निशी एंटरटेनमेंट ने किया ग्रेँड रेड कार्पेट शो का भव्य पोस्टर लॉन्च


  

 
 
  
  

  
 लखनऊ। तहजीब के शहर लखनऊ में निशी एंटरटेनमेंट की ओर से "मिस एंड मिसेज़ ग्लोबल इंटरनेशनल"और "ग्लो ग्लोबल अवॉईस" के पहले ग्रेण्ड रेड कार्पेट शो के लिए भव्य पोस्टर लॉन्च समारोह जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। निशी एंटरटेनमेंट 14 दिसंबर 2025 को रामाडा होटल, लखनऊ में लोकप्रिय रेड कार्पेंट ब्यूटी पेजेंट शो - "मिस एंड मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल" और "ग्लो ग्लोबलअवॉर्ड", का ग्रैंड फिनाले आयोजित करेगा, जिसका आयोजन श्री सैयद जाफ़री द्वारा किया जा रहा है। इस शो में बॉलीवुड के कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, निशी एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर संगीता लोहिया और संस्थापक एवं आयोजक सैयद जाफ़री के अनुसार यह आयोजन सौंदर्य, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव है, जो उत्तर प्रदेश के वैश्विक मंच से प्रस्तूत करेगा। यह आयोजन परंपरा और ग्लैमर का ऐसा संगम है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित करेगा। देश-विदेश से प्रतिभागियों की शानदार भागीदारी और प्रतिष्ठित प्रायोजकों के सहयोग से यह शो मनोरंजन जगत में एक नई मिसाल बनने जा रहा है। प्रतिभागियों को वॉक, डांस और उनके लक्ष्यों पर आधारित प्रश्नोत्तर राउंड में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस शो की खास बात यह है कि, विजेताओं को सीधे बॉलीवुड में प्रवेश का अवसर मिलेगा- एक विशेष हिंद म्युजिक वीडियो में अभिनय कर वे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकेंगे। निशि एंटरटेनमेंट के आयोजक सैयद जाफ़री ने कहा, "हम प्रतिभागियों की ऊर्जा और विविधता से बेहद उत्साहित हैं और अपने सभी प्रायोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे विज़न पर विश्वास जताया। यह शो केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि अवसरों की लोकतंत्रीकरण और सांस्कृतिक गर्व का उत्सव है। ग्लो ग्लोबल अवॉईस विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को सम्मानित करेगा, उन व्यक्तिर्योंऔर संस्थाओं को पहचान देगा जो बदलाव, रचनात्मकता और सशव्तिकरण की प्रेरणा है। लखनऊ की नफ़ासत और कलात्मक आत्मा को समर्पित यह शो, युपी को एक उभरते हुए क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस शो में गेस्ट लिस्ट जैसे कई प्रतिष्ठित प्रायोजकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस नए कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए आयोजन की खुलकर प्रशंसा की। निशि एंटरटेनमेंट अपने सभी प्रायोजकों और सहयोगियों को दिल से धन्यवाद देता है, जिन्होंने इस प्रतिभा, परंपरा और परिवर्तन के उत्सव को साकार करने में सहयोग दिया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट प्रोडक्शन संगठन के संरक्षक सदस्य एवं समाज सेवी जोगिंदर सिंह खालसा समेत जर्नलिस्ट प्रोटक्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक प्रतापसिंह, सचिव अभिषेक कुमार सिंह, संगठन मंत्री राम यादव, सह संगठन मंत्री, मंसूर अहमद, अप प्रचार मंत्री सैयद फैजान खान, उपाध्यक्ष रवि जायसवाल, मीडिया प्रभारी सत्येंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष नरसिंह नारायण पांडे, जिला सचिव फरहान इराकी जिला कोषाध्यक्ष अवल के उपाध्यक्ष सनी शाह, मुजम्मिल खान विवेक विश्व पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
 

*डेंगू मलेरिया पर किया करारा वार: ब्रजेश पाठक*


  

 
 
  
  
*उप मुख्यमंत्री ने अलीगंज के अर्बन सीएचसी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं घर-घर पर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ* लखनऊ। डेंगू-मलेरिया व मच्छर जनित अन्य बीमारियों पर हमने करारा वार किया है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं घर-घर दस्तक अभियान से इन बीमारियों की रोकथाम में काफी मदद मिली है। वर्ष 2017 से पहले स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपी नहीं है। आज हम आमजन को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। रविवार को अलीगंज के अर्बन सीएचसी में पांच से 31 अक्टूबर तक संचालित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं 11 से 31 अक्टूबर तक संचालित घर-घर दस्तक अभियान का शुभारंभ करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि अभियान के माध्यम से हमने डेंगू और मलेरिया पर करारा वार किया है। व्यापक स्तर पर इस अभियान का संचालन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने संचारी रोगों के उपचार एवं रोकथाम के लिए जागरूकता रैली भी निकाली। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। साथ ही फॉगिंग मशीनों को भी रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और दिमागी बुखार जैसे रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए 13 विभागों के तहत संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। *सीएचसी का किया स्थलीय निरीक्षण* उपमुख्यमंत्री ने अलीगंज की अर्बन सीएचसी का स्थलीय निरीक्षण कर जनस्वास्थ्य सुविधाओं एवं सीएचसी की विभिन्न व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक नीरज बोरा, प्रमुख सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण) अमित कुमार घोष, महानिदेशक, स्वास्थ्य डॉ० रतनपाल सिंह सुमन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ डॉ० एन०बी० सिंह, डॉ० ए०पी० सिंह, डॉ० गोपी लाल, डॉ० रितु श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। *एंबुलेंस का औसतन रेस्पांस टाइम घटा* डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 2017 से पहले 108 एंबुलेंस का औसत रेस्पांस टाइम 16.40 मिनट था जो अब घटकर 7.7 मिनट हो गया है। वहीं, 102 एंबुलेंस का रेस्पांस टाइम 9.5 मिनट से घटकर 6.25 मिनट हो गया। अब यूपी देश में एंबुलेंस के सबसे कम रिस्पांस टाइम के मामले में पहले नंबर पर है, जिससे लाखों मरीजों की जान बचाई गई है।
 

फील्ड में तैनाती का आधार केवल ‘परफॉर्मेंस’: योगी*


  

 
 
  
  
*मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की* *जीएसटी के ‘नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म’ से बाजार में तेजी, आने वाले महीनों में दिखेगा सकारात्मक असर: मुख्यमंत्री* *मुख्यमंत्री का निर्देश, धनतेरस व दीपावली पर अनावश्यक छापेमारी या जांच से बचें* लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार केवल ‘परफॉर्मेंस’ होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह साफ हो। मुख्यमंत्री रविवार को राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के ‘नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म’ के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि धनतेरस और दीपावली के अवसरों पर अनावश्यक जांच अथवा छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए। व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। बैठक के दौरान जोनवार समीक्षा में अवगत कराया गया कि बरेली (64.2%), सहारनपुर (63.7%), मेरठ (63.0%), गोरखपुर (62.5%) और झांसी (62.1%) जैसे जोनों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। वहीं कुछ जोनों में लक्ष्य पूर्ति 55 से 58 प्रतिशत के बीच रही, जहां सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने वाराणसी प्रथम व द्वितीय, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ प्रथम व द्वितीय, कानपुर प्रथम व द्वितीय, इटावा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर सहित सभी जोनों की संभागवार और खंडवार समीक्षा की। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों से कहा कि 50 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रह वाले खंडों की स्थिति का कारण स्पष्ट करें और सुधार की कार्ययोजना तत्काल तैयार करें। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि बरेली, झांसी और कानपुर प्रथम जोन में कोई भी खंड 50 प्रतिशत से कम संग्रह वाला नहीं है, जो संतोषजनक है। वहीं, असंतोषजनक प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मंडी शुल्क में कमी से किसानों को राहत और राजस्व में वृद्धि दोनों हुई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि पारदर्शी और सरल कर प्रणाली हमेशा लाभकारी होती है। उन्होंने व्यापारियों से संवाद बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और समय से रिटर्न फाइल कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितम्बर माह तक राज्य कर विभाग को कुल ₹55,000 करोड़ की प्राप्ति हुई है। इसमें ₹40,000 करोड़ जीएसटी तथा ₹15,000 करोड़ वैट/नॉन-जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ₹55,136.29 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य कर विभाग को ₹1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹1,56,982 करोड़ की तुलना में लगभग ₹18,700 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में अग्रणी योगदान देना चाहिए और इसके लिए नियोजित प्रयास किए जाएं। बैठक में बोगस फर्मों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों पर विशेष चर्चा हुई। विभाग द्वारा अब तक 104 फर्मों में ₹873.48 करोड़ के फर्जी आईटीसी की पहचान की गई है, जिन पर जांच एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी सर्वोपरि है। जहां कमी दिखाई दे, वहां कारणों की समीक्षा कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने बकाया वसूली, फर्जी आईटीसी की रोकथाम और लंबित जीएसटी/वैट मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं की सुविधा और विश्वास अर्जन ही स्थायी राजस्व वृद्धि का आधार है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि करदाता-मित्रवत वातावरण तैयार करते हुए ई-गवर्नेंस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि “राजस्व वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का आधार है। विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि कर संग्रह का प्रत्येक रुपया प्रदेश के विकास में योगदान दे।” उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व सृजन की गति और पारदर्शिता, दोनों पर समान ध्यान देने तथा करदाता जनसहजता बढ़ाने के निर्देश दिए।
 

*लंच विद लाडली- किशोरियों को सशक्त बनाने व नेतृत्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच*


  

 
 
  
  
* प्रेरक संवाद और साझा अनुभवों से बढ़ रहा किशोरियों का आत्मविश्वास : लीना जौहरी लखनऊ। अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार लीना जौहरी ने बताया कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी किशोरियों आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से संपन्न हों। लंच विद लाडली एक ऐसा प्रयास है जो किशोरियों को प्रेरित करने, उनकी समस्याओं को सुनने उन्हें समाधान की दिशा में मार्गदर्शन देने हेतु आयोजित किया गया । मिशन शक्ति के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वाधान में आज प्रदेश के जनपदों में लंच विद लाडली का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मविश्वास , नेतृत्व, कौशल विकसित करना जीवन कौशल ,शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देना निर्णय लेने की क्षमता और संवाद कौशल को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना था ।जनपदों में एक अनौपचारिक लंच सेशन आयोजित किया गया जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन समाज की विभिन्न महिलाएं जो किसी न किसी रूप में संघर्षों को पार कर महत्वपूर्ण पदों पर पहुंची हैं और समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं जिस में शिक्षाविद सामाजिक कार्यकर्ता महिला नेतृत्व कर्ता द्वारा कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित किशोरियों से रोल मॉडल के रूप में उपस्थित महिलाओं के साथ उनका परिचय कराया गया। प्रेरक संवाद के माध्यम से उपस्थित सम्मानित महिला अधिकारियों के द्वारा व सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए इस अवसर पर सामूहिक चर्चा एवं प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया जिससे किशोरियों में आत्मविश्वास भविष्य की महिला नेतृत्व कर्ता को तैयार करने की एक पहल की गई । इस अवसर पर किशोरियों ने खुलकर अपने विचार रखें यहां उन्हें जीवन कौशल शिक्षा स्वास्थ्य में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए लंच विद लाडली किशोरियों को आत्मनिर्भरता में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है कि इसके माध्यम से किशोरियों को यह संदेश मिलता है कि समान अवसर दिए जाने पर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे-छोटे मंच भी बड़े बदलाव ला सकते हैं जब किशोरी अपने विचार व्यक्त करने और नेतृत्व करने का अवसर पाएंगे तभी समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है भारत में लगभग 40% किशोरी आज भी पूर्ण रूप से शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं लगभग 15% किशोरियों अभी भी माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने से वंचित है किशोरियों में एनीमिया की दर लगभग 40% है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है यदि देश का लिंगानुपात देखा जाए तो जीरो से 6 वर्ष में 927 लड़कियां प्रति 1000 लड़का है जो आज भी चिंता का विषय है किशोरियों में अपने भविष्य को लेकर चिंता व असुरक्षा तेजी से बढ़ रही है। लंच विद लाडली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरियों में निर्णय लेने की क्षमता आत्मविश्वास तथा नेतृत्व कौशल को बढ़ावा मिलेगा जिससे वह भविष्य में समाज और स्कूल कॉलेज स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। इस अवसर पर मुरादाबाद मंडल के जनपदों में किशोरियों के साथ अलग-अलग स्थान पर किशोरी भोज का आयोजन किया गया जिसमें जनपद रामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी द्वारा बालिकाओं के साथ भोज करते हुए उनके माता-पिता को शिक्षा व स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई जनपद संभल में ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी महिला ग्राम प्रधानों ग्राम प्रधान अचौड़ा भावना शर्मा असमोली द्वारा किशोरियों के साथ भोज करते हुए अपने जीवन के संघर्षों से जुड़े हुए अनुभव साझा करते हुए सफलता तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया । इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल बाल विकास परियोजना अधिकारी में नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं ने प्रतिभा किया जनपद अमरोहा में जनप्रतिनिधि बाल ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी सिंह महिला ग्राम प्रधानों महिला कोतवाल महिला अध्यापकों खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभा करते हुए किशोरियों को संबोधित किया गया जनपद मुरादाबाद में सामूहिक भोज के साथ-साथ किशोरियों में एनीमिया की जांच भी कराई गई तथा उन्हें मन्सूरल हाइजीन व आयरन की गोलियां भी वितरित की गई। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम किशोरियों को न केवल सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि उन्हें नेतृत्व के नए आयाम सीखने और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा भी देगा भविष्य में इस मिशन शक्ति के तहत नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।
  
  
  
  
 

*130 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में नए जिला जज नियुक्त – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा कदम*



  

 
 
  *मलखान सिंह लखनऊ जिला जज बने*
  

  
*सत्येंद्र कुमार सहारनपुर के जिला जज बने*
  

  
*अजय कुमार सिंह हापुड़ जिला जज बनाए गए*
  

  
*बीरेंद्र कुमार सिंह मुजफ्फरनगर जिला जज बने*
  

  
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व सुचारु बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए शनिवार को 130 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीटी अरुण भंसाली के निर्देश पर जारी किया गया, जिसकी अधिसूचना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण द्वारा जारी की गई।
  

  
इस व्यापक स्थानांतरण सूची में नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, देवरिया, जालौन, फतेहपुर, महोबा, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, महाराजगंज, संभल सहित प्रदेश के अनेक जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में नए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
  

  
गौरतलब है कि हाल ही में बड़ी संख्या में HJS (हायर जुडिशियल सर्विस) के न्यायिक अधिकारियों को प्रयागराज हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके फलस्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त पदों को भरने हेतु यह तबादला प्रक्रिया आवश्यक हो गई थी।
 

*आधार कार्ड अपडेट अब महंगा, UIDAI ने बढ़ाए शुल्क, कुछ उम्र वर्गों को राहत*



  

 
 
  
  
1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता बदलवाना अब महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इन सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ा दिए हैं। पहले इन संशोधनों के लिए ₹50 का भुगतान करना होता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर ₹75 कर दिया गया है। इसी तरह, कुछ अन्य अपडेट्स के लिए जहां पहले ₹100 लगते थे, अब वहां ₹125 देने होंगे।
  

  
UIDAI के इस फैसले का असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो अपने आधार डिटेल्स में बदलाव या सुधार करवाते हैं। हालांकि, प्राधिकरण ने कुछ आयु वर्ग के बच्चों के लिए राहत भी दी है।
  

  
*किसे मिली राहत?*
  
– 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों का बायोमेट्रिक अपडेट एक बार निःशुल्क किया जाएगा।
  
– 7 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  

  
UIDAI का कहना है कि शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य सेवा लागत और तकनीकी संसाधनों को संतुलित करना है, जिससे बेहतर और सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
 

*समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान को मिल रहे रिकॉर्ड सुझाव*



  

 
 
  
  

  
*युवाओं ने दिखाई विकास की दिशा*
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा "समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश अभियान तेजी से जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 24.5 लाख से अधिक सुझाव प्रदेश की जनता से प्राप्त हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा फीडबैक ग्रामीण क्षेत्रों से आया है, जो आम जनमानस की गहरी भागीदारी को दर्शाता है।
  

  
अभियान में शिक्षा और कृषि क्षेत्र को लेकर सबसे अधिक सुझाव साझा किए गए हैं। युवाओं ने विकास के प्रति अपनी गंभीरता और नई सोच के साथ नए विजन पेश किए हैं। खासकर हरदोई, सीतापुर, संभल, महाराजगंज और जौनपुर जैसे जिलों से उल्लेखनीय योगदान देखने को मिला है।
  

  
हरदोई के सौरभ ने खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार पर बल देते हुए ग्रामीण युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार की बात कही। वहीं सीतापुर के योगेश ने सुझाव दिया कि हर गांव तक शिक्षा, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण छात्र भी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें।
  

  
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें विकसित यूपी के ब्लूप्रिंट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जनता से अपील की थी कि वे इस योजना में बढ़-चढ़कर भाग लें और प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने में योगदान दें। यह अभियान न सिर्फ जनभागीदारी का बेहतरीन उदाहरण बन रहा है, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है।