विनियमितिकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में लाए योगी सरकार-डॉ के एस पाठक।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित अनुमोदित डिग्री शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की एक आवश्यक बैठक ऑनलाइन संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ के एस पाठक की अध्यक्षता में हुई।बैठक में सभी शिक्षकों ने एक स्वर से सरकार से मांग की कि 331ऐडेड डिग्री कॉलेज में चल रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान में लिया जाए और उसमें कार्यरत 3920 अनुमोदित डिग्री शिक्षकों को विनियमित किया जाए।डॉ के एस पाठक ने बताया कि इस सन्दर्भ में कई बैठक हो चुकी है तथा उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज द्वारा वित्तीय व्यय भार का बजट एवं विनियमितिकरण का प्रस्ताव भी शासन में प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन सरकार द्वारा कोई निर्णय आज तक नहीं लिया गया।
डॉ.पाठक ने बताया कि अध्यापकों के विनियमितिकरण पर लगभग 300 करोड रुपए का खर्च आएगा जिसकी जानकारी 23 अगस्त 2023 की बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मन्त्री योगेन्द्र उपाध्याय को अवगत करा दिया गया था।डॉ.पाठक ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि सरकार पूर्ण वेतनमान नहीं दे पा रही है तो न्यूनतम वेतन मान सरकारी खजाने से रु.57,700/-अवश्य दे।डॉ. पाठक ने आगे यह भी कहा कि एडेड कॉलेज में स्व वित्त पोषित कोर्स की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा वर्तमान समय तक कार्यरत प्रदेश के सभी शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए।डॉ.पाठक ने यह भी कहा कि एक ही छत के नीचे दोहरी व्यवस्था कहीं से भी उचित नहीं है।डॉ.पाठक ने यह भी कहा कि यदि कुछ अध्यापकों का डाटा बेस सरकार के पास उपलब्ध न हो तो उसे भी मांगे जाने की वकालत की।
डॉ.पाठक ने शुल्क प्रतिपूर्ति की बात को भी सरकार के सामने रखते हुए कहा कि यदि सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति का आंकड़ा समाज कल्याण विभाग से मंगा ले तो सरकार को विनियमितिकरण करने में और आसानी होगी और सरकार के ऊपर व्यय भार भी कम होगा।डॉ.पाठक ने कहा कि इसकी मांग पहले भी की जा चुकी है।प्रदेश के अधिकांश शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन पांच हजार रुपए से पंद्रह हजार रुपए के बीच मिलता हैं जो बहुत ही कम वेतन है के परिवार को गुजारा करना पड़ रहा हैं इस पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है।प्रदेश के 90%शिक्षकों का अंशदायी भविष्य निधि (Contributory Provident Fund)भी नहीं कटता है जो विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।
साथ प्रदेश के बहुत से कॉलेज में शिक्षकों के कोर्स को बंदकर वहां पर कार्यरत शिक्षकों को निकाला जा रहा हैं जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है।बैठक के अन्त में डॉ. पाठक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि इस दीपावली पर प्रदेश के ऐडेड डिग्री कॉलेज के इन शिक्षकों का विनियमितिकरण कर दे या सरकारी खजाने से न्यूनतम वेतनमान रु. 57,700/-दे तो सरकार का यह नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का सपना साकार हो जाएगा।बैठक में संघ के प्रदेश संयोजक डॉ अजय कुमार सिंह महामंत्री डॉ.एस के शुक्ला प्रदेश संगठन महामंत्री डॉ.एस एन त्रिपाठी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ जिला जौनपुर के संयोजक डॉ रविकांत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अमिताभ मिश्रा डॉ पुष्पलता सह संगठन मंत्री डॉ दीपेन्द्र वर्मा संगठन मंत्री डॉ अनिल कुमार सिंह प्रदेश संयुक्त मंत्री कैप्टन डॉ मीनू मल्होत्रा प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ ज्ञान प्रकाश सिंह बरेली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं प्रदेश संयुक्त मंत्री कैप्टन डॉ राजीव सिंह चौहान शाकंभरी विश्वविद्यालय के संयोजक डॉ रवि बंसल अध्यक्ष डॉ.मनोज मलिक प्रो.राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार तिवारी आगरा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ सुशील मिश्रा कानपुर विश्वविद्यालय के संरक्षक डॉ. आर पी सिंह अध्यक्ष डॉ. कमलेश यादव महामंत्री डॉ. अखंड प्रताप सिंह डॉ.पीयूष तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार मिश्रा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ.अवनीश कुमार सिंह महामंत्री डॉ.संजय कुमार तिवारी विद्यापीठ अध्यक्ष डॉ. कौशलेंद्र कुमार सिंह, महामंत्री डॉ आलोक कुमार गुप्ता डॉ. कंचन सिंह डॉ.दुर्गेश चौहान डॉ.पवन भारद्वाज डॉ.सुनीता अवस्थी डॉ.सुचेता शर्मा डॉ.मोहन मौर्य डॉ.ममता शुक्ला डॉ. प्रतिभा सिंह डॉ.रेनू सिंह डॉ गिजेंद्र सिंह,डॉ अरिमरदन सिंह, डॉ ब्रज गोविंद मिश्रा डॉ.प्रदीप कुमार सिंह डॉ.कुंवर दिलीप सिंह डॉ.डी एस सिंह डॉ सत्य प्रकाश सिंह डॉ.सत्येन्द्र तिवारी डॉ.अखिलेश्वर तिवारी आदि ने बैठक में शामिल होकर अपनी मांगों के प्रति अपनी सहमति जताई।
Sep 14 2025, 16:45