रांची: जन शिकायत निवारण हेतु 'अबुआ साथी' का तकनीकी उन्नयन, तीन दिनों तक सेवा बाधित रहेगी
रांची, 17 जुलाई 2025: रांची जिला प्रशासन द्वारा जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए संचालित "अबुआ साथी" सेवा को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसका उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण, "अबुआ साथी" के तहत संचालित व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर सेवा गुरुवार, 17 जुलाई 2025 की रात 10:00 बजे से अगले तीन दिनों तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

  


वैकल्पिक ईमेल व्यवस्था जारी
इस अवधि के दौरान, आम नागरिक अपनी शिकायतें जिला प्रशासन को वैकल्पिक ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों को नियमित रूप से संकलित कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपयोगकर्ता अनुभव में होगा सुधार
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि "अबुआ साथी" को और अधिक यूज़र-फ्रेंडली, पारदर्शी और तेज़ बनाया जा रहा है ताकि शिकायत निवारण प्रक्रिया में और सुधार हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि अपग्रेडेशन के बाद सेवा पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान धैर्य बनाए रखें और वैकल्पिक ईमेल व्यवस्था का उपयोग करें। तकनीकी उन्नयन के उपरांत "अबुआ साथी" सेवा पुनः प्रारंभ होने की सूचना भी जारी की जाएगी।



 

भाजपा नेता आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शिबू सोरेन का कुशलक्षेम पूछा
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री और सांसद  आदित्य साहू ने आज नई दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान,  साहू ने झामुमो सुप्रीमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक गलियारों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं गर्म हैं।  साहू के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, विधायक शशिभूषण मेहता, प्रदीप प्रसाद, पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह और मनोज दुबे भी उपस्थित थे।

  


मुलाकात के दौरान, श्री साहू ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के प्रति अपनी और पार्टी की चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उपस्थित भाजपा नेताओं से शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की। इस मुलाकात को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद के रूप में देखा जा रहा है।

बेटी को कांवर में बिठाकर 105 KM की यात्रा, पिता ने पूरी की मन्नत

देवघर: सावन के पवित्र महीने में हर ओर शिवभक्ति और कांवरियों का जनसैलाब दिख रहा है. इसी बीच, पश्चिम बंगाल के रिसड़ा शहर से आए आकाश रावत की कांवर यात्रा श्रद्धा और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल बन गई है. आकाश ने अपनी एक साल आठ महीने की बेटी कनिष्का रावत को कांवर में बिठाकर सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की 105 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की. उन्होंने सावन की पहली सोमवारी को बाबा मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए.

  


आकाश रावत ने बताया कि उन्होंने भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी कि यदि उनके घर लक्ष्मी रूपी बेटी का जन्म हुआ, तो वे उसे कांवर में बिठाकर देवघर तक की यात्रा करेंगे. बाबा भोले ने उनकी झोली भर दी और कनिष्का के जन्म के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया. कनिष्का के चाचा ने भी इस संकल्प में उनका साथ दिया. बेटी के थोड़ी बड़ी होने पर परिवार ने इस मन्नत को पूरा करने का निर्णय लिया.

कांवर के एक ओर गंगाजल और दूसरी ओर अपनी नन्हीं बेटी कनिष्का को बिठाकर आकाश ने तीन दिनों में यह कठिन यात्रा पूरी की और बाबा की नगरी देवघर पहुंचे. आकाश ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, "बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और जब उसे कांवर में बैठाकर बाबा के द्वार लाया, तो मन को असीम शांति मिली. ऐसा लगा जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया." उनके भाई ने कहा कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भावों की अभिव्यक्ति थी और आस्था, परंपरा व परिवार के एक होने का प्रतीक थी.

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: 83.66% प्रपत्र जमा, ECI ने पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए कदम
बिहार में चल रहे SIR (सिस्टमैटिक इनरोलमेंट रिविजन) में भरे हुए गणना प्रपत्र (EFs) जमा करने की अंतिम तिथि में 11 दिन शेष रहने के साथ, BLOs (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा घर-घर जाकर किए गए दो दौर के बाद, बिहार में 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 या 83.66% मतदाताओं के EF एकत्र किए गए हैं।

  


अब तक 1.59% मतदाताओं को मृत पाया गया है, 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं और 0.73% व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं।

इसलिए, 88.18% मतदाताओं ने या तो पहले ही अपना EF जमा कर दिया है या उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने अपना नाम एक ही स्थान पर रखा है या वे अपने पिछले निवास स्थान से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। अब केवल 11.82% मतदाताओं को अपने भरे हुए EF जमा करने हैं और उनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने गणना प्रपत्र जमा करने के लिए समय मांगा है।

ECI (भारत निर्वाचन आयोग) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और शेष मतदाता अपने EF भरें। लगभग 1 लाख BLOs जल्द ही अपने घर-घर जाकर दौरे का तीसरा दौर शुरू करेंगे। उनके प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख BLAs (बूथ लेवल एजेंट) द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक प्रति दिन 50 EF तक प्रमाणित और जमा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र शहरी मतदाता ER (इलेक्टोरल रोल) से न छूटे, बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

उन मतदाताओं के लिए जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, समाचार पत्रों के विज्ञापनों और ऐसे मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क के माध्यम से केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर अपने EF भर सकें और 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप मतदाता सूची में उनके नाम भी शामिल किए जा सकें। ऐसे मतदाता ECINet ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके या https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आसानी से EF ऑनलाइन भर सकते हैं (SIR दिशानिर्देशों के पैरा 3(d) के अनुसार)। वे अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या व्हाट्सएप या इसी तरह के अनुप्रयोगों सहित किसी भी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित BLOs को अपने फॉर्म भी भेज सकते हैं।

नवीनतम तकनीक और डिजिटलीकरण के उपयोग की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, ECI द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ECINet प्लेटफॉर्म, एक एकल एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो पहले के 40 विभिन्न ECI अनुप्रयोगों को subsume कर रहा है, इसे बिहार SIR अभ्यास के सभी पहलुओं के लिए भी तैयार किया गया है और यह कुशलता से चल रहा है।
ECINet के माध्यम से, मतदाता अपने इलेक्ट्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरने और जहां भी लागू हो, 2003 मतदाता सूची में अपने नाम खोजने में सक्षम हैं। मतदाता ECINet ऐप का उपयोग करके अपने चुनाव अधिकारियों, जिसमें उनके BLOs भी शामिल हैं, से भी जुड़ सकते हैं।

ECINet क्षेत्र-स्तर के चुनाव पदाधिकारियों के लिए फॉर्म और दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज शाम 6.00 बजे तक 5.74 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड किए गए हैं। ECINet के दस्तावेज़ समीक्षा मॉड्यूल ने AEROs (सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी), EROs (चुनावी पंजीकरण अधिकारी) और DEOs (जिला चुनाव अधिकारी) द्वारा मतदाताओं की पात्रता के सत्यापन की गति को भी सुव्यवस्थित तरीके से तेज किया है।

झारखंड में जनवरी 2026 तक सभी सरकारी दफ्तर होंगे 'ई-ऑफिस': मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

रांची-झारखंड सरकार अपना पूरा काम डिजिटल तरीके से करने की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार का आइटी डिपार्टमेंट इसके एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुका है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार के तमाम विभागों के प्रमुखों संग मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने सोमवार को गहन मंथन किया। उन्होंने आइटी डिपार्टमेंट को ई-ऑफिस सिस्टम को सौ फीसदी त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था को जनवरी 2026 के पहले पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से इसे लागू करने का तरीका बताने वाले रेलटेल, एनआइसी और जैपआइटी के तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देश दिया कि वे टाइमलाइन बनाकर इसे क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलें काफी संवेदनशील होती हैं, इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि फाइलें साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बनें। तकनीकी व्यवस्था सुगम हो, ताकि अनावश्यक देरी नहीं हो। कार्यालय के बाहर दूसरी जगह से भी ई-ऑफिस के जरिये कार्य करने की सहुलियत हो। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए सर्वप्रथम सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका पीडीएफ फाइल अपलोड करें। ऐसा नहीं हो कि फिजिकल फाइल पढ़कर डिजिटल निर्णय लेने की नौबत आये। मुख्य सचिव ई-ऑफिस लाइट के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को उसकी प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। 

  


चार विभागों में ई-ऑफिस शुरू

राज्य सरकार के चार विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, वित्त विभाग, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू है। इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने में आगे आ रहे हैं। इन विभागों के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कई विभागों ने अपने अधिकारियों के ई-ऑफिस सिस्टम पर ईमेल बना दिया है। मुख्य सचिव ने बाकी बचे विभागों को भी ई-ऑफिस सिस्टम पर आने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

ई-ऑफिस सिस्टम के लाभ

ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइलें सामने होंगी। उनका भौतिक रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा। सभी फाइलें एक जगह संरक्षित और सुरक्षित रहेंगी। एक फाइल की कई-कई बार फोटोकॉपी आदि से बचाव होगा। आग, बाढ़, कीड़े, चूहों और फंगस से बचाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिलेगी। फाइलों पर निर्णय लेने की गति बढ़ेगी। यह पारदर्शी होगा, इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। फाइलें रेड टैपिंग से मुक्त होंगी। विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। पेपरलेस काम होने से यह पर्यावरण हितैषी भी होगा।

पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर अब लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी


  




विदित हो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में हुए चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। पलामू जिला प्रशासन द्वारा पुनः नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया था जबकि अभ्यर्थियों की माँग थी कि नियुक्ति प्राप्त अंक के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए।

उक्त विषय को वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा था, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था। 11 जुलाई,2025 को मंत्री परिषद की हुई बैठक में पुनः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश उपायुक्त पलामू को दे दिया गया।

रांची खेलगांव में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली: उपायुक्त की अध्यक्षता में तैयारी बैठक, युवाओं को दलालों से दूर रहने की सलाह


  




झारखण्ड राज्य के लिए वर्ष-2025-26 के लिए सेना भर्ती रैली संभावित 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक रांची खेलगांव में आयोजन होने को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक - 14 जुलाई 2025 को समाहरणालय ब्लॉक- ए स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक शहर राँची, श्री अजीत कुमार,अपर समाहर्ता राँची, श्री रामनारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, श्री उत्कर्ष कुमार, डायरेक्टर रिक्रूटिंग रांची, कर्नल विकास भोला एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

सेना भर्ती रैली आयोजन स्थल में होने वालें तैयारियों को लेकर चर्चा

बैठक के दौरान सेना भर्ती रैली संभावित 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक खेलगाँव रांची में आयोजन होने को लेकर कर्नल विकास भोला द्वारा उपायुक्त राँची से अपनी बात रखते हुए विशेष रूप से कहा की रांची जिला के युवाओं को सेना में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो कर अपना भविष्य बनाए। ये हमारी प्राथमिकता है।

कर्नल विकास भोला द्वारा कहा गया की रैली के दौरान जो युवा इस रैली में भाग लेंगे उन्हें मौलिक सुविधा एवं अन्य सभी व्यवस्था रैली स्थल पर कराने को लेकर कहा की रैली के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रैली ग्राउंड में भर्ती स्थल की चौतरफा सुरक्षा, रैली स्थल निर्धारित विश्राम क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मेडिकल कवर, रैली स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम संभावित रैली के सभी दिनों में सुबह 0400 बजे से उम्मीदवारों की किसी भी चोट/बीमारी के मामले में देखभाल करने एवं अन्य सभी व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा गया। जिस पर उपायुक्त द्वारा कहा की सारी व्यवस्था जो भी जिला प्रशासन की तरफ से संभव होगा वह सारी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी।

सेना भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहने की सलाह

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने कहा की सभी सेना में शामिल होने वालें उम्मीदवारों का शोषण करने वाले दलालों से सावधान रहें। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से विशेष रूप से कहा की सेना भर्ती पुरे पारदर्शिता तरीके से होती है। इसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया की सभी अर्हता पूरी नही करता उनका भर्ती किसी भी हालत में नही हो सकता इसलिए आप सभी उम्मीदवार दलालों से दूर रहेगा उनके किसी भी झांसे में नही आने की आवश्यकता है। 



निम्न पदों में भर्ती के लिए रैली

(ग्रुप ए) अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी)

 (ग्रुप बी) अग्निवीर (तकनीकी)

(ग्रुप सी) अग्निवीर (क्लर्क/स्टोर कीपर) तकनीकी)

(ग्रुप डी) अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास

(ग्रुप ई) अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास



सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुसार रैली के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे

खेलगाँव में भर्ती रैली 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक संभावित। सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुसार रैली के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे, अन्यथा उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऑनलाइन चरित्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएँगे। रैली प्रवेश पत्र को बारिश से सुरक्षित रखें। 

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' का प्रसाद एवं ग्रंथ भेंट किया गया


  










रांची– सनातन संस्था को २५ वर्ष पूर्ण होने तथा संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले जी के ८३वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोवा में हाल ही में भव्य ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ का आयोजन किया गया था। यह एक ऐसा दुर्लभ आयोजन सिद्ध हुआ, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रप्रेम की चेतना को अभूतपूर्व रूप से जागृत किया है, ऐसा श्री शंभू गवारे ने बताया। 
इस महोत्सव के अंतर्गत संपन्न शतचंडी यज्ञ और महाधन्वंतरि यज्ञ का पावन प्रसाद, संस्था की ओर से श्री शंभू गवारे ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को भेंट किया।

इस अवसर पर श्री शंभू गवारे ने उन्हें सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले जी का संक्षिप्त जीवनचरित्र ग्रंथ तथा श्री तिरुपति बालाजी की चांदी की मूर्ति भी भेंटस्वरूप अर्पण की।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को शंखनाद के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। श्री शंभू गवारे ने उन्हे सनातन आश्रम आने का निमंत्रण भी दिया।

पतरातू में असम विधानसभा समिति की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न: बिजली उत्पादन और योजनाओं की समीक्षा


  


पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) में 12july  असम विधानसभा की सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। समिति का नेतृत्व माननीय सभापति श्री रमेंद्र नारायण कलीटा एवं माननीय सदस्या श्रीमती सिबामोनी बोरा ने किया।

बैठक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम, ऊर्जा विभाग एवं PVUNL के अधिकारियों ने भाग लिया। PVUNL की ओर से CEO श्री अशोक कुमार सहगल के नेतृत्व में परियोजना की प्रगति की जानकारी दी गई और बताया गया कि 800 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य की दिशा में कार्य तेज़ी से चल रहा है।

समिति ने पतरातू थर्मल पावर एवं ग्रिड का भी भ्रमण किया तथा झारखंड में बिजली आत्मनिर्भरता एवं 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की सराहना की।

झारखंड: कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया
रांची: झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई। विभागीय मंत्री श्री चमरा लिंडा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय योजनाओं, विशेषकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा साइकिल वितरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र विद्यार्थी तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

  


छात्रवृत्तियों का भुगतान तेजी से करने का निर्देश
मंत्री श्री चमरा लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति का भुगतान तेजी से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध है, वहाँ लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि पर पत्राचार तेज करने का आदेश
पिछड़े वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि के संबंध में, मंत्री ने विभाग को भारत सरकार से पत्राचार तेज करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राओं को यह वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
श्री चमरा लिंडा ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का भी निर्देश दिया, ताकि उनका वास्तविक लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

बैठक में विभागीय सचिव श्री कृपानंद झा और कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी ने भी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री कृपानंद झा, कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी और राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक (ITDA) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।