रांची: RTE प्रवेश में देरी पर निजी स्कूलों को उपायुक्त की कड़ी फटकार, मान्यता रद्द करने की चेतावनी

रांची, 15 जुलाई 2025 – रांची के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  मंजूनाथ भजन्त्री ने आज आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के प्रवेश में हो रही देरी पर निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान, अनुपस्थित रहने वाले विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ-साथ नामांकन पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी न करने वाले विद्यालयों की आरटीई मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।
आरटीई अधिनियम के तहत, सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं। रांची जिले में 121 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1217 सीटों के लिए पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके तहत 1744 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1158 वैध आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से स्कूल चयन किया गया और कुल 672 सीटों पर छात्रों का चयन हुआ।
हालांकि, इन छात्रों के नामांकन में हो रही देरी को लेकर उपायुक्त ने चिंता व्यक्त की। अब तक 672 में से केवल 493 नामांकन ही पूरे किए गए हैं, जबकि 116 आवेदनों को वापस शिक्षा एडमिन को रेफर कर दिया गया था। उपायुक्त ने इन 116 आवेदनों की जांच कर उन्हें अनिवार्य रूप से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के साथ सभी विद्यालयों के लॉगिन पर वापस भेज दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई आवेदन रद्द किया जाता है, तो उसके बदले वैध छात्रों के नाम की अनुशंसा की जाएगी।
बैठक में डीपीएस विद्यालय रांची को 24 बच्चों का नामांकन विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता बताकर न लेने और शिक्षा एडमिन को रेफर किए गए आवेदनों के वैध कारण न होने पर कड़ी फटकार लगाई गई। इसके अतिरिक्त, बैठक में अनुपस्थित रहे विद्यालयों जैसे संत अलोईस स्कूल, संत अरविंदो एकेडमी, संत कोलंबस एवं छोटानागपुर पब्लिक स्कूल मुर्ग, जेवियर स्कूल धुर्वा, आरबी स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, आईटीसी पब्लिक स्कूल मुरी, और डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी कड़ी फटकार लगाई गई।

  

रांची जिले में हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार: लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा
रांची, 15 जुलाई 2025 – रांची जिला प्रशासन ने उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का त्वरित और सीधा समाधान सुनिश्चित करना है।
आज 15 जुलाई 2025 को विभिन्न अंचलों में संबंधित अंचल अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुना। इस जनता दरबार में नागरिक सीधे अधिकारियों से बातचीत कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह आयोजन जिले के सभी प्रखंडों और अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा, और पहले ही दिन से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले जैसे म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और अतिक्रमण के साथ-साथ अन्य शिकायतें भी सुनी गईं। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों ने कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया। जिन मामलों में आगे की जांच की आवश्यकता थी, उनके लिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

  


नागरिक अपनी शिकायतें रांची जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 'अबुआ साथी' पर भी भेज सकते हैं।

विश्व युवा कौशल दिवस पर रांची में 'मुख्यमंत्री सारथी योजना' के तहत नियुक्ति पत्र वितरित, कौशल विकास पर जोर
रांची: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को रांची स्थित विश्वेश्वरैया (विश्वा) प्रशिक्षण केंद्र, कांके में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी (श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार) द्वारा आयोजित इस समारोह में ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ के तहत नव-नियोजित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

  


झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक-सह-कार्यपालक पदाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से अपनी ऊर्जा को उचित और रचनात्मक क्षेत्रों में लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज के एआई और डिजिटल युग में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल और उचित प्रोत्साहन देना आवश्यक है, ताकि वे आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकें।

श्री लाल ने सभी हितधारकों से आपसी तालमेल और साझेदारी में काम करने का आह्वान किया, ताकि राज्य के युवाओं और भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सके। उन्होंने प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से केवल औपचारिक प्रशिक्षण के बजाय गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ के प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिलाई मशीनें भी प्रदान की गईं। इसी अवसर पर, ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ की 'एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस फॉर कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग' उपयोजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स सोसाइटी (ICES) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस मौके पर वर्ल्ड स्किल्स 2025-26 के लिए इंडिया स्किल्स-झारखंड स्किल कॉम्पिटिशन की राज्य और जिला स्तर पर तैयारी की औपचारिक शुरुआत भी हुई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न कौशल प्रदर्शनी स्टॉल रहे, जिनमें हेल्थकेयर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ग्रीन जॉब्स - सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स - मल्टी स्किल टेक्निशियन - होम एप्लायंस के साथ-साथ फैशन डिजाइनिंग-अपैरल सेक्टर, मल्टी अपैरल सेक्टर, मल्टी स्किल टेक्निशियन - फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून सेक्टर के स्टॉल शामिल थे।

इस अवसर पर श्री सुनील सिंह (अतिरिक्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग), श्री रवि रंजन कुमार विक्रम (श्रमायुक्त-सह-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण), श्री राजीव रंजन कुमार (विशेष सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड) सहित झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के प्रबंधक, पदाधिकारी, यूएनडीपी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री सारथी प्रशिक्षण सेवा प्रदाता एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

सुदेश महतो ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली


  




रांची। आजसू प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने नई दिल्ली स्थित न्यू झारखंड भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गंगाराम अस्पताल में भर्ती पूर्व उपमुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि गुरुजी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सुदेश महतो ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इससे पूर्व आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी हेमंत सोरेन से नई दिल्ली में मुलाकात कर शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।

उल्लेखनीय है कि शिबू सोरेन को 19 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक और किडनी संबंधी समस्याओं के कारण आईसीयू में रखा गया था। सर गंगा राम अस्पताल के डाक्टरों के अनुसार न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ उनकी देखभाल कर रहे हैं।

झारखंड: JMM का भाजपा पर पलटवार, "विकास विरोधी मानसिकता से दे रही झूठे बयान"
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें "झूठ और नकारात्मकता की राजनीति" करने वाला बताया है। रांची में एक प्रेस बयान जारी करते हुए पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जो भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं।

  


विनोद कुमार पांडेय ने कहा, "रांची में हाल ही में तैयार हुए एलिवेटेड कॉरिडोर पर सरपट दौड़ते वाहन भाजपा को खूब दिख रहे होंगे। हेमंत सरकार विकास के प्रति गंभीर है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जातीय भेदभाव की राजनीति में माहिर है, लेकिन झारखंड की जनता ने उनके इस खेल को पूरी तरह विफल कर दिया है।

पांडेय ने भाजपा के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय झारखंड की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई थीं और सिंचाई परियोजनाएं केवल फाइलों तक सीमित थीं। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सरकार ने लंबित परियोजनाओं को गति दी है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पुल-पुलियों का निर्माण तेजी से हो रहा है और गांव-गांव तक सिंचाई सुविधा पहुंच रही है। अभियंताओं की नियुक्तियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया चल रही है और भाजपा जानबूझकर तथ्य छिपा रही है।

दलमा शुल्क पर भाजपा का सवाल हास्यास्पद
दलमा में सावन महीने के दौरान लगाए गए शुल्क पर भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों को विनोद पांडेय ने "हास्यप्रद" बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, जबकि हेमंत सरकार आस्था का सम्मान करती है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दलमा क्षेत्र में रास्तों का विकास, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है।

पांडेय ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में कफन और पूजा सामग्री पर टैक्स लगाया गया, वे अब विकास के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड की जनता जागरूक है और भाजपा को 2019 की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब देगी।

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच हेल्थ कार्ड का वितरण*
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आज दिनांक 15.07.2025 को समाहरणालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में 13 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सांकेतिक रुप से स्वयं हेल्थ कार्ड प्रदान किया गया। रांची जिले में अभी तक 75000 लाभुकों का हेल्थ कार्ड बनाया जा चुका है।  

  


इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि यह योजना राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हेल्थ कार्ड के माध्यम से पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे सरकारी कर्मियों को इलाज में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

कार्यक्रम में जिले के वरीय पदाधिकारी, समाहरणालय कर्मी एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे। मौके पर योजना से संबंधित जानकारी भी कर्मियों को दी गई तथा कार्ड से जुड़ी तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

हेमंत सरकार विकास से सीधे जुड़े विभागों की अनदेखी कर रही है- प्रतुल शाह देव



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार ने कई महीनो से जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग में 
अभियंताओं के महत्वपूर्ण पदों पर स्थाई नियुक्ति नहीं किया है।

पूरा सिस्टम प्रभार पर चल रहा है या ठप हो गया है।प्रतुल ने कहा कि इसके कारण बड़े टेंडर का निष्पादन नहीं हो रहा है और विकास की बड़ी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं।

प्रतुल ने कहा कि जल संसाधन विभाग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है ।अभियंता प्रमुख के दो- दो पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं हुई है।सिस्टम प्रभार पर है। जिसके कारण बड़े टेंडर का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। पथ निर्माण विभाग में भी अभियंता का जो प्रमुख पद है वह प्रभार पर चल रहा है और पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं हुई है। 

प्रतुल ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में भी लंबे समय से मुख्य अभियंता का पद रिक्त है। वर्तमान में अधीक्षण अभियंता को प्रभार देकर काम चलाऊ व्यवस्था लागू की गई है। आरईओ में भी पूर्ण कालिक अभियंता प्रमुख का पद रिक्त है। प्रतुल ने कहा कि 5 करोड रुपए से ऊपर के टेंडर के लिए अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में टेंडर कमेटी निर्णय लेती है जिसमें मुख्य अभियंता और वित्त अधिकारी भी होते हैं।

प्रतुल ने हेमंत सोरेन सरकार से जानना चाहा कि क्या उनको इन पदों के लिए योग्य अभियंता मिल नहीं पा रहे हैं या सरकार ने योग्यता का कुछ और पैमाना तय किया है जिस पर कोई अभियंता खरा नहीं उतर रहा है ।विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली हेमंत सरकार के समय विकास की बड़ी योजनाओं की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। इसलिए सरकार को रिक्त पदों और प्रभार पर चलने वाले पदों पर पूर्णकालिक अभियंताओं की नियुक्ति करनी चाहिए।

दलमा में सावन में प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं पर लगने वाला 'जजिया' टैक्स बंद हो 

प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सावन महीने में दलमा पहाड़ पर स्थित भोले बाबा के प्राचीन मंदिर में पैदल जाने वाले लोगों पर भी टैक्स लगा दिया है। विभाग ने इसका विधिवत नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की सावन के महीने को देखते हुए ये शुल्क लगाया जा रहा है। प्रतुल ने कहा की डीएफओ सबा आलम इसे उचित कदम भी बता रहे हैं और इसको सही ठहरा रहे हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा बाबा का शिव मंदिर बिहार, झारखंड ,बंगाल और उड़ीसा के लाखों श्रद्धालुओं का सावन में आस्था का केंद्र होता है। पैदल चलने वालों पर भी सावन के महीने में सरकार ने टैक्स लगाकर अपने तुष्टिकरण की नीति दिखा दिया है। प्रतुल ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले वरना सनातनी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

लातेहार में जेजेएमपी के 5 लाख के इनामी नक्सली लवलेश गंझू का सरेंडर, पुलिस का झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प
झारखंड के लातेहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर और पांच लाख रूपये के इनामी नक्सली लवलेश गंझू ने सरेंडर किया है. जानकारी के अनुसार, जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर लवलेश गंझू ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में राज्य सरकार की आत्म समर्पण नीति नई दिशा के तहत सरेंडर कर दिया है.

  


बताया जा रहा है कि लवलेश ने आईजी सुनील भास्कर, एसपी कुमार गौरव, एसएसबी 32 बटालियन के कमाडेंट राजेश सिंह और सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेट यादराम बुनकर के सामने आत्मसमर्पण किया है. लवलेश गंझू पर अलग-अलग थाना में कुल 50 मामले दर्ज हैं.

इस संबंध में आईजी भास्कर ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक झारखंड को उग्रवाद और नक्सल मुक्त कर देना है. इसी लक्ष्य को लेकर पुलिस काम कर रही है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला से उग्रवाद और नक्सलवाद लगभग अंतिम स्टेज पर है. जो उग्रवादी या नक्सली बचे हैं या तो सरेंडर कर दें अन्यथा पुलिस उन्हें मुहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने बताया कि लवलेश गंझू कई अपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है.

मालूम हो कि आत्मसमर्पण करने के दौरान लवलेश की पत्नी और उसके बच्चे भी मौजूद रहे. सरेंडर करने के बाद लवलेश ने कहा कि जेल से निकलने के बाद मेहनत और मजदूरी कर जीवन यापन करेंगे. अपने बच्चों को अच्छी तालिम देंगे. ताकि वे आगे चलकर एक कामयाब इंसान बन सके. मौके पर पुलिस ने लवलेश गंझू को पांच लाख रूपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया.

बासुकीनाथ में बारिश-तेज हवा से गिरा कांवरिया टेंट, 7 श्रद्धालु घायल

बासुकीनाथ: श्रावणी मेला के दौरान मंगलवार सुबह बासुकीनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही बारिश और तेज हवा के कारण कांवरिया रूट लाइन पर लगा एक विशाल टेंट गिर गया, जिसकी चपेट में आने से सात श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं।

  


घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सक उनकी विशेष निगरानी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया और राहत कार्यों में जुट गया।

गौरतलब है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा जगह-जगह टेंट लगाए गए हैं। प्रारंभिक आशंका है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण ही यह टेंट गिरा, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अन्य टेंटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।

झारखंड के तीन शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव


  


झारखंड वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है. इसे लेकर झारखंड सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना लागू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव शहरी विकास और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को भेजा गया है.

जानकारी के अनुसार, इसमें संबंधित शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन, फिजिबिलिटी स्डटी और एलाइनमेंट सर्वे कराने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार जल्द इन तीनों शहरों में मेट्रो परियोजना को स्वीकृति दें. ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके.

बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची में मेट्रो रेल परियोजना की मांग की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 11 जुलाई को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है.

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार तेजी से बढ़ते यातायात दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए स्थायी शहरी गतिशीलता के लिए मेट्रो प्रणाली की संभावना तलाश रही है. कहा गया कि शहरीकरण की गति तेज हो चली है और वाहन भी बढ़ रहे हैं. इससे शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है. शहरों में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में मेट्रो रेल ही एक आसान यातायात का साधन हो सकता है. यह शहरों पर ट्रैफिक दबाव को कम कर सकता है.

मेट्रो से क्या होगा लाभ
सड़कों से यातायात का बोझ कम होगा.
प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा.
ग्रेड-सेपरेटेड कॉरिडोर से शहरी सुरक्षा बेहतर होगी.
समय और लागत की बचत के साथ विश्वसनीय और कुशल यात्रा का अनुभव मिलेगा.
आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.
स्मार्ट प्लानिंग और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा.

टीओडी मॉडल को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को भी अपनाने की योजना बनायी है. इसके तहत उच्च घनत्व, मिश्रित भूमि उपयोग और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. पत्र में यह भी कहा गया है कि पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरों में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन ने साबित कर दिया है कि यह प्रणाली द्वितीय श्रेणी की राजधानियों में शहरी परिवहन को नयी दिशा दे सकती है.

झारखंड सरकार इसी मॉडल को अपनाना चाहती है. राज्य सरकार मेट्रो रेल नीति 2017 के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी), पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (वीसीएफ) जैसे उपाय शामिल हैं.