बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: 83.66% प्रपत्र जमा, ECI ने पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए कदम
बिहार में चल रहे SIR (सिस्टमैटिक इनरोलमेंट रिविजन) में भरे हुए गणना प्रपत्र (EFs) जमा करने की अंतिम तिथि में 11 दिन शेष रहने के साथ, BLOs (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा घर-घर जाकर किए गए दो दौर के बाद, बिहार में 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 या 83.66% मतदाताओं के EF एकत्र किए गए हैं।

  


अब तक 1.59% मतदाताओं को मृत पाया गया है, 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं और 0.73% व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं।

इसलिए, 88.18% मतदाताओं ने या तो पहले ही अपना EF जमा कर दिया है या उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने अपना नाम एक ही स्थान पर रखा है या वे अपने पिछले निवास स्थान से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। अब केवल 11.82% मतदाताओं को अपने भरे हुए EF जमा करने हैं और उनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने गणना प्रपत्र जमा करने के लिए समय मांगा है।

ECI (भारत निर्वाचन आयोग) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और शेष मतदाता अपने EF भरें। लगभग 1 लाख BLOs जल्द ही अपने घर-घर जाकर दौरे का तीसरा दौर शुरू करेंगे। उनके प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख BLAs (बूथ लेवल एजेंट) द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक प्रति दिन 50 EF तक प्रमाणित और जमा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र शहरी मतदाता ER (इलेक्टोरल रोल) से न छूटे, बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

उन मतदाताओं के लिए जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, समाचार पत्रों के विज्ञापनों और ऐसे मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क के माध्यम से केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर अपने EF भर सकें और 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप मतदाता सूची में उनके नाम भी शामिल किए जा सकें। ऐसे मतदाता ECINet ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके या https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आसानी से EF ऑनलाइन भर सकते हैं (SIR दिशानिर्देशों के पैरा 3(d) के अनुसार)। वे अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या व्हाट्सएप या इसी तरह के अनुप्रयोगों सहित किसी भी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित BLOs को अपने फॉर्म भी भेज सकते हैं।

नवीनतम तकनीक और डिजिटलीकरण के उपयोग की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, ECI द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ECINet प्लेटफॉर्म, एक एकल एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो पहले के 40 विभिन्न ECI अनुप्रयोगों को subsume कर रहा है, इसे बिहार SIR अभ्यास के सभी पहलुओं के लिए भी तैयार किया गया है और यह कुशलता से चल रहा है।
ECINet के माध्यम से, मतदाता अपने इलेक्ट्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरने और जहां भी लागू हो, 2003 मतदाता सूची में अपने नाम खोजने में सक्षम हैं। मतदाता ECINet ऐप का उपयोग करके अपने चुनाव अधिकारियों, जिसमें उनके BLOs भी शामिल हैं, से भी जुड़ सकते हैं।

ECINet क्षेत्र-स्तर के चुनाव पदाधिकारियों के लिए फॉर्म और दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज शाम 6.00 बजे तक 5.74 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड किए गए हैं। ECINet के दस्तावेज़ समीक्षा मॉड्यूल ने AEROs (सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी), EROs (चुनावी पंजीकरण अधिकारी) और DEOs (जिला चुनाव अधिकारी) द्वारा मतदाताओं की पात्रता के सत्यापन की गति को भी सुव्यवस्थित तरीके से तेज किया है।

झारखंड में जनवरी 2026 तक सभी सरकारी दफ्तर होंगे 'ई-ऑफिस': मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

रांची-झारखंड सरकार अपना पूरा काम डिजिटल तरीके से करने की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार का आइटी डिपार्टमेंट इसके एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुका है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार के तमाम विभागों के प्रमुखों संग मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने सोमवार को गहन मंथन किया। उन्होंने आइटी डिपार्टमेंट को ई-ऑफिस सिस्टम को सौ फीसदी त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था को जनवरी 2026 के पहले पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से इसे लागू करने का तरीका बताने वाले रेलटेल, एनआइसी और जैपआइटी के तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देश दिया कि वे टाइमलाइन बनाकर इसे क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलें काफी संवेदनशील होती हैं, इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि फाइलें साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बनें। तकनीकी व्यवस्था सुगम हो, ताकि अनावश्यक देरी नहीं हो। कार्यालय के बाहर दूसरी जगह से भी ई-ऑफिस के जरिये कार्य करने की सहुलियत हो। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए सर्वप्रथम सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका पीडीएफ फाइल अपलोड करें। ऐसा नहीं हो कि फिजिकल फाइल पढ़कर डिजिटल निर्णय लेने की नौबत आये। मुख्य सचिव ई-ऑफिस लाइट के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को उसकी प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। 

  


चार विभागों में ई-ऑफिस शुरू

राज्य सरकार के चार विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, वित्त विभाग, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू है। इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने में आगे आ रहे हैं। इन विभागों के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कई विभागों ने अपने अधिकारियों के ई-ऑफिस सिस्टम पर ईमेल बना दिया है। मुख्य सचिव ने बाकी बचे विभागों को भी ई-ऑफिस सिस्टम पर आने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

ई-ऑफिस सिस्टम के लाभ

ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइलें सामने होंगी। उनका भौतिक रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा। सभी फाइलें एक जगह संरक्षित और सुरक्षित रहेंगी। एक फाइल की कई-कई बार फोटोकॉपी आदि से बचाव होगा। आग, बाढ़, कीड़े, चूहों और फंगस से बचाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिलेगी। फाइलों पर निर्णय लेने की गति बढ़ेगी। यह पारदर्शी होगा, इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। फाइलें रेड टैपिंग से मुक्त होंगी। विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। पेपरलेस काम होने से यह पर्यावरण हितैषी भी होगा।

पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर अब लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी


  




विदित हो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में हुए चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। पलामू जिला प्रशासन द्वारा पुनः नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया था जबकि अभ्यर्थियों की माँग थी कि नियुक्ति प्राप्त अंक के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए।

उक्त विषय को वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा था, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था। 11 जुलाई,2025 को मंत्री परिषद की हुई बैठक में पुनः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश उपायुक्त पलामू को दे दिया गया।

रांची खेलगांव में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली: उपायुक्त की अध्यक्षता में तैयारी बैठक, युवाओं को दलालों से दूर रहने की सलाह


  




झारखण्ड राज्य के लिए वर्ष-2025-26 के लिए सेना भर्ती रैली संभावित 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक रांची खेलगांव में आयोजन होने को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक - 14 जुलाई 2025 को समाहरणालय ब्लॉक- ए स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक शहर राँची, श्री अजीत कुमार,अपर समाहर्ता राँची, श्री रामनारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, श्री उत्कर्ष कुमार, डायरेक्टर रिक्रूटिंग रांची, कर्नल विकास भोला एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

सेना भर्ती रैली आयोजन स्थल में होने वालें तैयारियों को लेकर चर्चा

बैठक के दौरान सेना भर्ती रैली संभावित 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक खेलगाँव रांची में आयोजन होने को लेकर कर्नल विकास भोला द्वारा उपायुक्त राँची से अपनी बात रखते हुए विशेष रूप से कहा की रांची जिला के युवाओं को सेना में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो कर अपना भविष्य बनाए। ये हमारी प्राथमिकता है।

कर्नल विकास भोला द्वारा कहा गया की रैली के दौरान जो युवा इस रैली में भाग लेंगे उन्हें मौलिक सुविधा एवं अन्य सभी व्यवस्था रैली स्थल पर कराने को लेकर कहा की रैली के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रैली ग्राउंड में भर्ती स्थल की चौतरफा सुरक्षा, रैली स्थल निर्धारित विश्राम क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मेडिकल कवर, रैली स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम संभावित रैली के सभी दिनों में सुबह 0400 बजे से उम्मीदवारों की किसी भी चोट/बीमारी के मामले में देखभाल करने एवं अन्य सभी व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा गया। जिस पर उपायुक्त द्वारा कहा की सारी व्यवस्था जो भी जिला प्रशासन की तरफ से संभव होगा वह सारी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी।

सेना भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहने की सलाह

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने कहा की सभी सेना में शामिल होने वालें उम्मीदवारों का शोषण करने वाले दलालों से सावधान रहें। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से विशेष रूप से कहा की सेना भर्ती पुरे पारदर्शिता तरीके से होती है। इसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया की सभी अर्हता पूरी नही करता उनका भर्ती किसी भी हालत में नही हो सकता इसलिए आप सभी उम्मीदवार दलालों से दूर रहेगा उनके किसी भी झांसे में नही आने की आवश्यकता है। 



निम्न पदों में भर्ती के लिए रैली

(ग्रुप ए) अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी)

 (ग्रुप बी) अग्निवीर (तकनीकी)

(ग्रुप सी) अग्निवीर (क्लर्क/स्टोर कीपर) तकनीकी)

(ग्रुप डी) अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास

(ग्रुप ई) अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास



सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुसार रैली के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे

खेलगाँव में भर्ती रैली 22 अगस्त से 04 सितंबर 2025 तक संभावित। सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुसार रैली के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे, अन्यथा उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऑनलाइन चरित्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएँगे। रैली प्रवेश पत्र को बारिश से सुरक्षित रखें। 

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' का प्रसाद एवं ग्रंथ भेंट किया गया


  










रांची– सनातन संस्था को २५ वर्ष पूर्ण होने तथा संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले जी के ८३वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोवा में हाल ही में भव्य ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ का आयोजन किया गया था। यह एक ऐसा दुर्लभ आयोजन सिद्ध हुआ, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रप्रेम की चेतना को अभूतपूर्व रूप से जागृत किया है, ऐसा श्री शंभू गवारे ने बताया। 
इस महोत्सव के अंतर्गत संपन्न शतचंडी यज्ञ और महाधन्वंतरि यज्ञ का पावन प्रसाद, संस्था की ओर से श्री शंभू गवारे ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को भेंट किया।

इस अवसर पर श्री शंभू गवारे ने उन्हें सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले जी का संक्षिप्त जीवनचरित्र ग्रंथ तथा श्री तिरुपति बालाजी की चांदी की मूर्ति भी भेंटस्वरूप अर्पण की।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को शंखनाद के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। श्री शंभू गवारे ने उन्हे सनातन आश्रम आने का निमंत्रण भी दिया।

पतरातू में असम विधानसभा समिति की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न: बिजली उत्पादन और योजनाओं की समीक्षा


  


पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) में 12july  असम विधानसभा की सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। समिति का नेतृत्व माननीय सभापति श्री रमेंद्र नारायण कलीटा एवं माननीय सदस्या श्रीमती सिबामोनी बोरा ने किया।

बैठक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम, ऊर्जा विभाग एवं PVUNL के अधिकारियों ने भाग लिया। PVUNL की ओर से CEO श्री अशोक कुमार सहगल के नेतृत्व में परियोजना की प्रगति की जानकारी दी गई और बताया गया कि 800 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य की दिशा में कार्य तेज़ी से चल रहा है।

समिति ने पतरातू थर्मल पावर एवं ग्रिड का भी भ्रमण किया तथा झारखंड में बिजली आत्मनिर्भरता एवं 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की सराहना की।

झारखंड: कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया
रांची: झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई। विभागीय मंत्री श्री चमरा लिंडा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय योजनाओं, विशेषकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा साइकिल वितरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र विद्यार्थी तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

  


छात्रवृत्तियों का भुगतान तेजी से करने का निर्देश
मंत्री श्री चमरा लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति का भुगतान तेजी से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध है, वहाँ लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि पर पत्राचार तेज करने का आदेश
पिछड़े वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि के संबंध में, मंत्री ने विभाग को भारत सरकार से पत्राचार तेज करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राओं को यह वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
श्री चमरा लिंडा ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का भी निर्देश दिया, ताकि उनका वास्तविक लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

बैठक में विभागीय सचिव श्री कृपानंद झा और कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी ने भी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री कृपानंद झा, कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी और राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक (ITDA) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिहार में मतदाता गणना प्रपत्र संग्रह में तेजी: 74% से अधिक फॉर्म जमा, 25 जुलाई अंतिम तिथि
पटना, बिहार: बिहार में मतदाता गणना प्रपत्र संग्रह का कार्य तेजी से चल रहा है, और अंतिम तिथि से 14 दिन पहले ही 74.39% प्रपत्र जमा कर लिए गए हैं। राज्य के कुल 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मतदाताओं में से अब तक 5,87,49,463 गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं।

  


घर-घर जाकर बीएलओ कर रहे सहायता
सार्वजनिक सूचना रजिस्ट्री (SIR) के दूसरे चरण में, बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) घर-घर जाकर मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं और उनके भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की प्रगति पर 38 जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs), सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs), और 963 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AEROs) सहित क्षेत्र-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

डिजिटलीकरण और सत्यापन प्रक्रिया जारी
गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण और अपलोडिंग भी सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है। SIR दिशानिर्देशों के पैरा 3(H) के अनुसार, BLOs ने अब तक एकत्र किए गए कुल गणना प्रपत्रों में से 3.73 करोड़ प्रपत्रों को BLO ऐप/ECInet के माध्यम से सफलतापूर्वक डिजिटाइज्ड और अपलोड कर दिया है। आज, अपलोड किए गए प्रपत्रों के AERO/ERO द्वारा सत्यापन के लिए ECInet में एक नया मॉड्यूल भी लागू किया गया है, जिससे प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी।

अथक प्रयास और सामूहिक योगदान
24 जून, 2025 को SIR निर्देश जारी होने के बाद से पिछले 17 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की गई है। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए 77,895 BLOs, 20,603 नव नियुक्त BLOs और अन्य चुनाव अधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs), बीमार और कमजोर आबादी को सहायता प्रदान कर रहे हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों (BLAs) की 1.56 लाख सक्रिय शक्ति ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे 74.39% गणना प्रपत्रों के संग्रह में सफलता मिली है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मॉनसून सत्र को मंजूरी, सड़कों के लिए करोड़ों स्वीकृत, कई सेवा संबंधी प्रस्तावों पर मुहर
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज, 11 जुलाई 2025 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

  


विधानसभा का मॉनसून सत्र और विधायी कार्य
कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र को 01 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आहूत किए जाने तथा इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह सत्र राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की स्वीकृति
राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को गति देते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है:

सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किलोमीटर हिस्से के राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

रांची जिले में कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक (कुल लंबाई-6.333 किमी) पथ के पुनर्निर्माण (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए ₹38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी किया जाएगा।

साहेबगंज अंतर्गत करमाटांड से जुराल तक (कुल 12.706 किमी) पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्लांटेशन सहित) के लिए ₹121.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने विभिन्न प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए:

जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति मिली।

झारखंड प्रशासनिक सेवा की तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची, श्रीमती कुमुदिनी टुडू के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नाला, जामताड़ा की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के संचालन को स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली।

स्वैच्छिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक श्री शिव कुमार प्रसाद के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹10.20 लाख के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति को मंजूरी मिली।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अंतर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्थाओं के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा को 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।

"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत दुकानों के संचालन हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्गत संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

"The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025" के गठन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य करने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान और पंचम वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि को स्वीकृति मिली।

राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग दिनेश कुमार मिश्र के एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए चिकित्सा व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति मिली।

संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन को स्वीकृति मिली।

मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के Lung Transplant के उपरांत MGM अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।

उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

गढ़वा मे अरहर मिनी किट का वितरण, दलहन उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक पहल - शिव शंकर प्रसाद 
गढ़वा :- गढ़वा जिला मुख्यालय मे गढ़वा संयुक्त कृषि भवन परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन-दलहन के अंतर्गत गढ़वा प्रखंड के संग्रहे खुर्द क्लस्टर में चयनित 78 किसानों के बीच अरहर मिनी किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

  


वही इस योजना का उद्देश्य जिले में दलहन की उत्पादकता एवं क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। गढ़वा जिला दलहन उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और यहां के किसान परंपरागत रूप से दलहन की खेती में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। ऐसे में इस पहल से किसानों को तकनीकी सहयोग एवं बेहतर बीज सामग्री मिलने से उत्पादन क्षमता में निश्चित ही वृद्धि होगी।

जिला कृषि पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद में बताया कि जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय-समय पर योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ताकि जिले में सतत कृषि विकास को गति मिल सके।

कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक (आत्मा), जिला परामर्शी (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन), बीटीएम गढ़वा, संग्रहे खुर्द के मुखिया, बीडीसी, उप मुखिया समेत बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे। सभी किसानों को मिनी किट प्रदान करते हुए उन्हें तकनीकी जानकारी भी दी गई, जिससे वे उचित तकनीक के साथ खेती कर सकें।