पीलीभीत के ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णाेद्धार पर खर्च होंगे 20 लाख
पीलीभीत के ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णाेद्धार पर खर्च होंगे 20 लाख



  

 
 
  ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था निर्माण, समय के साथ बनी शहर की महत्वपूर्ण पहचान
  

  
घंटाघर के कायाकल्प से पीलीभीत की ऐतिहासिक विरासत होगी संरक्षित-जयवीर सिंह
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार घंटाघर का जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। इसके जीर्णाेद्धार, मरम्मत व रंग-रोगन के लिए 20.35 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इस परियोजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 
  
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए इस घंटाघर की गिनती जनपद के पुराने और खास इमारतों में होती है। वर्षों से यह शहर की पहचान बना हुआ है। घंटाघर समय के साथ अपनी पहचान खोता गया, जिसका अब जीर्णाेद्धार किया जा रहा है।
  
ब्रिटिश शासनकाल में बना घंटाघर पीलीभीत की शान हुआ करता था। इसकी गिनती जनपद की चुनिंदा धरोहरों में होती रही है। एक समय था जब यही घंटाघर कभी पूरे शहर को अल सुबह जगाया करता था। छात्र हों या व्यापारी, बुजुर्ग हों या कामगार घंटाघर की आवाज से ही दिन की शुरुआत हुआ करती थी। कुल मिलाकर कहें, तो घंटाघर लंबे वक्त तक शहर के लोगों की दिनचर्या तय करता था।    
  
इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इस धरोहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए जीर्णाेद्धार का निर्णय लिया है। मरम्मत कार्य में दीवारों की मजबूती, प्लास्टर, रंग-रोगन के साथ-साथ घंटाघर की घड़ी को भी दुरुस्त किया जाएगा। ताकि, यह स्मारक पर्यटन की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो सके।
  
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पीलीभीत का ऐतिहासिक घंटाघर न केवल इस शहर की धरोहर है बल्कि इसकी सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस धरोहर की मरम्मत, जीर्णाेद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ऐतिहासिक गरिमा से परिचित हो सके। राज्य सरकार ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से इस परियोजना के लिए 20.35 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से न केवल पीलीभीत की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी, बल्कि यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
 

यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला , लखनऊ जोन और सहारनपुर को मिले नए अफसर



  

 
 
  उत्तर प्रदेश शासन ने रविवार को आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक फेरबदल की एक महत्वपूर्ण सूची जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ जोन, पीएसी, सहारनपुर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
  

  
डीजी लखनऊ जोन को मिला नया दायित्व
  

  
1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिरडकर, जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ के पद पर तैनात थे, को पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
  

  
सुजीत पाण्डेय बने एडीजी लखनऊ जोन
  

  
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी  सुजीत पाण्डेय, जो अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ के पद पर थे, अब उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ बनाया गया है।
  

  
आर.के. स्वर्णकार को पीएसी मुख्यालय की कमान
  

  
1996 बैच के आईपीएस अधिकारी  आर. के. स्वर्णकार, जो अपर पुलिस महानिदेशक, ए.पी.टी.सी., सीतापुर में तैनात थे, अब अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ का प्रभार संभालेंगे।
  

  
 आशीष तिवारी को सहारनपुर की जिम्मेदारी
  

  
2012 बैच के  आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे, को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर नियुक्त किया गया है।
  

  
 रोहित सिंह सजवान को मुख्यालय सम्बद्ध
  

  
2013 बैच के आईपीएस  रोहित सिंह सजवान, जो अब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के पद पर थे, को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
  
 

30 जून को उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त


  

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 30 जून 2025 को प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये अधिकारी राज्य प्रशासन में विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं और अपने अनुभव व सेवा से प्रदेश को लाभान्वित करते रहे हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ हैं राम भरत तिवारी (2006 बैच), जो लखनऊ में एडिशनल कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ ही कुँवर बहादुर सिंह (2007 बैच), एडिशनल कमिश्नर, गोरखपुर भी सेवानिवृत्त होंगे। पुरुषोत्तम दास गुप्ता (2009 बैच), एडीएम प्रशासन, गोरखपुर तथा सतीश कुमार त्रिपाठी (2012 बैच), सीआरओ अयोध्या भी 30 जून को अपने कार्यकाल की समाप्ति करेंगे। वहीं हरिओम शर्मा (2012 बैच), एडिशनल कमिश्नर गोरखपुर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह भी सेवानिवृत्त होंगे। इसके अतिरिक्त राजीव पांडेय (2013 बैच), एडीएम जे बदायूं, राज नारायण (2015 बैच), डीडीसी गोरखपुर, हनुमान प्रसाद (2015 बैच), एडीएम जे लखनऊ भी 30 जून को सेवा से विदा लेंगे। अन्य अधिकारियों में महेंद्र कुमार, एसडीएम कानपुर देहात और सौरभ शुक्ला, एसडीएम अंबेडकर नगर एवं एडीएम जे पीलीभीत के रूप में कार्यरत हैं, जो सेवानिवृत्ति की सूची में शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दिया है। उनकी सेवानिवृत्ति से प्रशासनिक महकमे में अनुभव की एक बड़ी पूंजी का अवसान माना जा रहा है।
 

तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से लागू होंगी नई शर्तें



  

 
 
  लखनऊ । रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए नई शर्तें लागू करने का निर्णय लिया है।
  

  
नए नियमों के तहत, अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यात्री को अपना आधार नंबर IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई कराना जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आधार से OTP वेरिफिकेशन भी आवश्यक होगा।
  

  
आईआरसीटीसी ने यह कदम टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली रोकने और आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया है। नए प्रावधान के अनुसार, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। इससे आम यात्रियों को पहले अवसर मिलेगा और एजेंटों द्वारा ब्लॉक बुकिंग की संभावना कम होगी।
  

  
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। यात्री अब अपनी पहचान की पुष्टि आधार से कर सकेंगे, जिससे फर्जी बुकिंग पर भी लगाम लगेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक करवा लें ताकि बुकिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  
 

यूपीएसी एवं यूपी पीएससी मेंस पास करने वाले पूर्व प्रशिक्षुओं को मेंटर बनने का मौका



  

 
 
  छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने मांगे आवेदन
  

  
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान में आईएएस/पीसीएस की करवाई जाती है कोचिंग
  

  
लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ में मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत एक खास पहल की गई है। इस बार उन युवाओं को मेंटर बनने का अवसर दिया जा रहा है, जिन्होंने पूर्व के वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) में संस्थान से कोचिंग ली है और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। संस्थान द्वारा ऐसे पूर्व में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो वर्तमान बैच के छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के इच्छुक हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www-bhagidaribhawan-in   पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
  
जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार यादव ने बताया कि 5 युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। संस्थान के अनुसार चयनित प्रेरकों को अनिवार्य रूप से तय समयावधि के लिए मेंटरिंग गतिविधियों में सहभागिता करनी होगी। यह पहल पूर्व के उम्मीदवारों के अनुभव का लाभ वर्तमान अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 
  
गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के युवा उम्मीदवारों को आईएएस/पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है।
 

यूपी सरकार ने बदले पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम



  

 
 
  * नई पहचान से शिक्षा को मिलेगा नया आयाम
  
* राज्यपाल की मंजूरी के बाद नए नाम हुए प्रभावी
  

  
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ये कॉलेज नई पहचान और सांस्कृतिक-सामाजिक विरासत के प्रतीकों के नाम से जाने जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल शैक्षणिक संस्थानों की पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने का भी कार्य करेगी।
  
नए नाम इस प्रकार हैं: प्रयागराज (प्रतापगढ़) स्थित कॉलेज का नाम अब होगा –
  
"भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज", मिर्जापुर स्थित कॉलेज का नाम किया गया –"सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज", बस्ती स्थित कॉलेज का नाम बदलकर किया गया –"भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज", गोंडा का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब जाना जाएगा –"मां पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज", मैनपुरी स्थित कॉलेज का नया नाम है –"लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर इंजीनियरिंग कॉलेज"।
  
सरकार का कहना है कि यह नाम परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि संस्थानों के शैक्षणिक विकास और मूल्यों के अनुरूप प्रेरणादायक माहौल निर्मित करने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह परिवर्तन छात्रों को देश की महान विभूतियों से जोड़ने और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर देगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इन कॉलेजों की पहचान के अनुरूप संस्कृतिपरक कार्यक्रमों और प्रेरक पाठ्यक्रमों को भी लागू करने की योजना पर काम कर रहा है।
 

यूपी पुलिसकर्मी सीखेंगे टेरर फंडिंग पर रोक लगाने की तकनीक



  

 
 
  गाजियाबाद स्थित सीडीटीआई में 8 सितंबर से शुरू होंगे विशेष प्रशिक्षण कोर्स
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी अब आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग को रोकने की तकनीक सीखेंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
  
यह प्रशिक्षण 8 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीन स्तरों के कोर्स शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क को समझना और प्रभावी तरीके से उस पर रोकथाम करना है।
  
इन कोर्सों के लिए राज्य पुलिस बलों से सिपाही से लेकर एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम मांगे गए हैं। प्रशिक्षण में टेरर फंडिंग के मॉड्यूल, डिजिटल ट्रांजेक्शन की निगरानी, हवाला नेटवर्क की पहचान, क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  
मुंबई हमले के बाद आतंकी गतिविधियों में फंडिंग के जरिए बढ़ोत्तरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनसीटीसी की स्थापना की थी। अब इस दिशा में पुलिसकर्मियों को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
  
विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी फंडिंग रोकना आतंकवाद से लड़ने की सबसे अहम कड़ी है। इस प्रशिक्षण से यूपी पुलिस की साइबर और इकोनॉमिक क्राइम विंग को नई तकनीकी दक्षता हासिल होगी और आतंकवाद के खिलाफ राज्य की रणनीतिक क्षमता को मजबूती मिलेगी।
 

श्रावस्ती को वैश्विक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने को सरकार प्रतिबद्ध : जयवीर सिंह



  

 
 
  
  
-- महामंगोल बौद्ध विहार में लगेगी फसाड लाइटिंग, 80 लाख की परियोजना स्वीकृत
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार श्रावस्ती को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में श्रावस्ती स्थित महामंगोल बौद्ध विहार परिसर में फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
  
फसाड लाइटिंग की स्थापना से भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा और परिसर की भव्यता अब रात में भी स्पष्ट दिखाई देगी। यह न केवल श्रद्धालुओं बल्कि आम पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बनेगा। पर्यटन विभाग की योजना है कि बौद्ध स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले आगंतुकों को एक समृद्ध और यादगार अनुभव मिले।
  
जयवीर सिंह ने बताया कि श्रावस्ती न केवल एक प्राचीन नगर है, बल्कि यह बौद्ध, जैन और सनातन धर्मों की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे, जिससे यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। फसाड लाइटिंग के तहत 360 डिग्री से प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिससे परिसर सभी कोणों से भव्य नजर आएगा। त्योहारों और विशेष अवसरों पर थीम आधारित रोशनी की भी योजना है।
  
2024 में 1.27 लाख पर्यटक श्रावस्ती आए, जिनमें से 6,682 विदेशी थे। विभाग को उम्मीद है कि इन प्रयासों से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि श्रावस्ती को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान मिले।
 

अलीगढ़, हरदोई और बाराबंकी की तीन कम्पनियों को दी जाएगी 169.60 करोड़ की प्रोत्साहन राशि



  

 
 
  - औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय प्रस्ताव पर दी स्वीकृति
  

  
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के तहत कम्पनियों को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने एवं निवेश व निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद अलीगढ़, हरदोई और बाराबंकी की तीन कम्पनियों को 169.60 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने शुक्रवार को औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अब जल्द ही प्रोत्साहन राशि तीनों कंपनियों को प्रदान की जाएगी।
  
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर उद्योग बढ़ाने के लिए मेसर्स जेके सीमेंट लीमिटेड अलीगढ़ को 21 करोड़ 39 लाख 13 हजार 970 रूपए, मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड हरदोई को 66 करोड़ 34 लाख 22 हजार 136 रूपए और मेसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को 81 करोड़ 87 लाख 03 हजार 25 रूपए की प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। मंत्री नन्दी ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि से उद्योगों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  
मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश से उद्योग धंधों का पलायन हो रहा था। वहीं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन कर उभरा है। जहां निवेशकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना नीति के तहत विशिष्ट नीतियां घोषित की है। इनके अंतर्गत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। 
  
नन्दी ने कहा कि उप्र को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए जहां प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं उद्यमियों के लिए सहूलियतों का पिटारा खोल दिया गया है। उद्योगों के साथ ही उद्यमियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।
 

समाज कल्याण विकास संघ का दो दिवसिय अधिवेशन सम्पन्न



  

 
 
  सच्चा काम, पक्का काम से बनेगा विकसित भारत : असीम अरुण
  

  
लखनऊ। हम जो भी काम करें उसे पूरे मनोयोग से करें। काम सच्चा और पक्का होगा तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। सच्चा काम, पक्का काम से ही देश विकसित बनेगा। यह बातें समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने शुक्रवार को भागीदारी भवन में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विकास संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि कहीं। 
  
इस मौके पर संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से सम्बंधित मांग पत्र मंत्री को सौंपा गया। संघ पदाधिकारियों की मांगों और समस्याओं को सुनने के बाद समाज कल्याण मंत्री ने मंच से ही कुमार प्रशांत, निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिया कि इनकी मांगों को पूर्ण किया जाये। कर्मियों के कार्य में और कुशलता लाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाए जाने का निर्देश भी मंत्री ने दिया। विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को और जनोपयोगी बनाने की मांग भी संघ द्वारा की गयी, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। संघ द्वारा उठाये गए कैडर रिव्यू के मामले पर मंत्री ने गंभीरता से विचार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कार्यक्रम में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एस एन यादव, अर्जुन द्विवेदी सहित प्रदेश भर से आए ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे।