गोंडा भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप निष्कासित


* महिला संग आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर बड़ी कार्रवाई

लखनऊ/गोंडा। भारतीय जनता पार्टी ने गोंडा जिले के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई एक महिला कार्यकर्ता के साथ उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद की गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।
प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि “आपका कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है।”

जानें क्या है पूरा मामला : 
25 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अमर किशोर कश्यप एक महिला कार्यकर्ता के साथ गोंडा भाजपा कार्यालय में रात लगभग 9:30 बजे नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह महिला को पार्टी दफ्तर ले जाते और कथित तौर पर गले लगाते दिखते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। जवाब में कश्यप ने दावा किया था कि महिला को चक्कर आ रहा था और उन्होंने केवल "सहारा" दिया था। महिला कार्यकर्ता ने भी यही बयान दोहराया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को यह सफाई संतोषजनक नहीं लगी। इस बीच अमर किशोर लखनऊ जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे और स्पष्टीकरण सौंपा था। लेकिन अंततः पार्टी ने अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ की सफाई व्यवस्था से सीख लेने पहुंचा लखनऊ


 कूड़ा प्रबंधन में शिवरी प्लांट बन रहा एक वैश्विक सफल गाथा
        

लखनऊ । लखनऊ नगर निगम की सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन की तारीफ देशभर में हो रही है। इसी को देखने के लिए मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री पी. नारायणा के नेतृत्व में स्वच्छ आंध्र निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम की सफाई कार्यों से जुड़े कई स्थलों का दौरा किया और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम के कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने शिवरी प्रोसेसिंग प्लांट और निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) कचरा संयंत्र में कार्यों का अवलोकन किया, जो खासतौर पर आकर्षण का केंद्र रहे।

 प्रतिनिधिमंडल में ये अधिकारी शामिल रहे:

इस प्रतिनिधिमंडल में आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इनमें मंत्री नगर प्रशासन एवं शहरी विकास पी. नारायणा, मंत्री के ओएसडी गोपीनाथ, स्वच्छ आंध्र निगम के चेयरमैन के. पत्ताभिराम, नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त एवं निदेशक डॉ. पी. संपत कुमार (आईएएस), स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर बी. अनिल कुमार रेड्डी (आईएएस), SAC के मुख्य अभियंता के. वेणुगोपाला राव, SAC के सीओओ डॉ. डी. दसरथ रामि रेड्डी, माडनपल्ले नगर निगम के नगर आयुक्त शेख अलीम बाशा, SAC के डिप्टी इंजीनियर के. सतीश कुमार तथा APGBC के प्रबंध निदेशक मुद्रागिरी कुमार वेंकटा शामिल थे।

। सफाई के लिए चलने वाले ई-वाहनों का निरीक्षण

प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले गोमती नगर स्थित विनीत खंड के पीसीटीएस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ नगर निगम के डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन ई-वाहनों और सड़क की सफाई करने वाली मशीनों को देखा। उन्होंने इन वाहनों की क्षमता, चार्जिंग की सुविधा, और रखरखाव के तरीकों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने इस दौरान गोमती नगर के विराम खंड-2 में राम भवन के पास डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन देखा कि किस तरह से घरों से कचरे को अलग-अलग किया जाता है और फिर प्राइमरी व फाइनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए उसे शिवरी प्लांट तक पहुँचाया जाता है।

 स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रेजेंटेशन और कंट्रोल रूम का दौरा 

इसके बाद स्मार्ट सिटी कार्यालय में  महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल, उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता, पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी' , नगर आयुक्त  गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव और अरुण कुमार गुप्त की मौजूदगी में लखनऊ की सफाई व्यवस्था पर एक प्रेजेंटेशन देखा। फिर सभी अधिकारी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी गए, जहां वाहनों की निगरानी और सफाई एजेंसियों के कामकाज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, उसका अवलोकन किया।

 शिवरी प्लांट की कार्यप्रणाली देखी

महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खर्कवाल के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल ने शिवरी स्थित शिवरी प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया को समझा। प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम लखनऊ के कूड़ा निस्तारण के कार्य की काफी सराहना की और लखनऊ मॉडल को आंध्र प्रदेश में लागू कराने पर भी रुचि दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने देखा कि कैसे गीले कचरे से खाद (कम्पोस्ट) और सूखे कचरे से ईंधन (RDF) बनाया जाता है। अधिकारियों ने संयंत्र की पूरी प्रक्रिया को समझा और सवाल-जवाब भी किए।

 लखनऊ मॉडल को आंध्र प्रदेश में करेंगे लागू

आंध्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्री पी. नारायण ने कहा कि हम लखनऊ नगर निगम की विभिन्न एक्टिविटी को देखने, समझने व पढ़ने के लिए आए हैं। हम आंध्रा में स्वच्छ भारत की तरह ही स्वच्छ आंध्रा का कैंपेन चला रहे हैं। लखनऊ के बारे में हमने बहुत सुना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और लिगेसी वेस्ट पर काम किया जा रहा। इसलिए यहीं पर आए हैं। यहां की सड़क साफ है। उनका कहना है कि हम अपनी राजधानी अमरावती बना रहे हैं। इसके लिए हम तमाम तरह की बेस्ट प्रैक्टिस का अभ्यास कर रहे। ताकि एक आधुनिक और ग्रीन फील्ड सिटी बनाया जा सके। इसके लिए हम हर जगह जा रहे वहां से बेस्ट पॉसिबल चीजें एक्सचेंज करेंगे।

* प्रतिनिधिमंडल ने की प्रशंसा

आंध्र प्रदेश से आए अधिकारियों ने लखनऊ नगर निगम की सफाई व्यवस्था की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो व्यवस्थाएं देखी गईं, वे उनके अपने राज्य में भी लागू करने में मददगार साबित होंगी।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आंध्र के प्रतिनिधि मंडल से अपने निवास स्थान पर देर शाम शुभेच्छा भेंट किया और शिवरी प्लांट सहित उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में हो रहे अनेक नवाचारों एवं सफ़ाई व्यवस्था के बारे में बताया। विशेष रूप
से प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत की पहल के सुपरिणामों, निकायों की सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं मेकैनिज्म पर विशेष चर्चा हुई।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की मासिक बैठक में उठे कई मुद्दे 


- जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा धन्यवाद प्रस्ताव

- कौशाम्बी प्रकरण की जांच के लिए जाएगा एक प्रतिनिधिमण्डल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को आयोग कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने की। बैठक में उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, सदस्यगण सूर्य प्रकाश पाल, विनोद कुमार, बाबा बालक दास, ऋचा राजपूत, अशोक कुमार, घनश्याम चौहान तथा आयोग के सचिव मनोज कुमार सागर उपस्थित रहे।
बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े आरक्षण, जातियों के सम्मिलन/निष्कासन तथा सामाजिक उत्थान एवं विकास से संबंधित विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने के लिए लिये गये निर्णय का स्वागत करते हुए आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कौशाम्बी जनपद के ग्राम लोहन्दा धाना सैनी निवासी राधा देवी की पुत्री के साथ हुई अमानवीय घटना का मामला सदस्य विनोद कुमार द्वारा उठाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर कार्रवाई न होकर पीड़ित पक्ष के ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर आयोग अध्यक्ष ने मामले की जांच हेतु  13 जून 2025 को उपाध्यक्ष  सूर्यप्रकाश पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल को कौशाम्बी भेजे जाने का निर्णय लिया, जिसमें सदस्य विनोद कुमार, बाबा बालक दास, ऋचा राजपूत एवं अशोक कुमार शामिल होंगे। लोनिया जाति से सम्बन्धित एक प्रत्यावेदन पर चर्चा करते हुए सदस्य  घनश्याम चौहान ने कहा कि प्रत्यावेदनकर्ताओं को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। अध्यक्ष ने प्रत्यावेदनकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश दिये। कसौधन जाति के लोगों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद आयोग शासन को इस विषय में निर्णय से अवगत कराएगा।

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में भण्डारे का आयोजन, दृष्टिबाधित छात्रों ने किया सुन्दरकाण्ड पाठ


लखनऊ। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार के अवसर पर कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा जेबीटीसी कम्पाउण्ड, निशातगंज में विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चन्द शर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजन के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ज्येष्ठ मास में पांच बड़े मंगल पड़े हैं, जिसके अंतिम मंगलवार को यह आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यालय में सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका पठन-पाठन दृष्टिबाधित छात्रों के समूह द्वारा पूरी श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया गया। सुन्दरकाण्ड पाठ के उपरांत आयोजित भण्डारे में हजारों श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों ने प्रसाद ग्रहण किया।
कार्यक्रम में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, उपायुक्त, दिव्यांगजन सहित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत भक्ति पाठ एवं सेवा भावना की सराहना की।

पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : जयवीर सिंह 


- बदायूं, कौशांबी, प्रतापगढ़, बिजनौर के धार्मिक स्थलों के विकास योजनाओं को मिली स्वीकृति,  02.45 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को सशक्त बनाने के प्रयासों को गति प्रदान की गई है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने बदायूं, कौशांबी, प्रतापगढ़ और बिजनौर जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं बौद्ध स्थलों के विकास के लिए 02.45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल पर्यटन स्थलों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है, बल्कि पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना तथा पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। 
पर्यटन मंत्री ने बताया कि ’’इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से बदायूं जिले में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। साथ ही, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।’’ उन्होंने बताया कि ‘‘पर्यटन विभाग द्वारा 02.45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बदायूं जनपद के प्रतिष्ठित कुरु खेड़ा सिद्ध बाबा मंदिर में सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विकास हेतु 57.31 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। वहीं, कौशांबी जनपद के नीबी शाना गांव स्थित अश्वघोष बौद्ध विहार के पर्यटन उन्नयन के लिए 55.70 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ जनपद में ग्रामसभा कोठा में दहिन देवी धाम, संडवा चंद्रिका मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 57.40 लाख रुपए की परियोजना मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, बिजनौर जनपद के नहटौर क्षेत्र के फतेहपुर गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 75.74 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विकास कार्यों पर बताया कि ‘‘उत्तर प्रदेश आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत की भूमि है। हमारी सरकार इन स्थलों पर सुविधाएं विकसित कर पर्यटकों को एक बेहतर और स्वागत पूर्ण अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विकास कार्य हमारे सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण तथा उन्हें विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’’

सरकारी जमीन घोटाला: एसडीएम-तहसीलदार के निलंबन की संस्तुति


 सरोजनीनगर में भूमाफियाओं की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा
 मंडलायुक्त ने शासन को भेजी रिपोर्ट, कई लेखपाल व कानूनगो पर गिरी गाज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सचिन वर्मा और तहसीलदार अरविंद पांडे की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर चार्जशीट तैयार कर शासन को भेजी गई है। जांच में सामने आया कि अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने ग्रामसभा भेहसा (कल्ली पश्चिम) की जमीनों पर कब्जा कर रखा था।
मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। लेखपाल सुनील तिवारी और कानूनगो अशोक पांडे निलंबित होंगे। इसी के साथ लेखपाल मृदुल मिश्रा और संदीप के निलंबन के भी निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामसभा भेहसा (कल्ली पश्चिम) का निरीक्षण कर पूरे मामले की पुष्टि करने के बाद 
भूमाफियाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किये गए हैं। 
सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई से भूमाफिया-अधिकारी गठजोड़ पर जहां अब शिकंजा कसा जा रहा है वहीं शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन की लूट अब नहीं चलेगी।

मॉडल चाय वाली और महिला सिपाही में भिड़ंत, वीडियो वायरल"




लखनऊ । राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र में देर रात उस समय हंगामा मच गया जब ‘मॉडल चाय वाली’ के नाम से मशहूर सिमरन और थाने में तैनात एक महिला सिपाही के बीच हाथापाई हो गई। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए है। 

गोरखपुर की मिस रह चुकी सिमरन ने यहां खोल रखी की चाय की दुकान 

सिमरन, जो गोरखपुर की रहने वाली हैं और मिस गोरखपुर रह चुकी हैं, लखनऊ में ‘मॉडल चाय’ नाम से चाय की दुकान चलाती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनसे अभद्रता कर रही थी और दुकान से बाहर खींचते समय एक महिला सिपाही ने उनका कॉलर पकड़कर जबरन खींचने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वसूली न देने पर उनके साथ ऐसा किया गया।

देर रात चाय की दुकान खुली होने पर बंद कराने पहुंची पुलिस 

घटना की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सिमरन की दुकान देर रात तक खुली रहती है, जिससे वहां भीड़ लगती है और माहौल बिगड़ने की आशंका रहती है। रविवार रात करीब 12 बजे पुलिस गश्त के दौरान महिला सिपाही ने सिमरन को दुकान बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। करीब एक बजे फिर से जब सिपाही पहुंचीं तो दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो हाथापाई में बदल गई।

सिमरन ने पुलिस पर अभद्रता करने का लगाया आरोप 

हालांकि पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन वायरल सीसीटीवी में कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में सिमरन के साथ कथित अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। वहीं, एडीसीपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

"वन ट्रिलियन इकोनॉमी" लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश: भूमि प्रबंधन बना आधारशिला
 शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम में प्रदेश के 10 नगर निकाय चयनित



लखनऊ । उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भूमि प्रबंधन को आधार मानते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और शहरी भूमि रिकॉर्ड तैयार करने की पहल ‘नक्शा’ कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी तथा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भाग लिया।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी भू-अभिलेखों को भी डिजिटल व पारदर्शी बनाने पर कार्य तेज किया जा रहा है। सभी गाटों को भू-आधारित यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है, जिसमें स्वामित्व, आकार और जियो-लोकेशन की जानकारी समाहित रहेगी। इससे न केवल संपत्ति कराधान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट लेन-देन को भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

वर्तमान में राज्य में खतौनी, नक्शा, खसरा आदि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं और भूमि विवादों के निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली चालू है। जल्द ही आधार सीडिंग पूरी होने पर व्यक्ति सिंगल क्लिक में राज्य भर में अपने नाम दर्ज सभी भूमि विवरण देख सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में 'नक्शा' कार्यक्रम की शुरुआत
भारत सरकार के ‘नक्शा’ पायलट कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के 10 नगर निकाय चुने गए हैं:

टांडा (अम्बेडकरनगर), नवाबगंज (बाराबंकी), अनूपशहर (बुलंदशहर),
चित्रकूटधाम (चित्रकूट), गोरखपुर (गोरखपुर), हरदोई (हरदोई), झांसी (झांसी), चुनार (मिर्जापुर), पूरनपुर (पीलीभीत), तिलहर (शाहजहाँपुर)।

इन नगरों में अत्याधुनिक ड्रोन एवं जियो-रिफरेंस तकनीकों से भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे सटीक, GIS-एकीकृत भूमि रिकॉर्ड तैयार होंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व की स्पष्टता, लेन-देन में पारदर्शिता, विवादों में कमी और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

 शहरी नियोजन और निवेश को मिलेगा बल
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शहरी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल होने से नगरपालिका राजस्व में वृद्धि, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना विकास और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक उत्तर प्रदेश की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, ऐसे में शहरी भूमि प्रबंधन की यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुनाल सत्यार्थी सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (राजस्व), स्टांप एवं निबंधन विभाग, राजस्व परिषद के अधिकारी तथा चयनित नगर निकायों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई में कई मामलों का हुआ निस्तारण


लखनऊ । उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा द्वारा सोमवार को आयोग कार्यालय, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ में विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों एवं पत्रावलियों पर जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण किया गया।

 सत्यम पटेल बनाम निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश के पदोन्नति से संबंधित प्रकरण में विभागीय अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

 शिवेन्द्र कुमार बनाम प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर के पारिवारिक पेंशन प्रकरण में जानकारी दी गई कि स्व० राजेन्द्र प्रसाद की पत्नी ज्ञानवती की पारिवारिक पेंशन की धनराशि 23,57,798 रूपए खाते में प्रेषित कर दी गई है। प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया।

डा. आर.डी. यादव बनाम निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश के वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण में निदेशक स्वयं उपस्थित हुए और निस्तारण के लिए एक माह का समय मांगा। आयोग ने प्रकरण की अगली सुनवाई एक माह बाद निर्धारित की है।

शालिनी जायसवाल बनाम पुलिस आयुक्त, लखनऊ के प्रकरण में आरोप लगाया गया कि आयुष गिरी पुलिस लाइन में तैनाती के बावजूद लगातार सुरक्षा ड्यूटी में रहते हैं, जिससे प्रकरण प्रभावित हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

अशोक कुमार व अन्य बनाम जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने के प्रकरण में उपजिलाधिकारी, रानीगंज के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई। निर्देश दिये गये कि यदि अगली तिथि पर उपजिलाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रमुख सचिव, नियुक्ति को उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु लिखा जायेगा।

 बबिता सिंह बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी व हरदोई के वेतन भुगतान से संबंधित प्रकरण में भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 24 जून 2025 को निर्धारित की गई है।

आयोग ने अन्य प्रकरणों में भी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में सुनवाई में सक्षम अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को पत्र भेजा जाएगा।

बिजली की मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड: 30,161 मेगावाट पहुंची पीक डिमांड
 ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिए विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के चलते विद्युत की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। प्रदेश में 08 जून की रात को बिजली की पीक डिमांड 30,161 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस वर्ष अब तक की सर्वाधिक मांग है। यह जानकारी प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली की यह रिकार्ड स्तर की मांग प्रदेश के विद्युत प्रबंधन द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी दिनों में यदि मांग 32,000 मेगावाट से भी अधिक होती है, तब भी प्रदेश में बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष अधिकतम मांग 30,618 मेगावाट दर्ज की गई थी।

ऊर्जा मंत्री ने दिए ये मुख्य निर्देश:

 प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

 ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें समयबद्ध ढंग से बदला जाए।

 सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहे, इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाए।

 अनुरक्षण कार्यों के कारण अनावश्यक विद्युत बाधा न हो और शटडाउन ऐसी समयावधि में न लिया जाए जिससे जनता को परेशानी हो।

 विद्युत व्यवधान की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।

श्री शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समस्त विद्युत कार्मिक पूरी तत्परता और सजगता से कार्य करें। उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील की और कहा कि सभी लोग अनावश्यक बिजली की खपत से बचें।