आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा : 13 नियुक्ति प्रक्रिया में मिली कई गड़बड़ियां, चयन समिति को नोटिस जारी
गरियाबंद- देवभोग ब्लॉक में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा मामले की जांच में कई गड़बड़ी मिलने के बाद चयन समिति के खिलाफ एक्शन लिया गया है. अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय के नेतृत्व में गठित कमिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ. 24 में से 13 की नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतिया पाई गई. इसके बाद चयन समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
जांच कमेटी ने पाया कि 24 पदों में से 13 की भर्ती प्रकिया में कई विसंगतियां हैं। 24 पदों में भर्ती के लिए सिंगल ज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन नियुक्ति आदेश पृथक जारी किया जाना, मूल्यांकन पंजी में दर्ज अंक और नियुक्ति में लगाए गए अंक सूची के कुल योग में अंतर, ग्रेडिंग के बदले निर्धारित किए गए अंकों में अलग-अलग अंक दर्शित कराया जाना जैसे अनियमितता के कई बिंदु पाए गए। 13 केंद्रों की भर्ती में कुछ अपात्र अभ्यर्थियों को नियम ताक में रख लाभ पहुंचाने कूटरचना करना पाया गया.
चयन समिति को नोटिस जारी
जांच अधिकारी अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने कहा कि मामले की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर चयन समिति में शामिल सीईओ, सीडीपीओ, बीईओ और बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोष प्रद नहीं पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिन नियुक्तियों में अनियमितता मिली है, उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
एसडीएम के जांच में मिला था क्लीन चिट
पूंजीपारा में सहायिका नियुक्ति का मामला थाने तक पहुंचा। मामले में नियुक्त पा चुकी अभ्यर्थी और अंक सूची जारी करने वाले प्रधान पाठक को आरोपी बनाया गया था। इन पर प्राथमिकी दर्ज भी हुई। इसके बाद कोदोभाठा, कुम्हड़ाई कला के अभ्यर्थी भी जेल भेजे गए। लेकिन पूरे मामले में आंख मूंद कर अंक सूची जारी करने वाले या फिर त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले बचकर निकल रहे थे।
मामले की जांच जब देवभोग एसडीएम तुलसी दास से कराई गई तब भी जिम्मेदार और अपराध के भागीदारी हाथ नहीं आ रहे थे। लेकिन इस तरह की गड़बड़ियों को पकड़ने में माहिर अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने जांच शुरू की तो गड़बड़ी के असली आरोपी भी कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं।
दर्ज है अपराध, सह आरोपी बनाए जा सकते हैं
फर्जी सहायिका भर्ती मामले में देवभोग थाने में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज है. जांच में अब जिन्हें दोषी पाया गया है, उन्हें दर्ज अपराध का सह आरोपी बनाया जा सकता हैं.

अब छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होंगे विद्यार्थी, आवेदन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी
रायपुर- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 में ऑनलाइन पंजीयन के लिए अदिवासी विकास विभाग ने समय में बढोत्तरी की है। अब विद्यार्थी साल में तीन बार- 31 मई, 31 अगस्त एवं 30 नवंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। यह खास सुविधा विद्यार्थियों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि अलग-अलग विषयों के परिणाम विभिन्न तिथियों में जारी किए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पालीटेक्नीक, आईटीआई आदि कालेजों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश विलंब से हुआ है या जिनका परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित हुआ है। ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन के लिए समय में बढोत्तरी की गई है।
निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा। एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो. इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
छात्रवृत्ति के लिए निम्नानुसार पात्रता निर्धारित हैः-
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
PFMS के माध्यम से आधार आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HOI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

छात्रा से मारपीट और बेड टच के मामले में फरार आरोपी हेडमास्टर गिरफ्तार, डीईओ ने किया निलंबित
बिलासपुर-  स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से मारपीट, गाली गलौच और बेड टच के मामले में फरार आरोपी हेडमास्टर अशोक कुर्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस शिक्षक के निलंबन को बहाल करते हुए डीईओ ने शासकीय प्राथमिक शाला जरेली में पदस्थापना आदेश जारी कर दिया था। फरार शिक्षक जमानत के लिए कोर्ट जा रहा था तभी आरोपी शिक्षक को तखतपुर पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी को तखतपुर थाना लाकर कार्रवाई की जा रही है। इधर डीईओ ने आरोपी शिक्षक अशोक कुर्रे को फिर निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार तखतपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला खुड़ियाडीह में पदस्थ शिक्षक अशोक कुर्रे के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं ने मारपीट और गाली गलौज सहित बेड टच की शिकायत की थी। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद हुई जांच में इन आरोपों की पुष्टि भी हो गई। 27 फरवरी 2025 को डीईओ बिलासपुर के निर्देश के बाद बीईओ तखतपुर ने इस मामले की सूचना अप्रैल अंतिम में तखतपुर पुलिस को दी। शिक्षा को शर्मसार करने वाले मामले में भी शिक्षा विभाग ने घोर लापरवाही बरतते हुए जांच में पुष्टि होने के बाद भी पुलिस को सूचना देने में दो महीने का समय लगा दिया। यानी शिक्षक को फरार होने का पूरा मौका दे दिया।

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर और छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे अतिसंवेदनशील मामले में लेटलतीफी के कारण पास्को एक्ट का आरोपी शिक्षक पुलिस रिकार्ड में फरार था। पुलिस रिकार्ड में फरार और जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी शिक्षा अधिकारी ने दोषी शिक्षक अशोक कुर्रे को ज्वाइनिंग भी दे दी।

गंभीर आरोप के बावजूद डीईओ ने आरोपी शिक्षक को कर दिया बहाल

इस मामले में थाना तखतपुर में एफआईआर क्रमांक 0199/25 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि इस गंभीर आरोप और दर्ज एफआईआर के बावजूद 15 मई को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने उक्त शिक्षक को पुनः बहाल कर दिया। शिक्षक अशोक कुर्रे को अब प्राथमिक शाला खपरी, तखतपुर में पदस्थ किया गया है। पीड़ित पक्ष और समाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बहाली पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से पुनः विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ऐसे मामलों में लिप्त शिक्षकों को बहाल करना छात्र सुरक्षा के लिहाज से अनुचित है।

गमछा बांधकर जमानत के लिए कोर्ट जा रहा था आरोपी

पास्को एक्ट के फरार शिक्षक अशोक कुर्रे पुलिस के गिरफ्त से फरार थे। पुलिस लगातार फरार शिक्षक के अलग-अलग घरों में घेराबंदी कर रही थी, लेकिन पुलिस खाली हाथ वापस लौट रहे थे। आरोपी शिक्षक के मोबाइल लोकेशन लेने पर उनका लास्ट लोकेशन बिलासपुर बताया गया, जहां तखतपुर थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर अपनी टीम के साथ सुबह से बिलासपुर रवाना हो गए थे. बिलासपुर में अलग-अलग ठिकानों में दबिश दी जा रही थी, लेकिन आरोपी अशोक कुर्रे नहीं मिल रहा था. पुलिस कलेक्टर के पास अलग-अलग जगह पर ढूंढ रही थी, तभी आरोपी अशोक कुर्रे गमछा बांधकर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जा रहा था तो पुलिस ने उसे धर दबोचा. आरोपी अशोक कुर्रे को तखतपुर थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

चित्रकोट पर्यटन केंद्र का नाका सील: शराब, बकरा और मुर्गा लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय का किया घेराव
जगदलपुर-  चित्रकोट पर्यटन स्थल के पार्किंग नाका को लोहंडीगुड़ा एसडीएम द्वारा सील किए जाने के विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में गुरुवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोहंडीगुड़ा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दीपक बैज हाथों में मुर्गा और बियर की बोतल लेकर नजर आए, वहीं अन्य कार्यकर्ता अपने साथ बकरा लेकर विरोध जताने पहुंचे।
घेराव से पहले उसरीबेड़ा बाजार में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत अन्य नेताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ तीखे शब्दों में विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी और कुछ देर तनाव भी देखने को मिला।
बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब चित्रकोट पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के लिए कथित रूप से खाने-पीने की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोहंडीगुड़ा एसडीएम ने पार्किंग नाका को सील कर दिया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
घेराव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सील किए गए पार्किंग नाके को पूर्ववत खोलने, दर्ज FIR वापस लेने और लोहंडीगुड़ा एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई समेत सात मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कांग्रेसी प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान और न्याय की मांग कर रहे हैं।
इस प्रदर्शन ने चित्रकोट पर्यटन स्थल के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है और प्रशासन के फैसलों पर स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर सवाल उठाए हैं।

कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली पर भड़के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, 10 भाजपा सांसदों को लिखा पत्र, तत्काल कार्रवाई की मांग
रायपुर- छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों को पत्र लिखकर इस टोल प्लाजा को शीघ्र बंद कराने की मांग की है।
उपाध्याय ने पत्र में कहा है कि टोल प्लाजा का ठेका 2015 में समाप्त हो चुका है, जिसे बढ़ाकर 2020 तक सीमित किया गया था। लेकिन अब भी वहां अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, जो ना केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाल रहा है।
उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप की मांग की और भाजपा सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर गडकरी से बात कर इस टोल प्लाजा को बंद कराएं।
विकास उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 18 दिसंबर 2024 को गडकरी से मुलाकात कर टोल बंद करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इसे “मीडिया में झूठा ऐलान” करार दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया गया है।
विकास उपाध्याय के आरोप और मांगे
कुम्हारी टोल प्लाजा का टेंडर समाप्त, फिर भी जारी है अवैध वसूली।
अवैध वसूली से स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ।
भाजपा सांसदों से मांग: नितिन गडकरी से करें चर्चा, टोल बंद कराएं।
दोषी एजेंसियों/व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई और भविष्य के लिए स्थायी निगरानी तंत्र बनाए जाने की मांग।
कांग्रेस की ओर से लगातार आंदोलनों और प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार पर उदासीनता का लगाया आरोप।
विकास उपाध्याय ने दोहराया कि छत्तीसगढ़ की लगभग आधी आबादी इस टोल से किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है, ऐसे में इसे जारी रखना जनविरोधी है।

एसपी ने तीन पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, आबकारी मामले में किया था पैसों का लेन-देन
सक्ती- भ्रष्टाचार मामले में एसपी अंकिता शर्मा ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है. जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि आबकारी के प्रकरण में पैसों के लेन-देन के आरोप पर अडभार चौकी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) हीरा राम सावरा, प्रधान आरक्षक पुष्पेन्द्र कंवर और आरक्षक दीपक साहू के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. एसपी ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं.

अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत अम्बिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेशभर से लगभग 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।
जनता के प्रति जवाबदेह बनें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, जनता के सुख-दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए।बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि कहीं पेयजल संकट की स्थिति बनती है, तो इसका तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को सूखने से बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले किसानों को खाद-बीज की कमी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनने वाली सड़कों, पीएम आवासों तथा जिलों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों के निर्देश
गर्मी और बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों और सांप काटने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
वनाधिकार और अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वनाधिकार पट्टों की समीक्षा राजस्व, आदिवासी विकास और वन विभाग संयुक्त रूप से करें और केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा।समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुज़ा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, राम कुमार टोप्पो, भैयालाल राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, सरगुजा आईजी दीपक झा सहित सरगुज़ा, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं जशपुर जिले के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों को मिली ऐतिहासिक सफलता: सीएम साय बोले- नक्सलवाद की टूटी कमर, बस्तर अब शांति की दिशा में बढ़ रहा आगे
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सल विरोधी अभियान में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें माओवादी सेंट्रल कमेटी का शीर्ष नेता और ₹3.25 करोड़ का इनामी बसव राजू भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया और कहा कि बस्तर अब शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बड़ा खतरा है. बस्तर विभिन्न जनजातीय समुदाय के लिए जाना जाता है. बस्तर लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है. वहां के आदिवासियों को भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रखा है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हम नक्सलवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं. सुरक्षा बलों को असाधारण सफलता मिल रही है.
सुरक्षा बल के जवानों ने अबूझमाड़ इलाके में 27 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है. नक्सलवाद मूवमेंट का रीढ़ माने जाने वाला बसव राजू को आपरेशन में ढेर किया गया है. सवा तीन करोड़ रुपए का इनामी था. तीन दशकों में पहली बार माओवादी की सेंट्रल कमेटी के किसी बड़े नेता को ढेर किया गया है. हमे सुरक्षा बलों के साहस पर गर्व है. कई महीनों से ये इनपुट मिल रहा था कि कर्रेगुड़ा की पहाड़ी में बड़े पैमाने पर नक्सलियों का जमावड़ा है. मैं उसके करीब के एक कैंप में भी गया था. जवानों से बातचीत की थी. नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन में मिल रही सफलता के पीछे डबल इंजन की सरकार का लाभ भी मिल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे हैं. हम शुरू से ही यह आह्वान करते रहे कि हिंसा छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़िये. सरकार ने बेहतर पुनर्वास नीति भी बनाई है. ईनामी नक्सली यदि सरेंडर करता है तो उसे जमीन देने तक की व्यवस्था रखी गई है. नक्सलवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई के बाद यह लगता है कि बस्तर अब शांति की ओर बढ़ रहा है. जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपरेशन चलता रहेगा.
2026 तक नक्सलवाद के समूल खात्मे का लक्ष्य : गृह मंत्री शर्मा
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक 424 नक्सली मारे गए हैं. 1355 आत्मसमर्पित हुए हैं. 2023 में समर्पण की संख्या ज्यादा है और गिरफ्तारी की कम है. बस्तर की जनता की चाहत के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अभियान चल रहा है. मार्च 2026 तक नक्सलवाद समूल खत्म होने का लक्ष्य रखा गया है. उद्देश्य स्पष्ट है कि बस्तर में लोकतंत्र को बहाल करना है.
नक्सली बस्तर के आदिवासियों को मारना चाहते है जो कभी होने माही दिया जाएगा. नक्सल अभियान में विभिन्न दिशाओं में काम चल रहा है. पिछले दिनों बस्तर के पीड़ित आदिवासियों ने दिल्ली जाकर अपनी बात रखी है. नक्सलियों की पुनर्वास नीति देश में सबसे बेहतर है. केंद्र सरका क्या करना चाहिए. राज्य सरकार को क्या करना चाहिए ये नसीहत देने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है. ये जरूर है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कोई नहीं चाहता कि एक भी गोली चले.
एडीजी विवेकानंद ने ऑपरेशन की दी जानकारी
एडीजी नक्सल आपरेशन विवेकानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल अभियान के इतिहास में आज का दिन सबसे बड़ा है. अभूतपूर्व सफलता मिली है. बसव राजू का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि है. अबूझमाड़ के लिए कहा जाता है कि यह सुरक्षा विहीन क्षेत्र था लेकिन बीते डेढ़ सालों में उन इलाकों में कैम्प खोले गए थे. इसके बावजूद जो आपरेशन चलाया गया यह कैंप से करीब 35 किलोमीटर भीतर जंगल में आपरेशन किया. तीन दिन से ज्यादा फोर्स जंगल में रही. बसव राजू के मारे जाने से नक्सल अभियान में यह मील का पत्थर साबित होगा.

कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ यात्रा : कवर्धा में गरजे भूपेश बघेल, कहा –
कवर्धा-  जिले के ग्राम पंचायत पोड़ी में आज कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरीराम साहू सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है. संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है.
भूपेश बघेल ने कहा, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जाता है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. संविधान बचाव यात्रा इन्हीं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ है.
‘प्रदेशभर की समितियों में खाद-बीज की भारी कमी’
पूर्व सीएम बघेल ने राज्य सरकार के सुशासन तिहार पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि किसानों की हालत बद से बदतर है. प्रदेशभर की समितियों में खाद-बीज की भारी कमी है. नकली पोटाश बांटा जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में गन्ने की खरीदी चार महीने तक होती थी और किसानों को समय पर भुगतान मिलता था, जबकि मौजूदा सरकार सिर्फ 44 दिनों तक गन्ना खरीद रही है और किसानों को 6 महीने से भुगतान नहीं मिला है.
लोकतंत्र को कुचलने में लगी है सरकार : बघेल
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 26 निर्दोष मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी पहलगाम नहीं गए. उन्हें आम जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता की चिंता है. बघेल ने कहा, हम जनता के बीच जाकर उनकी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को कुचलने में लगी है. संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई जरूरी है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने की तैयारी : मेकाहारा में कल से कोरोना का OPD, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रहेगी तैनात
रायपुर-  देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में कोविड से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है. बता दें कि काेरोना के आए तीन लहर में छत्तीसगढ़ में 14 हजार से ज्यादा लाेगों की मौत हुई थी. अब फिर देश में बढ़ते केस को देखते हुए आज कोरोना पूर्व तैयारी को लेकर मेकाहारा अस्पताल में बैठक हुई, जिसमें मरीजों के इलाज, दवा, बेड, ऑक्सीजन, पीपी कीट और सैंपल जांच की सुविधा समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई. मेकाहारा में कल से कोरोना का OPD शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है.

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने कहा, बैठक में सभी विभागों के अध्यक्षों को बुलाया गया था. कल से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की इलाज अलग से की जाएगी. देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए रायपुर में कोरोना के समय की गई व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है. मरीज बढ़ने पर कोरोना वार्ड बनाया जाएगा. डॉ. चौधरी ने बताया कि कल से मेकाहारा में अलग से कोरोना OPD का संचालन किया जाएगा. इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी. लैब टेक्नीशियन भी रहेंगे. लेबर वार्ड, ICU, वेंटिलेटर की व्यवस्था भी होगी.

मरीजों के लिए उपलब्ध है पर्याप्त दवाएं

डॉ. चौधरी ने बताया, कोरोना के इलाज के लिए दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है. साथ ही इलाज के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा के कीट की उपलब्धता है. पूर्व में जारी इलाज के प्रोटोकाल अनुसार ही मरीजों को इलाज दी जाएगी

अलग से OPD क्यों हैं जरूरी ?

डॉक्टर चौधरी ने बताया एक कोरोना मरीज संक्रमण फैला सकता है. कोरोना फैलने वाली बीमारी है. विभिन्न रोगों के मरीज हजारों की संख्या में मेकाहारा में इलाज कराने आते हैं. ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा होता है इसलिए अलग से OPD संचालित किया जाएगा.

सावधानी ही सुरक्षा

बैठक में उपस्थिति डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचने भले ही वैक्सीन लगाया जा रहा है. कोरोना के इलाज के लिए दवा निर्धारित है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. भीड़ में जाने से बचें. संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, मास्क लगाकर रखें.

छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के एक भी मरीज नहीं

राज्य कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, लेकिन देश विदेश में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसे देखते हुए हिदायत के तौर पर अलग से इलाज की व्यवस्था की जा रही है. यहां के लोग दूसरे राज्यों की यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है. फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल जारी नहीं होने के कारण राज्यों का सीमा खुला है. अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई जांच नहीं हो रही है.

कोरोना के तीन लहर ने मचाई थी तबाही

देशभर में कोरोना के तीन लहर आए, जिसने भारी तबाही मचाई. कई लोगों की जानें भी गई. बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14,205 लोगों की मौत हुई थी. कुल 11,88,629 मरीज मिले थे. हॉस्पिटल में एक लाख 78884 मरीज भर्ती हुए थे. होम आइसोलेशन में 9,95,540 मरीज और घर में रहकर 11,74,424 मरीज रोना की जंग जीते थे.