शारीरिक संबंध बनाने से पत्नी ने किया इनकार, पति ने लात-घूंसे के बाद पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट…
बलरामपुर- जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर अपनी पत्नी की लात-घूंसे के बाद पत्थर से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
घटना कुसमी थाना क्षेत्र के सेरेंगाजोभी गाँव की है, जहां 7 मई की रात करीब 11.30 बजे पहाड़ी कोरवा बबुआ ने अपनी पत्नी ढिलो बाई से शारीरिक संबंध बनाना चाहा. पत्नी के इनकार करने पर पति का पारा चढ़ गया और लात-घूंसे के बाद पत्थर से सिर और छाती पर वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.
पीड़िता के पिता सुखदेव ने घटना की जानकारी कुसमी थाने में दी. मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी के जुर्म कबुलने के बाद उसे 8 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं होगी रायपुर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री, आदेश जारी…
रायपुर-  बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा) के दौरान 12 मई को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. इस सम्बन्ध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया है.
बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा ) दिनांक 12 मई 2025 को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी.
12 मई को रायपुर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे. इसके साथ अपने-अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस-मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे.

अब नहीं छिप सकेंगे बांग्लादेशी घुसपैठी और अवैध प्रवासी, प्रदेशभर में खोज के लिए चलेगा विशेष अभियान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन : डिप्टी सीएम शर्मा
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच कर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के तहत बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
घुसपैठियों को शरण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए राज्यभर में विशेष तलाशी अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि संदिग्धों के पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की पूरी जांच की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति अवैध अप्रवासियों को शरण देता पाया गया, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग
जांजगीर-चाम्पा- छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां रात 3 बजे रिकॉर्ड रूम में देर रात आग लग गई। आग लगने के कारण कमरे से काला धुआं बाहर आने लगा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घटना में कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दरअसल, सिविल सर्जन कार्यलय के कक्ष क्रमांक 3 और 4 को रिकॉर्ड रूम में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कल आग लग गई। कमरे में आग की लपटें देखकर मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस और दमकल की वाहन मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए अस्पताल के पीछे शटर को तोड़ कर घुसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अस्पताल के इलेक्ट्रिशियन का कहना है कि हाल ही में पूरे जिला अस्पताल परिसर में नई वायरिंग की गई है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बावजूद न तो अस्पताल परिसर की बिजली गुल हुई और न ही कोई सर्किट कटा।
रिकॉर्ड रूम में आग लगने की घटना से प्रबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। छुट्टी के दिन यहां आम लोगों की आवाजाही नहीं होती। साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, इसके बावजूद आग का कारण अब तक सामने नहीं आया है। मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है।

नहीं रहा नंदनवन की शान ‘नरसिंह’, ढाई महीने की बीमार के बाद हुई मौत…
रायपुर- नंदनवन पक्षी विहार में बीते दस सालों से आकर्षण का केंद्र रहा नरसिंह अब लोगों को नजर नहीं आएगा. नदंनवन के चार तेंदुओं में से एक नरसिंह की ढाई महीनों की बीमारी के बाद मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, ट्यूमर के लगातार बढ़ने के कारण भोजन पानी और दवाओं के सेवन में 16 साल के नरसिंह को अत्यधिक कठिनाई होने लगी थी.
नरसिंह को 2014 में बालोद परिक्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था. जंगल सफारी वनमण्डल ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नरसिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया. नंदनवन के चारों तेंदुओं को जंगल सफारी शिफ्ट किया जाना था.

भारत माला परियोजना घोटाला : आरोपी एसडीएम-तहसीलदार, आरआई, पटवारी समेत 8 अब तक ईओडब्ल्यू की पकड़ से बाहर, अधर में जांच…
रायपुर- अभनपुर तहसील क्षेत्र के तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कर्रे, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल के अलावा गोबरानवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी नायकबांधा जीतेंद्र लहरे, पटवारी बसंती घृतलहरे, लेखराम पटेल ऐसे नाम हैं, जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है. लेकिन इन लोगों के फरार होने की वजह से घोटाले की जांच अटकी हुई है.
इस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अब तक हरमीत सलूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन को गिरफ्तार किया है. इन चारों को रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है. लेकिन ईओडब्ल्यू अब तक घोटाला की जड़ तक पहुंच नहीं पाया है. घोटाला की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा तभी हो पाएगा, जब सभी फरार निलंबित अधिकारी-कर्मचारी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आएंगे.
NHAI अफसर भी शंक के दायरे में
इस प्रोजेक्ट का नक्शा एनएचएआई द्वारा तैयार किया गया था. इस नक्शा के आधार पर प्रभावित किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा बांटा गया है. इस तरह अधिसूचना जारी होने से पहले अगर प्रोजेक्ट का नक्शा लीक हुआ है, तो यह संभावना जताना भी गलत नहीं होगा कि नक्शा एनएचएआई से लीक हुआ है. सवाल यह है कि नक्शा लीक हुआ है या फिर कराया गया. अगर कराया गया है, तो इस घोटाले में एनएचएआई के कुछ अफसरों के भी शामिल होने की भी संभावना है.
क्या लीक हुआ था नक्शा
जानकार बताते हैं कि भारत माला परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद बैक डेट पर प्रभावित किसानों की जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़े में बांटकर उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर चढ़ा दिया गया, जिससे जमीन अधिग्रहण के रूप में कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि का वितरण किया जा सके. जांच रिपोर्ट में बैक डेट पर किसानों की जमीन को टुकड़ों में बांटने का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अधिसूचना जारी होने के पहले ही जमीनों का बटांकन कर दिया गया हो. अगर ऐसा हुआ है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रोजेक्ट का नक्शा लीक हुआ होगा, जिसका फायदा निलंबित हुए अधिकारी-कर्मचारियों के साथ भू-माफिया ने उठाया.
किसानों की भी मिलीभगत
भारत माला प्रोजेक्ट घोटाला में अब तक यह बातें सामने आई है कि प्रभावित किसानों की जमीनों को टुकड़ों में बांटकर उन्हें कई गुना अधिक मुआवजा दिलाया गया है. मुआवजा की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंची भी है, लेकिन उसके बाद से सभी के खातों के ऊपर के मिले लाखों-करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं. ये रुपए किसने निकाले, कैसे निकाले, इसकी भी जांच की जा रही है.
14 नए संदिग्धों से होगी पूछताछ
भारतमाला परियोजन में भूअर्जन के नाम पर 48 करोड़ रुपए घोटाला किए जाने के आरोप में ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में घोटाले से जुड़े 14 और संदिग्धों के नाम मिले हैं. इनमें जमीन दलाल से लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी और अफसर शामिल हैं. ईओडब्लू, एसीबी इन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है. इन संदिग्धों में ज्यादातर जगदलपुर, गरियाबंद तथा धमतरी जिले के रहवासी हैं.
बढ़ सकती है घोटाले की रकम
भारतमाला परियोजना के लिए भू-अर्जन के नाम पर घोटाले की रकम 48 करोड़ रुपए है. ऐसे में गरियाबंद, जगदलपुर सहित धमतरी में भारतमाला परियोजना के नाम पर घोटाला किया गया होगा तो घोटाले की रकम कई गुना और बढ़ सकती है. ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ जाएगा.
एक ही पैटर्न की आशंका
भारतमाला परियोजना के लिए किन इलाकों का भू-अर्जन किया जाना है, इसकी जानकारी लीक होने के बाद जमीन दलाल के साथ जमीन कारोबारी भी सक्रिय हो गए. इसके बाद जमीन दलाल और जमीन कारोबारियों ने राजस्व विभाग के अफसर, पटवारी, आरआई से साठगांठ कर किसानों से कम दर पर जमीन खरीदी और उसे टुकड़ों में बांटकर मोटी कमाई की. रायपुर के बाद जिन और नई जगहों पर किए गए भू-अर्जन में रायपुर पैटर्न में ही गड़बड़ी किए जाने की आशंका है.

ठेका निरस्त होते ही सैंकड़ों स्वास्थ्य मितान हुए बेरोजगार, सरकार से समायोजन की कर रहे मांग

रायपुर-  आयुष्मान भारत योजना में अहम भूमिका निभा चुके छत्तीसगढ़ के सैकड़ों स्वास्थ्य मितान ठेका समाप्त होने के बाद बेरोजगार हो गए हैं. नाराज मितानों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से उन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर समायोजित करने की मांग की है. सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
स्वास्थ्य मितानों ने बताया कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से थर्ड पार्टी कंपनियों के माध्यम से राज्य के सभी 33 जिलों में आयुष्मान योजना के तहत कार्यरत थे. उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाना, वय वंदन कार्ड प्रोसेस करना, क्लेम वेरिफिकेशन और अपलोडिंग जैसे महत्वपूर्ण कामों में योगदान दिया. लेकिन 30 अप्रैल 2025 को उनका ठेका बिना किसी विस्तार या वैकल्पिक व्यवस्था के समाप्त कर दिया गया.
मितानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान कार्ड जनरेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में जगह बनाई है. इसके साथ ही क्लेम प्रोसेसिंग के मामले में भी राज्य ने राष्ट्रीय औसत से दो गुना बेहतर प्रदर्शन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. जिसका बड़ा श्रेय स्वास्थ्य मितानों को जाता है, लेकिन 4-5 महीने तक वेतन नहीं मिला इसके बावजूद सेवा जारी रखा गया.
अब इन कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें स्टेट हेल्थ एजेंसी के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर समायोजित किया जाए ताकि योजना की निरंतरता बनी रहे और वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें. उनका कहना है कि अगर अब भी सरकार ध्यान नहीं देती, तो वे ज्ञापन अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

सुशासन तिहार में युवा ने मांगी दुल्हन, कहा- तलाकशुदा, विधवा या नहीं तो अनाथ गरीब कन्या ही दिला दो
गरियाबंद-  सुशासन तिहार में लोग केवल शासन-प्रशासन से जुड़ी समस्या ही लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि निहायत व्यक्तिगत समस्या लेकर भी पहुंच जा रहे हैं. जिले के युवा सुशासन तिहार में अपने लिए शासन-प्रशासन से दुल्हन मांग रहे हैं. एक युवा ने तो यहां तक लिख डाला कि मुझे विधवा, तलाकशुदा, या नहीं तो अनाथ गरीब कन्या ही दिला दो.
राजिम नगर पंचायत के ब्रम्हचर्य वार्ड निवासी 36 वर्षीय चंदन साहनी ने शासन-प्रशासन से दुल्हन दिलाने की मांग की है. चंदन ने बताया कि वह अकेला रहता है, जिंदगी गुजारने जीवन संगनी की तलाश में थक चुका था, इसलिए सरकार से उम्मीद कर उसने कन्या की मांग की है.
युवक ने मार्मिक अपील कर आवेदन में लिखा है कि उसे जीवन संगनी चाहिए. विधवा, तलाशशुदा, अनाथ गरीब घर की भी लड़की हो तो वह बिना किसी शर्त जीवन साथी बनाने तैयार है. इसी तरह की मांग फिंगेश्वर ब्लॉक के चैत्रा पंचायत के एक युवक ने भी की है.
महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि ऐसे 8 आवेदन मिले हैं. जिनमें कुछ युवकों ने शादी के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की है. सभी को जवाब देकर समय आने पर योजना से जोड़कर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा. कन्या की मांग करने वाले को भी विभाग ने उचित समय का इंतजार करने का जवाब देकर निराकरण किया है.

रात 12 के बाद भी हाइपर क्लब में चल रही थी पार्टी, पुलिस ने तत्काल कराया बंद
रायपुर- राजधानी रायपुर के हाइपर क्लब को पुलिस ने देर रात छापा मारकर तत्काल बंद कर दिया। शहर में पब और नाइट क्लब रात 11:30 बजे तक ही संचालित करने के नियम हैं, लेकिन ‘हाइपर क्लब’ में रात 12 बजे के बाद भी गतिविधियां जारी थी। जिसके चलते पुलिस ने क्लब को बंद कराया। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने राजधानी रायपुर में अवैध रूप से संचालित क्लबों के खिलाफ दिए गए पुलिस को ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार देर रात ‘हाइपर क्लब’ पर सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल बंद करा दिया।
एनएसयूआई का कहना है कि पुलिस ने रात 12 बजे के बाद भी चालू पाने पर जिस क्लब में कार्रवाई की है, वहां सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि नाबालिग युवाओं को भी प्रवेश दिया जा रहा था। यह बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है।
बता दें कि हाइपर क्लब पहले भी विवादों में घिरा रहा है। इस क्लब को लेकर पूर्व में गोली चलने की घटनाएं और नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग जैसी गंभीर शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

बिलासपुर हाईकोर्ट में पहले की तरह रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, वापस लिया गया आदेश
बिलासपुर-  हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है. अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि पहले की तरह रहेगी. बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी. पहले 12 मई से 6 जून तक समर वेकेशन निर्धारित था, जिसे 2 जून से 28 जून तक कर दिया गया था. यह आदेश चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था.