अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध होगी कठोर कानूनी कार्यवाही
रायपुर-   अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश द्वारा ऐसा करने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल .2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे राज्य में लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अब वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः M/s Real Mazon India Ltd. एवं M/s Rosmerta Safety Systems Ltd. को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
परिवहन आयुक्त द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी कर अनाधिकृत रूप से नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली नकली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि से लैस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर, व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त परिवहन अधिकारियों को दिये जा चुके हैं। परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से यह अपील की गई है कि सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाए तथा पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रूपए अतिरिक्त चार्ज का ही भुगतान किया जाए। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होगी। अवैध तरीके से अधिक शुल्क मांगे जाने वाले डीलर, व्यक्ति की शिकायत सीधे जिला परिवहन अधिकारी से की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमवीरों को दी मई दिवस की शुभकामनाएं
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के सुखद, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज व राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज के अभिन्न अंग हैं और किसी भी समावेशी विकास यात्रा की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी होती है। राज्य सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन के प्रयासों से केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने हेतु संबल प्राप्त हो रहा है।

नक्सल ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना सीएम के बयान की CM साय ने की निंदा, कहा- कितने निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, क्या यह नहीं दिखता
रायपुर-  छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे नक्सलियों के गढ़ कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन 9 दिन से जारी है. वहीं नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते हाल ही में 2 बार शांति वार्ता का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन सरकार ने इससे इंकार करते हुए कहा कि या तो माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे या फिर जवानों के हाथों लड़ते-लड़ते जान गंवा दें. चुनाव उनका है. लेकिन इस पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों की शांति वार्ता को समर्थन दिया है और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में आदिवासियों की जान लेने का आरोप लगाया है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने तेलंगाना सीएम के इस बयान की कड़ी निंदा की है।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि तेलंगाना के सीएम का जो बयान है उसका मैं निंदा करना चाहूंगा… हम जब से सरकार में आए हैं, तब से नक्सलियों से यह कहते आए हैं कि आप हिंसा और गोली-बंदूक की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी. सरकार आपका पुनर्वास अच्छे से कराएगी, आपकी स्किलिंग कराएगी. इसका परिणाम भी सामने आया है कि आज सैकड़ों नक्सलियों ने समर्पण भी किया है और सरकार उनके साथ न्याय भी कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि हम (सरकार) नक्सलियों के लिए अलग से 15 हजार आवास भारत सरकार से सेंशन भी कराए हैं.उनको दे भी रहे, स्किलिंग भी करा रहे हैं. साथ ही उनके बच्चों को नौकरी भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से उनके साथ उदार व्यवहार कर रही है. लेकिन बार-बार शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि हम शुरू से ही उनसे बातचीत को तैयार थे.
सीएम साय ने कहा कि तेलंगाना मुख्यमंत्री का यह कहना कि नक्सलियों के रूप में आदिवासियों की हत्या की जा रही है, तो यह काफी गलत है. आज जो तरह-तरह के हथियारों के साथ जो पहाड़ी में छुपे हैं, वे कितनों को मुखबिरी का दोषारोपण कर हत्या करते हैं… रास्तों में IED ब्लास्ट करते हैं, जिससे कितने ही निर्दोषों की जान चली जाती है, क्या यह उन्हें (तेलंगाना सीएम) को दिखता नहीं है? 

RERA की सख्त हिदायत : कार्पेट एरिया पर ही वैध है फ्लैट-अपार्टमेंट की बिक्री, घर खरीदते समय सतर्क रहने की अपील
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में घर या फ्लैट खरीदने वालों को अब सतर्क रहना होगा. छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त हिदायत दी है. रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया’ के आधार पर ही की जा सकती है. इसके बावजूद कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ दिखाकर ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं.
कार्पेट एरिया वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र होता है, जो घर के अंदर होता है, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ी, बालकनी, कॉरिडोर, लिफ्ट जैसी साझा जगहें शामिल होती हैं. रेरा अधिनियम में सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Rera) ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर अपने विज्ञापनों, ब्रोशर और अन्य प्रचार सामग्री में केवल कार्पेट एरिया का ही उल्लेख करें. साथ ही अन्य सुविधाओं का विवरण और मूल्य अलग से स्पष्ट करें. रेरा ने लोगों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान सतर्क रहें और यदि किसी परियोजना में गुमराह करने की कोशिश की जाए तो इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा में दर्ज करा सकते हैं.

5वीं-8वीं के नतीजे घोषित : रायपुर जिले में पांचवीं में 24,230 और आठवीं में 22,774 विद्यार्थी हुए पास
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा पांचवी और आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाएं आयोजित की थी, जिसके परिणामों की घोषणा कर दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार खंडेलवाल ने बताया, रायपुर जिले में पांचवी का परिणाम 95.46 प्रतिशत रहा. वहीं कक्षा आठवी का रिजल्ट 86.93 प्रतिशत रहा. कक्षा पांचवी में 1922 विद्यार्थी पूरक आए. वहीं आठवीं में 7637 विद्यार्थी पूरक आए हैं।
रायपुर डीईओ ने बताया, कक्षा पांचवी में 26,152 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें में 24,230 विद्यार्थी पास हुए. वहीं कक्षा आठवीं में 29,911 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें से 22,774 विद्यार्थी पास हुए. कक्षा पांचवी में 19,684 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 4287 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, 259 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए. वहीं आठवी में प्रथम श्रेणी में 16189, द्वितीय श्रेणी में 5570 और तृतीय श्रेणी में 515 विद्यार्थी पास हुए हैं. उत्तीर्ण श्रेणी में कक्षा पांचवी में 619 तो वहीं कक्षा आठवी में 3230 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए.

जेल विभाग में बड़ा तबादला, योगेश क्षत्री बनाए गए रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक, देखें लिस्ट …
रायपुर- छत्तीसगढ़ में तबादला का दौरा जारी है. सभी विभागों में एक-एक कर ट्रांसफर हो रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य शासन ने जेल विभाग में फेरबदल करते हुए अधीक्षकों और उप अधीक्षकों का तबादला किया है. जेल विभाग से जारी आदेश के अनुसार रायपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जशपुर के जेलों में पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. इसके साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा मोखनाथ प्रधान, उप जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर को अधीक्षक (चालू प्रभार), जिला जेल जशपुर के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, योगेश सिंह क्षत्री, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

CM विष्णुदेव साय ने कहा – देश में जातिगत जनगणना मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया है. इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है. सामाजिक सद्भाव और देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह निर्णय अभिनंदनीय है.
सीएम साय ने कहा, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करती आई है. आजादी के बाद की किसी भी जनगणना में कांग्रेस ने जातियों की गणना नहीं की. यहां तक कि वर्ष 2010 में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में अधिकांश राजनीतिक दलों में जाति जनगणना पर सहमति थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इसे होने नहीं दिया था. अब भी वह जातियों को आपस में लड़ाकर केवल अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही थी.
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जनगणना केंद्र का विषय है, लेकिन कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है. अनेक राज्यों में यह बिल्कुल राजनीतिक ढंग से किया गया है. ऐसे सर्वें से समाज के सद्भाव को नुकसान पहुंचा है. ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक ताना-बाना को मजबूत करने जनगणना के माध्यम से जातियों की गणना को भी सम्मिलित करना ऐतिहासिक निर्णय है. छत्तीसगढ़वासी इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हैं. 3 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की दस्तक, नवा रायपुर में बनाया जाएगा अत्याधुनिक NIELIT केंद्र…
रायपुर-  प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय राज्य के डिजिटल भविष्य की आधारशिला साबित होगा।
NIELIT, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थायी केंद्र स्थापना हेतु भूमि की मांग की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।
इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तेंदुआ के लेयर-2 क्षेत्र में 10.023 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसे लीज़ पर NIELIT को आवंटित किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को की जाएगी।
इस अत्याधुनिक संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को नया बल मिलेगा। यह केंद्र युवाओं को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाकर राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को सशक्त करेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मानचित्र पर एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरेगा।
गौरतलब है कि नवा रायपुर में पहले से ही कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जैसे – आईआईएम, आईआईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित
अभनपुर- जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम पंचायत तर्री के सचिव अखिल कुमार साहू और ग्राम पंचायत ठेलकाबांधा के सचिव रामसुंदर यादव को 30 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया है. 
जारी आदेश में बताया गया है कि दोनों सचिवों द्वारा कार्यालयीन बैठक में निरंतर अनुपस्थित रहने, कार्य में रुचि नहीं लेने, उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने तथा शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम “सुशासन तिहार”के कार्यों में रुचि नहीं लेने आदि को छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के प्रतिकूल पाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जनपद पंचायत अभनपुर नियत किया गया है. दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
देखें आदेश का कॉपी:

बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…
रायपुर- साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के फैसले के बाद विभागीय आदेश भी जारी हो चुका है. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए 5 अलग-अलग बिंदुओं दिशा निर्देश जारी किया है. 
जारी आदेश के अनुसार, हटाए गए बीएड धारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा. यह समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा.
कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी. साथ ही इन अभ्यार्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 335 विद्यार्थियों के लिए पदों का सृजन किया जाएगा.
समायोजन के लिए जिलों में प्राथमिकता इस प्रकार होगी: 
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा. इसके बाद अन्य जिलों में किया जाएगा.
126 दिनों तक चला शिक्षकों का आंदोलन
बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सहायक शिक्षक पद के लिए केवल D.Ed. डिग्रीधारी पात्र होंगे, B.Ed. धारकों की नियुक्ति रद्द की जाए. इस फैसले ने 2621 सहायक शिक्षकों की नौकरी छीन ली थी. इसके बाद बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शन किया. 18 अप्रैल को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम के आश्वासन के बाद नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले आंदोलन को शिक्षकों ने समाप्त किया था.
सरकार ने बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल थे.