जिलाधिकारी नेहा शर्मा की सख्त कार्रवाई, करनैलगंज में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा, प्रशासन की सख्त कार्रवाई
 

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश और सख्त पहल पर करनैलगंज तहसील के ग्राम छिटनापुर, पहाड़ापुर में आज चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिलाधिकारी की विशेष मुहिम के तहत की गई, जिसमें प्रशासनिक टीम ने प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया।

उपजिलाधिकारी करनैलगंज के कार्यालय से जारी के आधार पर गठित राजस्व टीम ने तहसीलदार की अध्यक्षता में पुलिस बल के सहयोग से यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान ग्राम छिटनापुर, पहाड़ापुर स्थित चारागाह गाटा संख्या 805 पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चारागाह, खेल मैदान, तालाब और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस सख्ती से ग्रामीणों में यह संदेश गया है कि अब किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी भूमि की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी अतिक्रमण की सूचना तत्काल दें।

किसान दिवस के बैठक का किया गया आयोजन




गोण्डा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम विगत किसान दिवस की बैठक में किसानों द्वारा उठाई गई, समस्याओं के निस्तारण के प्रगति के विषय में चर्चा की गई। इसके पश्चात कृषकों ने अपनी-अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में कुल 11 कृषकों द्वारा अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत की गईं।

 मुख्य रूप से कल्याणपुर माइनर, चकबंदी प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं तथा गांव में खड़ंजा आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में कृषक प्रतिनिधियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराया। इस संबंध में उपकृषि निदेशक द्वारा अपेक्षा की गई कि कृषकों की जो भी समस्याएं हैं संबंधित विभाग के अधिकारी उनका निर्धारित समय में ही निस्तारण करते हुए उसकी प्रगति से संबंधित कृषक के साथ ही साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय को भी अवगत कराएं। 
बैठक में सचिव मंडी परिषद द्वारा कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं के विषय में चर्चा की गई। उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में जिला उद्यान अधिकारी ने कृषकों को अवगत कराया।

बैठक में जिला कृषि अधिकारी डॉ प्रमोद कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी  पारसराम, जिला गन्ना अधिकारी  सुनील कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी  रश्मि शर्मा, सहायक निदेशक मत्स्य  इंद्रजीत सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉ राम लखन सिंह यादव सहित सभी संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कृषक प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभाग करने वाले कृषक प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से शुक्ला प्रसाद शुक्ला, शिवराम उपाध्याय, ओम प्रकाश पांडे, अनिल चंद्र पांडे, रवि शंकर सिंह, सत्येंद्र दुबे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अरुण त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू




गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते जानकी नगर स्थित ऐतिहासिक तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब पूर्व प्रधान शिव बहादुर पाण्डेय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई गई।



जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनशिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसील गोंडा सदर और नगर पालिका परिषद को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गाटा संख्या 747स व 748, जो नगर पालिका परिषद गोंडा के म्युनिस्पिल बोर्ड तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर लगभग 0.089 हेक्टेयर भूमि पर श्रीमती ज्योति पाण्डेय द्वारा मिट्टी भरकर पिलर और ढांचा खड़ा कर कब्जा कर लिया गया था।
तहसीलदार सदर की रिपोर्ट के अनुसार, यह कब्जा पूरी तरह अवैध था और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नगर मजिस्ट्रेट व नगर पालिका गोण्डा के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि बिना विलंब अतिक्रमण हटाया जाए और तालाब की मूल संरचना को बहाल किया जाए।



नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने जानकारी दी कि कब्जेदार को नोटिस जारी किया गया है और उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटने के बाद तालाब के संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

जनपद में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन सख्त, पांच भूमिधरों को नोटिस जारी






गोंडा | जनपद के ग्राम संदेशवा में अवैध रूप से मिट्टी खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम बूढ़ादेवर के पांच व्यक्तियों को बुधवार को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर हुई जांच में अवैध खनन का खुलासा होने पर यह कार्रवाई की गई है। 



नायब तहसीलदार बिरवा द्वारा की गई जांच के अनुसार, ग्राम संदेशवा स्थित गाटा संख्या 94, रकबा 0.1460 हेक्टेयर भूमि में लगभग 300 घनमीटर मिट्टी का खनन अवैध रूप से किया गया। यह खनन लगभग 6 मीटर × 25 मीटर (कुल 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल) में 2 मीटर की गहराई तक किया गया।
जांच में पाया गया कि उक्त भूमि अवधेश कुमार, रामनरेश, माधवराज, विजय कुमार (पुत्रगण शेषनारायण) एवं श्रीमती सीतापति (पत्नी शेषनारायण) के नाम खतौनी में दर्ज है। मौके पर उपस्थित खातेदार प्रदीप कुमार तिवारी (पौत्र अशोक कुमार तिवारी) ने बताया कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने खनन की अनुमति किसी को दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अज्ञात लोगों द्वारा रात में मिट्टी खोद ली गई, किंतु इसकी सूचना समय पर किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दी गई, जो स्वयं में संदेहास्पद है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि पर बिना किसी वैध खनन अनुज्ञा के मिट्टी खनन किया गया है, जो कि संबंधित अधिनियमों और शासनादेश दिनांक 18.09.2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित खननकर्ताओं पर संयुक्त शास्ति भी निर्धारित की गई है।
जिला प्रशासन ने उक्त पांचों भूमिधरों को निर्देशित किया है कि वे नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में उत्तर न देने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार गोंडा को निर्देशित किया गया है कि नोटिस की तामील कराकर एक सप्ताह के भीतर तामीला रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

समस्त सीडीपीओ को योजनाओं की समय से फीडिंग कराने के दिये निर्देश-डीएम


गोण्ड। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बच्चों, गर्भवती, धात्री, किशोरियों, महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार लाने एवं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने दिये कड़े निर्देश। साथ ही आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित करने, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की प्रगति, मैम चिंहित बच्चों के पोषण श्रेणी में सुधार एवं उनकी स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन, एनीमिया मुक्त भारत, बच्चों का आधार नामांकन, पोषण माह के क्रियांवयन, पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार सत्यापन, आंगनबाड़ी केंद्रों की जिओ टैगिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार ड्राई राशन के वितरण आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की गयी। 

जिलाधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत चलने वाले सभी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए।  
कुपोषित अति कुपोषित बच्चों जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं के फीडिंग की खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समय से फीडिंग कराने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिये हैं।

सभी आंगनवाड़ी केंद्र में हो सभी जरूरी सुविधाएं

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने कहा कि जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई किट जिसमें शिक्षा सामग्री एवं प्री स्कूल किट शामिल है, मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन मापने, लंबाई नापने आदि हेतु उपकरण मौजूद होने चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने व पीने के लिए स्वच्छ पानी, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य वर्मा, सीडीपीओ, सुरवाइजर, यूनीसेफ संस्था के पदाधिकारी, तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम ने की जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक




गोण्डा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। बैठक में प्रस्तावित एजेंडा के आधार पर यू0पी0एच0एम0आई0एस0 हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय कार्यक्रम नान कम्युनिकेबल डिजीज, एन0सी0डी0, एन0बी0सी0पी0, आर0एन0टी0सी0पी0, पी0एम0एम0वी0वाई0, नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा की गई। वहीं जिला स्वास्थ समिति की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। 

बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2025 का भ्रमण की समीक्षा की गई। एनआरसी में भर्ती बच्चों, आरसीएच पोर्टल फीडिंग के स्टेटस, एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम आदि सभी की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी सीएससी अधीक्षकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं के कार्य समय से पूर्ण कराया जाय तथा समय-समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से योजनावार समीक्षा भी की जाय। ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समय से किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशानुसार जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी सीएचसी अधीक्षक सीएचसी पर ही निवास करें तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। चले रहे निर्माण कार्यों की बराबर निरीक्षण करें, तथा बचे हुए कार्यों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों को भर्ती करायें, साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। ई-कवच को पोर्टल को अपडेट करें। प्रसव केंद्र पर प्रसव की संख्या बढ़ाएं। सब सेंटरों पर एएनएम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ताकि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। 
बैठक के दौरान सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 24 अप्रैल,2025 से 30 अप्रैल,2025 तक चलने वाले विश्व टीकाकरण अभियान की तैयारी के संबंध में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि समय से पहले सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी पूर्ण कर लें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, सीएमएस जिला अस्पताल डीपीओ कार्यक्रम, एसीएमओ डॉक्टर आदित्य वर्मा, डॉक्टर सीके वर्मा, डॉक्टर आरपी सिंह, पंचायत विभाग सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण व डब्ल्यू0एच0ओ0 यूनिसेफ के पदाअधिकारी, समस्त सी0एच0सी0 अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

थाना नवाबगंज पुलिस ने गो तस्करी करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को किया  गिरफ्तार


गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित 02 शातिर अपराधियों-01. रिजवान अहमद पुत्र जाहिद नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. सलीम पुत्र अलीशेर नि0 घूसे तिवारी पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी  शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि  01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

 आज 15.04.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तों रिजवान अहमद पुत्र जाहिद नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. सलीम पुत्र अलीशेर नि0 घूसे तिवारी पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गोंडा में मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु सघन निरीक्षण अभियान प्रारंभ 


गोंडा। जनपद गोंडा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशन में सघन निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन अभियान प्रारंभ किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले की 160 ग्राम पंचायतों में कराए गए कुल 1046 कार्यों का चयन जांच हेतु किया गया है। ये वे कार्य हैं जिनमें सामग्री मद में न्यूनतम 11.85 लाख रुपये तक की व्यय राशि दर्ज की गई है।

उक्त संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकासखंड हेतु वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है। नामित अधिकारियों में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप निदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता (जल निगम, लघु सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग) सहित अन्य तकनीकी अधिकारी सम्मिलित हैं।

निर्देशानुसार सभी नामित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत सात दिवस की समयावधि में स्थलीय सत्यापन कार्य पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप में जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। जांच उपरांत यदि किसी कार्यदायी संस्था या संबंधित अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा वित्तीय अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा। 

कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं ग्रामीण जनविश्वास बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

रूद्रपुर विसेन में बिना अनुमति मिट्टी खनन पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी




गोण्डा। जिलाधिकारी गोण्डा नेहा शर्मा  द्वारा ग्राम रूद्रपुर विसेन, थाना कोतवाली देहात, में बिना अनुमति मिट्टी खनन की शिकायतों को गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए खान अधिकारी  अभय रंजन को 24 घण्टे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रूद्रपुर विसेन में अवैध रूप से मिट्टी खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खान अधिकारी को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु खान अधिकारी द्वारा बिना किसी गहन जांच के सतही रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जिसमें अनुमति प्राप्त भूखण्डों में खनन की बात कही गई तथा उनके शिकायत को आपसी रंजिश से प्रेरित बताया गया।

जिलाधिकारी  शर्मा ने इस रवैये को अत्यंत उदासीन व उपेक्षात्मक बताते हुए कहा है कि खनन जैसे संवेदनशील विषय में विभागीय अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह तत्काल मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अनधिकृत रूप से खनन कार्य न हो रहा हो।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को वैध अनुमति प्राप्त है तो यह देखना आवश्यक है कि वह खनन अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्ण पालन कर रहा है अथवा नहीं। परन्तु संबंधित प्रकरण में खान अधिकारी द्वारा उक्त जिम्मेदारियों की अनदेखी की गई है, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि खनन अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर जांच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अनुमति से इतर किसी भी भूखण्ड पर खनन हुआ है अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

साथ ही निर्देशित किया गया है कि इस संदर्भ में स्पॉट मेमो सहित विस्तृत जांच आख्या 16 अप्रैल  तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

जिलाधिकारी गोण्डा ने अवैध खनन के प्रकरण में लापरवाही पर खनन अधिकारी से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण




गोण्डा। जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा  द्वारा ग्राम रूद्रपुर विसेन, थाना कोतवाली देहात, में बिना अनुमति मिट्टी खनन की शिकायतों को गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए खान अधिकारी अभय रंजन को 24 घण्टे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रूद्रपुर विसेन में अवैध रूप से मिट्टी खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खान अधिकारी को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु खान अधिकारी द्वारा बिना किसी गहन जांच के सतही रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जिसमें अनुमति प्राप्त भूखण्डों में खनन की बात कही गई तथा शिकायत को आपसी रंजिश से प्रेरित बताया गया।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस रवैये को अत्यंत उदासीन व उपेक्षात्मक बताते हुए कहा है कि खनन जैसे संवेदनशील विषय में विभागीय अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह तत्काल मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अनधिकृत रूप से खनन कार्य न हो रहा हो।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को वैध अनुमति प्राप्त है तो यह देखना आवश्यक है कि वह खनन अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्ण पालन कर रहा है अथवा नहीं। परन्तु संबंधित प्रकरण में खान अधिकारी द्वारा उक्त जिम्मेदारियों की अनदेखी की गई है, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि खनन अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर जांच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अनुमति से इतर किसी भी भूखण्ड पर खनन हुआ है अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

साथ ही निर्देशित किया गया है कि इस संदर्भ में स्पॉट मेमो सहित विस्तृत जांच आख्या 16 अप्रैल  तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।