*होली पर 2.76 करोड़ की शराब पी ग‌ए शौकिन* *2023 और 2024 की तुलना में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुई बिक्री*


  

 
 
  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। होली पर कालीन नगरी में शौकीन लगभग पौने तीन करोड़ की शराब गटक गए। शराब पीने वालों में सर्वाधिक संख्या देसी शराब के तलबगारों की रही। बीयर और अंग्रेजी से करीब तीन से चार गुना अधिक देशी शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग को एक सप्ताह का राजस्व मात्र दो दिनों में ही मिल गया। पीने वालों में होली पर होश में न रहने की जैसे होड़ सी लगी थी। दो दिन में भदोही में तीन करोड़ 35 लाख की बीयर, अंग्रेजी और देसी शराब शौकीन पी गए। होली के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध था मगर तलबगारों ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। होली की हुड़दंग में शराब का रंग भी खूब जमा। न पीने वालों ने कमी और न पिलाने वालों ने कोताही बरती। 14 मार्च को शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन 12 और 13 मार्च को दुकानों पर काफी भीड़ रही। होली पर प्रीमियम ब्रांड की शराब भी खूब बिकी 3500 से पांच हजार रुपये कीमत वाली शराब की बोतलें भी जमकर खरीदी गईं। आबकारी विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो देशी शराब 71,688 लीटर, विदेशी शराब 13,833 और बीयर 15,412 लीटर की बिक्री हुई। इसमें एक करोड़ 86 लाख देशी शराब, 63 लाख 50 हजार अंग्रेजी और बीयर से 26 लाख 20 हजार का राजस्व मिला। जिला आबकारी अधिकारी अरूण कुमार शुक्ला ने बताया कि इस बार पूर्व की अपेक्षा 40 लाख से अधिक की बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि 2023 की होली पर करीब दो करोड़ की शराब बिकी थी जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2.34 करोड़ रहा। 2025 में यह दो करोड़ 76 लाख तक पहुंच गया। पिछले दो साल के मुकाबले शराब के शौकीनों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
 

*भदोही के न‌ए ASP बने शुभम: अग्रवाल: आजमगढ़ में थी तैनाती,2022 बैच के आईपीएस अधिकारी*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। भदोही जिले को नया अपर पुलिस अधीक्षक मिल गया है। 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी शुभम अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अब तक आजमगढ़ जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। शुभम अग्रवाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पांचवें प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस बनने का सपना साकार किया। वह अपने कार्यों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। शुभम की नियुक्ति से जिलेवासियों को बेहतर प्रशासन की उम्मीद है। वह यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके अनुभव से युवाओं को सीखने का मौका मिलता है।
 

*भदोही में बैंक और बाजारों की सुरक्षा की जांच: भदोही पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की हुई चेकिंग*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। भदोही में पुलिस ने मंगलवार को बैंकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सभी सर्किल के पुलिस अधिकारियों ने अपने - अपने क्षेत्र में बैंक, पोस्ट,आफीस,ग्राहक सेवा केंद्र और सर्राफा बाजार की जांच की। टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और वाहनों की गहन चेकिंग की। पुलिस ने बैंकों में लगे अलार्म और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच की‌। शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक और वाहनों की जांच की गई। वैध कागजात न दिखा पाने वाले वाहन चालकों का चालान काटा गया। बिना नंबर और गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बैंक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने बैंक परिसर में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। अनावश्यक रूप से बैठे लोगों को बैंक परिसर से बाहर किया गया ‌।
 

*भदोही डीएम ने निर्माणधीन गेस्ट हाउस का किया निरीक्षण: मानक के अनुरूप निर्माण के दिए निर्देश, अनदेखी पर होगी कार्रवाई* 


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। भदोही डीएम विशाल सिंह ने ज्ञानपुर नगर स्थित पुरानी तहसील में निर्मला दिन गेस्ट हाउस और ट्रांजिट हाॅस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्मला दिन संस्था को कड़े निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मानकों की अनदेखी करने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के अचानक निरीक्षक से निर्मला दिन संस्था और ट्रांजिट हाॅस्टल स्थल पर हड़कंप मच गया। निरीक्षक के समय जिले के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
 

*भदोही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग: मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संरक्षक जयकुमार सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। धरना-प्रदर्शन के दौरान हुए समझौतों को भी लागू नहीं किया जा रहा है।संघ की प्रमुख मांगों में अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मानदेय बढ़ाना और राज्य कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सतप्रस्त मुख्य सेविका के पदों पर पदोन्नति की मांग भी की गई। जयकुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किसी भी तरह का शोषण या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष गीता, प्रेमलता, राधा, सरिता, वृंदा, कस्तूरबा, निर्मला देवी, ललिता, विमला देवी और मंजू देवी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं।
 

*एक साल में 1538 महिलाओं ने निजी अस्पतालों में कराया अल्ट्रासाउंड* *सालभर में विभाग की ओर से जारी किए गए 4046 क्यूआर कोड*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
  
भदोही। जिले के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न मिलने के कारण महिलाएं निजी अस्पतालों में पहुंच रही हैं। निजी अस्पतालों में भी प्रसूताओं का निशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एक साल में 1538 महिलाओं ने निजी अस्पतालों में निशुल्क अल्ट्रासाउंड कराया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अप्रैल 2024 से लेकर अब तक 4046 क्यूआर कोड जारी किए गए। इसमें केवल 1538 महिलाओं ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड का खर्च सरकार वहन करती है। जिले में सरकारी अस्पतालों में प्रसव का ग्राफ बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। केवल एमबीएस अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही है। ऐसे में विभाग की ओर से निजी अस्पतालों में प्रसूताओं के लिए निशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है। अप्रैल 2024 से शुरू हुई व्यवस्था के बाद अब तक 1538 महिलाओं ने निशुल्क अल्ट्रासाउंड का लाभ लिया है। वहीं विभाग की ओर से 4046 क्यूआर कोड जारी हुए हैं। क्यूआर कोड अधिक जारी होने के सवाल पर विभाग का कहना है कि अधिकतर महिलाएं चिकित्सक की ओर से अल्ट्रासाउंड के लिए लिखने के बाद तत्काल किसी निजी सेंटर पर जाकर अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं। इसके कारण क्यूआर कोड की संख्या अधिक और निजी अस्पताल में निशुल्क अल्ट्रासाउंड कराने वाली संख्या में अंतर है। महीने में चार दिन करा सकते हैं निशुल्क अल्ट्रासाउंड हर निजी अस्पताल में प्रसूताओं को महीने में चार निर्धारित तारीख 01, 09, 16 और 24 तारीख को निशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलती है। संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक प्रसूताओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लिखने के बाद वे निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए विभाग की ओर से क्यूआर कोड भी जारी किया जाता है। सीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि प्रसूताओं को लेकर शासन की ओर से प्रयास हो रहे हैं। उनके इलाज में किसी तरह की लापरवाही न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। निजी अस्पताल संचालकों को सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा विभागीय प्राथमिकता में शामिल रहा है।
 

*विधायक निधि खर्च करने में सपा विधायक जाहिद बेग फिसड्डी*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने में 15 दिन शेष है। विधायक निधि (पांच करोड़ रुपये) खर्च करने में जिले के तीन विधायकों में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग सबसे फिसड्डी है। वे इस बार विधायक निधि का आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। अब तक उनके 2.28 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। हालांकि 2022 और 2023 वित्तीय वर्ष में विधायक बेग विधायक निधि खर्च करने में सबसे आगे रहे। नौकरानी के उत्पीड़न के मामले में भदोही विधायक जेल में निरूद्ध हैं। इसलिए वे विधायक निधि के पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं। जेल से भेजे गए दो करोड़ 28 लाख के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इसमें सबसे अधिक स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव है। वहीं विधायक निधि खर्च करने में ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दूबे अव्वल हैं। उनके 4.32 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर के ढाई करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत मिली है, जबकि ढाई करोड़ का प्रस्ताव लंबित है। भदोही जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र हैं। साल 2022 में औराई से दीनानाथ भाष्कर लगातार दूसरी बार भाजपा विधायक बने थे। वहीं निषाद पार्टी के विपुल दूबे पहली बार सदन पहुंचे थे। भदोही से सपा से जाहिद बेग दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। 2024 में जिले के तीनों विधायकों को विधायक निधि के तहत दो-दो किस्त में पांच करोड़ रुपये मिले थे। इसमें निषाद पार्टी के विधायक ने जनहित के कार्य में खूब प्रस्ताव बनाए। निदेशक कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो ज्ञानपुर विधायक ने इंटरलाॅकिंग, स्कूल भवन, सोलर लाइट समेत अन्य कार्य पर चार करोड़ 32 लाख का प्रस्ताव दिया, जिसको स्वीकृति भी मिल गई। औराई विधायक के एक किस्त को स्वीकृति मिली जबकि दूसरे का अभी प्रस्ताव लंबित है। इसमें सबसे कम खर्च सपा विधायक जाहिद बेग कर सके। पीडी आदित्य कुमार ने कहा कि विधायकों के प्रस्ताव पर ही निधि का कार्य होता है। जैसे-जैसे प्रस्ताव आता है। उसी के आधार पर निधि की रकम भेजी जाती है।
 

*इंतजार खत्म 31 मार्च तक चार हजार घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी* *अल्पसंख्यक विभाग की 10.90 करोड़ की आठ पेजयल परियोजनाएं पूरी*


  

 
 
  

  

  

   रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के चार हजार घरों में जल्द ही शुद्ध पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत करीब छह साल पूर्व 10 करोड़ 90 लाख की स्वीकृत आठ पेयजल परियोजनाएं पूर्ण हो गई है। अप्रैल से परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जिले की लगभग 16 लाख की आबादी में चार लाख के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें 90 फीसदी शहरी इलाकों में आबाद हैं। भदोही, घोसिया, खमरिया, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियावां जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। नगरीय इलाकों में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की तरफ से बेहतर पानी आपूर्ति का दावा किया जाता है, लेकिन हर घर तक पानी नहीं पहुंच पाता। इससे लोगों को दिक्कत होती। दूषित पानी की आपूर्ति होने से बस्ती के लोगों को काफी परेशानी होती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत साल 2018-19 में जिले के अल्पसंख्यक इलाकों में आठ पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृत दिया। शुरूआत में पहली किस्त मिलने के बाद बजट न आने से परियोजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन 2022 के बाद लिखापढ़ी होने पर बजट मिला तो काम आगे बढ़ा। दिसंबर 2024 तक पूर्ण होने वाली यह परियोजनाएं तीन माह विलंब से पूरी हो गई। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही अल्पसंख्यक बस्तियों में पेयजल समस्या खत्म हो जाएगी। इकाई स्थापित करने पर आने वाले खर्च का आधा पैसा केंद्र तो आधा राज्य सरकार ने दिया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि काम पूर्ण कर दिया है। 31 मार्च तक वह विभाग को हैंडओवर कर देंगी। एक करोड़ 31 लाख से लेकर दो करोड़ 25 लाख की लागत की सभी परियोजनाएं हैं। 
  

  

  

  

  
*इन परियोजनाओं से शुरू होगी पानी की आपूर्ति* भदोही के दुलमदासपुर में पाइप पेयजल योजना, औराई के मोहम्मदपुर में पाइप पेयजल योजना, पल्हैयां पेयजल योजना, कोल्हण पेयजल योजना, हिंछनपुर पेयजल योजना, चकमसूद पेयजल योजना, माधोपुर पेयजल योजना, अर्जुनपुर पेयजल योजना शामिल है।
 

*आयोग को पता ही नहीं, उठा रहे थे वेतन होगी रिकवरी*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के महावीर इंटर कॉलेज बिछियां बनकट कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा बिना अधियाचन पत्र भेजे ही वेतन उठाया जा रहा था। शिकायत के बाद हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। अब प्रधानाचार्य के वेतन से धनराशि की रिकवरी कराने की तैयारी है।जिले के महावीर इंटर कॉलेज बिछियां बनकट में 2013 में प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद सीनियर प्रवक्ता राकेश वर्मा को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व सौंपा गया। कॉलेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को दायित्व सौंपे जाने से पहले आयोग को अधियाचन पत्र भेजा जाना होता है। जिसमें यह बताना होता है कि आयोग से प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने के बाद वे कार्यवाहक प्रधानाचार्य के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कॉलेज में इस प्रक्रिया पालन नहीं किया गया और बिना अधियाचन सूचना दिए ही ग्रेड पे 5400 की जगह 7600 ग्रेड पे से वेतन भुगतान किया जाने लगा। इसको लेकर कॉलेज के ही प्रवक्ता रवि सेन नाग द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। जिसमें बताया गया कि प्रबंधक व प्रधानाचार्य की मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है। मामला प्रकाश में आने के बाद प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही मिली। जिसके बाद डीआईओएस ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को 5400 ग्रेड पे से ही वेतन भुगतान की मुहर लगाई। वहीं 2013 से अब तक अवैध तरीके से 7600 ग्रेड पे पर लिए गए वेतन की वसूली उनके वेतन से किए जाने की तैयारी है। डीआईओएस अंशुमान ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जांच कराई गई थी। जिसके बाद अब इस माह से उन्हें 5400 ग्रेड पे पर ही वेतन दिया जाएगा। वहीं अब तक उन्होंने जो वेतन लिया है। आने वाले महीनों से उनके वेतन से ही इसकी रिकवरी कराई जाएगी। इंटर कॉलेज में प्रबंधन द्वारा बिजली चोरी की जा रही थी। इसको लेकर कॉलेज के ही प्रवक्ता रवि सेन नाग द्वारा आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने कॉलेज में पहुंचकर जांच की। जहां बिजली चोरी की शिकायत सही मिली। जिसके बाद बिजली विभाग की ओर से 13 मार्च को कॉलेज प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
 

*एआरपी के लिए पास करनी होगी परीक्षा, आए 50 आवेदन* *विज्ञान, गणित और सामान्य अध्ययन में शिक्षकों की दिलचस्पी*


  

 
 
  

  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही । नौनिहालों के शिक्षा की गुणवत्ता परखने वाले एआरपी का पुर्नगठन होगा। एकेडिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) का चयन इस बार परीक्षा के माध्यम से होगा। 22 मार्च को होने वाली परीक्षा की तैयारी में विभाग जुट गया है। आवेदकों को 60 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक की माइक्रो टीचिंग और शिक्षण प्रदर्शन के साथ ही 10 अंक का साक्षात्कार देना होगा। आवेदकों के सभी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने पर ही चयन होगा।‌परिषदीय विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने एवं अन्य अकादमिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में छह एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी की व्यवस्था की गई है। इसमें से पांच एआरपी का चयन होता है, जबकि एक डायट मेंटर पदेन एआरपी के रूप में कार्य करते हैं। जिले में पांच विषयों के लिए 33 पदोें के लिए आवेदन मांगा गया था। इसमें गणित के लिए 12, विज्ञान के लिए 15, सामान्य अध्ययन पर 11, हिंदी में पांच और अंग्रेजी के लिए सात आवेदन आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 22 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक परीक्षा ली जाएगी। डीसी प्रशिक्षण वैभव सिंह ने बताया कि लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए कमेटी के समक्ष शिक्षण कार्य करना होगा। जिसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। अंत में साक्षात्कार से गुजरना होगा। तीनों चरण के मूल्यांकन के आधार पर वरीयता सूची बनाते हुए एआरपी का चयन होगा।