बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही।
श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करेें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड में रहा #CG_ की _ प्रGATI_ का _ बजट
रायपुर-  छत्तीसगढ़ का बजट आज एक्स पर ट्रेंड में पहले स्थान पर रहा। पांच बजे तक इस संबंध में 6 हजार 196 पोस्ट किये जा चुके थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने इस बजट का थीम ज्ञान के लिए गति रखा था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया। पिछले बजट में ज्ञान पर जोर दिया गया था जिसका तात्पर्य यह था कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर आधारित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वर्गों पर फोकस कर बनाई जा रही कल्याणकारी नीतियों पर आधारित था। इस बार ज्ञान के लिए गति थीम रखा गया। यहां गति से तात्पर्य था। जी अर्थात गुड गवर्नेंस, ए अर्थात एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी अर्थात टेक्नालाजी एवं आई अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। इसी पर आधारित #CG_ की _ प्रGATI_ का _ बजट ने आज एक्स पर ट्रेंड किया। इस बजट में विशेष रूप से डिजिटल टेक्नालाजी पर अत्याधिक जोर होने की वजह से युवाओं को इसने काफी प्रभावित किया। इसी के साथ #CG_बजट टापिक ने भी एक्स पर काफी ट्रेंड किया।

10वीं बोर्ड : हिंदी का हुआ पहला पेपर, 5 हजार से ज्यादा बच्चे रहे गायब
रायपुर-  आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है. पहला पेपर हिंदी का हुआ, जिसमें 5 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया, दसवीं बोर्ड परीक्षा का आज पहला पेपर हिंदी का हुआ, जिसमें लगभग 5720 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे.
माशिमं की सचिव ने बताया, दसवी में कुल 3,23,227 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड परीक्षा के लिए 2523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सूरजपुर से एक नकल प्रकरण आया है. छत्तीसगढ़ में साल में दो बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित होती है. जो विद्यार्थी पहले पेपर में अनुपस्थित रहे वह द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दे सकता है.

आम के पेड़ों में पान की खेती!, कृषि नवाचार के लिए युवा कृषक अवनीश का दिल्ली में हुआ सम्मान…
गरियाबंद- आम के पेड़ों में पान की खेती यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा ही कारनामा देवभोग के युवा किसान अवनीश पात्र ने किया है. इस नवाचार के लिए दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में नवोन्मेषी कृषक सम्मान 2025 से सम्मानित अवनीश को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से भरपूर सराहना मिली. 
देवभोग के गहनामुड़ा में स्थिति बंजर भूमि को 9 साल पहले संवार कर सब्जी बाड़ी व आम का बागान बनाने वाला अवनीश पात्र ने नवोन्मेषी कृषक सम्मान के लिए जनवरी माह में कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद के मार्गदर्शन में आवेदन किया था. भौतिक परीक्षण व कई चरणों के सत्यापन रिपोर्ट के बाद अवनीश के कृषि नवाचार का चयन छत्तीसगढ़ से किया गया. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक हिमांशु पाठक समेत संस्था के तमाम बड़े पदाधिकारियों के हाथों यह सम्मान दिया गया.
सालाना कमा रहे 5 से 7 लाख
22 से 24 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवाचार करने वाले सभी किसानों से चर्चा की. अवनीश ने बताया कि 4 एकड़ के आम बगान में वे आम के पेड़ों में पान की खेती, पेड़ के छांव का इस्तेमाल हल्दी व अदरक की खेती कर रहे हैं. इंटर क्रॉप में नवाचार कर वे सालाना 5 से 7 लाख का आय अर्जित कर रहे हैं. अवनीश के इस नवाचार से प्रभावित केंद्रीय मंत्री ने जमकर सराहना करते हुए इस तकनीकी का इस्तेमाल अन्य कृषक भी करें, उसके लिए मातहतों को आवश्यक निर्देश भी दिए.
हर वर्ष होता है आयोजन
इनोवेटिव फार्मर सम्मान कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले कृषकों के सम्मान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्रति वर्ष आयोजित करती है. कृषि कार्य करने वाले 25 से 30 राज्य में से प्रत्येक राज्य से 1 या 2 किसानों का चयन इस सम्मान के लिए किया जाता है.

आग की चपेट में आने से ननद और भाभी की हुई मौत, परिजन लेकर जा रहे थे मुक्तिधाम, फिर हुआ कुछ ऐसा की सीधे पहुंचे हॉस्पिटल
कोरबा-  गेवरा बस्ती में बीते दिनों सिगड़ी जलाने के दौरान ननद और भाभी बुरी तरह से झुलस गई। इसके बाद परिजनों ने तत्काल दोनों को इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान जब स्थिति बिगड़ने लगी, तो परिजन उन्हें कोरबा वापस ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। परिजन जब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी मुआवजे की जानकारी मिलने पर शवों को मुक्तिधाम से जिला अस्पताल लाया गया।
ऐसे हुआ हादसा
कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामणी स्थित गोकुलगंज में रहने वाली संतोषी यादव कुछ दिन पहले गेवरा बस्ती स्थित अपने मायके गई हुई थी। वहां वह अपनी भाभी गीता यादव के साथ खाना बना रही थी। सिगड़ी जलाने के लिए उन्होंने सैनेटाइजर का उपयोग किया, जिससे अचानक आग भड़क गई और दोनों उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में गीता और संतोषी गंभीर रूप से झुलस गईं थीं।
मुआवजे की जानकारी मिलते ही अस्पताल लाए शव
मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने उन्हें बताया कि अप्राकृतिक मौत होने पर सरकारी मुआवजा मिल सकता है। यह सुनते ही परिजन शवों को मुक्तिधाम से जिला अस्पताल ले आए, जहां शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बड़ी घटनाओं में शामिल रहे नक्सल दंपती ने किया आत्मसमर्पण, सिर पर था 20 लाख का ईनाम…
बीजापुर- छत्तीसगढ़ में चलाये जा रहे पुनर्वास व नक्सल उन्मूलन अभियान सफल साबित हो रहा है. 20 लाख के ईनामी नक्सली दंपती ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. 
मोस्टवांटेड नक्सली DVCM दिनेश मोडियम व सीएनएम अध्यक्ष पत्नी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. दोनों कई बड़े घटनाओं में शामिल रहे है. दम्पति नक्सली संगठन के विचारों से हुआ मोहभंग और मिली निराशा एवं संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद के चलते आत्मसमर्पण किया.

ED दफ्तर में 7 पन्नों के जवाब के साथ पहुंचे मलकीत सिंह गैदू, 3 बिंदुओं पर हुई पूछताछ, कांग्रेस के प्रदर्शन में भी हुए शामिल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू आज 7 पन्नों के जवाब के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे. जहां ईडी ने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर मलकीत सिंह गैदू से तीन बिंदुओं पर पूछताछ की. वहीं कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव किया.
पूछताछ को लेकर मलकीत सिंह गैदू ने बताया कि सात पन्नों के जवाब के साथ आज ED के समक्ष पेश हुआ. आज उन्होंने मुझसे कोई निजी सवाल नहीं पूछे. सभी सवालों का जवाब और बयान मैंने दर्ज कराया है. पूछताछ के लिए कोई नई तारीख नहीं दी गई है. 
ईडी दफ्तर में पेश होने के बाद मलकीत सिंह गैदू कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान प्रभारी महामंत्री मलकीत ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को ईडी की पूछताछ को लेकर जानकारी दी. 
बता दें कि कांग्रेस ने आज ईडी दफ्तर का घेराव किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जुटे. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है. ईडी के अधिकारी भी अपने शासकीय कर्मचारी होने की मर्यादा को भूलकर भाजपा कार्यकर्ता की भांति काम कर रही है. ईडी के कार्यप्रणाली के विरोध में आज कांग्रेस ने सुभाष स्टेडियम स्थित ईडी दफ्तर का घेराव किया.

हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक और सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत स्वर्णिम बजट को उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने वाला बताया।
उन्होंने कहा कि, 
-  नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़ रुपये– राजधानी सहित पूरे प्रदेश में शहरी विकास को गति मिलेगी।
- अमृत मिशन पेयजल योजना के लिए 744 करोड़ रुपये – स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- आवास योजना के लिए 875 करोड़ रुपये:गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम।
- 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य – स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- ऑर्गेनिक खेती और नैनो यूरिया को प्रोत्साहनकिसानों के हित में दूरगामी प्रभाव डालने वाली योजना।

उन्होंने कहा कि, इस बजट में युवा, किसान, महिलाएं, गरीब और हर वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से रायपुर को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जो राजधानी के विकास को नई गति देंगी।
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो सर्वे – 5 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिससे राजधानी क्षेत्र में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT)– 50 करोड़ रुपये का बजट, जिससे प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी में विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी।
- सरोना, रायपुर में 100 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल – राजधानीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम।
- नवा रायपुर में ई-बस सेवा 10 करोड़ रुपये, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 करोड़ रुपये, साइंस सिटी 37 करोड़ रुपये और पुस्तकालय 20 करोड़ रुपये के लिए बजटीय प्रावधान, जो शहर के समग्र विकास में सहायक होंगे।
- 100 एकड़ में एडुसिटी का विकास– यह प्रदेश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करेगा।
- 100 एकड़ में मेडिसिटी का निर्माण – यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे प्रदेशवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
- 156 करोड़ रुपये से Plug & Play Office Space – नवा रायपुर में स्टार्टअप्स और व्यापारिक संगठनों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा।
- 40 करोड़ रुपये से नवा रायपुर में ICCC अपग्रेडेशन – शहरों में यातायात, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को हाई-टेक समाधान मिलेगा।
- मेकाहारा में ART विभाग की स्थापन – गंभीर बीमारियों के उन्नत इलाज के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम।
- पत्रकार सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये – सरकार की पत्रकारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय।

इस ऐतिहासिक बजट की प्रशंसा करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा: "यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने वाला है। रायपुर को मिली सौगातें शहर के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। यह बजट प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाएगा।"
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को प्रगति की नई दिशा में ले जाएगा और हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा।

CG बजट 2025: एजुकेशन के लिए वित्त मंत्री चौधरी ने खोला पिटारा, जानिए शिक्षा क्षेत्र में किये गए बड़े ऐलान
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में ₹1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रावधान किए गए हैं।

1 – छत्तीसगढ़ बजट 2025: शिक्षा क्षेत्र में बड़े ऐलान
पीएम स्कूल योजना के लिए ₹277 करोड़
राष्ट्रीय जंबूरी आयोजन के लिए ₹10 करोड़
नवीन लोक शिक्षण भवन के लिए ₹10 करोड़
रामकृष्ण मिशन आश्रम, अबूझमाड़ के लिए ₹10 करोड़
विभिन्न शालाओं के निर्माण के लिए ₹30 करोड़
2 – शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा
सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रामगढ़, जशपुर में साइंस पार्क के लिए ₹7.5 करोड़
बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब के लिए ₹1.5 करोड़
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार के लिए ₹3 करोड़
25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए ₹75 करोड़
नवा रायपुर में नए महाविद्यालय के लिए ₹4.5 करोड़।
3 – महाविद्यालय और छात्रावास सुविधाएँ
10 महाविद्यालयों में छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान
करडेगा (जशपुर) में नए महाविद्यालय के लिए तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए ₹47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है

छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है.
नवा रायपुर में “मेडिसिटी” एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे.
“एजुकेशन सिटी” यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा. रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके.
सुरक्षा और पर्यटनः नई योजनाएं
NSG की तर्ज पर “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG), यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी.
अब राज्य में “राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)” का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा. इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी.
छत्तीसगढ़ का पहला “आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन” रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मजा मिलेगा. सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है.
पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला
पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट.
पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे.
पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है.
गांव-गांव तक बनेगी पक्की सड़कें
अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़.
जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए ₹500 करोड़.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹119 करोड़.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान.शहर और गांव दोनों होंगे स्मार्ट
नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान. (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा).
नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
नई फायर स्टेशन्स के लिए ₹44 करोड़, (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत).
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्कः छात्रों के लिए नया तोहफा
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
पेट्रोल के रेट में एक रुपए की कमी, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.