वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में आज 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का किया बजट पेश


  






झा. डेस्क 
रांची : वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर है। राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

  

वित्तमंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने आज सोमवार को प्रश्नकाल के बाद विधानसभा पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट रखा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ (1 लाख 45 हजार 4 सौ करोड़) रुपये का सकल बजट अनुमान है, जो गत वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81 प्रतिशत वृद्धि के साथ 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये है। जबकि सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़रुपये उपबंधित किये गये हैं।

वित्तमंत्री ने बताया कि बजट में प्रावधानित राशि में राज्य को अपने कर राजस्व से 35,200 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 25.856.12 की प्राप्ति होगी।

वाहन चेकिंग के दौरान महिला पर दिखा पुलिस की बर्बरता, सरकार दे इसका जवाब - निर्मल महतो


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : इन दिनों राज्य के कई चौक-चौराहों पर बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बर्बरता भी नजर आती है। ऐसा एक मामला आया है देवघर का ...


लोकतंत की यह तस्वीर देखिए लोकतंत्र में कानून का राज कायम रहे इसलिए पुलिस तंदुरुस्त रहती है। लेकिन पुलिस की चुस्ती से एक महिला की जिंदगी चली गई। आज के पुलिस अधिकारी कुछ बोलने से पहले सोचते ही नहीं क्योंकि की उनको गुमान होता है अपने वर्दी का। इसी गुमान की बलि एक महिला चढ़ गई। फिर क्या था बाबा की नगरी में लोगों ने सब को चुन चुन कर मारा। क्या महिला क्या पुरुष लोगों ने किसी पुलिस कर्मी को नहीं छोड़ा। 



दरसल मामला यह था कि एक पुरुष मोटरसाइकिल पर एक महिला के साथ आ रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बाइक सवार घबरा गया, तो पुलिस ने उसकी बाइक से चाबी निकाल ली। इसी क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण महिला को पास के एक निजी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर मांडू विधायक निर्मल महतो ने विधानसभा में सरकार से जवाब मांगा है। वही भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार की पुलिस व्यवस्था कितना चुस्त और दुरुस्त है सब आप के सामने है। आप देख सकते हैं

आज 3 मार्च को झारखंड का अबुआ  बजट होगा पेश, पहली बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर



  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज 3 मार्च को बजट का पिटारा लेकर पहुंचे झारखंड विधानसभा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने पहुंचे सदन। राज्य सरकार अपनी रियायती और जल कल्याणकारी योजनाएं आगामी वित्त वर्ष के बजट में भी जारी रखी है सरकार की प्राथमिकता इन योजनाओं को हर स्तर पर पूरा करने की है चाहे वह हर एक महीने 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली मैया सम्मान योजना रियायती दर पर धोती साड़ी लूंगी योजना सर्वजन स्कीम योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल है।

वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के उत्थान को दिया जाएगा। वित्त मंत्री यह भी कह चुके हैं कि सरकार राजस्व बढ़ाने पर फोकस करेगी। उनका मानना है कि टैक्स चोरी को रोक कर 7000 से 8000 करोड़ तक का राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जनता पर वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा।



सदन के अंदर बजट की करवाई शुरू हो गई है। ऐसे में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के लिए आय और व्यय में तालमेल बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। अब देखने वाली बात होगी कि वित्तीय वर्ष 2025 26 का बजट कैसा रहने वाला। सरकार आम लोगों को खाना, नौकरी, पढ़ाई और किसानों की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाई है।

बिना नेता प्रतिपक्ष के कल सदन में पेश हो रहे बजट को लेकर राजनीतिक तकरार शुरू
भाजपा विधायक सामूहिक इस्तीफा दे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष दे - JMM

  








  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव को लगभग तीन महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बाद भी अब तक भाजपा नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं कल 3 मार्च को हेमंत सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यह विडंबना है कि इस बार बिना नेता प्रतिपक्ष के बजट पेश किया जाएगा। कई बैठकें होने के बावजूद भी भाजपा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जितने भी भाजपा विधायक जीत कर पहुंचे हैं या तो वह सामूहिक इस्तीफा दे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर ले। वही उन्होंने सुझाव भी दे डाली कि हेमंता बिस्वा सरमा को नेताप्रतिपक्ष चुन ले।

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि JMM के कहने से हमारी पार्टी चलती है क्या? जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और हमारी पार्टी केंद्रीय पार्टी है, कोई परिवार वाद पार्टी नहीं है।

झारखंड DGP का आदेश भ्रष्ट पुलिस कर्मियों और अफसरों को चिन्हित करे, ऐसे पुलिस कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस महकमा में मचा हड़कंप



  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड में पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अब ऐसे अफसरों और कर्मियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, जो दागी प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी डीआइजी को पत्र लिखा है। डीजीपी ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि वैसे पुलिस अफसर जिसका संबंध भू-माफियाओं व अपराधियों से है। जो अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हों।ऐसे पुलिस अफसरों व कर्मियों को चिह्नित कर एक सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट भेजें।

उन्होंने इस संबंध में सभी डीआइजी को पत्र लिख कर स्पष्ट कहा है कि वैसे पुलिस अफसर जिसका संबंध भू-माफियाओं व अपराधियों से है। जो अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हों। ऐसे पुलिस अफसरों व कर्मियों को चिह्नित कर एक सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट भेजें। दरसल डीजीपी का मानना है कि ऐसे पुलिसकर्मियों से पुलिस की छवि और कार्यशैली प्रभावित होती है। इन पर कार्रवाई होने से भविष्य में पुलिसकर्मी आम लोगों से बेहतर व्यवहार करेंगे। अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

इन बिंदुओं पर डीजीपी ने जिलों से मांगी है सूची

• जिनके विरुद्ध आम नागरिकों, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
• जिनकी भू-माफिया, आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के साथ संलिप्तता पायी गई है।
• जिनके विरुद्ध अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है या उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करते हैं।
• जो कर्तव्य से फरार रहते हैं।
• जो कर्तव्य के दौरान आदतन शराब का सेवन करते हैं।
• जो अक्सर बिना कारण अवकाश से पिछड़ते हैं।
• जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है।

 बतादे कि आए दिन डीजीपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों की शिकायत मिलती रही है। कोई पीड़ित को लाभ के एवज में रिश्वत मांगता है तो किसी पर आम जनता व महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप है। वही बीते दिन
डीजीपी के निर्देश पर चतरा के हंटरगंज थाना प्रभारी दारोगा मनीष कुमार को निलंबित करते हुए चाईबासा में पदस्थापित किया गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था।

अभी एक दिन पहले ही एसीबी ने कोतवाली थाने में पदस्थापित दारोगा ऋषिकांत को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दारोगा ऋषिकांत जब्त मोबाइल को मुक्त करने के लिए एनओसी देने के एवज में रिश्वत ले रहा था, तभी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इन सब आरोपों को देखते हुए डीजीपी ने ऐसा आदेश निकला है।

रमजान में शाम 4 बजे से मुस्लिम कर्मियों को छुट्टी देने पर भड़के निशिकांत दुबे

झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर बीजेपी सांसद ने खड़ा किया बड़ा सवाल

  






  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : रमजान के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और मुसलमानों ने आज से रोजे की शुरुआत कर दी है। रमजान के महीने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर सियासी गलियारे में बवाल मच सकता है।

 सोरेन सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया हैं। सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा, "झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ।"

दरसल झारखंड सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था। जिसके अनुसार राज्य सरकार मुस्लिम अधिकारी-कर्मचारियों को रमजान के महीने में बड़ी राहत दी है। जिसमें कहा गया कि मुस्लिम कर्मचारीयो को प्रतिदिन शाम चार बजे छुट्टी की अनुमति दी गई है। शुक्रवार यानि जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की विशेष छुट्टी का जिक्र है।

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने लगाया जनता दरबार,लोगों ने अपनी समस्याएं बतायी,एडीएम ने दिया त्वरित कारवाई का निर्देश



  




  

धनबाद : एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिले के बलियापुर, गोविंदपुर, तोपचांची, झरिया सहित अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें सुनी।

इसमें गोविंदपुर महुबनी के सुंदर पहाड़ी से आयी एक वृद्ध महिला ने एडीएम को बताया कि उनके पिता भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड (बीसीसीएल) में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु वर्ष 1982 में हो गई थी। कई दशक बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल ने उनके स्वर्गवासी पिता का पीएफ, ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया है।

गौरतलब है कि महिला काफी उम्रदराज थी और स्पष्ट हिन्दी बोलने में असमर्थ थी। इसलिए वह संथाली भाषा में एडीएम के साथ वार्तालाप कर रही थी। उनकी बातों को अच्छे से समझने के लिए एडीएम ने संथाली भाषा बोलने वाले एक कर्मी को बुलाया। उसने महिला की सारी बातें संथाली भाषा में सुनी और महिला की पीड़ा एडीएम को बताई। 

एडीएम ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए बीसीसीएल के सीएमडी को पत्र लिखने और महिला की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।

एक अन्य महिला ने बताया कि उसने आमाघाटा लेमन चिल्ली होटल के पास जमीन दलाल से 2 डेसिमल जमीन खरीदी। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। जब वह जमीन पर घर बनाने गई तब पता चला कि जमीन सीएनटी एक्ट की है। महिला ने बताया कि उन्होंने ऋण लेकर जमीन दलाल को भुगतान किया है। उन्होंने जमीन के लिए दिए गए पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई।

जनता दरबार में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान करने, ऑनलाइन पंजी 2 में नाम दर्ज कराने, भू-माफियाओं द्वारा रैयती जमीन पर जबरन कब्जा करने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।

जनता दरबार में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद, जनशिकायत कोषांग के प्रधान लिपिक श्री नंदकिशोर कुशवाहा भी मौजूद थे।

CAG की रिपोर्ट : झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा का खस्ताहाल
भवन निर्माण में लगे मजदूरों को नहीं मिल रहा लाभ

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : देश की राजधानी दिल्ली में CAG की रिपोर्ट पर उठे विवादों के बीच झारखंड में भी बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया है।

राज्य में कोरोना काल के दौरान झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर CAG की रिपोर्ट पर सरकार के ज्यादातर मंत्रियों और विधायक ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कहने की बात कही, वहीं विधायक सरयू राय ने रिपोर्ट के आलोक में तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री पर करवाई की मांग की। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि कोरोना काल में जितनी जरूरत थी उतना खर्च किया गया, किसी को दिक्कत नहीं होने दिया गया था।

चलिए अब जानते है CAG की रिपोर्ट क्या कहती है। मार्च 2020 से 2022 तक covid-19प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 485.54 करोड़ दिए थे, जिसके विरुद्ध झारखंड सरकार को 272.8 करोड़ अपने मद से देना था। लेकिन कुल 756.42 करोड़ से कोरोना से निपटने के लिए शुरू प्रावधान में झारखंड सरकार ने सिर्फ 145.10 करोड़ ही दिए। 

प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच किए गए ऑडिट में काफी दयनीय स्थिति सामने आई। झारखंड में 10000 की जनसंख्या पर चार डॉक्टर ही नियुक्त है जबकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार 37 डॉक्टर होने चाहिए। 

Cag की रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि कैसे मुख्यालय और अलग-अलग जिलों के वेयर हाउस में रखी गई "रेमडेसिविर इंजेक्शन" बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो गई। इतना ही नहीं इंदु अग्रवाल ने बताया कि एनएचएम के अधिकारी के एक फोन पर दो निजी एजेंसियों को वेयर हाउस से बिना कोई कागजात के हजारों वायल "रेमडेसिविर इंजेक्शन" दे दिए, जिसकी जानकारी ड्रग्स कंट्रोलर हो भी नहीं दी गई थी।

इस रिपोर्ट के अनुसार महालेखाकार ने बताया कि राज्य में डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की भारी कमी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की भी कमी बताई।आयुष महाविद्यालय में तो शिक्षकों की 60% से 66% तक कमी थी। राजकीय होमियोपैथी कॉलेज में यह कमी 71% से 87% थी।



इसके अलावा CAG की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण में देरी, संसाधनों के कमी की वजह से यूजी और पीजी की सीटों में कमी, बिना जांच किए और कम गुणवत्ता वाली दवाओं को भी बीमार मरीजों में वितरित करने सहित कई गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड में भवन निर्माण के लिए जो मजदूर निबंदित है उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है श्रम विभाग और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बीच समन्वय नहीं है। यहां काम कर रहे मजदूर को 60 साल की आयु के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सेवानिवृत हो रहे शिक्षकों एवं शिक्षा पदाधिकारियों को किया सम्मानित



  




रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा फरवरी माह में सेवानिवृत होने वाले दो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं 16 सेवानिवृत शिक्षकों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवालय स्थित सभागार में सम्मानित किया गया । 

  

उन्होंने शिक्षकों को मोमेंटो, शॉल एवं सभी तरह का बकाया को देकर सम्मानित किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत नहीं होते। आप शिक्षकगण अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण के कारण हमेशा याद रखे जाएंगे।

 इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री शशि प्रकाश सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने शिक्षकों को उनके जीवन भर की मेहनत और योगदान के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने सभी सेवानिवृत शिक्षकों को नव साक्षर भारत प्रोजेक्ट उल्लास के जन चेतना केंद्र से जुड़ने का आह्वान भी किया. 

जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उनका योगदान न केवल एक पीढ़ी तक सीमित रहता है बल्कि यह अनंत काल तक चलता है। उन्होंने जानकारी दी कि माह जनवरी 2025 में भी 28 सेवानिवृत शिक्षकों को उपायुक्त रांची महोदय द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन सभी लाभ दिए गए थे और यह कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा।

इस अवसर पर अवर सचिव शिक्षा, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, जिले के सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मीगण उपस्थित थे.

झारखंड का सरकारी स्कूल होगा अब हाईटेक, सीएम हेमंत ने आज 28,945 स्कूलों को दिया टैबलेट
राज्य के गरीब एवं होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है सरकार - हेमंत सोरेन

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेहतर सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मुख्यालय में गुणवत्तायुक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित- सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। साथ ही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच 28945 टैबलेट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा आज जमाना डिजिटल हो चुका है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो डिज़िटलाजेशन से अछूता हो। डिजिटल सेवाओं में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। हर दिन- डिजिटल सेवाएं अपग्रेड हो रही है। ऐसे में आप चाहे या ना चाहे, डिजिटल प्लेटफार्म से अपने को अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि वक्त के अनुरूप आप अपने और आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे स्कूलों में उपस्थिति से लेकर सभी रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। वहीं, टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन-पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी।

 आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटाइजेशन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज चल रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे इस डिजिटल जमाने में कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है उसका आकलन करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आज जैक के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है वहीं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने एवं उनके भविष्य को संवारने का काम हो रहा है ।
 
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार , शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह एवं झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन मौजूद थे।