अफीम के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर,ग्रामसभा ने फैसला लेकर अपने गांव को पूरी तरह से अफीम मुक्त बना दिया



  


अफीम के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत मडगाँव गाॅव में देखने को मिला। इस गांव की ग्रामसभा ने फैसला लेकर अपने गांव को पूरी तरह से अफीम मुक्त बना दिया। ग्रामीणो द्वारा यहां तरबूज और अन्य फसल लगाने का निर्णय लिया गया।

  

 गाँव में पानी की समस्या को देखते हुए एसपी अमन कुमार द्वारा ग्रामसभा एवं सेवा योजना सोसाईटी के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग कर बोरीबांध बनाया गया। खूंटी पुलिस के मेजर और जवानों ने भी श्रमदान के साथ उनका हौसला बढ़ाया। 
जिला को अफ़ीम मुक्त बनाने के लिए खूंटी पुलिस ने एक और कदम लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ाया। खूंटी को अफ़ीम मुक्त बनाने के लिए जिला पुलिस सदैव तत्पर है।

विधायक जयराम महतो ने खरीदी स्कॉर्पियो,उठने लगे सवाल


  




रांची: गिरिडीह के डुमरी से जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी को लेकर सवालों के घेरे में हैं. वजह है एस-11 स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसे उन्होंने अपने नाम से खरीदी है. गाड़ी का नंबर है जेएच-10डीबी-1947.

  

स्कॉर्पियो कार खरीदने पर घिरे जयराम महतो।

विधायक जयराम ने स्कॉर्पियो गाड़ी क्या खरीदी, सोशल मीडिया पर ट्रॉल होने लगे हैं. क्योंकि उन्होंने षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ताल ठोककर कहा था कि उन्हें विधायक भत्ता नहीं चाहिए. लंबी चौड़ी नसीहत देते हुए यहां तक कहा था कि सभी विधायकों को आवास की जगह क्वार्टर मिलना चाहिए. सभी विधायकों को आम जनता की तरह सरकारी बस से सदन तक लाया जाना चाहिए.

 यह कथनी उनके लिए सिरदर्द क्यों बन गई है, इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन्होंने किस संदर्भ में माननीयों को नसीहत दी थी, जिसे खुद पर अप्लाई करना भूल गए.पहले भत्ता मुद्दे पर सवाल और अब नई कार.

दरअसल, पहले सत्र के दौरान उनसे मंईयां सम्मान योजना की सार्थकता पर सवाल पूछा गया था. जवाब में उन्होंने कहा था कि माननीय लोग हर दिन 2000 रुपये टीए मद में लेते हैं और मंईयां योजना का ऐसे महिमामंडन कर रहे हैं कि मानो लाभुकों को 2,500 रुपये नहीं बल्कि अमृत वरदान दे दिया हो. आश्चर्य की बात है कि यही बात उनके लिए सिर दर्द बन गई है. क्योंकि भत्ता मुद्दे पर बयान दिए अभी दो माह भी नहीं गुजरे थे कि नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने अपने नाम से स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ली.
स्कॉर्पियो खरीदने पर सवाल उठे तो उन्होंने बयान जारी कर वजह बताई. उन्होंने कहा कि उनके नाम से गाड़ी होगी तभी भत्ता मिलेगा. इसलिए गाड़ी खरीदनी पड़ी. अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पहले सत्र के दौरान माननीयों को बस से आने की नसीहत क्यों दे रहे थे. यह भी पूछा जा रहा है कि डाउन पेमेंट कहां से किए.

अपनी सैलरी छात्रों में बाटेंगे विधायक

एक और खास बात ये कि स्कॉर्पियों खरीद पर सफाई से पहले उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च माह की अपनी सैलरी का 75 प्रतिशत हिस्सा उन छात्र-छात्राओं में बांटेंगे, जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में डुमरी के मेरिट लिस्ट में टॉप-10 में आएंगे. लिहाजा, कुल 20 छात्र-छात्राओं में राशि बंटेगी. छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस कदम की सराहना होनी चाहिए. लेकिन सवाल है कि 20 छात्र-छात्राओं में विधायक की सैलरी का 70 प्रतिशत बांटने पर प्रति छात्र को कितने रुपये मिलेंगे.

दरअसल, विधायक की सैलरी 60 हजार रुपये प्रति माह है. इस हिसाब से दो माह की सैलरी का 70 प्रतिशत 84 हजार रुपये होंगे. इस लिहाज से सभी 20 को प्रति स्टूडेंट महज 4,200 रुपये ही मिल पाएंगे. यह अलग बात है कि अगर विधायक जी भत्ता मद में हर माह मिलने वाले 95 हजार रुपये और जलपान मद के 40 हजार रुपये में से भी 70 प्रतिशत हिस्सा टॉप छात्रों में बाटेंगे तो यह राशि 20 छात्रों में प्रति छात्र 13,650 रुपये मिलेंगे.



ऐसा नहीं है कि एक नसीहत की वजह से जयराम महतो चर्चा में हैं. विधायक बनने के बाद बोकारो में उन्होंने बीएसएल के क्वार्टर को लेकर पूरी रात दरबार लगा दी थी. उन्होंने अधिकारियों से अव्यवहारिकता वाले अंदाज में बात की थी. विधानसभा के पहले सत्र के दौरान पत्रकारों के साथ उंगली दिखाकर बात करने पर भी सवाल खड़े हुए थे.

शिक्षा विभाग की वेबसाइट यूडायस प्लस पर रांची जिले के 1711 स्कूलों ने एक लाख 29 हजार 91 बच्चों की प्रोफाइल को नहीं किया अपडेट
झा. डेस्क 
 शिक्षा विभाग की वेबसाइट यूडायस प्लस पर रांची जिले के 1711 स्कूलों ने एक लाख 29 हजार 91 बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है. इनमें सरकारी, निजी, मान्‍यता प्राप्‍त अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूल, कल्‍याण विभाग की ओर से संचालित स्‍कूल, इंटर कॉलेज, 531 गैर मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूल शामिल हैं. इससे इन बच्चोंं का भविष्य अधर में पड. गया है. इस संबंध में उपर्युक्त स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन इन स्कूलों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे लेकर छह माह बीत गए.

  


जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल इस संबंध में 18 फरवरी तक इन छूटे हुए बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर लें अन्यथा कक्षा आठ की परीक्षा में ये छूटे बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे.

  

वहीं ऐसे निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की बात कही गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कहा गया है कि बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से शैक्षणिक सत्र 2025 26 के लिए जब वेबसाइट खोला जाएगा तो संबंधित स्कूलों के लॉगिन में उन्हीं बच्चों का नाम शो होगा, जिनकी प्रोफाइल 2024- 25 में अपडेट किया हुआ है और पीईएन नंबर भी उन्हींं बच्चों का शो करेगा. साथ ही कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी बच्चे के पीईएन नंबर या आपार आईडी से संबंधित समस्याा होने पर उनके स्कूल ही जिम्मेवार होंगे.

जमशेदपुर के दक्षिण करनडीह पंचायत भवन में ग्राम सभा, अब सड़क पर कचरा फेकने वाले को भरना होगा जुर्माना


  


सड़क पर कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। सड़क पर गंदगी फेकते पकड़े गये तो आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल जमशेदपुर के दक्षिण करनडीह पंचायत भवन में ग्राम सभा में महापंचायत आयोजित की गयी।

  

महापंचायत में कई अहम फैसले लिये गये। इसमें सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सफाई शुल्क जमा नहीं करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने उसका एक स्वर में समर्थन किया।

साथ ही पंचायत में रहने वाले प्रत्येक घर के लोगों को मासिक 60 रुपये देना होगा। इसके अलावा दुकानदारों को 150 रुपये से 250 रुपये मासिक सफाई शुल्क देना होगा। जो लोग शुल्क नहीं देंगे उनके ऊपर पंचायत मुकदमा दर्ज करेगी। मुखिया ने कहा कि पंचायत की ओर से तैयार की गई ड्रीम टीम की महिलाएं साफ-सफाई के अपनी भूमिका निभा रही थी मगर कई दुकानदारों की ओर से शुल्क देने में आना-कानी करने के चलते साफ-सफाई का कार्य प्रभावित हो गया है।

महापंचायत के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित प्रकाश, मुखिया सरस्वती टुडू, ग्राम प्रधान सालकु सोरेन, सांको माझी समेत भारी संख्या में ग्रामीण व आसपास के दुकानदार उपस्थित थे। ग्राम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

नई शराब नीति को लेकर झारखंड में सियासी घमासान शुरू, पक्ष-विपक्ष के अपने अपने तर्क, बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी जताया विवाद


  


झारखंड में शराब नीति फिर एक बार राजनीति के केंद्र में है. सरकार की प्रस्तावित नई शराब नीति को लेकर झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है. जिसका समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर घोटाले के लिए नई शराब नीति बनाने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि हम केंद्र की सरकार के सौतेलापन व्यवहार के चलते अपने दम पर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में जब सभी सहयोग करेंगे तभी राज्य का विकास करेगा.

  

नई शराब नीति के प्रस्ताव पर सियासी संग्राम

 प्रस्तावित नई शराब नीति का विरोधझारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राज्य में प्रस्तावित नई उत्पाद नीति के तहत मॉडल वाइन शॉप और हाता खोलने का विरोध कर रहा है और इसे रद्द करने की मांग कर रहा है. एसोसिएशन के अनुसार यह न तो समाज के हित में है और न ही बार संचालकों के हित में. एसोसिएशन के अनुसार नई शराब नीति में शराब की बिक्री का कोटा सिस्टम के प्रस्ताव को भी समाप्त करने की मांग की है.दरअसल, शराब बिक्री की हाता मॉडल में इसकी बिक्री के बाद कोई भी उपभोक्ता बिक्री वाले परिसर में ही बैठकर शराब पी सकता है, उसके बैठने की वहां व्यवस्था होनी चाहिए. इसी तरह मॉडल शराब दुकान में ग्राहकों के लिए एसी-पंखा और अन्य व्यवस्थाएं करनी होंगी. बार संचालकों को आशंका है कि इससे विधि व्यवस्था बिगड़ने के साथ-साथ बिक्री पर भी असर पड़ेगा.

बीजेपी  का आरोप सरकार की नियत ठीक नहीं

झारखंड भाजपा ने हेमंत सरकार की प्रस्तावित नई शराब नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व की महागठबंधन की सरकार में शराब नीति के बहाने घपले-घोटाले हुए और फिर एक बार घपले-घोटाले के लिए ही नई शराब नीति बनाने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व देने वाले शराब कारोबारी आज सहमे हुए हैं.

झारखंड कांग्रेस का दावा सबकी दुकानदारी चलेगी, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा-

राज्य में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई शराब नीति की जरूरत बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. हमारे हक के 136000 करोड़ रुपया पर वह कुंडली मारे बैठी है. ऐसे में हमें अपने दम पर राजस्व बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सभी को सहयोग करना चाहिए और वाइन कारोबारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है. सभी की दुकानदारी चलेगी और साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा.

झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी, 20-21 फरवरी को कुछ जिलों में हो सकती है बारिश

17 से 19 फरवरी तक आंशिक रूप से छाये रहेंगे बादल

  




  





रांची: झारखंड में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग की मानें, तो लगातार न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी में ब्रेक लग सकता है। 

ऐसा इसलिए, क्योंकि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवा चलने की वजह से इसका आंशिक असर झारखंड में भी पड़ेगा। इस कारण अगले 24 घंटे में तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

सुबह और रात में बढ़ेगी ठंड
रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मानें, तो सुबह और रात में ठंडी हवा चलने से लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। दोपहर में धूप रहने की वजह से अन्य दिनों की तरह ही हल्की गर्मी का एहसास होगा। वैसे इन दिनों तापमान दिन में बढ़ा रहता है। लेकिन रात में तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है। लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

रविवार से तापमान में वृद्धि
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 17 से 19 फरवरी तक आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। 20 और 21 फरवरी को झारखंड के कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। राज्य का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जतायी गयी है। 

लगातार हो रहे बदलाव के कारण डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।

अपनी मांगों को लेकर ठेका मजदूरों ने किया प्रदर्शन


  






बोकारो: बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के बैनर तले हुआ आंदोलन, मेडिकल जांच के नाम पर बरगला रहा प्रबंधन : रामाश्रय सिंह। बोकारो स्टील प्लांट के गेट नंबर तीन पर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के बैनर तले प्लांट के ठेका मजदूरों ने प्रदर्शन किया. ठेका मजदूरों को 60 साल नौकरी की गारंटी, मेडिकल जांच के नाम पर मजदूरों की छंटनी, काम से बैठाये मजदूरों को वापस, समय पर वेतन भुगतान करने की मांग की.

  

यूनियन के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि मेडिकल जांच के नाम पर सेल बोकारो इस्पात का प्रबंधन मजदूरों को बरगला रहा है. मजदूरों को काम से बैठा देने का हथियार मेडिकल जांच हो गया है. गेट पास के रिनूअल के दो माह तक मेडिकल जांच कराने की डेट ठेका मजदूरों को नहीं मिल रही है. मजदूरों की मजदूरी भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, बल्कि मजदूरों को डराया जा रहा है.

कभी भी प्लांट का काम ठप कर सकते हैं मजदूर

श्री सिंह ने कहा कि ठेका मजदूरों पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया जाता हैं. ट्रेड यूनियन से जुड़ने से रोका जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. श्रम कानून की धजियां उड़ाई जा रही है. ठेकेदार-प्रबंधन गठजोड़ मजदूरों पर अत्याचार कर रहा है. मजदूरों को टारगेट कर मेडिकल के नाम पर काम से हटाया जा रहा है. मनमानी पर रोक नहीं लगी तो मजदूर कभी भी प्लांट के काम को ठप कर सकते हैं. इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी.

ये थे शामिल

प्रदर्शन में आरआर दास, प्राण सिंह, मंजूर अंसारी, राम दास, अमृत महतो, ओम प्रकाश, आमोद, अनिल, रंजित महतो, उदय प्रताप, सहदेव, अच्छे मंडल, सूरज, बीरेंद्र, शंकर, प्रमोद, दिलीप, आमोद, भोलानाथ, उपेंद्र आदि शामिल हुए.

पूर्व विधायक लंबोदर महतो की बिगड़ी तबीयत, चेन्नई के अस्पताल में भर्ती


  


बोकारो: गोमिया के पूर्व विधायक व आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्य लंबोदर महतो की तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनके खराब स्वास्थ्य की जानकारी मिलने के बाद आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई आजसू नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

  

बताते चलें कि लंबोदर महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोमिया सीट पर उन्हें झामुमो प्रत्याशी और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हराया था। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले लंबोदर महतो आजसू पार्टी के थिंक टैंक और सुदेश महतो के करीबी नेता माने जाते हैं।

रेजली तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में गड़बड़ी से भड़के नागरिक
भाजपा नेत्री जया कुमार ने कहा-सरकारी राशि की बंदरबांट और खानापूरी की जा रही

  




  





धनबाद : डीएमएफटी फंड से पांच करोड़ की लागत से गोविंदपुर के ऐतिहासिक रेजली तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में गड़बड़ी के खिलाफ शुक्रवार को गोविंदपुर के नागरिकों ने आक्रोश प्रकट किया और लघु सिंचाई प्रमंडल धनबाद के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की.

नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यस्थल जाकर निरीक्षण किया. लोगों ने पाया कि बालू की जगह क्रेशर डस्ट से दीवाल जोड़ाई की जा रही है. वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने कहा कि इस कार्य में सरकारी राशि की बंदरबांट और खानापूरी की जा रही है. कार्य निम्न स्तरीय हो रहा है.

बालू की जगह क्रेशर डस्ट से जोड़ाई की जा रहा है. सीमेंट कार्य पानी नहीं दिया जा रहा है. इस कारण जोड़ाई तत्काल फट जा रही है.श्रीमती कुमार ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन देने के बाद भी कार्य में सुधार नहीं हुआ और न ही उन्होंने काम का निरीक्षण ही किया है.

यही कारण है कि संवेदक द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है.कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हो रहा है.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो वह लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ पीआईएल दायर करेगी। मौके पर मुखिया झूमा मुखर्जी, आशीष मांझी, ओमप्रकाश बजाज, मोइन अंसारी, राजीव रंजन, विनोद बर्मन, आनंद जायसवाल, जितेश जायसवाल, बाबू भगत, संजीव सिंह, जयजीत मुखर्जी, अकबर राजा आदि मौजूद थे.नागरिकों ने कहा कि जिला प्रशासन की इस महत्वाकांक्षी योजना पर तुषारापात हो गया.



काम गोविंदपुर की जनाकांक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है जैसे तैसे काम कर खानापूरी की जा रही है और बिल निकासी की जा रही है. सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है. नागरिकों ने कहा कि तालाब संकीर्ण कर दी गई है और इसका गहरीकरण प्राक्कलन के रूप नहीं हो पाया गाद की सफाई नहीं हो सकी .
 इस कारण तालाब फिर पुरानी स्थिति की ओर आने लगी है.

अतिक्रमण हटाए बगैर किया जा रहा है काम : सोहराब अंसारी

 जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी एवं विनोद बर्मन ने कहा कि यह ऐतिहासिक तालाब जिला परिषद धनबाद की बहुमूल्य संपत्ति है, परंतु जिला परिषद ने काफी आग्रह करने के बाद भी इसकी पूरी मापी नहीं कराई . नापी के नाम पर केवल खानापूरी की गई। यही कारण है कि तालाब के उत्तरी हिस्से में लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण आज भी बरकरार है. उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष एवं उप विकास आयुक्त से इस तालाब की जमीन की गोविंदपुर अंचलाधिकारी से मापी कराने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि तालाब की करीब 20% जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है.लोगों ने स्थाई ढांचा बना दिया है.वह गोविंदपुर के सभी राजनीतिक दलों के लोगों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस जमीन की मापी कराएंगे तथा वर्तमान में जिला परिषद द्वारा की जा रही बाउंड्री के बाद भी जितनी जमीन है, उतनी जमीन को खाली कराएंगे. उन्होंने कहा कि इस तालाब की जमीन खाली करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि तालाब की जमीन होकर किसी प्लॉटर को रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए। इसका घोर विरोध होगा. उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में उप विकास आयुक्त से फिर मिलेंगे और जमीन की नापी कराने का आग्रह करेंगे.

 श्री अंसारी ने कहा कि संवेदक द्वारा तालाब की जमीन को छोड़कर काम करना नाजायज है संवेदक ने भी यह मनमानी की है और तालाब की जमीन हड़प कर रखने वाले लोगों की सुविधा के अनुसार बाउंड्री की जा रही है. उन्होंने कहा कि गोविंदपुर के नागरिक इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

जब स्वास्थ्य मंत्री ने देवदूत बन बचाई एक महिला की जान
लोगों ने कहा सत्ता जब सही हाथों में होता तो वह सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि हर दुख में होता है लोगों का रक्षक

  






  

झा.डेस्क
नारायणपुर के पाबिया केंदुआटांड गांव में जो घटना घटी, उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 11 वर्षीय विशाल मुर्मू की मृत्यु हो गई थी।
इस घटना से परिवार पूरी तरह से टूट गया है, माता-पिता के लिए अपने बेटे की मौत स्वीकार करना मश्किल था। चारों ओर मातम पसरा हुआ था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे, तो माहौल गमगीन था।मंत्री के पहुंचने के बाद मृतक की मां सुरजमनी मरांडी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। दर्द और सदमे से उनकी सांस रुकने लगी।

मंत्री ने सीपीआर देकर बचाई जान

मृतक की मां की खराब तबीयत होते देख स्वास्थ्य मंत्री ने बिना देर किए तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। कुछ ही पलों में अचानक मां की धड़कनें लौट आई, आंखों में हल्की हरकत हुई और कुछ ही देर में उनकी सांसें फिर से चलने लगी।

मृतक की मां के होश में आने पर सभी ने मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मंत्री ने तुरंत तीन और डाक्टरों को बुलाया और इलाज की पूरी व्यवस्था करवाई।

वहीं, पर मौजूद गांववालों ने कहा कि गांव के लोगों के लिए मंत्री केवल एक नेता नहीं, वह एक संरक्षक, एक सच्चे जनसेवक और एक कुशल डॉक्टर के रूप में उभरकर सामने आए हैं।
 इरफान अंसारी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और उनकी हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

बनाया जाएगा स्पीड ब्रेकर

इसके साथ मंत्री अंसारी ने प्रशासन को आदेश दिया कि जहां हादसा हुआ, वहां स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। इस घटना के बाद लोग यही कह रहे हैं कि जब जनता का नेतृत्व सही हाथों में होता है, तो वह सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि हर दुख में साथी बनकर खड़ा रहता है।P