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Jan 29 2025, 18:49 

ट्रंप की बात मानने पर नए बॉस से  ‘शर्मिंदा' हुए सीएनएन के कर्मचारी


सीएनएन के कर्मचारी अपने नए बॉस मार्क थॉम्पसन के चुनाव के बाद के निर्देशों से “शर्मिंदा” हैं, सूत्रों ने पेज सिक्स को बताया। अंदरूनी सूत्रों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए दावा किया कि 67 वर्षीय सीईओ डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, कुछ कर्मचारी नेटवर्क के लिए काम करने में “शर्मिंदा” महसूस करते हैं, जो खुद को “समाचारों में सबसे भरोसेमंद नाम” के रूप में पेश करता है।




सीएनएन के कर्मचारी ट्रम्प की बात मानने वाले नए सीईओ से ‘शर्मिंदा’ हैं, सूत्रों का कहना है। सीएनएन के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को  पैसे देने पर कर्मचारी  भड़के हुए हैं। लंबे समय से ट्रंप के आलोचक रहे जिम अकोस्टा के नेटवर्क से बाहर निकलने के बाद, आउटलेट को बताया कि “सीएनएन के लंबे समय से कर्मचारी, जो वास्तव में पत्रकार हैं, शर्मिंदा हैं।” 53 वर्षीय प्रसारक ने मंगलवार को नेटवर्क छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की, जहाँ उन्होंने लगभग दो दशकों तक काम किया, अपने शो को देर रात के स्लॉट में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद।




अकोस्टा की घोषणा के बाद, ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक तीखे बयान में प्रसारक की आलोचना की, उन्हें "पत्रकारिता के इतिहास में सबसे खराब और सबसे बेईमान पत्रकारों में से एक, एक बड़ा बदमाश" कहा। "कहा जा रहा है कि वह छोड़ना चाहता है, और यह और भी बेहतर होगा। जिम एक बड़ा हारने वाला व्यक्ति है जो चाहे जहाँ भी जाए असफल ही रहेगा। शुभकामनाएँ जिम!" राष्ट्रपति ने कहा।




यह स्पष्ट है कि वे ट्रम्प के सामने झुक रहे हैं, खासकर अकोस्टा के साथ जो उन्होंने किया। मनोबल गिर गया है!,"  CNN को भी अपनी रेटिंग के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। एक और सूत्र ने कहा, "टेलीविजन में बहुत से लोग जानते और समझते हैं कि ट्रम्प चुने गए थे, और जब आप दर्शकों को आकर्षित करने के व्यवसाय में होते हैं, तो आपको इस नए प्रशासन के इर्द-गिर्द कुछ खास तरीके से कार्यक्रम बनाने होते हैं।" "लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वे वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, और वे उन चीजों को करने में व्यस्त हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं," उन्होंने आगे कहा, "क्रिस के अधीन लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह बहुत दूर रहते थे और प्रोग्रामिंग को बिल्कुल भी नहीं छूते थे। [थॉम्पसन] बस यही कर रहे हैं।" हालांकि, एक चौथे अंदरूनी सूत्र ने हाल की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए CNN के कर्मचारियों को "सबसे प्रेरित, प्रतिबद्ध और मेहनती" कहा।
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Jan 29 2025, 18:48 

शरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम महिला, बेटी को पूरी संपत्ति देना चाहती है महिला


#muslim_woman_in_sc_against_sharia_law 
सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला ने याचिका दायर कर मांग की है कि उसे शरीयत कानून में विश्वास नहीं है और वह चाहती है कि उस पर उत्तराधिकार कानून लागू हो। महिला ने खुद को 'गैर-आस्तिक' बताते हुए मांग की है कि उनके उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया कानून) की बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू किया जाए। महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और सरकार का इस मुद्दे पर पक्ष पूछा है। 


केरल के अलप्पुझा की रहने वाली एक महिला साफिया पी एम ने यह याचिका दायर की है। वह अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी को देना चाहती हैं, लेकिन शरिया कानून के तहत वह केवल 50 प्रतिशत संपत्ति ही दे सकती हैं। इसलिए वह 'सेक्युलर लॉ' यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लाभ चाहती हैं।


सफिया पी एम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह एक गैर-आस्तिक मुस्लिम महिला हैं। वह चाहती हैं कि उन्हें विरासत के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया कानून) की बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत माना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


सफिया पी एम का कहना है कि वह इस्लाम को नहीं मानती, लेकिन अभी भी उसने आधिकारिक रूप से इस्लाम को नहीं छोड़ा है। शरिया कानून के अनुसार, जो व्यक्ति इस्लाम छोड़ देता है, उसे समुदाय से बाहर कर दिया जाता है और उसे माता-पिता की संपत्ति में कोई विरासत का अधिकार नहीं मिलता। याचिका में यह भी कहा गया है कि शरिया कानून के तहत, एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा वसीयत के माध्यम से नहीं दे सकता है। सफिया पी एम की एक बेटी है। उनकी चिंता है कि उनकी मौत के बाद, पूरी संपत्ति उनकी बेटी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पिता के भाइयों का भी उस पर दावा होगा।


केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'याचिका में रोचक सवाल उठाया गया है।' मेहता ने कहा कि 'याचिकाकर्ता महिला एक पैदाइशी मुस्लिम है। उनका कहना है कि वे शरीयत कानून में विश्वास नहीं रखती और यह एक पिछड़ा हुआ कानून है।' पीठ ने कहा कि 'यह आस्था के खिलाफ है और आपको (केंद्र सरकार) इसके जवाब में हलफनामा दाखिल करना होगा।' इस पर सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा। इस पर पीठ ने चार हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 29 अप्रैल को भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
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Jan 29 2025, 16:38 

अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स चलना-फिरना भूलीं, मस्क पर टिकी ट्रंप की उम्मीद


#donaldtrumpurgeselonmusktobringbacksunitawilliams
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पिछले 8 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हैं। उनके बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्याएं आने के बाद दोनों स्पेस में ही अटक गए। हालांकि, उन्हें लाने की कई बार कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बीच सुनीता विलियम्स के एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अंतरिक्ष में 237 दिनों से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि वह याद करने की कोशिश कर रही हैं कि चलना कैसा होता है।


एक मैगजीन को दिए गये इंटरव्यू में सुनीता विलियम्स ने कहा है, कि वो काफी बेसब्री से धरती पर लौटने का इंतजार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, कि वो अब चलना तक भूल गईं हैं। उन्होंने कहा, कि वो याद कर रही हैं, कैसे चलती थीं। उन्होंने कहा,  मैं स्पेस स्टेशन में काफी समय से हूं और मैं यह याद करने की कोशिश कर रही हूं, कि चलना कैसा होता है। मैं नहीं चली हूं। मैं नहीं बैठी हूं। मैं नहीं लेटी हूं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जहां आप हैं, वहीं तैर सकते हैं।


मस्क ने कहा वापसी का काम शुरू
इस हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर कारोबारी और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में मदद मांगी है। एलन मस्क ने कहा है कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए काम शुरू कर दिया है। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ने से पर फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है। हम ऐसा करेंगे।" 


ट्रंप ने क्या कहा?
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा, कि स्पेसएक्स "जल्द ही" दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों से फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि "एलन जल्द ही कोशिश शुरू करेंगे और उम्मीद हैं, कि सभी सुरक्षित होंगे। शुभकामनाएं एलन!!!"


अंतरिक्ष में कैसे फंसी सुनीता विलियम्स?
बता दें, कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गये थे, लेकिन बोइंग स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल दिक्कतें आ गईं और दोनों अंतरिक्षयात्री वहीं फंस गये। सुनीता विलियम्स को सिर्फ 10 दिनों तक ही स्पेस स्टेशन में रहना था, लेकिन पिछले 8 महीनों से वो वहीं फंसी हुई हैं। नासा और बोइंग ने स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार फैसला लिया गया, कि स्पेसक्राफ्ट को वैज्ञानिकों के साथ धरती पर लाना काफी जोखिम भरा कदम होगा।
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Jan 29 2025, 16:21 

आदतों से बाज नहीं आ रहा कनाडा, अब लगाया चुनाव में दखल का आरोप, भारत ने लगाई लताड़


#india_slams_justin_trudeau_canadian_commission_report_on_election_interference



भारत-कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कनाडा ने भारत पर चुनावों में दखल देने का आरोप लगाया गया है।कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक आयोग ने भारत पर चुनावी दखल देने का आरोप लगाया है। भारत ने सख्ती से इसका जवाब दिया है। दरअसल, कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और संसद सदस्यों की खुफिया कमिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा के कुछ सांसद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी दखल में शामिल थे।भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कनाडा चुनाव में हस्तक्षेप पर कथित गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। वास्तव में यह कनाडा ही है जो भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। इससे अवैध प्रवास और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए भी माहौल तैयार हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि हम भारत पर आक्षेप लगाने वाली रिपोर्ट को खारिज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अवैध प्रवासन को सक्षम करने वाली सहायता प्रणाली को आगे बरकरार नहीं रखा जाएगा। 


इससे पहले कनाडा की एक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि भारत प्रॉक्सी एजेंटों के माध्यम से तीन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को गुप्त रूप से वित्तीय मदद दे रहा था। रिपोर्ट के अनुसार भारत चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे सक्रिय देश था। हालांकि आयोग की चेयरपर्सन मैरी-जोसे होग ने यह भी स्वीकार किया कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला कि कनाडाई सांसदों ने किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर साजिश रची थी। रिपोर्ट में पाकिस्तान पर भी 2019 के चुनावों से पहले लिबरल पार्टी को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।


कनाडा के एक अखबार की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि भारत ने संघीय चुनाव में तीन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को गुप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी एजेंटों का इस्तेमाल किया। इस मामले में तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में न्यायमूर्ति मैरी जोस हॉग को चीन, रूस और अन्य देशों द्वारा चुनावों में किए गए हस्तक्षेप की जांच के लिए बने आयोग के नेतृत्व का जिम्मा सौंपा था। 


पिछले साल कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने भारत पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। कनाडाई खुफिया विभाग ने कहा था कि कनाडा में भारत सरकार का एक सरकारी प्रॉक्सी एजेंट था, जिसका चुनावों में हस्तेक्षप करने का इरादा था। 2021 में भारत सरकार ने छोटे जिलों में हस्तेक्षप करने की कोशिश की थी। भारत को लगता था कि कनाडाई चुनाव का एक हिस्सा खालिस्तानी आंदोलन और पाकिस्तान समर्थक राजनीति से जुड़ा हुआ है। दस्तावेज के अनुसार, खुफिया जानकारी के अनुसार, प्रॉक्सी एजेंट ने भारत समर्थक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल दिया जा सके। 


रिपोर्ट में उस समय का जिक्र किया गया है जब कनाडा ने 14 अक्टूबर, 2024 को छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, क्योंकि पुलिस ने सबूत जुटाए थे कि वे भारत सरकार के अभियान का हिस्सा थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में गलत सूचना फैलाई, हालांकि, रिपोर्ट ने यह कहकर खुद का खंडन किया कि कनाडा को उनकी हत्या पर किसी विदेशी राज्य से कोई लिंक नहीं मिला।
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Jan 29 2025, 15:09 

मैं भी यमुना का पानी पीता हूं', केजरीवाल के “जहर” वाले बयान पर खूब बरसे पीएम मोदी


#pm_modi_attacks_arvind_kejriwal



विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की करतार नगर इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने की साजिश वाले बयान पर करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन सरकार से ही फायदा मिल सकता है। डबल इंजन सरकार बनेगी तो दिल्ली से आपदा जाएगी, खुशहाली आएगी।


प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए हैं। हार के डर से आपदा वाले घबरा गए हैं। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं? दिल्ली का हर निवासी हरियाणा द्वारा भेजा गया वही पानी पीता है। पिछले 11 सालों से यह प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। तमाम बड़े ऑफिसर्स, विदेशी एंबेसी के अधिकारी, कोर्ट के न्यायाधीश भी यमुना का पानी पीते हैं। 


पीएम ने कहा कि यह बयान सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है। जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता है, वहां ऐसा आरोप लगाना एक पाप है। उन्होंने कहा कि क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि दिल्ली में हमारे जैसे जो लोग यमुना के पानी पीते हैं, उनकी जान लेने के लिए हरियाणा यमुना में जहर मिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये बयान हार के डर से दिया गया है। गलतियों को माफ करना भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जो लोग जानबूझकर गलत नीयत से पाप करते हैं, उन्हें न तो दिल्ली कभी माफ करती है और न ही देश।


जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहां का नजारा दिल्ली के मूड को दर्शा रहा है, यह दिल्ली के लोगों के जनादेश को दर्शाता है। दिल्ली कह रही है कि अब 'आपदा' के बहाने नहीं चलेंगे, 'आपदा' के झूठे वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है कि अब 'आपदा' की लूट और झूठ नहीं चलेगा। यहां के लोग ऐसी डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाए, दिल्ली को आधुनिक बनाए, हर घर में नल का जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। आज दिल्ली कह रही है कि जब 5 फरवरी आएगी, 'आपदा' जाएगी, भाजपा आएगी।
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Jan 29 2025, 14:31 

वक्फ बोर्ड को मिली जेपीसी की हरी झंडी, विपक्ष ने जताई असहमति, शुरू हुआ वार-पलटवार


#parliament_panel_adopts_draft_waqf_bill_2024



वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बुधवार को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की बैठक हुई है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट 14 से 11 वोटों से पारित हो गई है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया। सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम चार बजे तक का समय दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया और दावा किया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने असहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया।


जेपीसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा, कई आपत्तियां और सुझाव आए थे जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने अपने अनुसार रिपोर्ट बनाई है. असंवैधानिक संशोधन लाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए संशोधन लाए गए हैं।


वहीं, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर हुई जेपीसी की बैठक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें कल रात 655 पन्नों की रिपोर्ट मिली। रात भर 655 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ना असंभव है। मैंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति रिपोर्ट दी है जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है। मैं संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। 


तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, मैंने अपना असहमति नोट दे दिया है। हमें कल रात 7:55 बजे  656 पन्नों का मसौदा रिपोर्ट मिला। पीड़ितों के बयान पर गौर नहीं किया गया है। हमने विचार-विमर्श के दौरान जो कहा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल यह उठता है कि हितधारकों की जो राय हमने व्यक्त की, वह चेयरमैन को पसंद क्यों नहीं आई? मेरे हिसाब से जेपीसी की कार्यवाही मखौल बनकर रह गई है।


बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है। इस बीच समिति के सदस्यों के बीच तनातनी देखने मिली। जहां एक तरफ सरकार ने इसे सफलता बताया तो वहीं विपक्ष ने कहा कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। 


विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकार कर लिया।  इससे पहले जेपीसी ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्यों ने प्रस्तावित 14 संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था।
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Jan 29 2025, 14:03 

पीएम मोदी नहीं इजरायल के पीएम नेतन्याहू बनेंगे नई ट्रंप सरकार में पहले मेहमान, 4 फरवरी को अमेरिका दौरा


#donald_trump_invite_israel_pm_in_white_house
अमेरिका और इजराइल की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। अमेरिका की जो बाइडन सरकार के बाद ट्रंप की सरकार में भी दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका आने का न्योता दिया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर यूएस का दौरा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप 4 फरवरी को व्हाइट में नेतन्याहू की मेजबानी करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी विदेशी राजनेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी।


इस खबर की व्हाइट हाउस और नेतन्याहू के ऑफिस ने पुष्टि की है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप इस बारे में चर्चा करने का इंतजार कर रहा हूं कि हम इजराइल और उसके पड़ोसियों के लिए शांति स्थापित और हमारे साझा विरोधियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ट्रंप के साथ ये मुलाकात इजराइली पीएम के लिए एक मौका होगी, क्योंकि वह इजराइल की राजनीति में दबाव का सामना कर रहे हैं। वह अमेरिका से बड़ा समर्थन लेकर देश में ये साबित कर सकते हैं कि उनके ट्रंप से रिश्ते अच्छे हैं और वह ज्यादा मदद इजराइल के लिए ला सकते हैं।


इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में नेतन्याहू ने कहा,उन्हें इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति लाने और दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करने के लिए ट्रंप से बातचीत का इंतजार है। इससे पहले पिछले साल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चार साल बाद मुलाकात हुई थी।


इस मीटिंग के तहत युद्धविराम समझौते के दूसरे फेज को अपना फोकस बनाएंगे। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार इजराइल और हमास पर सीजफायर जारी रखने को लेकर दबाव बनाए हुए है। इस लिहाज से ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच होने वाली बैठक बेहद खास है। 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच 15 महीने की जंग के बाद सीजफायर शुरू हुआ है। इस दौरान बंधकों की अदलाबदली की जा रही है। 3 फरवरी से सीजफायर के अगले चरण पर चर्चा होनी है। इसका मकसद जंग को स्थायी तौर पर खत्म करना है।
दूसरी तरफ नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति से हथियारों की सप्लाई पर भी बात कर सकते हैं। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए भारी बमों की सप्लाई रोक दी थी।
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Jan 29 2025, 12:05 

क्या है संगम नोज? जहां मची भगदड़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां ना जाने की दी सलाह


#whatissangam_noj 



मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर आज प्रयागराज में भगद़ड़ की घटना हुई है, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों के घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में हैं। भगदड़ मचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम नोज न जाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो यहाँ पहुंचने की कोशिश ना करें और जिस घाट पर हैं, वहीं स्नान करें। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर संगम नोज क्या है, इसका क्या महत्व है?


असल में संगम नोज प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ स्थल पर स्थित एक प्रमुख स्नान स्थल है। इसका नाम इसके विशेष आकार की वजह से पड़ा है। इसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम होता है। यहां दोनों नदियों का पानी अलग-अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का पानी जहाँ हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। यहां आकर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। कुंभ में इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिह्नित किया गया है।


इस कारण यहां होती है भारी भीड़
साधु-संत और श्रद्धालु संगम नोज को स्नान के लिए सर्वोत्तम मानते हैं और यहां विशेष स्नान का आयोजन होता है। संगम नोज वो जगह है, जहां अलग-अलग अखाड़ों के संत अपने धार्मिक अनुष्ठान और अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान के दिन संगम घाट पहुंचने के लिए अखाड़ों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि संगम नोज पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर श्रद्धालु संगम पहुंचकर स्नान करना चाहता है।यही कारण है कि हर बार यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है, इस बार भी यही हुआ।


अमृत स्नान के दिन संगम नोज पर भीड़ को कैसे किया जाता है नियंत्रित
प्रयागराज का कुंभ 13 जनवरी शुरू होकर 26 फ़रवरी तक चलेगा। इससे पहले साल 2019 में अर्धकुंभ और साल 2013 में पूर्णकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। हर 12 साल में चार बार क्रमिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज का कुंभ मेला क्षेत्र करीब 4 हज़ार हेक्टेयर जमीन पर फैला है। इसे 25 सेक्टरों में बाँटा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76 वां जिला घोषित किया है। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं जबकि 31 अस्थायी घाट हैं। इन घाटों पर पहुंचने के लिए 14 प्रमुख मार्ग समेत 30 से मार्ग हैं। अमृत स्नान के दिन अलग अलग रास्तों से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर रोका जाता है ताकि संगम घाट पर भीड़ ज्यादा ना हो। अमृत स्नान के अलावा अन्य दिनों में लोग अरैल घाट से नाव में बैठकर संगम नोज पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। लेकिन अमृत स्नान के दिन घाटों पर नावों को बंद कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालु नाव लेकर संगम ना पहुंच पाए और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।


सीएम योगी ने दी संगम नोज जाने से बचने की सलाह
यही वजह है कि मौनी अमावस्या के दिन हे हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे संगम नोज जाने से बचें और अपने निकटतम घाटों पर ही स्नान करें। सीएम योगी ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं। इसलिए किसी भी एक स्थान पर अधिक भीड़ इकट्ठा करने से बचा जाए। उन्होंने प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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Jan 29 2025, 11:19 

महाविनाश के और करीब पहुंची दुनिया! परमाणु वैज्ञानिकों ने एक बार फिर 'प्रलय घड़ी' को किया सेट


#doomsdayclockmovesclosestmidnight 
इंसानी सभ्यता हर पल विनाश के और करीब आती जा रही है। दुनिया में प्रलय कब आएगा, कितने करीब है, ये समय भी हर साल तय होता है। दुनिया के नामी-गिरामी वैज्ञानिकों का एक समूह हर साल पृथ्वी के विनाश का समय तय करते हैं। समय निर्धारण के लिए एक घड़ी भी बनाई गई है। इसे डूम्सडे क्लॉक या प्रलय की घड़ी, या प्रलय घड़ी जाता है। यह घड़ी दिखाती है कि इंसानी सभ्यता विनाश के कितने करीब है। इस घड़ी में एक सेकंड और बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को इस घड़ी को फिर से सेट करके आधी रात से 89 सेकंड पहले कर दिया गया है। 


बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स (बीएएस) के वैज्ञानिकों का पैनल हर साल इस घड़ी को सेट करता है। बीएएस के अनुसार, आधी रात को उस क्षण के बारे में बताती है जब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं होगी और सर्वनाश हो जाएगा। इससे पहले के दो वर्षों के लिए बुलेटिन ने यूक्रेन पर रूस हमले, परमाणु हथियारों की दौड़ की संभावना, गाजा में इजरायल-हमास संघर्ष और जलवायु संकट के कारण घड़ी को आधी रात से 90 सेकंड पहले सेट किया था। इस तरह वैज्ञानिकों ने इसे 1 सेकंड पहले सेट किया है। घड़ी सेट करने को लेकर बीएएस ने कहा कि परमाणु खतरे, बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के गलत इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण हैं।


घड़ी में एक सेकंड की बढ़ोतरी बेहद खतरनाक
बीएएस के वैज्ञानिक डैनियल होल्ज ने कहा कि यह कदम दुनिया के सभी नेताओं के लिए एक चेतावनी है। यह एक सांकेतिक घड़ी है जो दिखाती है कि दुनिया तबाही के कितने करीब जा रही है। बीएएस ने एक बयान में कहा, दुनिया पहले से ही विनाश की कगार पर है और इस घड़ी में एक सेकंड की बढ़ोतरी बेहद खतरनाक है। हर सेकंड की देरी वैश्विक तबाही की संभावना बढ़ा देती है।


पहली बार 7 मिनट पर सेट किया गया था समय
परमाणु वैज्ञानिकों ने 78 साल पहले ये अनोखी घड़ी बनाई थी। सबसे पहली बार इस घड़ी को 1947 में मध्यरात्रि से 7 मिनट पर सेट किया गया था। पिछले साल यह मध्यरात्रि 90 सेकंड पर थी। लेकिन इसे एक सेकंड और करीब ले आया गया है।
* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
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Jan 29 2025, 10:33 

भाजपा देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी, 7 हजार करोड़ से ज्यादा नकदी, जानें कांग्रेस के पास कितना बैंक बैलेंस?


#bjpistherichestpoliticalpartyinthecountry 
2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। भाजपा के पास 7113 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस है। निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए हैं। भाजपा के पास कांग्रेस से करीब साढ़े 8 गुना ज्यादा कैश और बैंक बैलेंस है।


आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह खर्च 2022-23 के खर्च से 60% ज्यादा है। उस साल पार्टी ने करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
इसकी तुलना में कांग्रेस ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब छह सौ करोड़ रुपए खर्च किए। यह 2022-23 के खर्च से करीब 3 गुना ज्यादा है। उस साल कांग्रेस ने करीब दो सौ करोड़ रुपए खर्च किए थे।


भाजपा को पिछले साल से 2 गुना चंदा मिला
निर्वाचन आयोग को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 2 गुना चंदा मिला है। भाजपा को 2023-24 के दौरान चुनावी बॉन्ड व्यवस्था के माध्यम से 1,685.69 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ, जबकि उसके पिछले वर्ष यह 1294.15 करोड़ रुपये था। सत्तारूढ़ दल ने वर्ष के दौरान 2,042.75 करोड़ रुपये का अन्य चंदा भी प्राप्त किया जबकि उसके पिछले वर्ष 2022-23 में उसे 648.42 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ था।
वहीं, कांग्रेस को 2023-24 के दौरान कुल 1225.11 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 828.36 करोड़ रुपए चुनावी बॉण्ड के जरिए मिले हैं। चुनावी बॉण्ड को अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है।


भाजपा और कांग्रेस ने विज्ञापन पर कितने किए खर्च
रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने विज्ञापनों पर 591 करोड़ खर्च किए। इसमें से 434.84 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 115.62 करोड़ प्रिंट मीडिया में दिए गए विज्ञापनों पर खर्च शामिल है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 2023-24 के दौरान विमानों और हेलिकॉप्टरों के मद में 174 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि, 2022-23 में यह राशि 78.23 करोड़ रुपये थी।
कांग्रेस ने 2023-24 के दौरान विज्ञापनों पर 251.67 करोड़ खर्च किए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर 207.94 करोड़ और प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर 43.73 करोड़ शामिल हैं। इस दौरान विमान और हेलिकॉप्टर के किराए के मद में पार्टी को 62.65 करोड़ खर्चने पड़े। पार्टी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि उसने 2023-24 के दौरान पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर 49.63 करोड़ रुपए खर्च किए। पहली भारत जोड़ो यात्रा पर 71.84 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
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