अवैध कच्ची महुआ शराब पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, अवैध भट्ठी पर धावा बोल सामग्रियों को लगाई आग…
कोरबा- जिले के आदर्श ग्राम पंचायत तिलकेजा के कलमीभाठा मोहल्ला में बनाई और बेची जा रही अवैध कच्ची महुआ शराब पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने मौके पर मिले दर्जनों जरीकेनों को इकट्ठा कर आग लगा दी. महिलाओं का आक्रोश देखकर अवैध शराब बनाने वाले भाग निकले.
जिले में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. प्रशासनिक उदासीनता के चलते आदर्श ग्राम में भी अवैध शराब बनाने और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. घर-परिवार में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महिलाओं ने ही मोर्चा संभालते हुए पहले उरगा पुलिस को सूचित किया, फिर अवैध शराब निर्माण स्थल पर धावा बोला दिया. मौके से शराब बनाने में प्रयुक्त दर्जनों जरीकेन को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया. महिलाओं का गुस्सा देखकर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोग भी भाग निकले.
इसके साथ ही गांव की महिलाओं ने चेतावनी दी है कि गांव में अवैध शराब बनाने और बेचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े तो बड़े, बच्चे भी नशे के आदी होते जा रहे हैं. यही नहीं गांव वाद-विवाद, तनाव का माहौल निर्मित होते रहता है. इसके साथ ही महिलाओं ने कार्रवाई नहीं करने पर आबकारी विभाग को आड़े हाथ लिया. बता दें कि पिछले दिनों महिलाओं ने विधायक फूल सिंह राठिया को अवैध शराब के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था.
गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घेराबंदी कर 30 गायों का किया रेस्क्यू, आरोपी फरार…
बालोद- छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 गायों का रेस्क्यू किया है. जिले के गुंडरदेही में बीती रात कुल 30 गायों को एक ट्रक में भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोका और गायों का सफल रेस्क्यू किया है. वहीं आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.
जानकारी के मुताबिक, गुंडरदेही पुलिस को मुखबिर से गौ तस्करी की सूचना मिली थी. जिसके बाद गुंडरदेही पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए रात करीब 3 बजे घेराबंदी की. हालांकि, वाहन चालक और उसके अन्य साथी फरार हो गए. पुलिस ने तस्करी के दौरान ले जाए जा रहे 30 गायों को बचाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया.
IAS ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव, नम्रता गांधी के साथ हरीश एस का हुआ पीएम ट्राफी के लिए चयन…
रायपुर- छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौरव लेकर आए हैं. धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी के साथ-साथ सुकमा कलेक्टर हरीश एस का भी चयन पीएम ट्राफी के लिए हुआ है. दोनों कलेक्टर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को पीएम ट्राफी से नवाजा जाएगा.
बात करें हरीश एस की तो उन्हें सुकुमा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिस सर्विसेस 2023 से नवाजा गया है. इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव वी श्रीनिवास ने पत्र जारी कर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को प्रशंसा पत्र भेजा गया है, जिससे वे अधिकारी के ईआर शीट पर शामिल कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ कैडर के 2015 बैच के आईएएस हरीश एस सुकमा जिले के कलेक्टर हैं. मूलतः तमिलनाडु के मदुरई जिले के रहने वाले हरीश एस का बतौर कलेक्टर उनका यह पहला जिला है.
जन्म और शिक्षा
हरीश एस तमिलनाडु राज्य के मदुरई के रहने वाले है. उनका जन्म 6 नवंबर 1987 को हुआ है. उनके पिता जल संसाधन विभाग में इंजीनियर थे. हरीश एस की माता प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर थी. हरीश अपने माता-पिता की इकलौती संतान है.
टीवीएस स्कूल मदुरई से 12वीं की पढ़ाई उन्होंने भौतिकी, रसायन और गणित विषयों से उत्तीर्ण की थी. हायर सेकेंडरी के बाद हरीश ने चेन्नई में स्थित कॉलेज आफ इंजीनियरिंग गिंडी से मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच से बीटेक की उपाधि प्राप्त की. इंजीनियरिंग करने के बाद हरीश ने कुछ समय तक सॉफ्टवेयर कंपनी व बैंक में जॉब किया. फिर नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने लगे. यूपीएससी के अपने पांचवें प्रयास में हरीश एस ने यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस के लिए चुने गए. हरीश एस ने यूपीएससी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में मानव विज्ञान विषय चुना था.
प्रोफेशनल कैरियर
हरीश एस ने 7 सितंबर 2015 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की. लाल बहादुर प्रशासन अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत फील्ड ट्रेनिंग के लिए उनकी पोस्टिंग बिलासपुर जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई. इसके बाद में वे रायगढ़ जिले के खरसिया अनुविभाग में एसडीएम बने. एसडीएम के बाद रायगढ़ के अपर कलेक्टर रहे.
खरसिया और रायगढ़ में पोस्टिंग के दौरान भू अधिग्रहण व राजस्व संबंधी काम अच्छे से निपटाया. 2018 के विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी प्रक्रिया अपनाने में हरिश एस का रायगढ़ में रहते महत्वपूर्ण योगदान रहा. रायगढ़ अपर कलेक्टर के बाद हरीश एस बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के जिला पंचायत सीईओ बने. बिलासपुर जिले के जिला पंचायत सीईओ रहे. बतौर कलेक्टर हरीश एस को पहली पोस्टिंग सुकमा जिले में मिली है.
नम्रता गांधी का जल संरक्षण के लिए हुआ चयन
धमतरी कलेक्टर आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे.
प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी आईएएस अधिकारी है. इससे पहले दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और आईएएस सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था.
जनवरी 2024 से धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने भखारा नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सिलघट तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई. गंगरेल नहर के पानी को सिलघट एनीकट के पास नगर पंचायत के इनटेक वेल के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर वाटर ट्रीटमेंट करते हुए पिछले दिनों से भखारा नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति शुरू करवाई गई. कलेक्टर नम्रता गांधी की दूरदर्शिता से नगर पंचायत क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो गया.
2013 बैच की आईएएस हैं नम्रता गांधी
नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस 2013 बैच की आईएएस अफसर हैं. मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली नम्रता गांधी का जन्म 1 फरवरी 1989 को हुआ है. उनके पिता का नाम हेमेंद्र गांधी और माता का नाम मीता गांधी है. उनके पिता का अपना कारोबार है.
राजनीति विज्ञान में किया ऑनर्स
नम्रता गांधी ने मुंबई के गोपी बिड़ला स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया था. ग्रेजुएशन में नम्रता ने मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरा रैंक हासिल किया था. केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि वाद-विवाद जैसी बौद्धिक गतिविधियों में भी नम्रता गांधी सक्रिय थीं.
यूपीएससी में दूसरे प्रयास में बनीं आईएएस
ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नम्रता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान ही रखा. हार्ड वर्क एवं बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हुए यूपीएससी 2011 में अपने प्रथम प्रयास में 600 रैंक प्राप्त किया और इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए चुनी गईं. 2012 में अपने दूसरे प्रयास में नम्रता गांधी ने 42 वीं रैंक लाकर यूपीएससी उत्तीर्ण कर लिया और आईएएस के लिए चुनी गईं.
गरियाबंद और जीपीएम की रहीं कलेक्टर
नम्रता गांधी ने यूपीएससी 2012 क्रैक किया और 2013 बैच की आईएएस बनीं. नम्रता को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ. नम्रता ने आईएएस की सर्विस 2 सितंबर 2013 को ज्वाइन की. उन्हें फील्ड पोस्टिंग के लिए राजनांदगांव में सहायक कलेक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली. जिसके बाद अविभाजित बिलासपुर जिले के गौरेला– पेंड्रा–मरवाही अनुविभाग की एसडीएम बनीं. फिर वे कांकेर, सरगुजा व धमतरी जिला पंचायत की सीईओ रहीं. इसके बाद गरियाबंद व जीपीएम के बाद अब धमतरी जिला की कलेक्टर हैं.
वरिष्ठ वकील पर हमला करने वाले की कोर्ट में धुनाई, पिटाई करने वाले वकीलों पर केस दर्ज…
रायपुर- हाल ही में एक बीमार वकील पर जानलेवा हमले को लेकर आक्रोशित वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी थी. इस घटना में शामिल अज्ञात वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी वकीलों की पहचान करने में जुट गई है.
दरअसल, मामला शुक्रवार का है, जब कोर्ट परिसर में वकीलों ने पुलिस अभिरक्षा के बीच बंदी अजय सिंह की पिटाई कर दी थी. अजय सिंह पर आरोप है कि उसने 16 जनवरी (गुरुवार) को शिवानंद नगर में वरिष्ठ वकील दुर्गेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया था. पीड़ित वकील की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने FIR कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया. लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच भी आक्रोशित वकीलों ने मौका पाकर आरोपी की पिटाई कर दी.
वरिष्ठ दुर्गेश शर्मा पर क्यों हुआ हमला ?
जानकारी के मुताबिक, आरोपी अजय सिंह ने वकील दुर्गेश शर्मा से एक केस का विरोध किया था. जब वकील ने मना किया तो आरोपी ने घर में घुसकर दुर्गेश पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है. वकीलों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वकीलों के संगठन ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है और आपात बैठक बुलाकर भविष्य की रणनीति बनाने की बात कही है.
नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता, दो ईनामी नक्सली समेत 3 माओवादी गिरफ्तार
सुकमा- छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के थाना चिंतागुफा क्षेत्र में पुलिस ने 2 ईनामी नक्सली समेत कुल 3 माओवादियों को धर दबोचा है. गिरफ्तार नक्सलियों में से 1 नक्सली पर 2 लाख रुपये और 1 नक्सली पर 1 लाख रुपये का इनाम था. गिरफ्तार नक्सली साल 2024 में दुलेड़ के पास हुए एक पीकअप वाहन लूटपाट और वाहन में आग लगाने की घटना में शामिल थे. चिंतागुफा पुलिस बल और डीआरजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिण बस्तर डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे उन्मूलन अभियान के तहत, 16 जनवरी 2025 को थाना चिंतागुफा से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी दुलेड़, मेटागुड़ा, एर्रनपल्ली और आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान, दुलेड़ के जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी कर तीन संदिग्धों को पकड़ा, जो बाद में नक्सली निकले.
पुलिस की पूछताछ में नक्सलियों ने बताया वे दुलेड़ में पीकअप वाहन से लूटपाट आगजनी घटना समेत जिले में हुई अन्य नक्सली घटनाओं में भी शामिल थे. इस घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में पहले ही अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था.
गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान इस प्रकार हुई:
1. मड़कम नंदा (ईनामी 2 लाख रुपये), कृषि टीम सदस्य, निवासी मड़पे, थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा
2. कवासी लखमा (ईनामी 1 लाख रुपये), जनताना सरकार सदस्य, निवासी कंचाल, थाना पामेड़, जिला बीजापुर
3. मड़कम नंदा (ईनामी 1 लाख रुपये), डीएकेएमएस अध्यक्ष, निवासी कंचाल, थाना पामेड़, जिला बीजापुर
16 जनवरी 2025 को इन्हें गिरफ्तार कर 17 जनवरी 2025 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
PM मोदी से मिले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मां बमलेश्वरी का छायाचित्र भेंटकर छत्तीसगढ़ आने दिया न्योता
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान डॉ. रमन सिंह ने पीएम मोदी को आदिशक्ति मां बम्लेश्वरीका छायाचित्र भेंट किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने आभार जयाया है. इसके साथ ही डॉ. रमन सिंह ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है.
प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान राज्य के विकास, जनहित योजनाओं और प्रदेश के समग्र उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ. डॉ. रमन सिंहने इस मुलाकात को प्रदेश के लिए हितकारी बताते हुए प्रधानमंत्रीके मार्गदर्शन को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने वाला बताया.
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला भूमि का मालिकाना अधिकार, आर्थिक मजबूती की ओर बड़ा कदम - वित्त मंत्री ओपी चौधरी
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 50 हजार गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे वर्षों से अपने घरों में निवास कर रहे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। अब वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का भी समाधान होगा।
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई। साथ ही रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सर्वे प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को शक्ति वंदन योजना के तहत 25 हजार तक का पेपरलेस लोन देने बैंकों को निर्देशित किया गया है।
जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरगुजा के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने करोड़ों की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित की है। उन्होंने आगामी बजट में सरगुजा जिले के लिए अधिक से अधिक विकास योजनाओं को शामिल करने की बात कही।
गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के 06 तहसीलों के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरण किया गया जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार अभिलेख का वितरण शामिल है। इस अवसर पर अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, जिला कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी योगेश पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही एवं आमजन उपस्थित थे।
राज्य युवा महोत्सव में विजेता छात्रों का किया सम्मान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य युवा महोत्सव में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संगीत महाविद्यालय के रॉक बैंड को सम्मानित किया गया। उन्होंने उनकी उपलब्धि की सराहना की और 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।
सरगुजा में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण की पहल
जिले के युवाओं ने मुलाकात कर मंत्री श्री चौधरी से नालंदा परिसर के तर्ज पर जिले में लाइब्रेरी निर्माण पर चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसपर युवाओं ने बेहद खुशी जताई।
हितग्राहीमूलक वस्तुओं का किया गया वितरण-
इस अवसर पर 5 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड, 5 हितग्राहियों को पम्प, 5 को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड, 5 हितग्राहियों को एटीएम कार्ड जारी किया गया। इसी प्रकार 5 हितग्राहियों को पावर स्प्रेयर , 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाणपत्र, 35 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी एवं दीवार घड़ी वितरित किया गया। 10 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हाउस कीपिंग के ट्रेनिंग लेने वाले 10 महिलाओं को प्रमाणपत्र सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक वस्तुएं वितरित की गई।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी व्यापार महोत्सव 2025 में हुए शामिल
रायपुर- छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
व्यापार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और अन्य व्यवसायिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यापारियों की उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी: भूमिहीन श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए सालाना देने की मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की एक और गारण्टी को पूरी करने की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रूपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में आज ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5 लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सक्ती जिले के दमऊदरहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज लगभग 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से सक्ती जिले के विकास को नई गति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे 15 जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह शुभ अवसर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी है। 144 साल बाद यह शुभ संयोग बना है। सनातन धर्म की इस महान परंपरा का पुण्य लाभ लेने का यह अच्छा अवसर है। हमारे छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेलास्थल में साढ़े चार एकड़ क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, वहां उनके लिए ठहरने और भोजन का भी इंतजाम है। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ पैवेलियन में हमने अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विशिष्ट रूप से दिखाया है जो लोगों को काफी भा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राही अपने आवास में गृह प्रवेश कर रहे है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के नगपुरा आए थे जहां उन्होंने 3.5 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी है, वे भी आवास हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जिन विकास कार्यों की राह देख रही थी, उसे हम आज पूरी तेजी से पूरा करने का काम कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के कामों में लग रहा है। सक्ती जिले में 6 नगरीय निकायों के लिए बीते एक साल में 77 करोड़ रुपए दिए गए। 31 सौ रूपये में धान खरीदी हो रही, महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है, आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है, इससे ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिली है। कार्यक्रम को सांसद कमलेश जांगड़े ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक रामकुमार यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।
स्वामित्व कार्ड पाकर मकान मालिकों और भू-स्वामियों के चेहरे खिले, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हुआ स्वामित्व कार्डों का वितरण
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया।
महासमुंद जिले के ग्राम परसट्ठी के इंदरमन धु्रव, बुधारू साहू, और सखाराम ध्रुव सहित कई हितग्राहियों ने वर्षों से स्वामित्व अधिकार का इंतजार किया था। इंदरमन ध्रुव ने बताया, 23 साल से मैं अपने मकान में निवास कर रहा था, लेकिन स्वामित्व अधिकार के अभाव में कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। अब मेरे परिवार के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीण नागरिक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
गौरतलब है कि देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलो में स्वामित्व कार्ड का वितरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले में 128 गांवों के 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया। इसी तरह कोरबा जिले में उप मुख्यमंत्री अरूण साव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 9 हजार, दुर्ग जिले में उप मुख्मयंत्री विजय शर्मा ने 10 हजार 325, राजनांदगांव जिले में वन मंत्री केदार कश्यप ने 548, धमतरी जिले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने 12 हजार 716, स्वामित्व कार्डों का वितरण कर इसकी विधिवत् शुरूआत की। इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पांच हजार 841, अम्बिकापुर जिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 471, सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 478, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने 757, कबीरधाम जिले में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा 7 हजार 025 स्वामित्व कार्डों का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
Jan 19 2025, 15:14