राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला, वेदव्रत सिरमौर बनाए गए पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक, आदेश जारी

 
 
  
रायपुर-  राज्य पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. एडिशनल एसपी दुर्ग वेदव्रत सिरमौर को पर्यटन मंडल का महाप्रबंधक बनाया गया है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटेल को उप परिवहन आयुक्त बनाया गया है.
  
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सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार : SDO और उप अभियंता निलंबित, प्रभारी कार्यपालन अभियंता से PWD ने मांगा जवाब, दोषियों के खिलाफ FIR के दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर-   बीजापुर के धुर नक्सल इलाके में नेलसनार से मिरतूर- गंगालूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश की हत्या की थी. सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SDO आरके सिन्हा और उप अभियंता जीएस कोड़ोपी को निलंबित किया है. वहीं प्रभारी कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.
  
इसके अलावा इस मामले में बीएल ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, आरके सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, उप अभियंता जीएस कोड़ोपी एवं अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए हैं.
  
बता दें कि बीजापुर जिले के नेलसनार से मिरतूर- गंगालूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर पत्रकार मुकेश को अपनी जान गवानी पड़ी थी. बिना काम के ठेकेदार को जारी हुई करोड़ों की राशि के बाद अफसर भी सवालों के घेरे में आ गए हैं. हत्याकांड के बाद इस सड़क की तीन बार जांच हो चुकी है. उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी भेज दी गई है.
  
ठेकेदार ने साथियों के साथ मिलकर की थी मुकेश की हत्या
  
बीजापुर के पत्रकार मुकेश की हत्या सड़क के भ्रष्टाचार उजागर करने पर ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर, अपने दो भाइयों और स्टाफ वर्कर के साथ मिलकर की थी. एक जनवरी को जघन्य रूप से हत्याकर शव को सेप्टिक टैंक डालकर चिनवा दिया था. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर की विभागीय साठगांठ ऐसी थी कि अभी इस सड़क में मात्र 2 पार्ट मतलब 4 किलोमीटर की सड़क पूर्ण और शेष 28 किलोमीटर की सड़क अधूरी है, लेकिन ठेकेदार ने सांठगांठ कर 90% राशि 116 करोड़ रुपए अनुबंध राशि से आहरण कर लिया था. 
  

   
   
  
 

गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपियों की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त, एसपी ने किया बड़ा खुलासा…

 
 
  
  बिलासपुर-   गांजा तस्करी में संलिप्त आरोपियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त की है और अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट मुम्बई भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बिलासपुर, कोरबा में करोड़ों की संपत्ति बना रखी है. जीआरपी आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में गांजा तस्करी का पैसा जमा कराता था. तस्करी के पैसे से मकान और लक्जरी गाड़ियां खरीदी है. इस मामले में पुलिस एन्ड टू एन्ड कार्यवाही व फायनेशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है.
  
बता दें कि पुलिस ने गांजा तस्करी में शामिल जीआरपी आरक्षक व उनके सहयोगी को गिरफ्त में लिया है, जिसके बाद मामला परत दर परत खुला. आरोपी पिछले कई वर्षों से गांजा तस्करी में संलिप्त थे. मामले का खुलासा करते हुए एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर 2024 को जीआरपी बिलासपुर ने आरोपी योगेष सोंधिया एवं रोहित द्विवेदी के कब्जे से कुल 20 किलोग्राम गांजा जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध जीआरपी बिलासपुर थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था. प्रकरण की विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर पाया गया कि जीआरपी थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर एवं सौरभ नागवंशी गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल है. इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़कर गांजा को बेचने के लिए अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डु और श्यामधर उर्फ छोटू को उपलब्ध कराता था.
  

   

    
   
  
  
एसपी ने बताया, आरोपी चारों आरक्षक ट्रेन में पेट्राेलिंग चेकिंग ड्यूटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ति, रायगढ़ आदि जगहो में जाते समय अपने साथ प्राइवेट व्यक्त्यिों गुड्डु उर्फ योगेष सोंधिया, छोटू उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे और ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होने पर छोटू और गुड्डु के माध्यम से पूर्व से गांजा खरीदी के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर दी जाती थी. गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है.
  
एसपी के मुताबिक, आरोपी आरक्षक गांजा तस्करी में शामिल रहकर अवैध रूप से अर्जित राशि को स्वयं के व बेनामी बैंक खातों में नगद व आनलाइन प्राप्त करते थे. आरोपियों ने अवैध रूप से अर्जित राशि से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति बनाई और लक्जरी वाहन खरीदे, जिसे चिन्हांकित कर एनडीपीएस एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत सीजींग/फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रेतिवेदन सफेमा कोर्ट मुम्बई को भेज दिया गया है.
  

   

    
   
  
  
इन आरोपियों की संपत्ति जब्त
  

   
लक्ष्मण गाईन पिता स्व. सुधांषु गाईन उम्र 36 वर्ष साकिन ग्राम जुगानी कैम्प थाना फरसगांव जिला फरसगांव कोंडागांव छ.ग. हाल मुकाम कंचन विहार थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
   
मन्नू प्रजापति पिता फुलेष्वर प्रजापति उम्र 36 साल साकिन ग्राम रवेली पोस्ट लोहर्सी थाना पांडूका जिला गरियाबंद हाल मुकाम महिमा नगर वार्ड नंबर 11 थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
   
संतोष राठौर पिता स्व. जैतराम राठौर उम्र 33 साल साकिन ग्राम फरसवानी थाना उरगा जिला कोरबा हाल मुकाम विवेकानंद नगर फेस 1 नहर रोड थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर
  
  
सपंत्ति का विवरण
  
1. लक्षमण गाईन एवं श्रीमती कृष्णा गाईन मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा न.प. सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 में 1600 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मित है। इनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए है.
2. संतोष राठौर मौजा फरसवानी तह. करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखण्ड, अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख.
3. मन्नू प्रजापति मौजा नगपूरा बोदरी तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट अनुमानित बाजार मूल्य करीब 15 लाख.
4. कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति एवं मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्र. 07 संत 1428 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मित है. अनुमानित बाजार मुल्य करीब 40 लाख है.
5. मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भूखण्ड अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख.
  
सपंत्ति का विवरण
  
1. मो.सा. हार्ले डेविडसन आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था. कीमत लगभग 2 लाख 80 हजार.
2. टाटा सफारी 7 एस आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था. कीमत लगभग 20 लाख रुपए.
3. हुण्डई वेन्यू काररा आरोपी संतोष राठौड़ स्वयं के उपयोग के लिए क्रय किया गया है. कीमत लगभग 5 लाख रुपए है.
 

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला, देखिए लिस्ट-

 
 
  
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव के पहले राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारी इस तबादला सूची में शामिल हैं.
  
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं हो रही हैं संचालित - श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-  श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्रम एस. एल. जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव अभिषेक पांडेय, उपायुक्त श्रम विभाग श्री पैकरा, सहायक श्रमायुक्त आर. के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे।
  
इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे और पढ़ लिखकर अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सके। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की थी। आज पांचवीं बार श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समय-समय पर शासन की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
  
इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की 17 सितम्बर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक 3 लाख 26 हजार श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 430 करोड़ 03 लाख रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।
  
कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मुकुल कुमार साहू, कुमारी पल्लवी वर्मा, मुकेश तिवारी को 15-15 हजार रूपए, गौरव देवांगन को तीन हजार रूपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किया। निःशुल्क सायकल वितरण योजना प्रियंका फ्रांसिस 3706 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मंगली कोठले को एक लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना खिरो नायक को 20 हजार रूपए का चेक प्रदाय किया गया।
 

बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई जारी : किराना दुकान की आड़ में डंप किया लाखों का धान, टीम ने मारा छापा

 
 
  
  
तखतपुर-  क्षेत्र में लगातार बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अवैध धान भंडारण पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने फिर 230 बोरी अवैध धान जब्त दुकान को सील किया है. किराना दुकान की आड़ में दुकानदार ने लाखों का धान डंप करके रखा था. पूरा मामला तखतपुर विधानसभा के भीमपुरी का है.
  
साय सरकार 31 सौ रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है. इसके चलते तखतपुर क्षेत्र में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और किसानों का धान खरीदकर मंडी में बेचने की जुगत में हैं. वहीं इस मामले में प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है.
  
इस मामले में तखतपुर मंडी सचिव निक्की चौबे ने बताया कि अवैध धान भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम छापामार कार्यवाही की. किराना दुकान में 230 बोरी धान का भंडारण मिला, जिसकी वैध दस्तावेज मांगा गया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर धान को जब्त कर दुकान को सील किया गया. आगे भी अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई जारी रहेगी.
 

नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि, 1 अक्टूबर 2024 की तिथि से मिलेगा लाभ

 
 
  
रायपुर-    राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
  
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं भी सुनीं

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।
 

तहसील दफ्तर में एसीबी की दबिश, आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

 
 
  
भानुप्रतापपुर-   भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
  
जानकारी के मुताबिक, ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह उयके की 10 डिसमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने दुर्गूकोंदल आईआई संतोष टोप्पो ने 50 हजार रुपए की मांग की थी. प्रार्थी को आरआई डायवर्सन रिपोर्ट बनाने 3 महीने से घूमा रहा था. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने एसीबी से शिकायत की थी.
 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनी वरदान, मुफ्त बिजली का उठा रहे हैं लाभ…

 
 
  
महासमुंद-  केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंदवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो उपभोक्ता प्रति माह 6 हजार से 12 हजार रुपए का बिजली बिल भरते थे, वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं, यही नहीं दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. 
  
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत जिले मे 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा करा दिया है. जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है. लाभ लेने वालों में से एक लक्ष्मीकांत पाणिग्रही के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है, और इनका प्रति माह 6 हजार से 12 हजार का बिल आता था.
  
इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का 6 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगाया. अब इनका बिल न के बराबर आ रहा है. सोलर पैनल लगवाने के एक माह में सरकार द्वारा 78 हजार रुपए का अनुदान भी मिल चुका है.
  

   
  
  
इसी प्रकार ज्योति विश्वास ने भी 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया. इनका बिजली बिल पहले 2700 रुपए प्रति माह आता था, पर अब मात्र 15 रुपए आ रहा है. इनके भी एकाउंट में सरकार का 78 हजार का अनुदान आ चुका है. लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का कहना है सरकार की यह अच्छी योजना है, और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए.
  

   

    
   
  
  
इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक मुफ्त बिजली योजना है. जिसके तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाने से 300 यूनिट मुफ्त बिजली ले सकते हैं. जिसके लिए सरकार अलग-अलग किलोवाट पर 30 हजार से 78 हजार तक अनुदान देती है.