एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि 8 और 9 जनवरी की दरम्यानी रात मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली की मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गौमांस बिक्री किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने तुरंत उस मकान में रेड कार्रवाई की. रेड कार्रवाई के दौरान मकान के कमरे में एक व्यक्ति उपस्थित था, पुलिस की टीम को देखकर अन्य कई लोग मौके से भाग निकले थे. मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम समीर मंडल बताया. टीम के सदस्यों द्वारा कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गौमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार, चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री पाई गई.
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में मंत्रि-मंडलीय उप समिति द्वारा धान के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए किया मंथन
रायपुर- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान के शत-प्रतिशत निष्पादन के लिए मंथन किया गया। केन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान के नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। धान खरीदी के पश्चात माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण हेतु अपने-अपने सुझाव भी दिए।
गौरतलब है कि प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है। इस खरीफ विपणन वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पूल में चावल जमा लक्ष्य (70 लाख मीट्रिक टन) एवं नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य में (14 लाख मीट्रिक टन) से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण शेष रहेगा। जिसकी नीलामी कर निराकरण किया जाना है।
बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए।
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 113 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य 21.54 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव जारी है।बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव अन्बलगन पी, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश बंसल, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक जे. महोबे, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक एम.एस. सवन्नी, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव जी. एस. शिकरवार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान के शत-प्रतिशत निष्पादन के लिए मंथन किया गया। केन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान के नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। धान खरीदी के पश्चात माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण हेतु अपने-अपने सुझाव भी दिए।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में BJP कोर कमेटी, मंत्रिमंडल व महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की वहीं विपक्ष से आरोपों का भी जवाब दिया।
रायपुर- सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
रायपुर- राजधानी रायपुर के मोमिनपारा इलाके में बीती देर रात गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक घर से बड़ी मात्रा में गौ मांस बरामद हुआ है. गौकशी का मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस ने मोमिनपारा में छापा मारा. बताया जा रहा है गौ मांस बेचने के लिए दो गायों की गौकशी की गई थी. पुलिस ने मौके से 226.6 किलो मांस जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को लेकर रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी.
मुंगेली- सरगांव रामबोड स्थित कुसुम लोहा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है. बंकर के गिरने से कई मजदूरों के दबे होने की ख़बर है, यहां तक फैक्ट्री मालिक भी सही संख्या बताने में असमर्थ नजर आ रहे हैं. 
रायपुर- मानव अंग प्रतिरोपण के लिए राज्य सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई है. दो साल के लिए गठित समिति में अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों को शामिल किया गया है.

बेमेतरा- आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बेमेतरा जिला में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. दो दिनों तक चल आरक्षण प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वालों के बीच आरक्षण को लेकर गहमागहमी बनी रही. वहीं आरक्षण के बाद कहीं खुशी कहीं गम देखा जा रहा है. कुछ लोगों का क्षेत्र आरक्षण का भेट चल जाने से चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे तो कई लोगों को दोबारा मौका मिलने से खुशी मना रहे हैं.
रायपुर- मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
डोंगरगढ़- राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित सेंट विन्सेंट पल्लोट्टी इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्कूल के इलेक्ट्रिशियन, जो फाउंटेन की मरम्मत कर रहे थे, करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया. मुआवजे की मांग को लेकर हुए विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की.
Jan 09 2025, 21:25
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