रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर मंडराया खतरा, जानिए क्या है मामला…

 
 
  
रायपुर-  लोक सेवा आयोग के जरिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. एनएमसी के नियम विपरीत होने के कारण इन पदों को सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा गया है.
  
रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है. जिसमें बताया गया कि एनएमसी के अनुसार, भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट की होनी थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई है.
  
कांग्रेस शासनकाल में हुई इन नियुक्तियों पर पत्र के अनुसार फैसला लेने से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था चरमरा जाएगा. इसका असर केवल छात्रों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उपचार के लिए आने वाले मरीजों पर भी पड़ेगा.
 

पूर्व मंत्री लखमा के घर ED का छापा : 14 घंटे तक पूछताछ के बाद लौटी टीम, कई दस्तावेज जब्त

 
 
  
रायपुर-    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कल पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा. कवासी लखमा के यहां ED की कार्रवाई खत्म हो गई है. टीम अपने साथ कई दस्तावेज लेकर गई है. बता दें कि ईडी की टीम 14 घंटे से ज्यादा समय तक लखमा के घर मौजूद रही. इस दौरान कवासी लखमा से लंबी पूछताछ की गई.
  
कवासी लखमा के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील ओझा के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है. इसके अलावा सुकमा में लखमा के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर हो रही है. हालांकि ईडी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है.
 

नए साल में 17 IPS होंगे प्रमोट, जानिए लिस्ट में कौन-कौन बड़े चेहरे शामिल


 
 
  
रायपुर-  नए साल में छत्तीसगढ़ पुलिस में वरिष्‍ठ रैंक के अफसरों की संख्‍या बढ़ जाएगी. 17 आईपीएस पदोन्‍नति की कतार में हैं. इनमें रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह के साथ शशिमोहन सिंह भी शामिल हैं. ये सभी अफसर 2011 और 2012 बैच के हैं. छत्तीसगढ़ के दुर्ग और राजनांदगांव पुलिस रेंज के प्रभारी आईजी अब पूर्णकालिक आईजी बन जाएंगे. रामगोपाल गर्ग और दीपक झा 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. डीआईजी रहने की वजह से दोनों को प्रभारी आईजी बनाया गया था, मगर नए साल में प्रमोशन के बाद पूर्णकालिक आईजी बन जाएंगे. संकेत हैं कि जनवरी में प्रमोशन आदेश जारी हो सकता है.
  
ये सात आईपीएस बनेंगे डीआईजी
  
दो साल पहले सिलेक्‍शन ग्रेड पा चुके 2011 बैच के सात आईपीएस अधिकारी अब डीआईजी रैंक पर प्रमोट होंगे. इनमें संतोष कुमार सिंह, इंदिरा कल्‍याण एलिसेला, गोवर्धन सिंह ठाकुर, तिलक राम कोशिमा, प्रशांत कुमार ठाकुर, अजातशत्रु बहादुर सिंह और लाल उमेद सिंह शामिल हैं. लाल उमेद सिंह इस समय रायपुर के इंदिरा कल्याण ऐलेसेला कांकेर और प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के एसएसपी हैं.
  
आठ आईपीएस को सलेक्शन ग्रेड
  
छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा के आठ अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड मिलेगा. इनमें आशुतोष सिंह, विवेक शुक्‍ला, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्‍वेता राजमणि, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्‍ण साहू शामिल हैं. वहीं आईपीएस प्रमोशन के बाद छत्तीसगढ़ में पांच एसएसपी और बढ़ जाएंगे. 2102 बैच के पांच आईपीएस इस समय विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक हैं. इनमें आशुतोष सिंह महासमुंद, विवेक शुक्ला जांजगीर, शशिमोहन सिंह जशपुर, विजय अग्रवाल बलौदा बाजार और रामकृष्ण साहू बेमेतरा शामिल हैं.
 

पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक में डूबा पूरा देश, इधर रेस्ट हाउस में चल रही थी बिरयानी पार्टी, SDM ने दी दबिश

 
 
  
बालोद-  छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आई है. एक ओर पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक में डूबा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ बालोद जिले के पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में बाहर से आए लोग बिरयानी की पार्टी करते रहे. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सुरेश साहू ने स्टॉफ को नोटिस देकर मामले की जांच करने की बात कही.
  
राजकीय शोक के दौरान जिला मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में बाहर के लोगों ने बिरयानी पार्टी की है, जिसमें महिला, पुरुष व बच्चे भी शामिल थे. हालांकि यह किसके मेहमान हैं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बिना प्रोटोकॉल रेस्ट हाउस में बिरयानी पार्टी के मामले में एसडीम सुरेश साहू पहुंचे और उन्होंने स्टाफ को नोटिस जारी कर मामले की जांच करने की बात कही.
  
जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई : एसडीएम
  
एसडीएम सुरेश साहू ने बताया कि बिना प्रोटोकॉल के यहां पर रेस्ट हाउस को कैसे दिया गया, इसकी जांच के लिए मैं स्वयं पहुंचा हूं. जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बिरयानी पार्टी के मामले में उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है. पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जाएगा.
 

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई: खनिज विभाग ने 21 वाहनों को किया जब्त, 6 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया

 
 
  

  
  
  आरंग-  जिले में इस बार खनिज विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। 15 अक्टूबर के बाद से क्षेत्र में सघन दौरा कर रेत, मुरूम, गिट्टी जैसे बेशकीमती खनिजों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं, बीते दो दिनों में खनिज विभाग ने रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर उप संचालक केके गोलघाटे और खनिज अधिकारी चेरपा के मार्गदर्शन एवं प्रभारी खनिज निरीक्षक रघुनाथ भारद्वाज के नेतृत्व में रात्रिकालीन गश्त कर बिना रॉयल्टी पर्ची के खनिजों का अवैध परिवहन करते 21 वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया है।
  
बता दें कि जब्त वाहनों को संबंधित थानों मंदिरहसौद, खरोरा, माना, ऊपरवारा और विधानसभा में सुपुर्द की गई है। प्रभारी खनिज निरीक्षक रघुनाथ भारद्वाज ने लल्लूराम डॉट कॉम को बताया कि जब्त वाहनों में रेत, मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन हो रहा था। वाहनों के मालिक मुकेश कौशल, यशवंत देवांगन, रामायण भारती, खुमान बर्मन बेमेतरा, हंशु राम साहू सहसपुर, रिंकेश वैष्णव, प्रहलाद तिवारी कवर्धा, मुंगेली, रूपेंद्र यदु, MSK यदु, टीकाराम यदु नकटा मंदिरहसौद, अजय पांडे, मनीष झा, सुजीत गुप्ता, भूपेश साहू रायपुर और बद्री चंद्रवंशी पंडरिया, दीपक राठी, रोशन जैन, रामकुमार साहू साजा, देवेंद्र साहू खैरागढ़ हैं, जिनके वाहनों से अवैध खनिज का परिवहन उस अवधि में किया जा रहा था।
  

   
  
  
6 लाख 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
  
प्रभारी खनिज निरीक्षक रघुनाथ भारद्वाज ने बताया कि इन जब्त वाहनों से लगभग 6 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग द्वारा रायपुर जिले में खनिज संसाधनों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी जारी रहेगी।
  
इस पूरी कार्रवाई में सैनिक लोकेश वर्मा, जितेंद्र केसरवानी, रिजवान खान, दयाराम साहू और पायलट छवि का योगदान रहा।
 

सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया X पर आखिर क्यों लिखा ‘कलंक रंजित रहा है नकली गांधियों वाले कांग्रेस का इतिहास’

 
 
  
रायपुर-  सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद न तो दिल्ली में रहने दिया न ही उनके अंतिम संस्कार में नेहरू जी गए. नेहरू ने राष्ट्रपति को भी पटना जाने से मना किया था. नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को हैदराबाद भेजा गया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका दिल्ली में संस्कार कर उन्हें महिमांडित किया जाए. गांधी परिवार के ऐसे कृत्यों की श्रृंखला है.
  
झा ने लिखा है कि प्रणव दा कोई अकेले नहीं थे. ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता जिनका कद बड़ा हो गया, वे नेहरू-फिरोज परिवार के निशाने पर रहे. सोनिया परिवार को कांग्रेस के हर बड़े नेता से नफरत सा रहा. प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया. मनमोहन सिंह के अध्यादेश को उसी हिकारत के साथ फाड़कर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था.
  
पंकज झा ने आगे लिखा है कि राहुल गांधी जिस हिकारत के साथ आज धर्मग्रंथ जलाए जा रहे हैं, तय मानिए अगर आज कांग्रेस की सरकार होती न तो दिल्ली में दो गज जमीन तो नसीब होना छोड़िए, दिल्ली के किसी सार्वजनिक शवदाह गृह तक में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने देती सोनियाजी. ऐसा यूं ही नहीं कह रहा. याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा रावजी, जिनकी सरकार में वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने वैश्विक यश प्राप्त किया था. उनके साथ क्या किया था सोनियाजी ने? वे कांग्रेस मुख्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखने को तैयार नहीं थी. जब अत्यधिक दबाव के कारण नरसिम्हा राव जी को लाना पड़ा, तब मात्र 11 लोग उपस्थित थे, उनके दर्शन के लिए.
  
कोई पूछेगा आज कांग्रेस से कि उतने बड़े व्यक्तित्व और विद्वान पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि कहां है? हैदराबाद में उनके अंतिम संस्कार करने पर क्यों विवश किया गया. केवल इसलिए, क्योंकि सोनिया परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और बड़ा कद दिल्ली में दिखे जो राजीव खानदान का न हो. नरसिम्हा राव जी से सोनिया गांधीजी के घृणा का एक कारण यह भी था कि उन्होंने श्रीअयोध्या में लाशें नहीं बिछने दी. केवल प्रणव दा, नरसिम्हा रावजी, मनमोहन सिंह जी का भी प्रश्न नहीं है. याद कीजिए, प्रातः स्मरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या किया गया?
  
भारत रत्न प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद के साथ जैसा व्यवहार किया नेहरूजी ने उसे जान कर तो आप रो पड़ेंगे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिल्ली में रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिला. भारत का पहला राष्ट्रपति, जो अस्थमा के गंभीर मरीज थे, उन्हें अपना शेष जीवन पटना के सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में गुजारना पड़ा. मृत्यु भी उनकी पटना में हुई और दिल्ली में कोई समाधि या संस्कार की व्यवस्था तक नहीं की गई. नेहरुजी शामिल भी नहीं हुए. तब के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को भी उन्होंने मना किया था, पर वे नहीं माने थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार में नेहरुजी के मना करने के बावजूद शामिल हुए थे. प्रथम राष्ट्रपति, इसलिए नेहरू की घृणा इस रूप में निकली थी.
  
झा ने आगे लिखा है कि पोस्ट में वर्णित हर तथ्य के दस्तावेजी प्रमाण हैं. सरदार पटेल से लेकर नेहरूजी के परिवार से पीड़ित कांग्रेस नेताओं की, कांग्रेस (इंदिरा) के ऐसे दुष्कृत्यों की लंबी सूची है. अगर इनकी सरकार रहते अटलजी का निधन हुआ होता, तो जैसा इनका इतिहास है, उसके अनुसार तो अटलजी को भी दिल्ली में स्थान नहीं मिलता. मनमोहन सिंहजी का महाप्रयाण आज इस तरह समादृत हो रहा है, उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र इस संपूर्ण गरिमा, आदर के संग याद कर रहा है, उन्हें अश्रुमिश्रित श्रद्धांजलि मिल रहा है तो केवल इसलिए, क्योंकि आज कथित गांधी परिवार कुछ भी खराब करने की स्थिति में नहीं है. मनमोहन सिंहजी को रिमोट की तरह ही सही, पीएम उन्होंने इसलिए बनाया, क्योंकि सिख नरसंहार का कलंक थोड़ा धोकर वह वोट बटोरना चाह रही थी. कांग्रेस और उसके पेड ईको सिस्टम के गाल बजाने, उस थोथे चना के घना बजाने से सच्चाई नहीं बदलेगी. रक्तरंजित ही नहीं, कलंक रंजित भी रहा है नकली गांधियों वाले कांग्रेस का इतिहास।
 

नवा रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला फार्मास्युटिकल पार्क, एनआरडीए ने दी 142 एकड़ जमीन

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्युटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फार्मास्युटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि हेतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए 141.84 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही फार्मास्युटिकल क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं आम लोगों को सहजता से सुलभ हो, इस सोच के साथ राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी इको सिस्टम तैयार करने की लगातार पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाना है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और जनोन्मुख बनाना जरूरी है। फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना इसी की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में भी फार्मास्युटिकल क्षेत्र के उद्योगों को कई अनेक सुविधाएं और रियायतें दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि होने के साथ ही फार्मास्युटिकल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना से घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की बढ़ती मांग को हम आसानी से पूराकर पाएँगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है जिसे आने वाले समय में 10 लाख रूपए तक किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विशेष स्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि फार्मास्युटिकल पार्क में आयुष उत्पादों में विशेषज्ञता वाली फार्मास्युटिकल इकाइयों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पार्क फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होगा। अनुसंधान और विकास केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला जैसी आवश्यक सेवाएं भी इसमें शामिल रहेंगी।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फार्मास्युटिकल सेक्टर में वृहद उद्यम हेतु परियोजना में स्थायी पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 100 प्रतिशत तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। फार्मास्युटिकल इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से लेकर 12 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट एसजीएसटी अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति किए जाने अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 50 करोड़ से अधिक किन्तु 200 करोड़ रूपए से कम पूंजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम राशि 60 करोड़ रूपए, 200 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ रूपए से कम के पूंजी निवेश 150 करोड़ रूपए का अनुदार तथा 500 करोड़ रूपए से अधिक पूंजी निवेश अधिकतम 300 करोड़ रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। फार्मास्युटिकल ईकाईयों को 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छुट, स्टाम्प शुल्क से छुट, पंजीयन शुल्क एवं नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहित अन्य कई रियायतें दिए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार की नवीन औद्योगिक नीति में किया गया है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वनांचल में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याएं सुन मौके पर किया समाधान

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोरमी के वनांचल के गांवों में जन चौपाल लगाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। श्री साव ने अचानकमार में ग्रामीणों की मांग पर दुर्गा मंच और यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सर्दी में ठंड से बचाव के लिए ग्रामीणों को शॉल भी वितरित किए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा अचानकमार के पूर्व माध्यमिक शाला में लगाई गई चौपाल में अचानकमार के साथ ही आश्रित गांवों सारसडोर, दावनखोर और सिवनखार के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने छपरवा और बिंदावल में भी चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं एवं मांगों की जानकारी ली। श्री साव ने ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और आपके पास सुख-दुःख बांटने आया हूं। आप लोगों की समस्या मेरी समस्या है, और उन्हें हल करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विगत 25 नवम्बर को जकरबांधा में मैंने अपने हजारों परिवारजनों के बीच अपना जन्मदिन मनाया था। इस दौरान लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए थे।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों कहा कि विष्णु देव साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की सभी प्रमुख गारंटी पूरी की है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं-बहनों को 10 किस्त में 10 हजार रुपए दे दिए हैं। इस राशि का उपयोग परिवार के कल्याण के लिए करना है। उन्होंने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राशि का सदुपयोग करने को कहा, ताकि वे पढ़ लिखकर तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीद रही है। तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपए में खरीद रही है। उनके लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर रही है।
 

पूर्व मंत्री लखमा पर ED की कार्रवाई से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया BJP की दुर्भावना, भाजपा बोली- जो निर्दोष हैं वो छूट जाते हैं,घबराना क्यों

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर धरमपुरा स्थित घर पर ईडी ने दबिश दी है. शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ FIR दर्ज है. जिसमें पूर्व मंत्री को प्रतिमाह 50 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है. ईडी के एक्शन से प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस-भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. कांग्रेस ने फिर केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा किया है. वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे जांच एजेंसी का दायित्व बताया है. 
  
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का इस कार्रवाई पर बयान सामने आया है. संचार प्रमुख शुक्ला ने कहा कि वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है. जब-जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाती है. अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं. इसलिए ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है. हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे.
  
ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण : धनेन्द्र साहू
  
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का भी पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बहुत बार ED ने छापा मारा है, किसी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं आया है. डरा, धमका कर जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं. ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण है. कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, इसलिए कार्यवाही कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे. जहां-जहां चुनाव होने वाला रहता है वहां-वहां ED कार्रवाई करती हैं. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, झारखंड में हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव के पहले कार्रवाई हुई थी.
  
जहां-जहां छापे पड़े, गड़बड़ी प्रमाणित हुई : धरमलाल कौशिक
  
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई को लेकर कहा कि लखमा पूर्व भ्रष्ट सरकार के आबकारी मंत्री रहे. कोयला-शराब घोटाले में कई नेता जेल और बेल पर है. जांच एजेंसी को गड़बड़ी का इनपुट मिला होगा. छत्तीसगढ़ में जहां-जहां छापे पड़े, गड़बड़ी प्रमाणित हुई है. मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई, कई नेता जेल में और कई बेल पर है.
  
जो निर्दोष है, वो छूट जाते है, घबराने क्यों : भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती
  
पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर में ईडी की दबीश पर भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती का बयान सामने आया है. भाजपा प्रवक्ता राजीव ने कहा कि ईडी किसी के ऊपर छापा मारती है. जिस मामले में भ्रष्टाचार की बु दिखती है. आघोशित रूप से राजकोष का संचय किया गया है, टैक्स को अघोषित रूप से छुपाया गया है, तो यह ईडी का दायित्व है. ईडी जांच एजेंसी है, इस पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं. पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस आरोप लगाते आ रही है लेकिन जो आरोपी है, वह पकड़े जाते हैं. जो निर्दोष है, वो छूट जाते है, इसमें घबराने का क्या है.
 

न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित कर जड़ा ताला…

 
 
  
  बिलासपुर-   आबकारी विभाग ने न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क पर ताला जड़ दिया है. आबकारी विभाग की टीम ने बार से बाहरी राज्यों की शराब बेचने के जुर्म में पन्द्रह दिनों के लिए लायसेंस निलंबित कर बार में ताला जड़ दिया है.
  
बता दें, कि आबकारी की टीम ने बीते 6 दिसम्बर को हैवेन्स पार्क में आकस्मिक कार्रवाई के दौरान हरियाणा राज्य की 9 बोतल शराब बरामद किया. मामले में बार कर्मचारी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया गया. साथ ही बार संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया. संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर बिलासपुर आबकारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी ने कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर पन्द्रह दिनों के लिए बार पर ताला जड़ दिया है.