गांधी मैदान में तीन दिवसीय लुम्बिनी हुंडई मेगा एक्सचेंज का आयोजन, ग्राहको को मिल रहे आकर्षक ऑफर
गया। गया शहर के गांधी मैदान में तीन दिवसीय लुम्बिनी हुंडई मेगा एक्सचेंज का आयोजन किया गया। यह एक्सचेंज 20 से 22 दिसंबर तक गाँधी मैदान में किया गया है। शुक्रवार को गया के डीटीओ राजेश सिंह गांधी मैदान पहुंचकर एक्सचेंज मेला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

  


तीन दिवसीय लुम्बिनी हुंडई मेगा एक्सचेंज में सभी बैंक एंव फाइनांस के मैनेजर मौजूद है। इस मौके पर लुम्बीनी डीलरशिप के सेल्स जीएम सहनवाज आलम, सर्विस जीएम ऋषभ द्विवेदी व ब्रोजो गोपाल मंडल अपनी टीम के साथ मौजूद थे। इस एक्सचेंज में ग्राहक किसी भी ब्रांड की पुरानी कार एक्सचेंज कर हुंडई की नई कार ले सकते हैं।

साथ ही हुंडई दिसंबर सुपर डिलाइट डे के तहत कुज्यूमर ऑफर ₹5000 तक और एक्सचेंज ऑफर ₹25000 तक की लाभ उठा सकते हैं। तीन दिवसीय लुम्बिनी हुंडई मेगा एक्सचेंज हुंडई की सभी नई कार उपलब्ध है। 

साथ में टेस्ट ड्राइव की भी सुविधा है। यहां पुरानी हुंडई प्रोमिस की गाडियों का भी विशाल संग्रह है। इस आयोजन में फाइनांस और पुरानी कारों के फी इवेल्यूशन की सुविधा दी जा रही है। साथ हीं हुंडई की गाड़ियों में 75 प्वांइट चेकअप फ्री किया जा रहा है। साथ ही नई गाड़ी की बुकिंग करने पर गिफ्ट दिये जा रहे है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी ने 61वां स्थापना दिवस मनाया, शहीदों को याद कर जवान हुए भावुक
गया। बोधगया के धनावां स्थित सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी का 61 वां स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर शहीदों को याद करके जवान भावुक हो गए।

  


मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक मानवेन्द्र ने कहा कि देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में एसएसबी भी एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा कई अभियान चला रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी रोजगार व जागरूकता को लेकर अहम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

लगातार बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एसएसबी के कमांडेंट एचके गुप्ता ने कहा कि 29वीं वाहिनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर नक्सली गतिविधियों को काफी हद तक कम करने का कार्य किया है। 

एसएसबी के इतिहास व 29वीं वाहिनी द्वारा एक वर्ष के दौरान किये गए कार्यों तथा उपलब्धियों के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत कराया गया। इस मौके पर एसएसबी की शौर्य गाथा सुनकर वहां मौजूद लोग गौरवान्वित हुए, तो शहीदों अगला याद करके भावुक भी नजर आए। कार्यक्रम में अन्न मेला का भी आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन पूरी, खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी आदि के स्टाल लगाये गये।

गया में जिलाधिकारी का लगा जनता दरबार, 400 फरियादी को गंभीरता पूर्वक सुना गया
गया। गया शहर के समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित जिलाधिकारी का जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने उपस्थित लगभग 400 से अधिक व्यक्तियों के मामले को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

  


आवेदकों के कई मामलों में जिलाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है। जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास-मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त, डीआरडीए को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए। जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है।

साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम 7 दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे।

जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें। जनता दरबार मे मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना संबंधित वंचित आवेदक आये देख, डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया है कि आवेदनों को जांच करते हुए पात्रता रखने वाले आवेदकों को मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलवाए।

गया सिविल कोर्ट के समीप एक ऑटो डायवर्शन पर चढ़ कर हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बचा चालक 
गया। बिहार के गया में गया सिविल कोर्ट के समीप गुरुवार की देर शाम 7:00 बजे एक ऑटो डायवर्शन पर चढ़ने के दौरान ऑटो पलट गई। गनीमत यह रही की ऑटो पर कोई सवारी नहीं बैठा रहा।

  


जिस तरह से ऑटो ने पलटी खाकर क्षतिग्रस्त हुआ है अगर कोई सवारी उस पर बैठा रहता तो उसकी जान बच पाना मुश्किल था। हालांकि इस घटना में ऑटो चालक को मामूली चोटे लगी है। ऑटो का शीशा चकनाचूर हो गया है। यहां पर लाइट नहीं रहने की वजह से अक्सर घटनाएं होती रहती है लेकिन इस पर जिला प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। 

इस दौरान कुछ देर के लिए गया सिविल कोर्ट के समीप आने-जाने वाले वाहनों की दोनों तरफ से लंबी लाइन लग गई। इस घटना में ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया।

बताया जाता है कि काशीनाथ मोड की ओर से ऑटो आ रही थी, इसी दौरान गया सिविल कोर्ट पहुंचते ही ऑटो चालक ने असंतुलित खो दिया और ऑटो डायवर्शन पर जाकर फंस गई। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई और लोग बचाने में लग गए।

मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल पर खतियानी जमीन में जबरन बाउंड्री करवाने का आरोप, पीड़िता ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
गया ज़िले के वजीरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह पर जबरन खतियानी जमीन में बाउंड्री करने का आरोप लग रहा है। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की के दिघी तालाब की रहने वाली महिला रागिनी महथा पति महथा राजू शंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है।

  


महिला रागिनी महथा ने बताया है, कि यह जहां स्कूल की बाउंड्री मारी जा रही है, वह जमीन हमलोगों की खतियानी ज़मीन है। हमलोग गया शहर में रहते हैं।पहले पति इस पर तीसी की खेती किया करते थे।अब बीमार रहते हैं, जिसके कारण खेती नहीं हो रही है। इस जमीन पर कोई स्कूल का बाउंड्री का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है, ताकि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जा सके। हम लोगों को गांव में न देखकर इस तरह के जबरन कब्जा कर बाउंड्री वॉल करने की मंशा साफ हो गई है। इसे लेकर काफी समय से गया न्यायालय में केस चल रहा है।कोर्ट में भी दिया हुआ है कि अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है।

कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पीड़िता ने सीओ एसडीओ एवं डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए। बाउंड्री बाल को अभिलंब रुकवाने की मांग की है। इसके बावजूद मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल के द्वारा निर्माण कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। महिला रागिनी महथा ने बताया कि मेरे दादा ससुर ने काफी समय पहले जमीन को दान दिया था, कि सहिया ट्रेनिंग स्कूल काझा गांव में खुले, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला। पेपर में यह भी लिखा था, कि यदि ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुले, तो जमीन वापस हमारे परिवार की होगी। उसके आधार पर कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला तो जमीन हमारी है, लेकिन अब मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह के देख-देख में बड़ी तेजी से बाउंड्री देने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है।

यह जबरदस्ती हो रहा है। इस मामले को लेकर सीओ को आवेदन दिए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है।वहीं से स्टे लगा लिजिए।वहीं शिक्षा विभाग में गए।डीईओ से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है।हम मांग करते हैं, कि पहले तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए।वही, प्रिंसिपल से जब मिलते हैं, तो वह तेज आवाज में बात करते हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं।

यह सरकारी जमीन में है 

वही, इस संबंध में मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सहिया मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुआ है और अब यहां 9, 10, 11, 12 की कक्षा के लिए बिल्डिंग बनाई जानी है।हमारा मानना है, कि यह सरकारी जमीन हैऋयह पूछे जाने पर कि यह जमीन खतियानी है, तो प्रिंसिपल का कहना है, कि खतियानी हो भी सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यह जमीन सरकारी है।जो वरीय अधिकारी का आदेश आएगा, वही काम वह करेंगे। फिलहाल में इस पर बाउंड्री करने का आदेश आया है, तो बाउंड्री किया जा रहा है।

बता दें कि पीड़ित महिला के अलावे गांव से भी कुछ लोगों ने बताया कि यह जमीन महथा राजू शंकर प्रसाद की है, जिस पर अवैध रूप से विद्यालय का भवन बनाने के नाम पर बाउंड्री कराया जा रहा है।प्रिंसिपल की मंशा ठीक नहीं है और मनमानी कर रहे हैं।

मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल पर खतियानी जमीन में जबरन बाउंड्री करवाने का आरोप, प्रिंसिपल ने कहा- यह सरकारी जमीन है
गया. गया के वजीरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह पर जबरन खतियानी जमीन में बाउंड्री करने का आरोप है. गया शहर के दिघी तालाब की रहने वाली महिला रागिनी महथा पति महथा राजू शंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है. महिला रागिनी महथा ने बताया है, कि यह जहां स्कूल की बाउंड्री मारी जा रही है, वह जमीन हम लोगों की है. हम लोग गया में रहते हैं.

  


पहले पति इस पर तीसी की खेती करते थे. अब बीमार रहते हैं, जिसके कारण खेती नहीं हो रही है. इस जमीन पर विद्यालय का बाउंड्री का निर्माण धडल्ले से किया जा रहा है, ताकि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जा सके. इसे लेकर काफी समय से केस चल रहा है. कोर्ट में भी दिया हुआ है कि अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है. कोर्ट में यह मामला चल रहा है. इसके बावजूद मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल के द्वारा निर्माण कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है. महिला रागिनी महथा ने बताया कि मेरे दादा ससुर ने काफी समय पहले जमीन को दान दिया था, कि सहिया ट्रेनिंग स्कूल काझा गांव में खुले, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला.

पेपर में यह भी लिखा था, कि यदि ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुले, तो जमीन वापस हमारे परिवार की होगी. उसके आधार पर कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला तो जमीन हमारी है, लेकिन अब मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह के देख-देख में बड़ी तेजी से बाउंड्री देने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है. यह जबरदस्ती हो रहा है. इस मामले को लेकर सीओ को आवेदन दिए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है. वहीं से स्टे लगा लिजिए. वहीं शिक्षा विभाग में गए. डीईओ से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है. हम मांग करते हैं, कि पहले तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए. वही, प्रिंसिपल से जब मिलते हैं, तो वह तेज आवाज में बात करते हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं.

यह सरकारी जमीन में है 

वही, इस संबंध में मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सहिया मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुआ है और अब यहां 9, 10, 11, 12 की कक्षा के लिए बिल्डिंग बनाई जानी है. हमारा मानना है, कि यह सरकारी जमीन है. यह पूछे जाने पर कि यह जमीन खतियानी है, तो प्रिंसिपल का कहना है, कि खतियानी हो भी सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यह जमीन सरकारी है. जो वरीय अधिकारी का आदेश आएगा, वही काम वह करेंगे. फिलहाल में इस पर बाउंड्री करने का आदेश आया है, तो बाउंड्री किया जा रहा है. 

बता दें कि पीड़ित महिला के अलावे गांव से भी कुछ लोगों ने बताया कि यह जमीन महथा राजू शंकर प्रसाद की है, जिस पर अवैध रूप से विद्यालय का भवन बनाने के नाम पर बाउंड्री कराया जा रहा है. प्रिंसिपल की मंशा ठीक नहीं है और मनमानी कर रहे हैं.

रिपोर्ट : मनीष कुमार।

राष्ट्रीय कांउसिल मीट 2024 का राष्ट्रीय सम्मलेन में प्रवीण रंजन गांधी आगरा में हुए सम्मानित
गया। तीन दिवसीय प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेसन वेलफेयर एसोसिएशन का 12वीं राष्ट्रीय कांउसिल मीट 2024 का राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन पांच सितारा होटल क्लार्क सिराज ,आगरा में किया गया।

  


आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद, मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत दीप प्रजवल्लित कर किया। मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सह कार्यकारी अध्यक्ष (पासवा) गया से प्रवीण रंजन गांधी को अंगवस्त्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया।

गया जिला एसोसिएशन का मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया जिसके कारण जिले के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई श्री प्रवीण रंजन गांधी को दिया। मौके पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 200 विद्यालय के प्राचार्य एवं निदेशक शामिल हुए।

राजनीति केवल सत्ता हथियाने का आज साधन बन गया : प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण
गया। गया शहर के आजाद पार्क के समीप एक निजी भवन में बुधवार को शाम 5 बजे स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

  


प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी गया इकाई की ओर से गया के चंद्रशेखर जनता कॉलेज परिसर में दो दिवसीय 21 और 22 दिसंबर को विशाल वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि आज राजनीति केवल सत्ता हथियाने का साधन बन गई है। 

स्थापित राजनीतिक दलों में ना तो आंतरिक लोकतंत्र बचा है और ना ही लोक संस्कृति, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की उपेक्षा कर थैलीशाहो को प्राथमिकता दी जा रही है। जातिवाद घनघोर संप्रदायवादी, घोटालेबाज, आज के मुल्क के सरताज और नियामक बन बैठे हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे में मुकदर्शक बने रहना अपराध होगा, इसलिए वैकल्पिक राजनीति के लिए वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पार्टी के अंजन गणेश, शिशुपाल कुमार, कपिलेश्वर पांडेय, राजेश गुप्ता, कृष्ण प्रसाद वश्यकियार, शव्या पांडे, गीता देवी व अन्य मौजूद थे।

रिपोर्ट: मनीष कुमार

खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत पैक्स, व्यापार मंडलों द्वारा किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्य का डीएम ने की समीक्षा बैठक, दिए यह निर्देश 
गया। गया शहर के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत पैक्स, व्यापार मंडलों द्वारा किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई। उक्त बैठक में समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत कुल 308 पैक्स, व्यापार मण्डल द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2024 से शुरू किया गया है। 

  


अधिप्राप्ति में 290 पैक्स एवं 18 व्यापार मंडल शामिल है। अभी तक कुल 2892 किसानों से 21976.179 मे0 टन धान की खरीद की गई है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेश, मगध सेंटल को० बैंक लिमिटेड एवं सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी धान अधिप्राप्ति में संलग्न शत प्रतिशत किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरांत धान अधिप्राप्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन करनेवाले किसानों के संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई एवं निदेश दिया गया कि व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। 

ज्ञातव्य हो कि गया जिलान्तर्गत धान अधिाप्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करनेवाले किसानों की कुल संख्या 37168 है जिसमें 17546 रैयत किसान एवं 19622 गैर रैयत किसान है। ज़िले में धान अधिप्राप्ति के लिए 279 समितियां को क्रियाशील बनाया गया है। 18 मिल को चयन किया गया है। आज की बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चयनित सभी समितियों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है जिससे धान अधिप्राप्ति का कार्य उन समितियों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित समितियों द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा की गई। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गया द्वारा राईस मिल सत्यापन की जानकारी देते हुए बताया गया की 30 मिलों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा राईस मिल एवं पैक्स की संबंद्धता के लिए निदेश दिया गया। ज़िले में 226 राइस मिलों के माध्यम से पैक्स को संबद्ध किया जा चुका है, शेष राइस मिलों से अगले 2 दिनों में 100% टैगिंग का कार्य पूर्ण कर ली जाएगी।
   
डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर हाल में छोटे किसानों को प्राथमिकता पर धान क्रय किया जाए। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार काफी गंभीर है, धान अधिप्राप्ति को लेकर। हर सप्ताह प्रगति संबंधित उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है। अधिप्राप्ति में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नही की जाएगी। अभी इनिशियल पीरियड है किसानों से धान खरीद का, उसे अच्छा से करवाये। उन्होंने कहा कि पैक्स गोदाम और सीएमआर गोदाम की अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से नियमित जांच करवाया जाए। किसान जितना मात्रा में धान दे रहे हैं, उसी वजन के अनुरूप किसानों को भुगतान करें, उस से कम भुगतान नही करे। उन्होंने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लगातार भ्रमणशील रहे जितने भी छोटे किसान हैं उनसे बातचीत करें एवं धान बेचने हेतु प्रेरित करें। किसानों को पूरी मदद नहीं करने के कारण मजबूरन वह मार्केट में अपने धन को बेचते हैं। अगर सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी रुचि लेकर किसानों को मदद करेंगे तो हर हाल में विभाग द्वारा दिए गए टारगेट का अचीवमेंट पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि धान की वास्तविक खरीदारी का यही वर्तमान समय है, इसमें हर हाल में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि स्वयं रैंडमली विभिन्न प्रखंड का धान खरीदारी संबंधित जांच करें, जो भी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की लापरवाही रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सभी सीएमआर गोदाम में AGM अच्छे तरीके से कम करें, धान के क्वालिटी का भी नियमित जांच कराते रहे। 

उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को कहीं कोई ह्रास नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि परैया, मानपुर, इमामगंज, बांके बाजार, कोच एवं बाराचट्टी के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अभी भी इन क्षेत्रों में अधिप्राप्ति का कार्य काफी धीमा है, तेजी लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन संबंधित क्षेत्र के सहकारिता पदाधिकारी हर फैक्स के साथ एक-एक घंटा का बैठक करते हुए तेजी से अधिप्राप्ति करवाये। किसानों से रूबरू हो और उन्हें धान पैक्स में देने हेतु जागरूक बनाये। धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सहायक निबंधक, स०स०, शेरघाटी, प्रबंध निदेशक, मगध सेंटल को० बैंक लि० के प्रतिनिधि, सभी प्रखण्डों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिपार्ड ने बिहार @2047 के विज़न डॉक्यूमेंट के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया
गया। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) ने गया के नीति शाला में बिहार के विज़न डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

  


यह पहल बिहार के समग्र विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते हुए राज्य को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बिहार का विज़न डॉक्यूमेंट राज्य की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सतत, समावेशी और क्रियाशील रणनीतियों का खाका प्रस्तुत करेगा। यह कार्यशाला बिहार की क्षमता निर्माण, नीतिगत नवाचार और समेकित विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

इस कार्यशाला का उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की हालिया प्रगति को रेखांकित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मुख्य संकेतकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हमें अपनी ताकतों का विस्तार करते हुए उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जहां तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यह विज़न डॉक्यूमेंट बिहार को आत्मनिर्भर, सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के निदेशक श्रीराम तराणिकांति, जिन्होंने कार्यशाला की अध्यक्षता की, ने डेटा-आधारित नीतियों और प्रभावी साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “एक विकसित बिहार बनाने के लिए हमें सबसे पहले उन अंतरालों की पहचान करनी होगी, चाहे वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य या शासन में हों, और उन्हें व्यवस्थित रूप से पाटने के लिए काम करना होगा। यह विज़न डॉक्यूमेंट केवल लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की स्पष्ट और मापने योग्य रणनीतियों का भी समावेश होना चाहिए।

बिपार्ड के महानिदेशक के.के. पाठक ने समावेशिता और क्षमता निर्माण पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए सभी हितधारकों से पारंपरिक दृष्टिकोण से परे सोचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “बिहार के बदलाव में समावेशी विकास को केंद्र में रखना अनिवार्य है। विशेष रूप से जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण असमानताओं को कम करने और समुदायों को राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।“

इस कार्यशाला में विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएफएडी, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, पीरामल फाउंडेशन, प्रधान और कोल इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनों सहित 20 विकास भागीदारों ने भाग लिया। प्रत्येक संगठन ने “विकसित बिहार” की अवधारणा पर अपने विचार साझा किए और चुनौतियों को दूर करने के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। चर्चा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रोजगार, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।  
कार्यशाला में प्राप्त विचार और सुझाव बिहार के विज़न डॉक्यूमेंट की आधारशिला बनेंगे, ensuring कि यह राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप एक समग्र और समावेशी रणनीति हो।  

बिहार का विज़न डॉक्यूमेंट 26 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। यह न केवल बिहार की प्रगति की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, बल्कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विकसित और आत्मनिर्भर भविष्य के संकल्प को भी रेखांकित करेगा।