छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : पारित हुआ नगर पालिका संशोधन विधेयक, विपक्ष ने किया बहिष्कार…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा पेश नगर पालिका संशोधन विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित हुआ. कांग्रेस विधायकों ने संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताते हुए संशोधन विधेयक पर चर्चा का बहिष्कार किया था.
  
सदन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन ) विधेयक 2024 पेश किया. संशोधन विधेयक में समय पर चुनाव नहीं होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाने का जिक्र है. नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संशोधन से मजबूत नगर सरकार बनेगी.
  
मंत्री अरुण साव ने कहा कि महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष बेखौफ होकर निडर होकर काम कर सकेंगे. लेकिन कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए चर्चा का बहिष्कार किया. कांग्रेस की अनुपस्थिति में नगर निगम संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ.
 

छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘‘ योजना के तहत हुआ एम ओ यू, दोनो राज्यों के कलाकार होंगे लाभान्वित

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘‘ योजना के तहत एम ओ यू संपादित किया गया है। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे। इस परस्पर समझौते से उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिससे दोनों राज्यों के कलाकार लाभान्वित होंगे। दोनों राज्यों के स्थापना दिवस सहित राष्ट्रीय पर्वाें के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर दोनों राज्यों के सांस्कृतिक कलाकार एक-दूसरे के राज्यों में प्रस्तुतियां देंगे। दोनों राज्यों के विविध सांस्कृतिक विधाओं के क्षेत्र में परस्पर विनिमय से दोनों राज्यों के कलाकार और सांस्कृतिक कर्मियों को लाभ होगा। प्राचीन काल से दोनों राज्यों के मध्य स्थापित संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
  
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यकम में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग की ओर से उप संचालक डॉ. पी.सी. पारख उपस्थित थे।
  
मान्यता है कि छत्तीसगढ़ रामायण कालीन अयोध्या की महारानी और श्रीराम की माता कौशल्या का मायका था। श्रीराम ने अपने वनवास का अधिकांश समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यहाँ माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी, लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया और शबरी का आश्रम शिवरीनारायण होने की मान्यता जन-जन में आज भी जीवंत है।
  
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल की घोषणा की थी। इस अभिनव उपाय के माध्यम से, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।
 

कांग्रेस में विलय के लिए जनता कांग्रेस अध्यक्ष रेणु जोगी ने दिया प्रस्ताव, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने बताई अपनी राय…

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी कांग्रेस) के विलय के लिए अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है. रेणु जोगी ने पत्र में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रवेश करने की बात लिखी है.
  
जोगी कांग्रेस की अध्यक्ष रेणु जोगी के पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी की ओर से समिति बनाई गई है. पार्टी को निर्णय लेना है. मुझे पत्र के बारे में मीडिया से जानकारी मिली है. वहीं इस विलय पर खुद के विचार को लेकर कहा कि मैं अपनी बात पार्टी को बताउंगा. मीडिया को क्यों बताउंगा.
 

राज्यपाल रमेन डेका ने ली निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक 

 
 
  
रायपुर-     राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने आज सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन व अन्य कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों एवं नियमों के अनुरूप कार्य संचालन के निर्देश दिये।
  
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमेन बृजेश मिश्र, राज्यपाल की संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम और सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
  
बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाईडलाइन और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, उनको व्यवसाय का संस्थान न बनाये। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए लागू विनियमन को उन्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के लिए विनियामक आयोग का गठन बहुत अच्छी पहल है। राज्यपाल ने कहा कि रायपुर एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो सकता है जिसके लिए सभी का प्रयास जरूरी है।
  
श्री डेका ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में अकादमिक कैलेण्डर का पालन करें। उन्होंने नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को ही पी.एच.डी. के लिए गाइड नियुक्त करने संबंधी निर्देष दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मापदंडों का पालन नहीं करने वाले, विश्वविद्यालय पीएचडी नहीं करा पायेंगे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से अब तक जितनी पी.एच.डी. डिग्री दी गई है उसकी जानकारी देने कहा।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, स्थानीय व लघु उद्योगों से समन्वय कर विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए कार्य करें। विद्यार्थी, विनिमय कार्यक्रम के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि शिक्षकों का रिफ्रेेशर कोर्स एवं प्रशिक्षण कराये, जिससे वे अपने विषयों में अपडेट रहें ताकि विद्यार्थी भी अध्ययन के प्रति आकर्षित हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. करें। लाइवलीहुड के लिए भी विश्वविद्यालय नवाचार करें। राज्यपाल ने कहा कि बैठक में जो निर्णय होते हैं उनका पालन अनिवार्य रूप से करें और अगली बैठक में प्रतिवेदन लेकर आये। उन्होंने हर तीन माह में समीक्षा करने की बात कहीं।
  
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना ने कहा कि नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को दिये जाने वाली डिग्री एवं अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से भी अपलोड करें। अनुसंधान में नये विषयों में शामिल करें जिससे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ की कल्पना को साकार किया जा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अनुसंधान और नवाचार में निजी विश्वविद्यालयों की मदद् के लिये योजना बनाई है।
  
बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ विनियामक आयोग के चेयरमेन श्री मिश्रा ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के निरिक्षण के दौरान पाई गई कमियों एवं अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया।
  
बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये नवाचार एवं अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी।
  
बैठक में कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई विश्वविद्यालय दुर्ग, सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय रायपुर, ओ.पी. जिदंल विश्वविद्यालय रायगढ़, एमिटी विश्वविद्यालय रायपुर, आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय गरियाबंद, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, मर्हिषी विश्वविद्यालय बिलासपुर, ए.ए.एफ.टी. विश्वविद्यालय रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय दुर्ग, के. के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दुर्ग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग, आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर, श्री दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपतिगण उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने सौजन्य मुलाकात की

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर शॉल और बेल मेटल की नन्दी भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय और पद्मश्री अनुराधा पौडवाल के मध्य छत्तीसगढ़ की लोककला, गीत-संगीत और संस्कृति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर विधायक और पद्म अनुज शर्मा उपस्थित थे।
 

रेडक्रॉस सोसाइटी चुनाव के बीच भिड़े कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता

 
 
  
अंबिकापुर-   शहर में रेडक्रॉस सोसाइटी चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए. जिसके बाद कलेक्टर ने चुनाव को रद्द करने का फैसला लिया है.
  
दरअसल, जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में आज रेडक्रॉस सोसाइटी का चुनाव होना था. भाजपा रेडक्रॉस सोसाइटी चुनाव को निरस्त करने की मांग कर रही थी. जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़े गए. कलेक्टर ने हंगामा के बाद चुनाव को निरस्त कर दिया है.
 

अंबेडकर पर गृह मंत्री शाह से माफी मांगने पर अड़ी कांग्रेस को सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने दिखाया आइना

 
 
  
रायपुर-  आप में से कितनों को पता है कि कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में कांग्रेस सरकार ने एक कार्टून प्रकाशित कराया था, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर को जवाहर लाल नेहरू कोड़े मार रहे थे. उस समय विभागीय मंत्री कपिल सिब्बल थे, और एनसीईआरटी के सलाहकार योगेन्द्र यादव थे. यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है.
  
संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर से जुड़े बयान पर कांग्रेस के माफी मांगे जाने के बीच मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने इस मुद्दे पर नई जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने कहा कि नेहरू द्वारा बाबा साहेब का जीते जी लगातार अपमान करने, मंत्रिमंडल से निकल जाने पर मजबूर करने आदि की बात तो इतिहास है ही, यह भी कांग्रेस का एक काला अध्याय है, जिसमें बच्चों को ऐसी भद्दी चीजें पढ़ायी गयी थी.
  
ऐसी जब आप बाबा साहेब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, तब कांग्रेस के ऐसे कुकृत्यों को याद रखा जाना चाहिये. ने पंचतीर्थ समेत अनेक ऐसे कार्य किए जिससे बाबा साहेब के स्मृति को उचित सम्मान मिला ही, उन्होंने लगातार वे तमाम कार्य किए जिससे वंचितों के उत्थान हेतु बाबा साहेब के देखे सपनों को साकार कर के उन्हें असली श्रद्धांजलि दी.
  
खुद-खुद को अंधों की रेबड़ी जैसा भारत रत्न दे-दे कर संविधान निर्माता को कोई सम्मान तक नहीं देने वाले गमले में पले लोग जब आज घड़ियाली आसूँ बहा रही है, तक कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए कोई भी निकृष्ट शब्द कम ही पड़ेंगे! पुनश्च : वह कार्टून अपने पास है लेकिन लगा नहीं सकता. जो कार्टून कांग्रेस बच्चों को पढ़ा/दिखा रही थी, उसे हम यहां भी पोस्ट करना उचित नहीं समझ रहा. सोचिए जरा.
 
 

नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया अनुकंपा नियुक्ति का आदेश, 353 लोगों को मिलेगी नौकरी

 
 
  
  रायपुर-   सालों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के 353 प्रकरणों को उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है. इन लोगों को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में भृत्य, सफाईकर्मी, चौकीदार, माली, वाहन चालक, और तृतीय श्रेणी अन्य पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने जारी किया है.
  
 

कटोरा तालाब में आयोजित 'खुशहाल एक साल’ इवेंट में युवाओं का दिखा उत्साह

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार की टैगलाइन , उनका गृह ग्राम और विधानसभा क्षेत्र ,महतारी वंदन योजना की पात्रता और मिलने वाली राशि , छत्तीसगढ़ी में सब्जी - भाजी , फलों के नाम , यहाँ बोले जाने वाली बोली और भाषा , विमान सेवाओं की रीजनल कनेक्टिविटी, यह ऐसे सवाल थे जो युवाओं के बीच खुशहाल एक साल इवेंट आयोजन के दौरान चर्चा का विषय रहे. छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा खुशहाल एक साल नामक इवेंट का तीसरा सफल आयोजन कटोरा तालाब के उद्यान में किया गया । यहाँ उद्यान में भ्रमण करने आए युवा और बच्चों ने जब खुशहाल एक साल इवेंट में भाग लिया तो सरकार की उपलब्धियों को तो जाना ही, उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी उत्साहपूर्वक दिया । इसके एवज में उन्हें उद्यान के ही रेस्टोरेंट्स के गिफ्ट वाउचर और बिहान के आकर्षक सामान उपहार स्वरूप मिले । खुशहाल एक साल इवेंट के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों और योजनाओं को युवाओं के मध्य पहुंचाया जा रहा है। मनोरंजन ,खेल , क्विज के माध्यम से लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सही उत्तर देने पर उन्हें आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स , उपहार भी दिए जा रहे हैं ।
  
खुशहाल एक साल इवेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा आज 19 दिसंबर गुरुवार की शाम साढ़े छह बजे से साइंस कॉलेज के सामने स्थित चौपाटी में चौथा आयोजन किया जाएगा.
 

रायपुर नगर निगम में हुआ वार्डों का आरक्षण, जानिए किन वार्डों में महिलाओं को मिला मौका…

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के रायपुर-बलौदाबाजार समेत कई जिलों में नगरीय निकाय चुनाव 2024-25 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है. राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में रायपुर के 70 वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है. प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.
  
देखें लिस्ट:
  

   

    
   
  
  
वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आरक्षण प्रक्रिया जारी है.
  
जिले के विभिन्न नगरीय निकायों, नगरपालिका बलौदाबाजार, भाटापारा, नगर पंचायत सिमगा, कसडोल, टुंडरा, लवन और पलारी के वार्डों का आरक्षण किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा.