छत्तीसगढ़: नगरीय निकायों को 66.06 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी…
रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।
नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।
उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। श्री साव ने उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नगरीय निकायों को इस निधि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने को कहा है। साथ ही सभी कार्यों का क्रियान्वयन वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा से करने के निर्देश दिए हैं।
श्री साव ने उम्मीद जताई है कि पार्षद निधि के माध्यम से वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्देश्य सभी को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने पार्षद निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।
बिलासपुर- हाईकोर्ट में मंगलवार को डीएड बनाम बीएड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने दो हफ्ते का समय दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में हुई है.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गीता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध की शुरुआत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है।
रायपुर- प्रदेश की सत्ता में बाजपा की वापसी के बाद रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित यूथ हब चौपाटी को हटाने की तैयारी शुरु हो गई है. जिसे आमानाका में शिफ्ट किए जाना है. चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आज मशाल यात्रा निकाली. जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और चौपाटी के व्यापारी शामिल हुए.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 10 दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह जी के जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के 192 करोड़ 8 लाख 69 हजार रूपए के 242 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें कुल 41 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए के 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 150 करोड़ 15 लाख 19 हजार रूपए के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
दुर्ग- छत्तीसगढ़ की सभी सिनेमा टॉकीज पुष्पा 2 की वजह से हाउस फुल चल रहे हैं. भीड़ का फायदा उठाकर दो नकाबपोश लुटेरे भिलाई के मुक्ता मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल से पुष्पा 2 फिल्ट की कमाई का सारा पैसा 1 लाख 17 हजार लूटकर फरार हो गए. अपने साथ सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी ले गए. बदमाशों ने गार्ड से मारपीट की और गर्दन पर चाकू अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज केस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य जारी है, इसी बीच अवैध धान भंडारण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने खाद्य, राजस्व, पुलिस और मंडी विभाग के अधिकारों की संयुक्त जांच टीम का गठन किया है. इस टीम ने आज जिले के चार गोदामों में निरीक्षण के दौरान स्टॉक अभिलेख से अधिक धान अवैध रूप से भंडारित पाया, जिसपर मण्डी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 315 क्विंटल धान जप्त किया गया है.
रायपुर- हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9 हजार से अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है।
Dec 11 2024, 13:21
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