विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ‘द साबरमती रिपोर्ट’ देखकर हुए भावुक, कहा – इस फिल्म ने देश के सामने लाया गोधरा में हुई हिंसा का सत्य

 
 
  
  राजनांदगांव-     हाल ही में देशभर में चर्चा का विषय बनी फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज दोपहर 3 बजे राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ गंज मंडी स्थित सिल्वर स्क्रीन सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखा। फिल्म के दौरान वे उसके जीवंत दृश्यों से इतने प्रभावित हुए कि भावुक हो गए। उन्होंने विशेष रूप से राम मंदिर आंदोलन में हुए संघर्ष को याद करते हुए कहा कि यह फिल्म सच का दर्पण है।
  

   
फिल्म के दौरान उनके साथ प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, दिनेश गांधी, संतोष अग्रवाल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, कोमल सिंह राजपूत, लीलाधर साहू, गिन्नी चावला, मधु बैद, भावेश बैद, सुमीत भाटिया, मूलचंद भंसाली समेत बड़ी संख्या में नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
   

    

     
    
   
   

   
लोगों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है फिल्म
   
“द साबरमती रिपोर्ट” फिल्म राम मंदिर आंदोलन के ऐतिहासिक संघर्ष की सजीव झलक प्रस्तुत करती है, जिससे लोगों को उस समय की कड़ी चुनौतियों और संघर्षों की गहरी समझ मिलती है। यह फिल्म उन सभी लोगों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  
 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 सर्वेक्षण : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए हितग्राहियों को समय देने के दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वर्तमान में जारी सर्वेक्षण के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उनके आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करते हुए उन्हें दस्तावेजों के लिए समय प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया है।
  
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज इत्यादि की प्रविष्टि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से यह पता चलने पर कि वांछित दस्तावेजों में से मुख्यतः राजस्व संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है, श्री साव ने हितग्राहियों की असुविधा को देखते हुए और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करते हुए सभी नगरीय निकायों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) में प्राप्त हो रहे आवेदनों में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त न करते हुए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए यथोचित समयावधि प्रदान करने को कहा है, जिससे अधिकतम हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। श्री साव ने हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश नगरीय निकायों को दिए हैं, जिससे कि संभावित हितग्राहियों को दस्तावेज प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ हर हाल में अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही परिवार को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राही परिवारों को योजना में शामिल करने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है।
 

मुख्यमंत्री से केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद और डॉ. बसवराजु एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया, बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा एप का उपयोग

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय-सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के जरिए मिल सकेगा। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय को विस्तार से जानकारी दी।
  
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस एप में वर्तमान में 5 हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट में संचालित हैं। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी एप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।
  
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसव राजू एस. और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर उपस्थित थे। बैठक में सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
 

सी.एन.आई. स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यभर में डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम आयोजित

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ डायोसिस द्वारा शुक्रवार को सीएनआई दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भंडारा का भी आयोजन राजभवन के सामने कार्यालय में किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोगो ने पुलाव और टमाटर चटनी का आनंद लिया।
  
डायोसिस कार्यालय परिसर में सीएनआई दिवस के अवसर पर केक काटा गया जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ डायोसिस के सचिव नितिन लॉरेन्स व कोषाध्यक्ष जयदीप रॉबिन्सन ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि सीएनआई स्थापना के 54 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित किये गए और विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर बिशप द राइट रेव्ह सुशमा कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण योजना एवं राज्य सरकार के सराहनीय कदम न्योता भोज को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ ने भी अपनाते हुए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर भारत की कलीसियाओं ने रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, जगदलपुर, मुंगेली, तखतपुर, गौरेला पेन्ड्रा, धर्मजयगढ़, कोटा, कोरबा, सक्ति, चांपा, महासमुन्द, में लाखो लोगो को भोजन के द्वारा आत्मीय संगति प्रदान कर लाभान्वित किया। डायोसिस के सचिव नितिन लॉरेन्स व जयदीप राबिन्सन संयुक्त विज्ञप्ति में बताया कि ऐसे लोग आज भी हैं जो कि भोजन को तरसते रहतें हैं उन्हें भोजन के द्वारा तृप्ति से संबल प्राप्त होता है। इसी परिपेक्ष्य में रायपुर क्षेत्र में डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, सेंट जेकब चर्च जोरा, सेंट मैथ्यू चर्च करबला एवं ग्रेस चर्च बैरन बाजार के पादरियों क्रमशः रेव्ह सुबोध कुमार, रेव्ह शैलेष सालोमन, रेव्ह सुनील कुमार, रेव्ह सुशील मसीह, रेव्ह असीम प्रकाश विक्रम, रेव्ह हेमन्त तिमोथी, रेव्ह अब्राहम दास, डीकन मनशिष केजू, डीकन जीवन मसीह दास, रेव्ह शमशेर सेमुएल, डा.व. ऐश्वर्य लिविंग्सटन, रूचि धर्मराज, किरण सिंग, रूपिका लॉरेन्स, रीता चौबे, जॉन राजेष पॉल, सुनिता दास, अष्मिता वानी, के नेतृत्व में न्योता भोज एवं पोहा वितरण की सेवा पूर्ण की गयी। चर्च पंचायत के सदस्यों प्रमोद मसीह, सोमरोन केजू, एड. संजय नायक, प्रेम मसीह, डी के दानी, नीरज रॉय, विनीत पॉल, राजेश लाल, राजेश बैन्जमिन, विनोद लाल, आलोक चौबे, साइमन मसीह, सनातन सागर, गजेन्द्र दान, दीपक बाघे, अक्षय जेम्स, अविनाश भन्नेट, प्रतिक्षित मैथ्यूज, निशांत थापा, सेमुएल मार्डीकल, शेमरोन मसीह, डिक्सन बैंजामीन, मेकेनली डेनिएल, शुभ वानी, शैलेष सिंग, विवेक बाघ, सहित समाज प्रमुखों ने अपनी सेवा प्रदान की है। छत्तीसगढ़ डायोसिस की बिशप द राइट रेव्ह सुषमा कुमार ने देष के प्रधानमंत्री की इस योजना की सराहना करते हुए उनके सुशासन मंत्रीमंडल, सभी राज्यों एवं समस्त छत्तीसगढ़ सरकार की जनसेवा योजनाओं में छत्तीसगढ़ डायोसिस के सहयोग का विश्वास व्यक्त करते हुए समस्त राज्यवासियों की खुशहाली, शांति एवं सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रार्थना की। सचिव नितिन लॉरेन्स ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ डायोसिस के सहयोग देने की अपील सभी कलीसियाओं से की है। न्योता भोज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।
 

छत्तीसगढ़ की इनामी महिला नक्सली ओडिशा में गिरफ्तार, कई बड़े मुठभेड़ों में थी शामिल

 
 
  
बस्तर-  छत्तीसगढ़ की एक महिला नक्सली को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला नक्सली माओवादी नेता की सुरक्षा टीम की सदस्य थी और कई बड़े मुठभेड़ में शामिल थी. इस नक्सली पर दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.
  
ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस ने आंती माड़वी उर्फ लाके को एमवी-79 थाना क्षेत्र के कुर्ती जंगल से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, लाके 11 बड़े नक्सली मुठभेड़ों में शामिल रही है. वह मलकानगिरी के तुलसी और दुलदुला एनकाउंटर में भी सक्रिय भूमिका निभा चुकी है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लाके से पूछताछ शुरू कर दी है.
 

मानेसर दिल्ली की NSG टीम छत्तीसगढ़ में दे रही पीएसओ प्रशिक्षण, आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के बता रहे तरीके

 
 
  
रायपुर-    मानेसर (गुड़गांव) की एनएसजी टीम रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ के व्हीआईपी की सुरक्षा में लगे पीएसओ को कड़ा प्रशिक्षण दे रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अति. पुलिस महानिदेशक ( गुप्तवार्ता) आईपीएस अमित कुमार के प्रयास एवं मार्गदर्शन में चल रहा है. प्रथम बैच में 18 से 30 नवंबर तक बारह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यभर के 100 से अधिक पीएसओ ने भाग लिया. NSG द्वारा राज्य के सभी पुलिस इकाई के वाहन चालकों को भी 6-6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आपातकाल में चालकों द्वारा किए जाने वाले ड्रील शामिल है.
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज होमगार्डस ग्राउंड माना में पीएसओ एवं पुलिस वाहन चालकों का संयुक्त अभ्यास NSG के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें आपातकालीन परिस्थिति में वाहन चालकों एवं पीएसओ द्वारा क्या किया जाना है, इसे विस्तार से दिखाया एवं ड्रिल द्वारा समझाया गया. आज डेमो ड्रिल अभ्यास में अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) अमित कुमार स्वयं उपस्थित रहकर ड्रिल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया. एडीजी (गुप्तवार्ता) के अतिरिक्त डेमो ड्रिल अभ्यास में व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी के कमाडेंट हरीश राठौर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिंज, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) ज्ञानेन्द्र अवस्थी उपस्थित रहे। एनएसजी प्रशिक्षण दस्ते के मुखिया ग्रुप कमांडर राजीव पनवर और उनके सहायतार्थ 13 एनएसजी दल के सदस्य उपस्थित रहे.
  

   

    
   
   
एनएसजी के ग्रुप कमांडर ने की पुलिस जवानों की सराहना
   
अति. पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता ने अपने आशीर्वचन में पुलिस में प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया. व्हीआईपी सुरक्षा में लगे जवानों को भविष्य में भी लगातार प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर देते हुए एनएसजी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण दल बताया. सेनानी व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी ने पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि के बारे में बताया. ग्रुप कमांडर NSG राजीव पनवर ने राज्य के व्हीआईपी सुरक्षा में लगे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों की सराहना की. पुलिस जवानों को धैर्य और समर्पण की भावना से प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही. आज के डेमो कार्यक्रम में व्हीआईपी के काफिले में बाहरी आक्रमण होने पर पीएसओ द्वारा दिए जाने वाले प्रतिक्रिया के बारे में दर्शाया गया. डेमो कार्यक्रम के मंचीय कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सहायक सेनानी निशांत शर्मा ने किया.
  
 

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से हो पालन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी लाने, जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निर्माणाधीन ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराया गया ‘‘बस संगवारी एप’’ लांच किया और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया।
  
बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की पाठ्यपुस्तकों में सड़क यातायात नियमों से संबंधित अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बैठक में बताया गया कि यातायात व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में किया जा रहा है। भिलाई और दुर्ग में यह व्यवस्था आंशिक रूप से संचालित है। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार कार्य पूर्ण किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
  
अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 70 हजार से अधिक तथा पुलिस विभाग द्वारा 4 लाख 87 हजार से अधिक चालानी कार्यवाही की गई है। 01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7826 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया गया है। 8 दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा और पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 14 हजार 261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, 72 हजार से अधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा 2200 बसों में पेनिक बटन लगाए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार की कार्यवाही, सड़कों में यातायात संकेतक, होर्डिंग्स हटाने, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की समीक्षा की गई।
  
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसव राजू एस. और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर उपस्थित थे। सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
 

अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार के साथ व्यापारी ने की मारपीट, जमकर चले लात घूंसे

 
 
  
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर-  छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान आज एक व्यापारी ने तहसीलदार को थप्पड़ जड़ दिया. तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त मौहारपारा इलाके में गोपाल शीत गृह के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनकी एक युवा व्यापारी से बहस हो गई, जिससे आवेश में आकर व्यवसायी नितिन अग्रवाल ने उन्हें थप्पड़ मार दी. घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है.
  
क्या है मामला?
  
तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त बीते एक सप्ताह से राजस्व, नगरपालिका, और पुलिस अमले के साथ शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चला रहे हैं. शुक्रवार को जब वह मौहारपारा इलाके में पहुंचे, तो वहां स्थित नितिन अग्रवाल की दुकान के बाहर रखे सीमेंट शीट को हटाने का निर्देश दिया. पटवारी दीपेंद्र सिंह ने शीट हटाने को कहा, और नितिन शीट हटा भी रहा था. लेकिन, तहसीलदार द्वारा सख्त लहजे में शीघ्रता करने की बात पर नितिन अग्रवाल नाराज हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि नितिन ने तहसीलदार को थप्पड़ मार दिया और गाली-गलौच शुरू कर दी.
  
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नितिन अग्रवाल को हिरासत में लिया. तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त और राजस्व अमला सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
  
यह पहली बार नहीं है जब तहसीलदार विवादों में आए हैं. बीते सप्ताह अतिक्रमण हटाने के दौरान भी एक व्यवसायी प्रियम केजरीवाल का मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था. प्रियम ने तहसीलदार की कार्यवाही का वीडियो बनाते हुए उनसे सवाल किया था, जिससे नाराज होकर तहसीलदार ने उसका मोबाइल छीन लिया था.
 

आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।