गरियाबंद- बारदाने की किल्लत को लेकर किसानों ने फिंगेश्वर के खरीदी केंद्रों में जमकर हंगामा मचाया. हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया. राइस मिलो में पहुंचकर अफसर ने बारदाने का बंदोबस्त किया, फिर देर शाम तक 40 केंद्रों में मिलर्स ने पुराना बारदाना पहुंचाया.
रायपुर- छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर ‘मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी’ की ओर से सर्मसमाज सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ीभाषी राज्य का मुद्दा जोर-शोर से उठा था. साहित्यकारों ने बताया कि 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक होने के बाद जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तो उसका आधार छत्तीसगढ़ीभाषी क्षेत्र होना था, लेकिन राज्य निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ी के साथ छल शुरू हो गया है. साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को ‘ख’ वर्ग की जगह से ‘क’ वर्ग में शामिल करा दिया गया था. इसी का नुकसान आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ीभाषी लोगों को उठाना पड़ रहा है. सम्मेलन में छत्तीसगढ़ीभाषी राज्य के मुद्दे पर सर्वसमाज के साथ विधानसभा मार्च की रणनीति भी बनी. सम्मेलन में पहुना के रूप में विधायक चातूरी नंद सहित साहू, कुर्मी, यादव, पनिका, सेन, ठाकुर, ब्राम्हण, निषाद, चौहान आदि कई छत्तीसगढ़िया समाज के पदाधिकारी शामिल हुए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में कवि, गीतकार, साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार जगत के लोग भी मौजूद रहे.
विधानसभा म उठावत रइहूँ मुद्दा- चातूरी नंद
विधायक चातूरी नंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा और रोजगार से संबंधित हर मुद्दे को विधानसभा में मैं प्रमुखता से उठाती रहूँगी. सदन के अंदर और बाहर कहीं महतारीभाषा के लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ. छत्तीसगढ़ राज्य को ‘ख’ वर्ग शामिल कराने के अभियान में मैं हर मोर्चे पर शामिल हूँ.
पाछू के गलती सुधारे काम साय सरकार ल करना चाही- नंदकिशोर शुक्ल
छत्तीसगढ़ी राजभासा मंच के संरक्षक और संघ के पूर्व प्रचारक नंदकिशोर शुक्ल ने कहा कि 2003 के समय में जो गलती पूर्व की सरकार से हुई है अब उसे सुधारने का काम साय सरकार को करनी चाहिए. क्योंकि महतारीभाषा में पढ़ाई-लिखाई की गारंटी मोदी सरकार की है. इस गारंटी को साय सरकार पहली प्राथमिकता में पूरी करनी चाहिए. लेकिन इसके साथ-साथ साय सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य को ‘ख’ वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर तत्काल केंद्र सरकार भेज देनी चाहिए.
वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से छत्तीसगढ़ी पूरी तरह से सक्षम- डॉ. सुधीर शर्मा
साहित्यकार डॉ. सुधीर शर्मा ने कहा छत्तीसगढ़ी पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है. छत्तीसगढ़ को चाहे ख वर्ग में शामिल करने की बात हो या आठवीं अनुसूची में तकनीकी रूप से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी सक्षम भाषा है. छत्तीसगढ़ी का व्याकरण हिन्दी के व्याकरण से 30 साल पूर्व प्रकाशित हो गया था. छत्तीसगढ़ी के पास समृद्ध साहित्य भंडार और 40 से अधिक शब्दकोश है.
महतारीभासा बर परान दे ल परही त देबो- लता राठौर
सम्मेलन की आयोजक साहित्यकार लता राठौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं है. छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए. इस मांग को हम कई संगठनों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, जनगारण कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ी राज्य की न सिर्फ महतारी भाषा है, बल्कि राजभाषा भी है. हमारी पहचान हमारी भाषा से हैं. ऐसे में अगर इसके लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम सब आंदोलकारी देने के लिए तैयार हैं.
बेरा हे सर्वसमाज ल एकजुट होय के- अमित बघेल
छत्तीसगढ़ीभाषी आंदोलनकारी अमित बघेल ने कहा कि महतारीभाषा को लेकर सर्वसमाज को एकजुट करना जरूरी है. इसके लिए सभी छत्तीसगढ़िया समाज के बीच हमें जाकर काम करना है, रणनीति बनानी है.
लड़ाई जारी हे, जारी रखबो- जागेश्वर प्रसाद
वरिष्ठ साहित्यकार जागेश्वर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लड़ाई कई दशकों से जारी है. इसी लड़ाई का परिणाम है कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में गठित हुआ, 2007 में राजभाषा बना और आज जन-जन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा और अभियान है.
समाज के बीच सतत्-सतत् जागरणन जरूरी- आशीष तिवारी
समाजसेवी आशीष तिवारी ने कहा कि महतारीभाषा का मुद्दा हर छत्तीसगढ़िया का मुद्दा होना चाहिए. इसके लिए समाज के बीच सतत्-सतत् जागरण जरूरी है. हम सभी को मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी है.
सम्मेलन कई समाज के पदाधिकारियों, पत्रकारों ने भी सम्बोधित किया. सम्मेलन का संचालन डॉ. वैभव बेमेतरिहा ने और आभार संजीव साहू ने किया.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रूपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 147 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने सम्बोधन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ी फिल्मों, छत्तीसगढ़ी नाटकों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
रायपुर- कृषक समग्र विकास योजना के तहत अक्ती बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत 95.79 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण तथा 51.87 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
सरगुजा- संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी सरगुजा का एक हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है. यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल के समय जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे तब 5 लाख रुपए की उत्तरपुस्तिका और 17 लाख रुपए की पूरक उत्तर पुस्तिका खरीदी है. इस मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जांच टीम का गठन किया है.
रायपुर- राजधानी के नगर निगम जोन 9 कार्यालय में टेंडर फॉर्म लेने पहुंचे ठेकेदार और भाजपा पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. ठेकेदार लहूलुहान हो गया है. घटना की जानकारी मिलते ही ठेकेदार संघ मामले की शिकायत करने थाने पहुंचा है. बताया जा रहा पार्षद रोहित साहू को भी चोट आई है. पार्षद भी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा है.
रायपुर- रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले में पदस्थ कई तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला आदेश जारी किया गया है. कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 6 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदारों के प्रभार में फेरबदल किया गया है.
रायपुर- बहुप्रतीक्षित रायपुर आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल (RALFF) 2024 के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। कार्यक्रम के निदेशक कुणाल शुक्ला ने बताया कि कला, साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाला यह फेस्टिवल इस बार कई नई और खास पहल के साथ प्रस्तुत हो रहा है. शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है। फिल्मों की एंट्री जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। चयनित फिल्मों की घोषणा 10 जनवरी 2025 को की जाएगी। अवार्ड सेरेमनी 8 और 9 फरवरी 2025 को रायपुर में होगा।
Nov 28 2024, 22:51
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