रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड की समस्या से किसान परेशान, कलेक्टर से लगाई गुहार

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-   छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जोरों पर है, लेकिन जिले के तिलोरा गांव सहित कई अन्य इलाकों के किसानों को रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड की समस्याओं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि इन समस्याओं की वजह से वे अपने पट्टे में धान नहीं बेच पा रहे हैं।
  
रकबा कटौती और ऑनलाइन खसरा की समस्या
  
जिले के सैकड़ों किसानों का आरोप है कि राजस्व विभाग में रकबा कटौती और खसरा बी-1 की ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के कारण वे धान खरीदी केंद्रों में अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हैं. पहले ये किसान अपने पट्टे में आसानी से धान बेचते थे, लेकिन अब रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज न होने से वे बार-बार तहसीलदार और पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
  

   
  
  
कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान
  
इस समस्या से परेशान किसान जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द रकबा सुधार की मांग की. किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
  
समर्थन मूल्य पर धान बेचने में देरी
  
इन समस्याओं के चलते किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर यह समस्या जल्द हल नहीं होती, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा. जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र निकाला जाए ताकि वे अपने अधिकार के तहत धान बेच सकें.
  
राजस्व विभाग का बयान
  
राजस्व विभाग के अनुसार, तिलोरा गांव के किसानों को जो पट्टा जारी किया गया था, वह पड़ोसी जिला कोरबा से संबंधित है. इसी वजह से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के राजस्व रिकॉर्ड में इन किसानों का डेटा ऑनलाइन दर्ज नहीं है. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद सुधार प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.
 

लोहारीडीह हिंसा मामले में बड़ा अपडेट : जेल में बंद 69 आरोपियों में से 24 की जल्द हो सकती है रिहाई, पुलिस को नहीं मिले कोई साक्ष्य

 
 
  
कवर्धा-  छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह हिंसा मामले में बड़ा अपडेट आया है. इस मामले में जेल में बंद 69 आरोपियों में 24 की जल्द ही रिहाई हो सकती है. गिरफ्तार किए गए 24 लोगों के खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला है. साक्ष्य नहीं जुटा पाने पर पुलिस ने 24 लोगों की रिहाई के लिए न्यायालय से निवेदन किया है. बता दें कि लोहारीडीह मामले में पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज किए गए थे. सभी में चालान पेश कर चुके हैं.
  
ये है पूरा मामला
  
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह में एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की अलग-अलग वजह से जान चली गई थी। 14 सितंबर की दरमियानी रात शिवप्रसाद साहू की लाश मध्यप्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकी मिली थी। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक पर पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 33 महिला समेत 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है।
  
इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में जेल में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई। मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस पिटाई के चलते जेल में मौत हुई है। इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया। वहीं रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया। इसके अलावा कबीरधाम एसपी और कलेक्टर पर भी गाज गिरी। दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया।
  
शिवप्रसाद हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार
  
पुलिस जांच में पता चला कि शिवप्रसाद साहू की हत्या की गई थी. इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. शिवप्रसाद हत्याकांड में बिरसा पुलिस (मध्यप्रदेश) ने मृतक रघुनाथ साहू के बेटे दिनेश साहू सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में रघुनाथ साहू के भांजा रोमन साहू, टेकचंद पटेल और राखीलाल साहू निवासी मध्यप्रदेश के बनाफरटोला बिरसा थाना जिला बालाघाट का रहने वाला है. ये सभी आरोपी मृतक रघुनाथ साहू के करीबी हैं. मृतक रघुनाथ साहू वही व्यक्ति है जिसे गांव वालों ने घर में बंद कर जिंदा जला दिया था.
 

महिला आयोग की पहल से जुड़ा परिवार, आवेदिका को भरण-पोषण के लिए मिला 25 लाख रुपए

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक एवं सदस्यों ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय रायपुर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. रायपुर जिले में कुल 139 मामलों पर जनसुनवाई हुई. आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि वह अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है. आवेदिका ने बताया कि उसे भरण पोषण के लिए लगभग 25-30 लाख की सम्पत्ति प्राप्त हो गई है और परिवार के सभी सदस्य मिल जुलकर रह रहे हैं. उन्हें अब कोई समस्या नहीं है. आवेदिका के बयान के बाद महिला आयोग ने मामले को निरस्त किया।
  

   
एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों द्वारा आवेदिका को विद्यार्थियो के नंबर कम-ज्यादा करने के लिए दबाव व धमकी दिया जा रहा था. राज्यपाल ने तत्कालीन कुलपति को 20 अक्टूबर 2024 को पद से बर्खास्त कर दिया है. इस मामले में आवेदिका को उसके पद से हटा दिया गया है. इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया और महिला आयोग ने तथ्यों के आधार पर निर्णय को लंबित रखा है. आयोग ने कहा कि इस प्रकरण में वर्तमान कुलपति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, ताकि इस प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
   
भीड़ लाकर दबाव बनाने का प्रयास, आयोग ने पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट
   
एक अन्य प्रकरण में अनावेदक पक्ष द्वारा आयोग में पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 300 लोगों को बुलाकर दबाव की राजनीति बनाने का प्रयास किया गया. आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों द्वारा उसका चारित्रिक हनन कर उसे बदनाम किया गया. आवेदिका ने थाने पर लिखित शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. आयोग ने आवेदिका के प्रकरण में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश थाना अभनपुर को दिया. साथ ही आयोग ने अनावेदक को कड़ी समझाइश दी कि भविष्य में आयोग के निर्देश के बिना अनावश्यक भीड़ लाकर दबाव बनाने का प्रयास ना करे. अन्य प्रकरण में अनावेदकों द्वारा आवेदिका को कोविड कार्यकाल के दौरान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. आयोग ने दोनों पक्षों की बात सुनी और इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया.
   
थाना प्रभारी को अनावेदकों को लाने के दिए निर्देश
   
एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पिता व चाचा जो अनावेदक हैं वे पेशी में आने से बचते हैं और लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं. आयोग ने अनावेदकों को थाना प्रभारी के माध्यम से बुलाए जाने का निर्देश दिया, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके. सुनवाई के दौरान सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओज देवी मंडावी, शिक्षामित्र शोरी एवं प्रियंवदा सिंह जूदेव मौजूद रहीं.
  
 

कबाड़ी के गोदामों पर पुलिस की छापेमारी, 22 लाख से अधिक कैश और कीमती सामान जब्त

 
 
  
जशपुर-  जशपुर जिले में पुलिस ने कबाड़ का कारोबार करने वाले कई गोदामों पर एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की. यह कार्रवाई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित कबाड़ी के गोदामों में की गई. पुलिस ने गोदामों से कांसा के बर्तन, अन्य सामान के साथ 22 लाख 30 हजार रुपये जब्त किए.
  

   

    
   
  
  
जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग ने टीम बनाकर जिले भर में कबाड़ के गोदामों पर छापेमारी की. इस दौरान पत्थलगांव क्षेत्र में तीन कबाड़ियों के यहां छापे मारे गए, जिनमें पिंटू, सुंदर और विक्की कबाड़ी के गोदाम शामिल थे. इन गोदामों से दो पिकअप और एक स्वराज माजदा में कबाड़ का सामान बरामद हुआ. इसके अलावा, कुनकुरी में भी एक कबाड़ी के पास पिकअप में कबाड़ का सामान पाया गया.
  

   
  
  
हालांकि, सबसे बड़ी कार्रवाई कांसाबेल थाना क्षेत्र में हुई, जहां पूनम साहू के कबाड़ी के गोदाम से बड़ी संख्या में महंगे कांसे के बर्तन, प्रेसर कुकर और अन्य सामान जब्त किए गए. पुलिस ने गोदाम से 22 लाख 30 हजार रुपये भी बरामद किए, लेकिन इन पैसों के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले. आरोपी कबाड़ी के पास से किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका. एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि जब्त किए गए पैसे को इनकम टैक्स विभाग को सुपुर्द किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच की जाएगी.
 

कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल, सीएम साय ने की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया है. इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर मंत्री रामविचार नेताम के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.
  
सीएम साय ने लिखा, “कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम जी के कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है. प्रभु श्रीराम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.”
  
बता दें कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया जा रहा है. यह हादसा रायपुर-बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है. बताया जा रहा कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई. मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. मंत्री रामविचार नेताम को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है.
  
हादसे के बाद मंत्री रामविचार नेताम बेहोश हो गए थे. उनके सहयोगी धीरज को गंभीर चोटें आई है. बेमेतरा कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को रायपुर लाया जा रहा है.
  
देखें सीएम साय का ट्वीट:
  
 
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवती दीक्षा और मोक्ष माला कार्यक्रम में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दादाबाड़ी में आयोजित भगवती दीक्षा और मोक्ष माला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दादाबाड़ी में भगवान ऋषभदेव की आरती कर प्रदेश की जनता की सुख-समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भगवान महावीर के विचारों की ही शक्ति है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके मूल्यों को लेकर जैन समाज आगे बढ़ रहा है। महावीर स्वामी के विचार केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पूरे देश से जैन मुनि यहां आए है।
  
उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने वाले मुमुक्षु भाई अरिहंत जी, मुमुक्षु भाई नीलेश जी तथा मुमुक्षु बहन निकिता जी और उनके परिजनों का अभिनंदन किया। श्री साय ने कहा कि जैन समाज का सौभाग्य है कि समाज के युवा धर्म को आगे बढ़ाने दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि यह क्षण समूचे समाज के लिए प्रेरणादायक है।
  
इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कांकरिया और जैन मुनिगण और जैन समाज के अनुयायी मौजूद रहे।
 

मतगणना से पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ली बैठक दिए जरूरी दिशा-निर्देश

 
 
  
  रायपुर-     रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की पूर्व संध्या विधानसभा कार्यालय तत्पर में भाजपा के मतगणना अभिकर्ताओं की आवश्यक बुलाई गई। इस बैठक में मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
  
इस बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने अभिकर्ताओं को मतगणना प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया।
  
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी अभिकर्ता पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और प्रत्येक वोट पर ध्यान रखें। मतगणना केंद्र के नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की तुरंत जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दें। मतगणना के दौरान टीमवर्क और आपसी संवाद को प्राथमिकता दें।
  
बैठक में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक प्रत्याशी सुनील सोनी, अशोक बजाज, जयंती भाई पटेल, देव जी पटेल, विजय अग्रवाल समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
  
  
  
  
  
 

मंत्री रामविचार नेताम भीषण हादसे का हुए शिकार 

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उनके साथ मौजूद अन्य भी घायल हुए हैं. सभी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया जा रहा है. यह हादसा रायपुर-बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है।
  
बताया जा रहा कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई. मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. मंत्री रामविचार नेताम समेत सभी घायलों को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है.
  

   
  
  
हादसे के बाद मंत्री रामविचार नेताम बेहोश हो गए थे. उनके सहयोगी धीरज को गंभीर चोटें आई है. बेमेतरा कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को रायपुर लाया जा रहा है.
 

छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’, गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना में आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टायफंड प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।
  
मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, सुधीजनों का छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रेक्टिसेस को एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। इन दो दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनैतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूलमंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनैतिक दर्शन है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरूष हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक से भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। हमारा 44 प्रतिशत भू-भाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ-साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य है। हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ-साथ यहां के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी नई उद्योग नीति लांच की है, इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता एक चुनौती होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ-साथ मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वेली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। इससे हम बहुत उत्साहित हैं। हमने वनोंपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं की आम आदमी तक पहुंच के लिए जानकारियों और सूचनाओं की आम आदमी तक पहुंच सबसे प्राथमिक जरूरत है। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के साथ-साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियद नेल्ला नार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है-आपका अच्छा गांव।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का परम लक्ष्य है-प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख-सुविधाओं से संतृप्त करना। विगत 11 महीनों में लगभग 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार भी हुआ है। सरगुजा में नये एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है, राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 04 हो गई है। परसों ही रायपुर से दुबई और सिंगापुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए, सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय-सीमा में हों, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी हो, विकास में जनभागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती मिले।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 महीनों में हमने ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन ले-आउट एण्ड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नये विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
  
केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने के साथ ही विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विजन डाक्यूमेंट 2047 तक आजादी का अमृत महोत्सव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। सभी मंत्रालयों का आपस में समन्वय हो और वे एक दूसरे से सतत संपर्क स्थापित करते हुए निरंतर नवाचार की ओर उन्मुख रहते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। इस तरह के आयोजन से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ता है और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है ।
  
कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन पर आधारित ई बुक ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’’ का विमोचन भी किया।सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव व्ही. श्रीनिवास एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
 

तेलीबांधा-VIP रोड सौंदर्यीकरण मामले में नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-  तेलीबांधा-VIP रोड सौंदर्यीकरण मामले में हुई अनियमितताओं के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. सब इंजीनियर प्रभाकर शुक्ला और सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू को निलंबित कर दिया गया है. यह कदम विभागीय जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें दोनों अधिकारियों पर जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने का आरोप है।
  
इसके अलावा, हेमंत शर्मा, जो कि अधीक्षण अभियंता पद पर कार्यरत थे, और शिबुलाल पटेल कार्यपालन अभियंता, दोनों अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. पेंशन नियमों के तहत इन दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं.
  
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण एक्शन लेते हुए विभाग ने तत्कालीन जोन कमिश्नर 10 दिनेश कोसरिया के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का आदेश भी दिया गया है. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
  
देखिये आदेश की कॉपी-