विदेश में नौकरी की इच्छा वालों के लिए खुशखबरी, जर्मनी जारी करेगा 2 लाख वीजा, इमिग्रेशन नियमों में भी ढील
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एक तरफ अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद वीजा नियमों को लेकर चिंता जताई जने लगी है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा की ट्रूडो सरकार की तरफ से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे में विदेश जाकर नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए जर्मनी से खुशखबरी आई है। जर्मनी सरकार ने प्रवासी कानूनों में बदलाव किए हैं, जिन के बाद जर्मनी में काम करना और भी आसान हो गया है।

जर्मनी की सरकार ने बीते साल अपने श्रम बाजार को बढ़ावा देने के लिए आव्रजन नियमों में ढील दी थी लेकिन अभी कामगारों की कमी का सामना देश कर रहा है। ऐसे जर्मनी ने कुशल श्रमिक वीजा की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल (2024) 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। जर्मनी की सरकार का लिया हुआ यह भारत के लोगों के लिए खुशखबरी है। इस फैसले से भारतीयों का फायदा हो सकता है।

जर्मन सरकार के तीन मंत्रालयों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक लगभग 2 लाख पेशेवर वीजा जारी किए जाएंगे। इसमें साल 2023 के मुकाबले इस साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे गैर-ईयू देशों के छात्रों को जारी किए गए वीजा में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जर्मनी की गृह मंत्री नैंसी फेसर ने कहा, प्रतिभाशाली युवा जर्मनी में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग ज्यादा सरलता से पूरी कर सकते हैं। ऑप्युर्चिनिटी कार्ड कुशल लोगों को सरलता से नौकरी पाने का मौका दे रहा है। वहीं, मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने इन सुधारों की सराहना की है और कहा कि देश में श्रम की कमी को इससे पूरा किया जा सकेगा।

डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी की सरकार ने पिछले साल कनाडा से प्रेरित एक प्वाइंट बेस्ड सिस्टम को अपनाया है। इसे ऑप्युर्चिनिटी कार्ड के रूप में जाना जाता है, जो पेशेवरों और विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए देश में एंट्री करने, पढ़ाई करने और काम की तलाश करने को काफी हद तक आसान बना देता है। इससे गैर-यूरोपीय संघ के देशों के कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता को मान्यता दिए बिना जर्मनी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है।

जर्मनी में योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए एक अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति ऑप्युर्चिनिटी कार्ड के लिए पात्र है या नहीं। श्रमिकों की कमी, विदेशी योग्यता की आंशिक मान्यता, आयु, जर्मन और अंग्रेजी भाषा कौशल और जर्मनी से पूर्व संबंध के रूप में सूचीबद्ध व्यवसाय के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अंक हैं।

भारतीय मछुआरों को पकड़ ले जा रहे थे पाकिस्तानी, भारतीय कोस्ट गार्ड ने बीच समुद्र में ऐसे दौड़ाया
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भारतीय तटरक्षक जहाज अग्रिम ने पाकिस्तानी सीमा के पास से सात भारतीय मछुआरों को बचाया। इन मछुआरों को भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) ने पकड़ा था। पाकिस्तानी गार्ड्स मछुआरों को जहाज से पाकिस्तान ले जा रहे थे। हालांकि, पाकिस्तानी ऐसा कर पाते इससे पहले ही भारतीय तटरक्षक बल उनके रास्ते में आ गए। मछुआरों को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज अग्रिम ने दो घंटे तक पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया। उसने पाकिस्तानी जहाज को खदेड़कर पकड़ा और सभी भारतीय मछुआरों को सकुशल कैद से छुड़ा लिया है।

रविवार की दोपहर भारतीय तटरक्षक बल को मछली पकड़ने के लिए निषिद्ध क्षेत्र (NFZ) के पास काम कर रही एक नाव 'काल भैरव' की ओर से संकटकालीन संकेत मिला था। इसके बाद नाव और मछुआरों के बचाव में एक जहाज भेजा गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ने पाकिस्तानी जहाज नुसरत को रोका और उन्हें भारतीय मछुआरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया।भारतीय जहाज ने पहले पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जहाज पीएमएस नुसरत को अलर्ट किया गया। उसे बताया गया कि किसी भी हालत में वह भारतीय क्षेत्र से मछुआरों को नहीं ले जा सकते।

रक्षा अधिकारी ने बताया कि 17 नवंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप को भारतीय मछुआरों की बोट से डिस्ट्रेस कॉल आया जो कि नो फिंशिंग जोन से किया गया था। मैसेज में जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान मेरीटाइम बाउंड्री के पास पाकिस्तानी मेरिटाइम सिक्योरिटी एंजेसी ने तकरीबन 3:30 बजे 7 भारतीय मछुआरों को पकड़ा लिया। जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड के शिप उस इलाके की तरफ बढ़े और उस पाकिस्तानी शिप को रोक लिया और भारतीय मछुआरों को छुड़वाया।

महाराष्ट्र में मतदान से पहले वोट के बदले नोट कांड! बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर*

 
 
  #maharashtra_chunav_bjp_leader_vinod_tawde_accused_of_distributing_5_crore_for_votes 
  
  
 महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले कैश कांड का मुद्दा गरमा गया है। मतदान से पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगा है। उन पर पैसे बांटने का आरोप है। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दावा किया जा रहा है कि उनके पास 5 करोड़ रुपये थे। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कथित तौर पर पैसे बांटने की ये घटना उस वक्त सामने आई जब तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ है। राजन नाइक नालासोपारा विरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास आघाड़ी ने क्षितिज ठाकुर को उतारा है। क्षितिज ठाकुर ने आरोप लगाया कि तावड़े उनके उम्मीदवार राजन नाइक को बांटने के लिए 5 करोड़ रुपये लेकर आए थे। इस मामले पर विरार ईस्ट में खूब हंगामा देखा गया, जहां हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में बहुजन विकास अघाड़ी (बीवीए) सदस्यों की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। यह टकराव विरार ईस्ट के होटल विवांता में हुआ, जहां तावड़े ने भाजपा के नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार राजन नाइक के साथ बैठक बुलाई थी। बीवीए कार्यकर्ताओं ने बैठक में बाधा डालते हुए दावा किया कि पैसे बांटे जा रहे थे। वसई विधायक क्षितिज ठाकुर ने एक लाल डायरी दिखाते हुए दावा किया है कि उन्हें 15 करोड़ रुपये के लेन-देन का ब्यौरा देने वाली इस डायरी मिली है। वहीं उनके पिता हितेंद्र ठाकुर का कहना है कि तावड़े ने उनसे कई बार माफ़ी मांगी है। बीवीए प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने कहा, ‘मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपये लेकर आ रहे हैं। मैं अपने समर्थकों के साथ आया था। हमें एक डायरी मिली है, जिसमें कुछ भी नहीं है। पुलिस और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। होटल का सीसीटीवी नेटवर्क भी बंद था और मेरे आने के काफी बाद चालू हुआ। मुझे लगता है कि होटल प्रबंधन भी इसमें शामिल है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बाद में तावड़े के वाहन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई वहां कोई पैसे नहीं मिले। वहीं, खुद पर लगे आरोपों को लेकर विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है किपैसे बांटने का आरोप निराधार है। चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करे।
 

बंटेंगे तो कटेंगे' नारे पर खुद बीजेपी ही “कट” गई, क्या महाराष्ट्र-झारखंड में होगा असर?*

 
 
  #bjp_divided_over_up_cm_yogi_batenge_to_katenge_slogan 
  
  
 महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार शाम से चुनावी शोर समाप्त हो गया है। अब महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण की सीटों के लिए बुधवार, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोनों राज्यों की सभी सीटों के लिए मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। इससे पहले दोनों राज्यों में खूब प्रचार हुआ। प्रचार के बीच बीजेपी की तरफ से चुनावी समर में फेंके गए एक नारे बंटेंगे तो कटेंगे को लेकर भी खूब चर्चा रही। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे 'बंटेंगे तो कटेंगे' को लेकर बीजेपी ही बंटती दिख रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर खुद बीजेपी और महायुति की एक राय नहीं बन पाई। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पहले तो एनसीपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आपत्ति जताई। उसके बाद इस बयान पर भाजपा के 2 बड़े चेहरों- एमएलसी पंकजा मुंडे और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने भी नाराजगी जाहिर की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी का नारा बीजेपी को लोकसभा चुनावों की तरह बैकफायर न कर जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस नारे की चर्चा हर चुनावी सभा में की। महाराष्ट्र में योगी का यह नारा खूब गूंजा। इस नारे पर सियासत ने खूब ऊबालें मारी। इस नारे पर महायुति तो छोड़िये खुद कुछ बीजेपी नेता असहज दिख रहे हैं। इस नारे को लेकर उनके बीच ही तकरार लग रही है। कोई इसे सही बता रहा है तो किसी का कहना है ऐसे नारों की कतई जरूरत नहीं है। महायुति के साथ ही पार्टी के नेता भी इस बयान से असहज नजर आए। पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में इस तरह के स्लोगन की जरूरत ही नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी और एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं इस नारे का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी की योगी आदित्यनाथ और मैं एक ही पार्टी से हैं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास के लिए काम करना चाहिए। पंकजा ने साफ कहा कि एक नेता का काम है कि वह इस भूमि पर रहने वाले हर आदमी को अपना बनाए। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। वहीं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है। चुनाव के समय नारे दिए जाते हैं। यह विशेष नारा सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग इसकी सराहना करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। हर राजनीतिक पदाधिकारी को बहुत सोचने के बाद फैसला लेना होता है। हमें यह भी देखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत न हों। हालांकि, एक-आध लोगों को छोड़दें तो जिस तरह योगी के नारे को भाजपा नेताओं ने अपनाया है और आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया है, उससे एक बात साफ है। भाजपा अपनी हिन्दुत्व की लाइन नहीं छोड़ने वाली है। भले ही उसके सहयोगी जेडीयू और टीडीपी सेकुलरिज्म के समर्थक हैं। योगी के नारे को मिली स्वीकार्यता से यह भी स्पष्ट है कि भाजपा अब हिन्दुत्व की धार को और तेज करेगी। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। संकेत यही है कि दूसरे राज्यों में क्लिक करने वाला योगी का नारा यूपी में भी कारगर साबित हो सकता है। हालांकि इसका टेस्ट झारखंड और महाराष्ट्र में ही हो जाएगा।
 

मणिपुर में तैनात होंगी सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां, हिंसा से निपटने के लिए केन्द्र गंभीर
#manipur_violence_send_5000_additional_capf_troops
मणिपुर एक बार फिर हिंला की आग में सुलग रहा है। लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है और पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में केंद्रीय पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। ये अतिरिक्त टुकड़ियां अगले सप्ताह मणिपुर भेजी जा सकती हैं। केंद्र ने यह फैसला जिरीबाम में हिंसा भड़कने के बाद लिया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तरीय बैठक में मणिपुर के हालात को देखते हुए 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया गया है।

कुल 27 हजार जवान तैनात
सूत्रों के मुताबिक, मणिपुर में 50 कंपनियां यानी 5000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। मणिपुर में अभी तक कुल 27 हजार अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो चुकी है। गृह मंत्री ने राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी ली। सभी एजेंसियों की निर्देश दिया कि राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया ही सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाए।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने बीते हफ्ते ही केंद्रीय बलों की 20 टुकड़ियां भी भेजी थी। जिनमें 15 टुकड़ी सीआरपीएफ जवानों की और 5 टुकड़ी बीएसएफ जवानों की थी।

केंद्रीय बलों की कुल 218 टुकड़ियां तैनात
रिपोर्ट्स के अनुसार, अब अगले हफ्ते जिन 50 टुकड़ियों को भेजने का फैसला हुआ है, उनमें 35 टुकड़ियां सीआरपीएफ की और बाकी बीएसएफ की होंगी। सीआरपीएफ के महानिदेशक एडी सिंह और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही मणिपुर में कैंप कर रहे हैं। मणिपुर में पिछले सप्ताह की तैनाती के बाद केंद्रीय बलों की कुल 218 टुकड़ियां तैनात हो चुकी हैं।

छह थाना क्षेत्रों में अफस्पा फिर से लागू
मणिपुर के जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद से हंगामा जारी है। हाल के दिनों में कई विधायकों के घरों में गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालात को देखते हुए मणिपुर के छह थाना क्षेत्रों में अफस्पा कानून फिर से लागू कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। साथ ही कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है।

दिल्ली का हिमाचल भवन होगा कुर्क, जानें हाईकोर्ट के फैसले से कैसे बढ़ी सुक्खू सरकार की परेशानी
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के 27 सिकंदरा रोड मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने वाली एक कंपनी को 64 करोड़ रुपये नहीं लौटा पाई। सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट ने ये राशि चुकाने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं माना।यह रकम अब ब्याज सहित 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पारित किया, जिससे प्रदेश सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं और सचिवालय में हलचल मच गई है।

कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने का आदेश भी दिया कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपये की सात प्रतिशत ब्याज सहित अवॉर्ड राशि कोर्ट में जमा नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों का पता लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा।

कोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अगली तिथि को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया। मामले पर सुनवाई छह दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 13 जनवरी 2023 को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की ओर से जमा किए गए 64 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम को याचिका दायर करने की तिथि से इसकी वसूली तक सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था।

सुक्खू सरकार एक गंभीर संकट
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए यह निर्णय एक गंभीर संकट का संकेत है, क्योंकि अदालत ने बिजली कंपनी को न केवल अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश दिया है, बल्कि प्रारंभिक प्रीमियम के मामले में पार्षद और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि प्रधान सचिव बिजली इस मामले की फैक्ट फाइंडिंग जांच करें और यह पता लगाएं कि कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे जिन्होंने वक्त पर रकम नहीं जमा की। अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज की रकम उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए।

क्या है मामला?
यह मामला सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे मोजर बीयर कंपनी को लाहुल स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। लेकिन परियोजना नहीं लग पाई और मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां कंपनी के पक्ष में फैसला आया। आर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपये के प्रीमियम के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने समय पर यह रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गई। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वह रकम जमा करे, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इस कारण हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया और अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, इस बात के लिए मांगी मदद

 
 
  #delhi_minister_gopal_rai_appeals_to_pm_modi *
  
  
* राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेना दूभर हो रहा है। ग्रेप-4 लागू करने के बाद भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है।दिल्ली के पर्यावण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण को हटाने के लिए कृत्रिम बारिश की जरूरत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। साथ ही आप मंत्री ने आरोप लगाया है कि पिछले कई बार से चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, ऐसे में स्मॉग को तोड़ने के लिए कृत्रिम वर्षा या फिर तेज हवा की जरूरत है। राय ने कहा कि लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेप 4 के नियम लगा दिए गए हैं। हमने वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राइवेट से लेकर कमर्शियल वाहनों तक पर पाबंदी लगाई है। पिछले साल समय कम था लेकिन इस बार हमने अगस्त में ही जरूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी की थी। मंजूरी और बैठक के लिए मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को लिखी, दूसरी 10 अक्टूबर को और फिर तीसरी 23 अक्टूबर को लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। *पीएम मोदी करें हस्तक्षेप- गोपाल राय* मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अक्टूबर में लंबी गुहार के बाद केंद्रीय कृषि और पर्यावरण मंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई। आज दिल्ली एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है। इस स्मॉग को तेज हवा या बारिश से ही तोडा था रहा है। आज भारत में बीजेपी की ऐसी केंद्र में सरकार बैठी है जो लगातार चिट्ठी लिखने और अपील करने के बावजूद मंत्री को एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। मंजूरी मिलना बाद की बात है। अगर किसी विदेश के मंत्री से इतनी अपील की होती तो वो भी मीटिंग कर लेता। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करिए, या तो बैठक करें या फिर इस समस्या का समाधान दीजिए। अगर समाधान नहीं है तो कृत्रिम बारिश के लिए बैठक कराई जाए।
 

राहुल गांधी पहुंचे स्वर्ण मंदिर, जानें किस बात को लेकर उठ रहे सवाल ?
#woman_gets_angry_over_rahul_gandhi_at_golden_temple


पंजाब में 20 अक्तूबर को चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इससे पहले सोमवार को देर शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने जल सेवा की। वहीं उनके इस दौरे से एक महिला श्रद्धालु खासी नाराज दिखीं।दरअसल स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लेकर एक लड़की ने आपत्ति जताई है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार देर शाम स्वर्ण मंदिर में मत्था। माथा टेकने के बाद उन्होंने गुरबाणी कीर्तन सुना और संगत को पानी पिलाने की सेवा निभाई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ गुरजीत सिंह औजला और पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी समेत कई नेता थे। मंदिर परिसर में राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर एक लड़की भड़क गई और मंदिर परिसर में ही उसने हंगामा मचा दिया। लड़की का आरोप था कि राहुल गांधी को स्वर्ण मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। लाइन में लगे लोगों को साइड करके राहुल गांधी को आगे बढ़ाया गया और उन्हें अलग से दर्शन कराया गया। 

आरोप लगाने वाली लड़की ने सवाल किया कि गुरु जी के दरबार में जब सब बराबर हैं तो राहुल गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया। लड़की ने कहा कि राहुल गांधी अगर वीआईपी हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट गुरुघर के बाहर होगा। गुरुद्वारे के अंदर सब बराबर हैं।

पंजाब में 20 नवंबर को चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता राहुल गांधी सोमवार रात को अमृतसर पहुंचे थे।उपचुनाव मतदान से पहले श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने पंजाब के वोटरों को संदेश दिया कि कांग्रेस पंजाब, पंजाबियों व सिखों के साथ है। कांग्रेस हमेशा ही पंजाब की भलाई व विकास के लिए काम करती रही है। आज भी यह पंजाब और पंजाबियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी सिखों की दुश्मन पार्टी नहीं है।

*जी 20 समिट में मोदी-बाइडेन के बीच मुलाकात, हाथों में हाथ डाले दिखे दोनों नेता, कुछ ऐसी रही मुलाकात

 
 
  #brazil_g20_summit_pm_modi_meets_us_president_joe_biden 
  
  
* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हैं। सोमवार को 19वीं जी20 समिट की शुरुआत हो गई है। जी20 समिट दो दिन 18 और 19 नवंबर को होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर्स वेन्यू पर पहुंचे, जहां ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनकी पत्नी ने मेहमानों का स्वागत किया। समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक-दूसरे से मुलाकात की।यह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। मोदी ने मुलाकात की एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “रियो डी जेनेरियो में जी 20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है।” फोटो में मोदी और बाइडेन एक-दूसरे का हाथ थाम कर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मोदी और बाइडेन के बीच क्या बातचीत हुई। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। अगर जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच कोई पूर्व-निर्धारित वार्ता नहीं होती है, तो यह संक्षिप्त मुलाकात अगले साल बाइडेन द्वारा रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद सौंपने से पहले उनकी अंतिम आमने-सामने की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका में हाल में खत्म हुए राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। वैसे बाइडन चुनावी रेस से बीच में बाहर हो गए थे, लेकिन मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनावी मैदान में थीं और उन्हें ट्रंप ने हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के अलावा फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पीएम केर स्टार्मर से भी मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।
 

भारत में मेटा पर लगा 213 करोड़ का जुर्माना, यूजर्स के डेटा से जुडा है मामला
#meta_in_india_fine_of_rs_213_crore
फेसबुक और वाट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मेटा पर सीसीआई ने यह जुर्माना 2021 में वाट्सऐप प्राइवेसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने पर लगाया है। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप पर मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही, सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को रोकने और इस तरह की हरकत से दूर रहने का भी निर्देश दिया है।

एक आदेश में कहा गया कि प्रतिस्पर्धा नियामक ने सोमवार को मेटा पर अपनी दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने डॉमिनेंस का दुरुपयोग करने के खिलाफ आदेश पारित करते हुए कहा कि यह जुर्माना इस बात से जुड़ा है कि व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति को कैसे लागू किया गया, उपयोगकर्ता डेटा कैसे जमा किया गया और इसे मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा किया गया।

वहीं दूसरी ओर सीसीआई ने व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किए गए यूजर डेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा प्रोडक्ट्स या कंपनियों के साथ पांच साल की अवधि के लिए शेयर ना करने का भी निर्देश दिया है। यह रोक 5 साल के लिए लगाई गई है।विज्ञापन के अलावा दूसरे मकसद से वट्सऐप यूजर डेटा शेयर करने के मामले में वट्सऐप पॉलिसी में मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए गए डेटा की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें बताना होगा कि किस उद्देश्य से डेटा साझा किया गया। हर डेटा की साझेदारी का मकसद साफ करना होगा।

सीसीआई ने मार्च 2021 में व्हाट्सएप की रिवाइज्ड प्राइवेसी पॉलिसी की जांच शुरू की, जिसने डेटा कलेक्शन के विस्तारित दायरे के साथ-साथ फेसबुक (अब मेटा) और उसकी कंपनियों के साथ अनिवार्य डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाया। इससे पहले, 2016 से यूजर्स के पास यह तय करने का विकल्प था कि उन्हें अपना डेटा कंपनी के साथ शेयर करना है या नहीं। जनवरी 2021 से यूजर्स के लिए लागू होने वाली पॉलिसी फरवरी 2021 से प्रभावी होने वाली थी। व्हाट्सएप को चालू रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता थी।

उसके बाद इसको लेकर काफी आलोचना की गई और मेटा ने इस रोलआउट को कैंसल कर दिया था। व्हाट्सएप ने बाद में स्पष्टीकरण भी जारी किया जिसमें कहा गया कि पॉलिसी अपडेट यूजर्स के अपने दोस्तों या परिवार के साथ पर्सनल मैसेज की प्राइवेसी को प्रभावित नहीं करेगा और इस बात पर जोर दिया कि बदलाव एप्लिकेशन द्वारा पेश की गई वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाओं से संबंधित थे।साढ़े तीन साल से अधिक की जांच के बाद, सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप की ‘टेक-इट-या-लीव-इट’ पॉलिसी अपडेट फेयर नहीं थी।