यूपी कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधन समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी
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लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में एफडीआई नीति में संशोधन, जलशक्ति, पशुपालन, आबकारी और उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, पशुपाल मंत्री धर्मपाल सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सरकार के इस फैसले से संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के 1850 ग्राम लाभान्वित होंगे। ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति। इससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा। पशुपालन विभाग का प्रस्ताव भी आया जिसे मंजूरी मिली है। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरी करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
उत्तर प्रदेश शीरा नीति के प्रस्ताव को हरी झंडी
आबकारी विभाग के तहत उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी। एक नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष के लिए शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी मिली है। इसके तहत 19 फीसदी शीरा रिजर्वेशन को मिली स्वीकृति। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गयी है। इस फैसले
के तहत महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है।
शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इस फैसले से अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा। लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना के लिए तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। योगी कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव पास
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव पास हुआ है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद यदि अपने किसी नॉमिनी, वारिस को नहीं छोड़ता तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार को समाहित होता था लेकिन अब नई नीति के तहत इसको बदलाव किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है।
बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना को मंजूरी
अब यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे यह पैसा दे दिया जाएगा।जनपद बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली है। प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।


लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में एफडीआई नीति में संशोधन, जलशक्ति, पशुपालन, आबकारी और उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, पशुपाल मंत्री धर्मपाल सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।




लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें अब शिक्षकों को 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल 3 वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण का अधिकार मिल सकेगा। इस निर्णय से घर से दूर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहीं महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा।
लखनऊ। योगी सरकार की सीएम हेल्पलाइन (1076) प्रदेशवासियों की समस्याओं के निस्तारण में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनीटरिंग का नतीजा है कि कई मामलों में सीएम हेल्पलाइन के जरिये प्रदेशवासियों की समस्याओं का निस्तारण कुछ ही घंटों में किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण राजधानी के इंदिरानगर के एक बुजुर्ग की समस्या का निस्तारण में देखा भी गया, जिनकी समस्या का निस्तारण कुछ ही घंटों में कर दिया गया। इतना ही नहीं बुजुर्ग की समस्या के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया तो संडे को बैंक खोलकर बैंक अधिकारियों ने मामले का निपटारा किया और खाते से पैसे निकालकर दिये जबकि इसके लिए बुजुर्ग काफी दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे थे।
लखनऊ । आगरा में सोमवार को वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट और को-पायलट ने कूदकर जान बचाई। फिलहाल इस घटना को लेकर वायु सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख बढ़ाई जाने पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में एफडीआई नीति में संशोधन, जलशक्ति, पशुपालन, आबकारी और उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, पशुपाल मंत्री धर्मपाल सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई जन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाए भाजपा और कांग्रेस ज्यादातार आरोप-प्रत्यारोप की नकरात्मक राजनीति में ही अभी व्यस्त हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर इन लोगों ने मिथ्या प्रचारों व वादों की भरमार लगा रखी है। जनता खुली आंखों से देख रही है कि इनके द्वारा किए गये पिछले चुनावी वादों का क्या बुरा हाल हो रहा है।
Nov 05 2024, 10:19
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