छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पर कैबिनेट की मुहर 01 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी लागू


  

 
 
  
  रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई। नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 01 नवबंर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी।
  
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।
  
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे।
  
नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिये पात्र उद्यम माना गया है, जिसमें पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम-स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
  
इस नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई के अनुरुप किया गया है। इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं वृहद उद्योगों के लिये पृथक-पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।
  
नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है।
  
इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिये अनुदान युक्त ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  
थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग, जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है।
  
गौरतलब है कि नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ एक वर्ष तक संवाद करके गहन परामर्श किया गया। देश के अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करने के उपरांत राज्य की अनिवार्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है।
  
उद्योग मंत्री ने बताया कि नई नीति के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र, संतुलित एवं समावेशी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर विकासखंडों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह में 10 विकासखंड विकासशील, द्वितीय समूह में 61 विकासखंड पिछड़े एवं तृतीय समूह में 75 विकासखंड जो औद्योगिक के मामले में अति पिछड़े है, उन्हें शामिल किया गया है।
 

कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के सर्किट हाऊस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 03 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया है। जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नव नियुक्त अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर निर्भर है। खेती-किसानी का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसकी मजबूती के लिए सिंचाई सुविधा का सुचारू होना और इस सुविधा का अधिक से अधिक विस्तार भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो इस अवसर पर उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधन विभाग सहित सभी विभागों में अमले की भर्ती और अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले 10 महीनों के दौरान सात हजार से ज्यादा शासकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। हम सभी मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के सपने को पूरा करेंगे।
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने चयनित सहायक अभियंताओं को दीपावली और राज्योत्सव की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आप सबके सहयोग से विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएंगें। उन्होंने कहा कि आपकी जहां भी पदस्थापना हो वहां अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर से बेहतर तरीके से करें। प्रदेश में जितनी भी सिंचाई योजनाएं है उनके अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के हितों के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। पिछले आठ माह में विभाग के 380 अधिकारी-कर्मचारियों की लम्बे समय से लंबित पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया।
  
सहायक अभियंताओं ने कहा छत्तीसगढ़ को कृषि में अग्रणी राज्य बनाने में देंगे योगदान

चयनित सहायक अभियंता श्री प्रतीक ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि अरसे से लंबित परीक्षा का परिणाम जारी कर आपने हमारी भावनाओं का ध्यान रखा। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। चयनित सहायक अभियंता सुश्री प्रेरणा तिवारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया। इसकी हम सभी को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। हम राज्य की समृद्धि में ईमानदारी से योगदान देंगे। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
 

पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने से चयनित अभ्यर्थियों की दीपावली की खुशियां हुई दोगुनी, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जताया आभार


  

 
 
  
रायपुर-      लंबे अरसे से सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर इस परीक्षा के रिजल्ट आज सवेरे घोषित कर दिए गए।
  
इस परीक्षा में 959 युवाओं का चयन सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर हुआ है। परीक्षाफल घोषित होने से उत्साहित अभ्यर्थियों ने आज नवा रायपुर सर्किट हाउस में मख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। चयनित अभ्यार्थियों में से लगभग 30 से 40 अभ्यर्थी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
  
भिलाई से आई वयोवृद्ध दुलारबाई देवांगन के नाती और नाती बहु का चयन इस परीक्षा में होने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि लंबे इंतजार के बाद उनके नाती तिलक देवांगन और नाती बहु भारती देवांगन का चयन हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद दिया। चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और अभ्यर्थियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने चयनित अभ्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा इस वर्ष आप सबकी दीपावली अच्छी होगी। आप लोग अपने चयन की खुशियां मनाएं। दीपावली तथा राज्य स्थापना दिवस पर दीप जलाएं।
  
मुख्यमंत्री ने चयनित उपस्थित अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोग बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। जनता के रक्षक के रूप में आप पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नक्सली चुनौती का सामना करने के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आप पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण के बाद चयनित अभ्यर्थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आगे भी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुसार कार्य कर रही है। सभी के सहयोग से हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। इस कार्य में आप सभी की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी चन्द्रखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में ज्वाईनिंग दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन दीपावली के कारण कल किया जा रहा है, इसमें आप लोग भी अपनी भागीदारी करें।
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आप लोगों को देश की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करेंगे, साथ ही गैर कानूनी कार्यों पर नकेल कसने का काम भी करेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद आपके माता-पिता और परिवारजनों के चेहरे पर दिख रही खुशी मन को सुकुन देने वाली है।
  
इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी नितिन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके प्रयासों से परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के पहले घोषित होने से त्यौहारों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। चयनित अभ्यर्थी सुश्री निधि ने कहा कि आज चयनित उम्मीद्वारों के लिए खुशी का दिन है। चयनित सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर एडीजीपी एस.आर.पी. कल्लुरी, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  
गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत 2018 में शुरू हुई थी। पिछले वर्ष अगस्त-सितम्बर में इंटरव्यू हुआ था, तब से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।
 

नव पदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डॉ रवि मित्तल ने किया पदभार ग्रहण


  

 
 
  
रायपुर-       नव पदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डॉ रवि मित्तल ने सोमवार को नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। डॉ मित्तल को प्रभारी आयुक्त एवं संचालक अजय अग्रवाल ने कार्यभार सौंपा एवं उनका स्वागत किया । इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे ।
  
उल्लेखनीय है कि डॉ रवि मित्तल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे हाल ही में जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉ मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है।  वे 2018 में बगीचा एसडीएम भी रह चुके हैं। डॉ रवि मित्तल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से एमबीबीएस किया और फिर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आये।
 

GAD ने जारी किया आदेश, ट्रेजरी और बैंक भी रहेंगे बंद, पढ़िये छुट्टी का आदेश


  

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नयी छुट्टी का ऐलान किया है। 1 नवंबर यानि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर कोषालय और बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
  
पहले जो आदेश जारी किया गया था, उसके मुताबिक 1 नवंबर को छुट्टी का आदेश ट्रेजरी और बैंकों के लिए लागू नहीं था। लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोषालय और बैंकों पर भी आदेश ये लागू होगा।
 

पूर्व सीएम बघेल के X ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार, एक्स पर लिखा- रोना बंद कीजिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए…


  

 
 
  
  रायपुर-  
   बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर जारी है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से पूर्व सीएम को रोना बंद करने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दे डाली.
  

   
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला किया, जिसमें बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया कि वे स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा, राजनीति करनी है तो कीजिए, पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए.
   
बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा. जिसमे लिखा है, ‘एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी” विष्णुदेव साय की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर ऐतिहासिक सुधार किया है. रोना बंद कीजिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइये ताकि छत्तीसगढ़ की अगली पीढ़ी आपसे अधिक शिक्षित और संस्कारित हो सके.
   
भूपेश बघेल का किया गया ट्वीट
   
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजनीति करनी है तो भरपूर कीजिए पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना ने ग़रीब व मध्यम परिवार में एक उम्मीद जगाई थी कि अब उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे. पहले लगा था कि भाजपा को छत्तीसगढ़ के सर्वविदित संत स्वामी आत्मानंद जी के नाम से परेशानी है. पर अब स्पष्ट है कि भाजपा को बच्चों की अच्छी शिक्षा बर्दाश्त नहीं हो रही है. अगर आपने स्वामी आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं की तो आपको पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी. बच्चों को राजनीति में मत घसीटिए.
   
बता दें कि एक दैनिक अखबार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में चाक और डस्टर खरीदने तक के लिए विभाग के पास पैसे नहीं होने की खबर प्रकाशित की थी, जिसको लेकर पूर्व सीएम बघेल ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर निशाना साधा था.
  
 
 

दिवाली पर कुम्हारों के हित में कलेक्टरों का बड़ा फैसला, मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीणों के लिए जारी किया कर मुक्त आदेश,SP और DM ने बनाया दीया


  

 
 
  
  गरियाबंद, मुंगेली, बलौदाबाजार- दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद, मुंगेली और बलौदाबाजार के कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीण कुम्हारों को किसी प्रकार की समस्या न हो. कुम्हारों को कर मुक्त सुविधा प्रदान करते हुए उनके द्वारा लगाए गए पसरे पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन से आमजन को मिट्टी के दिए खरीदने के लिए प्रेरित करने कि भी अपील की गई है.
  

   
गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा कि नगर पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीण कुम्हारों को किसी प्रकार की समस्या न हो. कुम्हारों को कर मुक्त सुविधा प्रदान करते हुए उनके द्वारा लगाए गए पसरे पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा.
   
मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आदेश में कहा, जिले के नगरीय निकायों में दीया विक्रेताओं से कोई कर नहीं लिया जाएगा. कलेक्टर द्वारा एसडीएम, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है. वहीं आज कलेक्टर ने कुम्भकारों से मुलाकात कि और इस दौरान उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी. जिसके बाद कुम्भकारों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया.
   
आज कुम्हारों के बीच शहर के बाजार में बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी पहुंचे और दीपावली के लिए मिट्टी के दीये खरीद कुम्हारों का उत्साह वर्धन किया. इसके साथ ही कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को कुम्हारों से किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं लेने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि दीपावली का त्योहार है सभी को मिट्टी के दीये लेने चाहिए और जलाना चाहिए इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, जिले वासियों को दीपावली त्योहार की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं.
  
 

भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर मचा सियासी बवाल : भाजपा ने बताया फेक, सिविल लाइन थाने पहुंचे बड़े नेता


  

 
 
  
रायपुर-     रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी का एक मौलवी को गले लगाते और फिर गाल पर चुंबन देते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई है। वहीं इस बीच विधायक अजय चंद्राकर ने आज सिविल लाइन थाने पहुंचकर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
  
बता दें कि पूर्व रायपुर सांसद और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनील सोनी एक मौलवी को गले लगाते और फिर गाल पर चुंबन देते हुए नजर आ रहे है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो फेक है और इसके जरिए सुनील सोनी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
  
वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, “हम न्याय के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और जो लोग इस तरह की नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सजा दी जाए।” इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की है।
  
कांग्रेस ने ली चुटकी
  
गौरतलब है कि 13 नवंबर को राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रचार प्रसार में जुटी हुई है. इस बीच इस बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के इस वीडियो को लेकर दोनों पार्टियों में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुटकी लेते हुए कहा कि ”कांग्रेस ने बीजेपी को चुम्मा लेने पर मजबूर कर दिया, पता नहीं चुनाव के दौरान बीजेपी और क्या-क्या करेगी। दक्षिण की जनता सब समझ चुकी है।
  
देश-प्रदेश में भ्रम पैदा कर रही है कांग्रेस – डिप्टी सीएम साव
  
उप मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश-प्रदेश में भ्रम पैदा कर रही है। वह शांति और सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे।
 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी


  

 
 
  
रायपुर-    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज हुई बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में आयोग को सहयोग प्रदान करें। साथ ही लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।
  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर को रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के शेष 89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। नागरिक 28 नवम्बर तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस दौरान 9-10 नवम्बर तथा 16-17 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के बाद 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर को फोटोरहित मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन और 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा। नागरिक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं।
  
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगामी 1 जनवरी के साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अपना अग्रिम आवेदन दे सकते हैं।
  
इन फार्म्स का करें उपयोग, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
  
नागरिक नए निर्वाचकों के पंजीयन के लिए प्रारूप-6, प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन के लिए प्रारूप-6क, स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों के आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6ख, विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप/विलोपन के लिए प्रारूप-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए प्रारूप-8 का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित प्रारूप में वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in एवं वोटर्स हेल्प लाइन एप में स्वयं आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  
मतदाता सूची में मतदाता का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App में जाकर e-EPIC डाउनलोड किया जा सकता है। यदि मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है, तो फॉर्म-8 में संशोधन के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज कराकर e-EPIC Download Tab में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क किया जा सकता है।
  
निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि में राज्य में 2.07 करोड़ मतदाता
  
छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावली की प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 29 अक्टूबर की स्थिति में दो करोड़ सात लाख 43 हजार 791 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ दो लाख 69 हजार 459 पुरुष मतदाता, एक करोड़ चार लाख 73 हजार 614 महिला मतदाता एवं 718 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या एक लाख 94 हजार 638 है। वहीं 18-19 वर्ष आयु वर्ग के तीन लाख दस हजार 639 और 85 वर्ष से अधिक के 94 हजार 691 वरिष्ठ मतदाता हैं। प्रदेश में 20 हजार 173 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं।
 

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
  
 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि (14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनवैधिकरण करने का निर्णय लिया है।
  
 त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
  
 स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्याें को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
  
 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी।
  
इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एमएसएमईडी एक्ट-2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधन को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का विशेेष प्रावधान किया गया है।
  
नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण/विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्याे के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वागींण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकासखण्डों को तीन क्षेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण भी किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है।
  
फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, फूडप्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी एवं आईटीईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
 नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन कीे व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
  
 ग्राम नियानार, जगदलपुर जिला बस्तर में एन.एम.डी.सी. के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मण्डल द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  
 नवा रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  
 राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का निर्णय लिया गया।
  
 मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहिंत तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
  
यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2 लाख 47 हजार हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल सम्पत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  
 छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
 छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।