बलौदाबाजार हिंसा : विधायक देवेंद्र यादव को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड

 
 
  
बलौदाबाजार-   बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से फिर कोई राहत नहीं मिली. आज फिर सुनवाई में कोर्ट ने विधायक की दो दिन और न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी. बता दें कि पुलिस ने 17 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी. बचाव अधिवक्ता के विरोध के बाद न्यायालय ने दो दिन की रिमांड बढ़ाई. वहीं सात आरोपियों में से पांच आरोपियों का आज चालान पेश हुआ. अब 5 अक्टूबर को बाकी आरोपियों का चालान पेश किया जाएगा.
  
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विधायक देवेंद्र यादव करीब तीन माह से जेल में हैं. कई बार उनकी रिमांड बढ़ाई गई है.
 

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन वर्तमान में राष्ट्रीय चिंतन का विषय बन गया है। जलवायु परितर्वतन हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हम सभी को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए सहभागिता निभानी होगी। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ हरित शिखर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण शोध पर आधारित संक्षेपिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस वर्ष देश में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी दिल्ली में तापमान 52.3 डिग्री तक पहुंच गया था। जलवायु परिवर्तन ने भारत ही नहीं वन पूरे दुनिया में दस्तक दी है। दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके में अत्यधिक बारिश होने से पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि आज क्लाइमेट चेंज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ही इस समस्या के बारे में वैश्विक जगत को आगाह किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का 44 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है और हम इसे सहेजने का काम गंभीरता के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 4 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह हमने पूरा कर लिया है। हाल ही में हमने गुरु घासीदास-तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाने की पहल की है। इसके माध्यम से वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरण के संवर्धन में भी बड़ी मदद मिलेगी और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। भारत में 200 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 500 गीगावॉट करने की योजना है, इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश भी सहभागी होगा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हम किसान वृक्ष मित्र योजना, ग्रीन क्रेडिट योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हजारों पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलनों के आयोजन से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और विषय विशेषज्ञों की मदद से स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे।
  
वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े लेकिन प्रकृति से हमने दूरी बना ली। हमने प्रकृति का साथ छोड़ा है, हम विकृति की ओर बढ़ने लगे हैं। श्री कश्यप ने कहा कि हमने साधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और अपने अस्तित्व को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वन मंत्री श्री कश्यप ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से राज्य शासन की आगामी कार्य योजनाओं और प्रयासों की जानकारी दी।
  
प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे. नन्दकुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति कहा गया है। भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप वनवासियों के जीवन में हमें दिखता है। हमारे लोक जीवन और लोक परंपराओं में प्रकृति और मानव के बीच संबंध के अनेक सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में ग्रीन समिट का मोटो परस्पर जीना अर्थात सह अस्तित्व होना चाहिए। हमें पंचभूत को अपना मानकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय परंपरा में इन्हें ईश्वर का दर्जा भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पेड़ लगाना, पानी बचाना, वायु को दूषित न करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए, यह हम सब की जिम्मेदारी है।

पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय समन्वयक गोपाल आर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी ने प्रकृति और पर्यावरण के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। हमें संबंधों को परस्पर जीने के उद्देश्य से पुनः स्थापित करना है।
  
कार्यक्रम में वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव ने स्वागत उद्बोधन दिया। एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति पीयूषकांत पांडे ने आभार व्यक्त किया। कर्याक्रम में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉ. असीसो माओ, एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर एन व्ही रमन्ना राव, पद्मश्री जागेश्वर यादव, एमिटी वाटर वूमेन ऑफ इंडिया क्षिप्रा पाठक सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से रातु राम को मिला तत्काल ट्राई सायकल

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले के कुनकुरी निवासी श्री रातु राम को तत्काल ट्राई सायकल प्रदान किया गया है। श्री रातु राम पांच साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब से वे चलने-फिरने में असमर्थ थे। दुर्घटना के बाद से उनकी जिंदगी कठिन हो गई थी और वे अपने रोजमर्रा के कामों को करने में असमर्थ थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, बगिया में जाकर मुख्यमंत्री श्री साय से गुहार लगाई थी।
  
श्री रातु राम ने अपनी समस्या रखते हुए मुख्यमंत्री से मदद की अपील की, जिस पर सीएम कैंप कार्यालय बगिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्राई सायकल प्रदान करने के निर्देश दिए। ट्राई सायकल मिलने के बाद श्री रातु राम अब आसानी से अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं और उनका जीवन फिर से सामान्य हो रहा है। उन्होंने इस मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी सहायता ने उन्हें एक नई उम्मीद दी है। इस पहल से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के प्रति गंभीर हैं। इस घटना से जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का भरोसा और भी मजबूत हुआ है।
 

15 राइस मिल संचालकों को नोटिस जारी, विपणन कार्यालय ने पांच दिनों के भीतर मांगा जवाब

 
 
  
रायगढ़-    जिले की 15 राइस मिल संचालकों को जिला विपणन कार्यालय से नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है. जिन राइस मिलों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, उनके ऊपर समय अवधि में चावल की स्टेक का काम पूर्ण नहीं होने पर घोर लापरवाही मानते हुए पांच दिनों के भीतर कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है.
  
इन 15 राइस मिलों को नोटिस जारी
  
नोटिस प्राप्त राइस मिलों में ए वन राइस इंस्ट्रीज, जीटी राइस मिल, जेके राइस मिल, गोपी ट्रेडर्स, जय मा दुर्गा इंस्ट्रीज, कृष्णा राइस मिल, श्री तिरूपति राइस मिल, मां दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट, महालक्ष्मी राइस मिल, एमएस बैघनाथ फूड, एमएस सूरज एग्रो, श्री मंगला ग्रीन, श्री श्याम एग्रो, श्री राधा कृष्ण एग्रो, श्री राधेकृष्ण राइस मिल, शुभम राइस मिल के नाम शामिल है.
  
समय पर चावल के स्टेक एफसीआई नहीं भेजे जाने के मामले में जिला विपणन अधिकारी शैला नेताम ने बताया कि शासन के नियमानुसार एफसीआई में चावल जमा करने के लिए प्रत्येक राइस मिल को 15 दिन का समय दिया जाता है. लेकिन 15 राइस मिल संचालकों द्वारा समय अवधि पूर्ण होनें के बाद भी एफसीआई में चावल के स्टेक जमा नहीं किये गए जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी करते हुए सप्ताह भर के भीतर जवाब मांगा है. विपणन अधिकारी ने बताया कि सात दिनों के भीतर संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
 

कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सियासत : मूणत ने कहा – जिनके नाम थाने में दर्ज वे न्याय की गुहार लगा रहे, बैज का पलटवार, बोले –

 
 
  
रायपुर-     कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, अपने कैलीबर को जनता के बीच उदय करने कांग्रेसी घूम रहे हैं. कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है. गुटबाजी कांग्रेस की जननी है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारे हैं, अब निकाय भी हारेंगे. मूणत ने कहा, थानों में जिनके खुद के नाम में जुर्म दर्ज है, वह न्याय की गुहार लगा रहे हैं. मूणत के इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है.
  
बैज ने कहा, अब कांग्रेस क्या राजेश मूणत को पूछकर यात्रा निकालेगी. राजेश मूणत ने जिस मुद्दे को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की थी उसको प्रदेश की जनता ने देखा है. हमारे हर कार्यक्रमों में सीनियर नेता एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसका नतीजा है कि सरकार पूरी तरह से घबराई है इसीलिए राजेश मूणत इस तरह का बयान दे रहे हैं.
  
कांग्रेस की न्याय यात्रा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, यात्रा का समापन नहीं विराम है. 125 किमी यात्रा की शानदार सफलता के बाद प्रदेश की जनता तक अच्छा संदेश गया. प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच कांग्रेस की न्याय यात्रा से लोगों में उम्मीद जगी है. कांग्रेस ने न्याय की लड़ाई लड़ने का जनता को भरोसा दिलाया है. आगे नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार है.
 

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर स्थानीय अवकाश घोषित

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय एवं अन्य वित्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। इस संबंध में आज यहां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
 

कैबिनेट मंत्री ने महिला सुरक्षा हेतु मैत्री हेल्पलाइन नंबर किया लांच

 
 
  
रायपुर-     कोरबा पुलिस प्रशासन के द्वारा सजग कोरबा सतर्क कोरबा के तहत बालिका एवं महिला सुरक्षा से संबंधित मैत्री व्हाट्स ऐप हेल्पलाइन नंबर कलेक्टर अजीत वसंत की उपस्थिति में जारी किया गया है, जिसका शुभारंभ वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कल गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षा हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मैत्री हेल्पलाइन नंबर 9479282100 जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन नंबर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराधियों पर नियंत्रण के लिए महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगी।
  
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि बालिका एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं, छिटाकसी आदि शिकायतों के विषय में लोकलाज के डर से महिलाएं या बालिकाएं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से संकोच करती हैं। ऐसी स्थिति में मैत्री हेल्पलाइन नंबर पर घटना की शिकायत तत्काल कर सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने पर 96 घंटे के भीतर अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
 

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने वृद्धजनों को किया सम्मानित

 
 
  
रायपुर-    राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कोरबा जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में वरिष्ठजनों एव वृद्धजनों का सम्मान करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वृद्धजनों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस आशय के उद्गार उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में वृद्धजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह में कही।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि वृद्धजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिले में नए सियान सदन बनाए जाएंगे। यह सियान सदन वातानुकुलित व मनोरंजन की दृष्टि से सुविधापूर्ण होंगे। सियान सदन में आवास के साथ ही दवाई भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्धजनों को शॉल श्रीफल एवं वॉकिंग स्टीक देकर सम्मानित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। केबिनेट मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में 08 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकल प्रदाय की।
  
इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर किया जा रहा है। उन्होंने वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आपने जो योगदान दिया है उसे आज स्वीकार करने का दिवस है। आपके पास अनुभवों की अमूल्य धरोहर है। आप ज्ञान की लाइब्रेरी की तरह हैं, जिस तरह लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ती जाती है उसी तरह आपके पास ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है। कलेक्टर ने वृद्धजनों को भरण-पोषण अधिनियम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनिज संस्थान न्यास मद नगर में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक श्री मजूमदार ने वृद्धजनों को पिछले 19 वर्षों से कार्य करने वाली बाल्को मैत्री संघ के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में वृद्धजनों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में उप संचालक समाज कल्याण विभाग सिनीवाली गोयल, बाल्को मैत्री संघ के सदस्यगण, वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन उपस्थित थे।
 

कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने स्कूल, आंगनबाड़ी में खाना पकाने के लिए गैस सिलेण्डर का किया वितरण

 
 
  
रायपुर-    कोरबा जिले के स्कूलों, आश्रम, छात्रावासों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आज भी लकड़ी से चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है, जिससे निकलने वाले धुंए से संस्था में काम करने वाली माताओं, बहनों एवं पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 4900 संस्थाओं में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन देकर संस्थाओं को धुआं मुक्त किया जा रहा है। अब इन संस्थाओं में बच्चों को पौष्टिक नाश्ता व भोजन कम समय में उपलब्ध हो सकेगा। उक्त बातें कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित शालाओं, आंगनबाड़ी, आश्रम छात्रावास को गैस वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कही।
  
मंत्री श्री देवांगन कहा कि संस्थाओं में परंपरागत तरीके से लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना पकाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई भी होती है। जिसके दुष्परिणाम पर्यावरण असंतुलन के रूप में देखे जा सकते हैं। संस्थाओं में घरेलू गैस कनेक्शन से संस्थागत माताओं बहनों को खाना पकाने में सुविधा होगी ही, इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास मद से जिले के संस्थाओं को परंपरागत तरीके से चूल्हे पर खाना बनाने से निकलने वाले धुंए से मुक्ति मिलेगी। इसके आगामी समय में निश्चित ही सुखद परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को घरेलू गैस कनेक्शन की राशि डीएमएफ मद से दी जा रही है। इसके साथ ही गैस रिफिलिंग में होने वाले व्यय की राशि भी डीएमएफ मद से प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले शासकीय बालक विद्यालय कोरबा के वैभव लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह, शासकीय साडा कन्या विद्यालय के जागृति महिला स्वसहायता समूह, शासकीय प्राथमिक शाला अंधरी कछार के जय अम्बे महिला स्वसहायता समूह, शासकीय विद्यालय मुड़ापार के अंजनीपुत्र स्वसहायता समूह को गैस सिलेण्डर प्रदाय किया। इसके साथ ही प्रीमैट्रिक बालक अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास नोनबिर्रा पाली, आंगनबाड़ी में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रथबाई, कुसुमबाई बुधवारी, ज्योतिकपल मुड़ापार को घरेलू एलपीजी सिलेण्डर प्रदान किया।
  
कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि संस्थागत कर्मचारियों, बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ावा देने के लिए स्कूल, आश्रम, छात्रवास, आंगनबाड़ी में लकड़ी से खाना बनाने की मुक्ति के लिए संस्थाओं को घरेलू गैस कनेक्शन की योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि आश्रम छात्रावासों में भोजन के लिए 50 प्रतिशत राशि सरकार से अनुदान मिलता है। इसके साथ ही शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान डीएमएफ मद से किया जाएगा।
  
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के 2100 स्कूलों के लिए 1.5 करोड़, महिला बाल विकास अंतर्गत 2600 आंगनबाड़ी केंद्रों में 02 करोड़ रूपए एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 200 छात्रावास आश्रमों के लिए 13 लाख रूपए की राशि का घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। संस्थाओं में घरेलू गैस कनेक्शन करने पर करीब 03 करोड़ 63 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे, जिसकी राशि डीएमएफ मद से प्रदाय की गई है।
  
संस्थाओं को यह सुविधा लंबे समय तक मिलती रहे इसका ध्यान रखते हुए वार्षिक गैस रिफलिंग के लिए शिक्षा विभाग के लिए 04 करोड़ रूपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2.5 करोड़ रूपए तथा आदिम जाति विकास विभाग के लिए 01 करोड़ रूपए कुल राशि 7.5 करोड़ रूपए व्यय होंगे। व्यय राशि का भुगतान डीएमएफ मद से किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर दिनेश नाग आदि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित स्वसहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।
 

परीक्षा की ऑनलाइन प्रविष्टि में पिछड़े निजी स्कूलों पर लग रहा रोज हजार रुपए का जुर्माना, संचालकों ने बोर्ड सचिव से लगाई गुहार…

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि में पिछड़ गए निजी स्कूलों पर जुर्माना लग रहा है. जुर्माना भी रोज हजार रुपए के हिसाब से लगाया जा रहा है, जिससे परेशान निजी स्कूल संचालकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को पत्र लिखकर राहत देने की गुहार लगाई है.
  
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को लिखे पत्र में बताया कि पूर्व के वर्षों में भी इस तरह विलंब होने पर किसी तरह जुर्माना नहीं लगाया जाता था. यही नहीं पूर्व में जारी पत्र में भी विलंब शुल्क का कोई उल्लेख नहीं था.
  
एसोसिएशन ने इसके साथ तर्क दिया कि प्रविष्टि में केवल निजी स्कूल ही नहीं बल्कि आत्मानंद स्कूल और सरकारी स्कूल भी पिछड़े हैं, लेकिन इन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है. स्थिति को देखते हुए निजी स्कूल संचालकों ने विलंब शुल्क से राहत देते हुए ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आदेशित करने की मांग की है.